नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले महिनौंसम्म छलफल गर्यो। सांसदहरूले संशोधन हाले, बहस गरे। विधेयक आएको सात महिनापछि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। कतिपय विषयमा भने प्रतिवेदनमा पनि विधेयकको जस्तै व्यवस्था छन्। त्यो मध्ये पहिलो हो- सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सरकारी कार्यालयमा जाँदा बाबु उपस्थित भइदिए पुग्छ। उसकी आमाबारे एक शब्द नबोले पनि हुन्छ तर आमाले सन्तानको नागरिकता बनाउन जाँदा अधिकारीसामू बाबुबारे थप स्पष्टिकरण दिनुपर्छ।
सात महिना अघि सरकारले बाबुको पहिचान नभई आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा लगेको थियो।
नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा कुनै पनि किसिमका विभेद नगर्न र आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा बाबु नखोज्न भन्दै धेरै सांसदले संशोधन हाले। समितिमा महिनौँ छलफल चल्यो। सांसदले विभेदकारी प्रावधान हटाउन संविधान नै संशोधन गर्नेसम्मका कुरा उठाए।
विधेयक र संशोधनमाथिका छलफलपछि सहमति भएका विषय समेटेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। आमाको नामबाटमात्र सजिलै नागरिकता पाइने व्यवस्था भने प्रतिवेदनमा छैन।
प्रतिवेदनमाथि थप छलफल हुन सक्छ तर अहिलेकै व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखिए त्यसले नेपाली महिलालाई फेरि पनि दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाइदिनेछ।
यसअघिको विधेयकमा बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन जाँदा आमाले ‘यसको बाबुको पहिचान छैन’ भन्ने पुष्ट्याँइसहित स्वघोषणा गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तो व्यवस्थाले बाबुको पहिचान भए त्यसको पनि पुष्टि गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भनेर कतिपय महिला सांसद र अधिकारकर्मीले विरोध गरे।
विरोध, छलफलपछि समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा ‘पुष्ट्याँइ’ को सट्टा ‘व्यहोरा’ भन्ने शब्द राखिएको छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना शब्द परिवर्तन भए पनि त्यसको अर्थ उही हुने बताउँछन्।
‘बाबु को हो भन्ने थाहा नभएकाहरूले 'थाहा छैन र किन छैन' भन्ने कुराको व्यहोरा लेख्नुपर्यो जो पुष्ट्याँइ भन्ने शब्द राख्दा पनि लेख्नुपर्थ्यो। कानुनमा कडा शब्द राख्ने कि नरम,भन्ने कुरा ठूलो होइन। कार्यान्वयन गर्दा त्यो शब्दले के के माग्छ र त्यो विभेदकारी हुन्छ हुन्न भन्ने सोचेर बुझेर लेख्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार बलात्कारमा परेर वा अन्य कुनै हिसाबले आमाले सन्तानको बाबु चिन्न नसक्ने अवस्था भएकालाई आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गर्यो।
विधेयकले भने त्यस्ता महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा विगतको घटना सम्झिनु पर्ने र अझै पीडा झेल्नु पर्ने व्यवस्था ल्यायो।
‘सरकारले ल्याएको अपमानजनक व्यवस्था सांसदहरूले हटाउन सक्नुपर्थ्यो उनीहरूलाई केही चिन्तै छैन,’ ढुंगानाले भनिन्,‘आमाले पनि बाबुले झैं आफ्ना सन्तानलाई सजिलै नागरिकता दिलाउन सक्ने कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने महिलाहरूको माग हो हाम्रा छोराछोरीको माग हो।’
प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित भए आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन जाँदा बाबुको पहिचान भए त्यसको प्रमाण र पहिचान नभए त्यसको पनि प्रमाण पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था अझै विद्यमान रहने कतिपयको तर्क छ।
