कानुनी ज्ञान नहुँदा न्याय सम्पादन असहज भएको सुर्खेतका स्थानीय तह उपप्रमुखहरूले बताएका छन्।
संघीय व्यवस्थासँगै स्थानीय तहका उप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरू न्यायिक समिति संयोजक रहने व्यवस्था गरिए पनि विषयगत ज्ञान नहुँदा काममा समस्या परेको उनीहरूको भनाइ छ।
वीरेन्द्रनगरमा आइतबार आयोजित एक अन्तक्र्रियामा सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका उपप्रमुख मैना विकले जानी–नजानी मुश्किलले न्याय सम्पादन गर्नुपरेको बताइन्।
‘हामी उपप्रमुख हौं वा उपाध्यक्ष, प्रायः कानुनी विषयमा अज्ञानी छौं, जिम्मेवारीपछि जानी–नजानी न्याय सम्पादन गर्नमा जुटेका छौं,’ उपप्रमुख विकले भनिन्, ‘प्रत्येक स्थानीयत तहमा न्यायिक समितिलाई काम गर्न सहज हुने वातावरण प्रदेश सरकारले मिलाउनुपर्यो।’
लेकवेशी नगरपालिका उपप्रमुख शन्तिकुमारी छन्तेलले न्याय सम्पादनमा दक्षता नहुँदा जनता आफूसँग रिसाउन थालेको बताइन्।
‘जनप्रतिनिधि भएपछि तपाईंहरूका समस्या समाधान गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनायौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले न्यायिक काममा समस्या आउँछ, नजानेका काम मिलाउन सकिँदैन भनेर भन्छौं, अनि जनताले समस्या समाधान गरेनन् भनेर रिसाउन थाल्छन्।’
सरकारले जिम्मेवारी दिएर आफूहरूलाई अलपत्र छाडेको समेत उपप्रमुख छन्तेलको आरोप छ। उपप्रमुखलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिएपछि त्यससम्बन्धी तालिम पनि अनिवार्य दिनुपर्ने भन्दै उनले अहिलेसम्म कुनै तालिम आयोजना नगरी काम मात्र लगाएर समस्या पारेको उनको आरोप छ।
पञ्चपुरी नगरपालिका उपमेयर मुक्तिदेवी पुरीले सबै स्थानीय तहमा कानुनसम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिन्। न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा उनले जोड पनि दिइन्।
बराहताल गाउँपालिका उपाध्यक्ष शोभा शर्माले सम्बन्धित विषयमा विज्ञ कर्मचारी भए न्याय सम्पादन सहज हुने बताइन्।
सिम्ता गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रकला शाहीले स्थानीय तहमा सम्बन्धित विषयका कर्मचारी भए उनीहरूबाट सिक्दै सहज रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरिन्।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल न्यायिक काम उपप्रमुखको मात्र हो भन्ने बुझाइ भएकाले पनि समस्या भएको बताइन्। न्यायिक कुरा पढेर मात्र नहुने भन्दै उनले यसको व्यावहारिक प्रयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिन् । उपप्रमुखहरुलाई न्यायिक कार्यमा सहजता ल्याउन सम्बन्धित विषयको कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेमा ढकालले जोड दिइन्।
यता, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धरले उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरूको सुझाव र अनुभवका आधारमा न्याय सम्पादनको सहयोग पुग्ने खालको काम गर्ने बताएका छन् ।
स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूले हालसम्म न्याय सम्पादनका क्रममा गरेका अनुभव तथा सुझावलाई लिएर कानुन निर्माण गरेर सहयोग गर्ने उनले बताए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूसँग भएको क्षमताअनुसार न्याय सम्पादनको काम गर्दै जान न्यायिक समितिका संयोजकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। काम गर्ने क्रममा अरूको भर पर्नु उचित नभएको भन्दै उनले मनस्थिति बलियो बनाएर जानेअनुसार न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरे।
कानुनी काम सहजता ल्याउन सरकार तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताउँदै उनले समयसमयमा सम्बन्धित विषयको तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले भने अध्ययनसहित न्याय सम्पादनमा जुट्न न्यायिक समितिका सदस्यलाई आग्रह गरे।
जोखिम मोलेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्था स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूमाथि आएको भन्दै उनले यसमा आउने सुरक्षा चुनौतिलगायत समस्या पन्छाउँदै अघि बढ्न सुझाव दिए।
‘कुनै बेला न्यायको खोजीमा तड्पिएका महिला दिदीबहिनी अहिले आफैं न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको छ,’ कानुन मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यो एक राज्यकै न्यायिक उपलब्धी हो, यसलाई दक्ष बनेर सदुपयोग गर्नुहोस्।’
