कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ती तथा भवन व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारको शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकबाट जग्गा तथा भवन व्यवस्थापनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
उक्त कार्यदल गठनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारलाई आवश्यक भवन तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था तथा कषि, सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
मन्त्री केसीका अनुसार गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने जग्गा तथा भवन व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ भने प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई सोही प्रतिवेदनका आधारमा व्यवस्थापनका लागि आग्रह गर्ने छ ।
कार्यदलले अबको १५ दिनभित्र सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाउने मन्त्री केसीले जानकारी दिईन्। ‘कार्यदलले यहाँको जग्गा कति छ, के छ, भवन कति प्रयोगमा छन्, कति प्रयोगविहिन छन् ति सबै कुरा बुझेर प्रदेश सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउँछ’ उनले भनिन्, ‘त्यो रिपोर्टका आधारमा हामीले संघीय सरकारलाई प्रदेशमा भएको भौतिक संरचनाहरु, जग्गाहरु हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्यो भनेर अनुरोध गर्छौँ ।’
त्यसपछि संघीय सरकारले अनुमति दिएपछि सरकारलाई आवश्यक संरचनाहरु निर्माण गरिने उनले जानकारी दिईन्। उनका अनुसार संघीय सरकारबाट आएको निर्देशनअनुसार प्रदेश सरककारले आवश्यक भवन, तालिम केन्द्रलगायतका संरचनाहर निर्माण गरिने छ ।
‘गठन गरिएको कार्यदलको रिपोर्ट अनुसार मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार हामीलाई आयो भने त्यही अनुसारको भवनहरु निर्माण गर्नुपर्छ, मन्त्रालयहरु बनाउनुपर्छ’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘हामीलाई तालिम केन्द्रदेखि अरु सारा संरचना चाहिएको छ, हाम्रो मातहतमा यहाँको संरचना र जग्गा छैन । संघीय सरकारको मातहतमा रहेकाले हाम्रो अनुरोधपछि हामीलाई हस्तान्तरण गर्ला त्यसपछि कार्य अगाडि बढ्छ ।’
प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले सरकारका लागि आवश्यक पर्ने भवन निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानको पनि अध्ययन गर्ने मन्त्री केसीले जानकारी दिईन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहराको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णयहरुः
शनिबार रातिसम्म बसेको मन्त्रीपरिषद् वैठकले कार्यदल गठनसंगै अन्य सातवटा निर्णय पनि गरेको छ ।
जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयद्वारा पेश गरिएको कर्णाली उज्यालो र एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको हुम्लाको हिल्सामा एकीकृत भवन निर्माण र द्वन्द पीडित राहत वितरण कार्यविधि–२०७५, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका (संशेधन)–२०७५, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सञ्चालनसम्बधी प्रशासकीय कार्यविधि–२०७५ र भुमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश भुमी समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश–२०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश राजपत्र प्रकाशन प्रदेशबाटै गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरिएको छ । जसअनुसार अब कर्णाली प्रदेश सरकारको राजपत्र प्रदेशबाटै प्रकाशन हुने छ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको लागि योजनाहरू छनोट गरी संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेको छ ।
