कर्णाली प्रदेश सरकारले संरचना निर्माणमा जोड दिएको छ। कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, कार्यालयसहित १५९ इकाई रहने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गरेको प्रस्ताव सरकारले स्वीकृत गरेको छ।
इकाई तथा कार्यालयका लागि २ हजार ५५५ कर्मचारी दरबन्दी रहनेगरी गरिएको प्रस्ताव भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
डिभिजन मोडलमा जनताले दुखः पाएकोले संघीयताको अनुभुति हुनेगरी प्रत्येक जिल्लामा पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिइन्। प्रस्ताव गरिएका कर्मचारी दरबन्दीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश अस्पतालका लागि रहने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।
अहिले पनि कर्मचारी अभाव रहेको भन्दै उनले केही कर्मचारी संघीय लोकसेवामार्फत पूर्ति गर्न लागिएको र बाँकी कर्मचारी प्रदेशले बनाएको लोकसेवा विधेयक पास भएपछि गठन हुने लोकसेवा आयोगबाट पूर्ति गरिने उनले बताइन्।
मन्त्री केसीका अनुसार यसअघिका डिभिजन कार्यालयले २/३ वटा जिल्ला एउटैले हेर्ने हुँदा अब नागरिकको सहजताका लागि प्रत्येक जिल्लामा विकास कार्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको हो। जसमा केही प्रयोगशालाहरु पनि गाभिने छ।
यस्तै, ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दैलेखको गुराँस गाउँपलिकाको प्रशासनिक केन्द्र रतिखोलाबाट रानिमत्तामा सार्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी ‘खस हाटसिंजा’ नामाकरण गर्न पनि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई परिमार्जनसहित प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
