आमालेमात्र सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने व्यवस्थासहित सरकारले पेश गरेको नागरिकता विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा तीन महिनासम्म छलफल चले पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन।
हप्तादिन अघिसम्म दिनदिनै चलिरहेको विधेयकमाथिको छलफल अहिले रोकिएको छ।
समितिले भने सहमति भएका र नभएका कुरा छुट्याएर प्रतिवेदन बनाउन लागिरहेको जनाएको छ।
यहीबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद तथा समिति सदस्य झपट रावलले पार्टीको निर्देशन कुरिरहेको बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौंको बागबजारमा भएको एक कार्यक्रममा सांसद रावलले पनि नागरिकता विधेयकबारे पार्टीले केही निर्देशन दिन्छ कि भनेर कुरिरहेकाले टुंगोमा पुग्न नसकिएको बताएका हुन्।
समितिको एउटा छलफलमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले पनि नागरिकता विधेयकमा पहिले राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने बताएका थिए।
'यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको कानुन हुने भएकाले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति चाहिन्छ। यो समितिले बहुमतका आधारमा यो विधेयक टुंग्याउनेमा म सहमत छैन,' उनले भनेका थिए।
दुई हप्तासम्म समितिले लगातार दफावार छलफल चलाए पनि आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता पाइने विषय भने टुंगो लागिसकेको छैन।
राजनीतिक दलको सहमति चाहिने भएकाले यो विधेयक टुंगो लाग्न नसकेको हो कि? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले पनि विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने बताइन्।
'विदेशी महिलालाई बिहे गरेर आएको भोलिपल्टै नागरिकता दिने कि केही समयको शर्त राख्ने भन्नेमा समितिभित्र सहमति जुट्न सकेको छैन,' उनले भनिन्, 'यो विषयमा राजनीतिक सहमति चाहिन्छ। आमाले बुवाको पहिचानको पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने विषय त लगभग मिलिसकेको छ।'
बुवा नभएको सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन जाँदा आमाले पहिचान नभएको पुष्ट्याइँ र स्वघोषणा गर्नुपर्ने विधेयकमा लेखिएको छ। त्यस्तो व्यवस्थाविरूद्ध धेरै सांसदले आफ्नो मत राखिसकेका छन्। पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने भन्ने शब्दमा धेरैजसोको विमति देखिन्छ। बुवाको पहिचानबिना आमाको नामबाटमात्र सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने कुरा आउँदा फेरि तिनैका मत बाझिन्छन्।
बुवाको पहिचानबारे पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने जस्तो कडा व्यवस्थालाई अलि सभ्य र नरम पार्न समितिका महिला पुरूष सांसदहरूले जोड दिएका छन्। त्यसमा धेरैजसोको सहमति रहेको सांसद शर्माले बताइन्।
तै पनि समितिले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन। किन?
सांसद विन्दा पाण्डेले रेखाले जस्तै अंगीकृतको व्यवस्थामा राजनीतिक सहमति चाहिन सक्ने संकेत गरिन्।
'वैवाहिक अंगीकृतमा मत बाझिएका छन्। त्यसैले दलहरूबीच सहमति चाहिन पनि सक्छ,' उनले भनिन्, 'वैवाहिक अंगीकृतमा महिला र पुरूष अनि तिनका सन्तानमाथि विभेद गरिएको छ। त्यही विभेदका कारण महिलाले बुवाको पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने कुरा विधेयकमा आएका हुन्।’
संविधान नै संशोधन हुनुपर्नेसम्मका कुरा भएकाले गर्दा सहमति चाहिने उनले बताइन्।
‘समितिले यो विषय टुंगोमा पुर्याउनै सक्दैन भन्ने कुरा साँचो भने हैन।' उनले भनिन्।
आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थामा महिलालाई संविधानमै विभेद गरिएकाले संशोधनको कुरा समितिमा उठेको थियो।
संविधानमा बुवाको पहिचान नभएका महिलाका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने भन्ने उल्लेख छ। बुवाको पहिचान नभएका भन्ने शब्दले नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचानलाई अनिवार्य गरेको धेरैको तर्क छ।
संविधानमा महिलाले बिहे गरेर ल्याएका विदेशी पतिलाई अंगीकृत नागरिकता दिलाउन सक्ने वा नसक्नेबारे पनि उल्लेख छैन। जबकी नेपाली पुरूषले बिहे गरेर ल्याएका विदेशी महिलाले सजिलै नागरिकता पाउँछन्। यो महिलामाथि गरिएको अर्को विभेद भएको महिला सांसदहरूले समितिमा बताएका थिए।
त्यस्तै विदेशी पतिबाट जन्मेका महिलाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदैनन्। अंगीकृत पाउँछन्। यसलाई पनि विभेदकारी व्यवस्था भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो।
यसरी नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमात्र हैन संविधाननै संशोधन गर्नुपर्नेसम्मका कुरा उठेपछि राजनीतिक सहमति चाहिएको कतिपयको तर्क छ।
समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले भने नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा मात्रै टुंगो लगाउनुपर्ने आफ्नो काम भएकाले अहिले संविधान संशोधन समितिको विषय नभएको बताइन्।
'संविधानको जगमा टेकेर यसलाई अधिकतम प्रगतिशील र न्यायसंगत बनाउन सकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,' उनले भनिन्, ‘ वास्तविक नेपाली नागरिकताविहीन नहोस् र विदेशीले नागरिकता नपाओस्। हामी छलफलमै छौं। आवश्यकताअनुसार अघि बढ्छौं र यो टुंग्याउँछौं।'
समितिमा नेकपाका सांसदले आफ्ना उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई यी सबै विषयमा जानकारी गराएका छन्। समितिमा भएको छलफल र त्यहाँ भएका सहमतिबारे उनले अहिलेसम्म प्रश्न नउठाएको एक सांसदले बताए।
नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा मुख्य नेताहरूको मत भने अझै स्पष्ट आइनसकेको उनले पनि बताए।
'हामीले समितिमा भएका सहमति र असहमतिबारे कुरा राखेका थियौं। बुवाको पहिचानको पुष्ट्याइँ चाहिने व्यवस्था हटाएर केही नरम पार्ने कुरामा उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। तर अरू मुख्य नेतालाई त नागरिकताबारे सोच्ने फुर्सदै कहाँ छ र?' ती सांसदले भने।