बाबुको पहिचान आफूलाई नभएको पुष्ट्याँइ गर्नु पर्ने कुराले महिलाहरूलाई अप्ठेरो पर्ने र उनीहरूको अपमान हुने भन्दै समितिमा धेरै सांसदले विरोध गरेका थिए।
समितिमा त्यस्तो आवाज उठाएकी सांसद विन्दा पाण्डेले आमाले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन गाह्रो पर्ने कानुन आउन नहुने बताइन्।
‘हामी संशोधनकर्तासँगको छलफलमा बाबुको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नु पर्ने प्रावधानविरूद्ध धेरैले विरोध जनाउनुभएको हो,’ उनले भनिन्, ‘राख्नै पर्ने भए स्वघोषणा राखौं। त्यो पनि महिलाले स्वघोषणा गर्न चाहेमा मात्र गर्न सक्ने हुनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो। योभन्दा बढी कुनै पनि प्रावधान आउन हुन्न। समितिको प्रतिवेदन भने मैले हेरेकी छैन। हेरेपछि कुरा गर्छु।’
धेरै विवाद भएपछि पुष्ट्याँइ गर्नु पर्नेजस्तो कडा र अपमानजनक शब्द नराखौँ भन्नेमा सांसदहरू एकमत भए। राम्रो र सम्मानजनक शब्द आफैंले खोजेनन्, कर्मचारीको जिम्मा लगाए। प्रतिवेदनमा भने अलिक नरम शब्द राखेर उही व्यवस्था घुसाइयो।
विधेयक र समितिको प्रतिवेदनमा विदेशीसँग विवाह गरेका महिलाका लागि अझै कसिलो व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार, विदेशीसँग विवाह गर्नुपहिला नागरिकता नलिएका नेपाली महिलाले नागरिकता लिन जाँदा पतिको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने प्रमाण लैजानु पर्छ। पतिको देशको नागरिकता लिइसकेको भए त्यो त्याग गर्नुपर्छ।
यस्तो प्रावधानले महिलालाई निकै अप्ठेरो हुने सांसद पाण्डेले बताइन्।
'लिएको भए त्यागेको प्रमाण ल्याउन त सकिएला तर पतिको देशबाट नागरिकता लिएको छैन भने त्यो देशले कसरी प्रमाण दिन्छ, कसरी हाम्रा चेलीहरूले अर्काको देशबाट प्रमाण मागेर ल्याउन सक्छन्,’ उनले प्रश्न गरिन्।
समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा यसअघि बाबुको ठेगान नभएको भन्ने जनाएर नागरिकता लिएकाले १ वर्षभित्र त्यस्ता शब्द हटाएर नागरिकता सच्याउन मिल्ने उल्लेख छ। नागरिकता सच्याइदिने व्यक्तिले फेरि आवश्यक प्रमाण बुझ्नु पर्ने पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। यसरी प्रमाण बुझ्दा आमाले बाबुको पहिचान नभएको व्यहोरासहितको स्वघोषणा लगायतका प्रमाण दिनुपर्छ।
जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले आमा र बावु दुबै नेपालको नागरिक भए वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मिई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने गर्ने तर बाबु विदेशी भए ऊ अंगीकृतमा झर्ने व्यवस्था संविधान र विधेयकमा जस्तै प्रतिवेदनमा पनि छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने व्यक्तिले नेपाली वा नेपालमा बोलिने कुनै मातृभाषा बोल्न जानेको हुनु पर्ने, मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट नागरिकता लिन सक्ने, राजनीतिकबाहेकका अरू अधिकार उपभोग गर्न पाउने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
दलित वा कुनै समुदायका व्यक्तिले नागरिकता लिन जाँदा थर वा उपनाम राख्न पाउने व्यवस्था पनि समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
पेशा, जात वा समुदायलाई हेपाहा तरिकाले बोलाउने शब्द राखेर बनाइएका नागरिकता पनि १ वर्षसम्म सच्याउन सकिने प्रावधान राख्न पनि समितिले सुझाएको छ।
