मधेशलाई नेपालबाट अलग गर्ने अभियानमा लागेका सिके राउतसँग सरकारले गरेको राजनीतिक सहमतिमा सर्वोच्च अदालत पनि तानिएको छ।
थुनामा रहेका राउतसँग केही समयदेखि जारी वार्ताको टुंगो सर्वोच्चको आदेश आउनु दुई दिन अघिमात्र लागेको सरकारका मन्त्रीहरूले बताए पछि यो विषयमा सर्वोच्च विवादित बनेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको इजलासले फागुन २३ गते राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। त्यसको भोलिपल्टै सरकार र राउतबीच ११ बुँदे सहमति भयो।
वार्ताको टुंगोपछि प्रधानन्यायाधीशलाई भनसुन गरेर राउतलाई थुनामुक्त गरिएको आशंका कतिपयको छ।
‘जसरी राउत थुनामुक्त भएको भोलिपल्टै सरकारले ठूलो कार्यक्रम आयोजना गरी उनीसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो त्यसले सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच पनि संवाद भएको देखाउँछ,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘राजनीतिक टुंगो २/४ दिन अघि नै लागेको थियो भन्ने छ। सरकारले उनको मुद्दा फिर्ता हुनेतिर यो बीचमा सोचेको छैन।’
अदालतले राउतलाई छोड्ने आदेश दिन्छ/दिन्न सरकारलाई थाहा हुने कुरा होइन। सर्वोच्चले के गर्छ भन्ने थाहा नपाएको सरकार राउतलाई छुटाउन उनको मुद्दा फिर्ता लिने आफ्नै कानुनी प्रकृयामा जानुपर्थ्यो। रौतहट जिल्ला अदालतमा राउतको राज्यविरूद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ।
यस्तो मुद्दामा तल्लो अदालतकै आदेशले थुनामा राखेका व्यक्तिलाई सर्वोच्चले छोड्नु पनि अस्वभाविक देखिने ती बरिष्ठ अधिवक्ताको तर्क छ।
‘यसअघि सर्वोच्चले राउतको मुद्दामा तल्लो अदालत आदेश विपरित थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थिएन, यसपालि दियो। सर्वोच्चले उनलाई छोड्ने आदेश गर्नै नमिल्ने होइन तर सरकार पहिले राउतको मुद्दा फिर्ता गर्नतिर लाग्नुपर्थ्यो,’ उनले भने,‘ढिलो हुन्छ भनेरै सरकारले सर्वोच्चमै भन्न सजिलो मानेको देखिन्छ। शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ।’
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले सर्वोच्चले राउतलाई छोड्न सक्ने बताए तर उनी थुनामुक्त हुनासाथ सरकारले सहमति गरिहालेकोले शंका उब्जिएको बताए। सर्वोच्चप्रति यस्तो शंका उत्पन्न हुनु राम्रो संकेत नभएको उनले बताए।
‘पत्रपत्रिकामा राउतलाई छोड्न सरकारले सर्वोच्च अदालतमा भनसुन गर्यो भन्ने कुरा पढें,’ उनले भने, ‘राउतको मुद्दा फिर्ता लिएको भए त्यो सरकारको जिम्मेवारी हुन्थ्यो। उसले मुद्दा फिर्ता लिनेतिर लागेको भए सर्वोच्चलाई छोड्न भन्यो भन्ने शंका हुन्नथ्यो। सरकारको भनसुनमै राउतलाई सर्वोच्चले छोडेको हो भने त्यो राम्रो होइन। यसरी अदालत स्वतन्त्र रहन्न।’
अदालतको आदेशले थुनामा रहेका राउतसँग सरकारले वार्ता गर्नु भने स्वभाविक भएको उनले बताए।
‘सरकारले राजनीतिक वार्ता वा सहमति जुनसुकै बेला जहाँ पनि गर्न पाउँछ सक्छ,’ उनले भने।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको सरकारले राउतसँग गरेको सहमति प्रक्रियामा दुई/तीन वटा कुरा अशोभनीय देखिएको बताए।
‘थुनामुक्त हुनासाथ सहमति हुनुले पहिलैदेखिको तयारी स्पष्ट देखाउँछ,’ उनले भने, ‘विचाराधीन मुद्दामा मान्छे थुनामा बसेको छ। अदालतले छोड्छ कि छोड्दैन भन्ने द्वुविधामै हुँदा त्यो तयारीको कुनै अर्थ थिएन। यहाँ त अदालतले छोड्छ त्यसपछि हामीले सहमति गर्छौं भन्ने विश्वासमा गरेको देखियो।’
उनका अनुसार यसबाट सरकारले कतै न्यायालयमाथि राउतलाई छोड्न आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेको र न्यायालयले मानेको त होइन भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ।
