संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ‘आफूलाई राजा ठान्ने व्यक्ति’ भएकाले प्रधानन्यायाधीशका लागि स्वीकृत नगर्न माग गर्दै उजुरी परेको छ।
उजुरीकर्ताले लेखेका छन् – ‘चोलेन्द्र शमशेर जबरा मानसिक रुपमा आफूलाई राजा ठान्ने व्यक्ति हुन्। न्यायाधीशले नियम कानुन पालना गर्नुपर्दछ। तर ‘राजाको बोली नै कानुन हो भन्ने मानसिकता उनमा विद्यमान छ। सुशीला कार्की उपर गरिमामय संसदले महाभियोग दायर गरेपछि चोलेन्द्रले आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठानी अन्तरिम आदेश जारी गरे।’
ती उजुरीकर्ताहरुले सुनुवाई समितिका सदस्यको विवेकमा समेत प्रश्न उठाएका छन्।
‘तपाँइहरू न्यायाधीश छान्न बस्नु भएको छ। स्वस्थानी कथाको नवराज राजा छान्न पक्का पनि बस्नुभएको छैन’, उजुरीकर्ताले लेखेका छन्, ‘जुन व्यक्ति जुवालाई बैधता दिने र संसदको विशेषाधिकार निस्कृय पार्ने आदेश दिन सक्छन् ती व्यक्ति कसरी प्रधान न्यायाधीश हुन सक्छन्?’
त्यसो त उजुरी कर्ताले चोलेन्द्र शमशेर जबराको नियुक्ति राजसंस्थाप्रति समर्पित प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र त्रिलोकप्रताप राणाको समयमा भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा चोलेन्द्र शमशरेको सरूवा विशेष अदालतमा भएको थियो’, उजुरीकर्ताले लेखेका छन्, ‘पूर्वाराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाले दाइजोको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएकी छिन्। पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको रोहबाट फैसला भइसकेको मुद्दा स्वयम् अन्तिम टुङ्गो हो। चोलेन्द्र अनुमोदन भए भोलि सो सम्पत्ति प्रेरणा सिंहलाई संवैधानिक इजलासबाट फिर्ता दिनका लागि मुद्दा दर्ता गरिएको हो।’
अर्का उजुरीकर्ताले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जस्तै जबराको पनि मेडिकल माफियासँगको सम्बन्ध रहेको उजुरी गरेका छन्।
यसपटक पनि म्यारिजलाई जुवा ठहर नगरेको उनको विराटनगर पुनरावेदन अदालतको आदेश माथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। ‘म्यारिजको खेलमा परेको मुद्दामा राणाले जुवाडेकै पक्षमा फेसला गरिदिए। म्यारिज बौद्धिक खेल भएकाले यसलाई जुवा भन्न नमिल्ने आदेशपछि न्याय क्षेत्रमा रणालाई बौद्धिक भनेर व्यङ्ग गर्न थालियो’, उजुरीकर्ताले लेखेका छन्।
उनीमाथि नातावादका आधारमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गरिदिएको आरोपसमेत उजुरीकर्ताले लगाएका छन्। वीरगञ्जको छपकैया पोखरी नाता पर्ने सुरेन्द्र शाहको नाममा कायम गर्न उनले सर्वोच्चबाट आदेश जारी गरेका थिए।
त्यसो त राणाको नियुक्ति नै गैरकानुनी सौदाबाजीबाट भएको समेत उजुरीकर्ताले लेखेका छन्।
‘प्रधानन्यायाधीश हुन क्रममा रहेका सुरेन्द्रप्रताप सिंह विरुद्ध उमेर सच्याएको भन्दै चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे। रिटपछि प्रधानन्यायाधीश बन्न नसक्ने हो कि भन्ने भएपछि सिंह र राणाबीच सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाको पहिलमा डिल भयो’, उजुरीकर्ताले लेखेका छन्, ‘सिंहले उमेर सच्याएको सम्बन्धि मुद्दाकै विपक्षमा रणाले बहस गर्ने र सिंह प्रधानन्यायाधीश बनेपछि राणालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने।’
सोही डिलका आधारमा राणाले आफैँले दायर गरेको मुद्दामा विपक्षमा बहस गरेको उजुरीकर्ताले लेखेका छन्। ‘रिट दायर गर्नेले नै विपक्षमा वकालत गरेपछि रिट खारेज भयो, सिंहले सफाइ पाए’, उजुरीकर्ताले लेखेका छन्, ‘सिंह प्रधानन्यायाधीश बनेपछि २०५२ सालकै चैतमा सिंहले राणालाई पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरे।’
राणामाथि विशेष अदालतमा रहँदा राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई भ्रष्ट्राचारको आरोपबाट सफाइ दिएको उजुरीसमेत परेको छ। ‘राणाले विशेष अदालतमा रहँदा गोविन्दराज जोशी, खुमबहदुर खड्का, जेपी गुप्तालगायतलाई सफाइ दिएका छन्’, उजुरीकर्ताले लेखेका छन्, ‘उनले सफाइ दिएका व्यक्तिलाई सुशीला कार्कीले भ्रष्ट्राचारी ठहर गरिन्।’
राणाविरुद्ध न्यायालयको इजलास बहिष्कार प्रकरणमा समेत उजुरी परेको छ। २०७४ सालमा गोपाल पराजुलीको उमेर विवादको सुनुवाइ नसकी बिचैमा राणा उठेर हिँडेका थिए। उजुरीकर्ताले उजुरी गरेका छन् – ‘आफूखुसी एक्लै आदेश जारी गरि बहिष्कार किन गरेको?’
राणालाई उजुरीकर्ताले सोधेका छन् – ‘उमेर विवाद भएको व्यक्तिले तोकेको इजलास नबस्ने भनेर उनैले तोकेको इजलासमा किन बसेको?’
राणालाई कानुन विपरित आदेश दिएको आरोप समेत लागेको छ। ‘क्यासिनो नियमावली लागू नहोस् भन्ने रिट गैरकानुनी थियो’, उजुरीकर्ताले लेखेका छन्, ‘राणाले नियमावली बदर गरेर क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिए।’
संसदीय सनुवाई समितिमा राणा विरुद्ध ९ वटा उजुरी परेका छन्। तर ती उजुरीहरुमा उनीविरुद्ध दर्जन बढी न्यायिक विचलनको उजुरी छन्। संसदीय सनुवाई समितिले शुक्रबार १२ बजे उजुरीकर्तालाई डाकेर छलफल गर्दैछ।
-1746009348.jpg)