आफूले न्यायालयको बागडोर सम्हालेपछि पेसी व्यवस्थापन र विवादित न्यायाधीशलाई कारबाही गरेर प्रशंसा बटुल्ने र सरकारलाई भने खुसी पार्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको रणनीति देखिन्छ।
यो नीति प्रधानन्यायाधीश हुनेबित्तिकै उनले गरेका कामकारबाहीले पनि प्रष्ट पार्छन्।
संसदीय सुनुवाइमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रधानन्यायधीशमा अस्वीकृत गरेका तर सर्वोच्चमा न्यायाधीशकै रूपमा काम गरिरहेका दीपकराज जोशीलाई पेशी नतोक्ने, उनको कार्यकक्ष र कुर्सी खोस्ने राणाको पहिलो काम थियो। जबकी उनलाई संविधानले त्यो अधिकारै दिएको थिएन। त्यसका लागि उनलाई सत्तारूढ दलको भनसुन थियो भन्ने आरोप छ।
अहिले राउतको मुद्दामा फेरि त्यस्तै आशंका उब्जिएको छ।
सरकारलाई निगरानी नगर्ने र उसकै हितमा मात्र काम गर्ने न्यायालय हाम्रो संविधानले परिकल्पना नगरेको अधिवक्ता आचार्यले बताए।
‘सरकारको इशारामा सर्वोच्च अदालतले राउतलाई छोड्ने आदेश गरेको हो भने न्यायीक स्वतन्त्रतामा भोलि गम्भीर संकट आउँछ। हामीले खोजेको न्यायालय त सरकारका काम कारबाही निगरानी राख्न हो। सरकारबाट स्वतन्त्र भएको अंग हामीले खोजेको हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जगका आधारमा अडिएको छ। त्यही जग भत्कियो भने के हुन्छ? अनुमान गरौं न भोलि नागरिक अधिकारका विषयमा पनि न्यायालयले सरकारको कुरा सुन्यो भने के हुन्छ?’
बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी सरकारले गरेको हतारोका कारण सर्वोच्च अदालत पनि विवादमा परेको बताउँछन्।
‘अदालत प्रभावमा पर्यो भन्ने म अनुमान गर्न पनि सक्दिनँ। तर आज सिके राउत थुनामुक्त हुने र भोलि सरकारले सहमति गर्ने घटनाक्रमले सरकारले अदालतलाई प्रभावित गर्यो कि भन्ने न्दाज गर्न सकिने ठाउँ छ। त्यस्तो निश्कर्ष निकाल्न मचाहिँ सक्दिनँ,’ उनले भने।
बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले सरकार-राउत सहमतिपत्रमा संविधानसँग बाझिने केही कुरा रहेको बताए।
‘मुख्य प्रश्न कहाँ छ भने सहमतिपछि सिके राउतले जनमतसंग्रहको कुरा उठाएका छन्। उनको अभिव्यक्ति साँचो हो भने त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई स्वीकार गरेको मानिदैँन,’ उनले भने, ‘जब सार्वभौमिकता र भौगोलिक अक्षुणतालाई मानिन्छ तब त्यो विषयमा जनमतसंग्रह गर्न पर्दैन। त्यो नमान्दामात्र गर्ने हो। उनले त्यो नमानेको अवस्थामा सरकारले गरेको सहमति असंवैधानिक र आपत्तिजनक(राजनीतिक रूपमा) हुन्छ।’
जनअभिमत भन्ने शब्दको अर्थ के हो भन्नेमा सरकारको धारणा स्पष्ट आउनु जरूरी भएको उनले बताए।
अर्को कुरा राउतको संगठनको नाम अझै त्यही हो कि होइन भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरूरी छ।
‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने जुन नाम छ त्यसलाई पनि उहाँहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो सम्झौतामा त्यो देखिन्न। छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्दै जुन उद्देश्यका लागि त्यो समूह बनेको थियो त्यो उद्देश्य नै छोड्यौं भनेपछि यो नाम पनि छोड्नुपर्छ। यो नामलाई छोड्ने सहमति हो कि हैन अझैपनि त्यो संगठनको नाम त्यही हो?,’ उनले सोधे।
सिके राउतले विखण्डनकारी गतिविधि छोडें भनेका छैनन्। 'सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई मान्छु मैले विध्वंशकारी गतिविधि छोडें। स्वतन्त्र मधेश भन्ने संगठनको नामबाट मैले कुनै गतिविधि गर्दिनँ भनेर बन्द गर्छु भन्नपर्यो। सहमति पत्रमा यो कुरा अदालतले खोज्न सक्छ। मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय भयो भने त्यसविरूद्ध भने रिट जान सक्छ,’ भण्डारीले भने।
यो पनि पढ्नुस् :
.jpg)
