सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा २४ घन्टा अघिसम्म देखिएको तीव्र मतभेद र अन्तरविरोध नाटकीय रूपमा साम्य भएको छ।
शनिबार साँझ सचिवालय बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच ४० मिनेट एक्लाएक्लै भेट भएको थियो। त्यो भेटमै प्रचण्डले ओलीसँग कुरा मिलाएको वा सम्झौता गरेको अनुमान गरिएको छ।
सचिवालय बैठक सुरू हुँदा नै त्यसको छनक देखिने गरी प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको कुर्सी सँगसँगै राखिएको थियो।
यसअघि बुधबारको सचिवालय बैठकमा रातो कपडाले छोपिएको ओलीको टेबल हलको अग्रभागमा थियो। त्यसपछि अरू सदस्यका टेबल वरिपरि थिए, जुन सेतो कपडाले ढाकिएको थियो। यसबाट ओली एक्लैले बैठक अध्यक्षता गरेजस्तो देखिन्थ्यो।
उक्त बैठकमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दै राजीनामा माग्दा दुई अध्यक्षबीच टेबल र कुर्सीमा गरिएको विभेदको विषय पनि उठाएका थिए।
शनिबारको बैठकमा भने दुई अध्यक्षका लागि रातो कपडाले छोपिएका टेबल र उस्तै कुर्सी सँगसँगै राखिएका थिए। अरू सदस्यको टेबल अघिल्लो बैठकझैं सेतो कपडाले छोपिएको थियो।
प्रसन्न मुद्रामा देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक सुरू गर्दै भने, 'हाम्राबीच तीतापिरा भए, पार्टी विभाजन होला कि भन्ने ठाउँमा पनि पुग्यौं, तर एकता गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले हामी मिलेर अगाडि जानुपर्छ।'
उनले आगामी दिनमा पार्टीलाई थप एकताबद्ध र बलियो बनाउने भन्दै सबै नेता सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
'प्रधानमन्त्री र प्रथम अध्यक्षका रूपमा सबभन्दा धेरै आत्मालोचना म गर्छु,' उनले भने, 'अरू नेताहरूले पनि आ-आफ्नो भागको आत्मालोचना र समीक्षा गर्नुहोला।'
प्रधानमन्त्रीले शनिबारको बैठकमा धेरै लामो बोलेनन्। उनीलगत्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने, 'पार्टीलाई अब एकताबद्ध बनाएर जानुपर्छ, कमी-कमजोरी भए होलान्, हामी सबै सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ।'
बुधबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका र उनको तीखो आलोचना गरेका प्रचण्डले एक सय असी डिग्री फर्किएर राजीनामाको मुद्दा मात्र छाडेनन्, सँगै मिलेर अगाडि जानुपर्ने पनि बताए।
प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर जाने बताएपछि राजीनामाको कुरा सकिएको छ।
नेकपामा त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन छ। प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालका तीन समूह पार्टीमा सक्रिय छन्। यी तीनमध्ये दुई जना एकठाउँ उभिनेबित्तिकै पार्टीमा बहुमत पुग्छ।
प्रचण्ड एकाएक किन फर्किए भन्ने यकिन छैन। पछिल्लो साता भैंसेपाटीमा भेला भएर ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै स्थायी समिति बैठक माग गर्ने निर्णयमा पुगेका प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम र विष्णु पौडेलमध्ये गौतम र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए।
बुधबारको सचिवालय बैठकमै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको समर्थन गरेका पौडेल र गौतम पछिल्ला दुई दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग झनै नजिक भए। शुक्रबार र शनिबार पनि गौतमलाई प्रधानमन्त्रीसँगै मिलेर जान पौडेलले लामो कुरा गरेका थिए।
शनिबार दिउँसो गौतमसँग प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा भेट गरेका थिए। गौतम र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूरै साथ दिएपछि उनी बलियो बन्न सक्ने अनुमान गरेर प्रचण्डले सम्झौता गरे वा व्यक्तिगत लेनदेन गरेर सम्झौता गरे भन्ने प्रस्ट छैन।
गौतम र पौडेलको प्रधानमन्त्रीलाई बलियो साथ र पछिल्ला दिनमा उनले सांसदहरूमाझ गरेको लबिङपछि उनी बलियो भएको ठानेर प्रचण्ड र नेपाल युद्धविरामको मनस्थितिमा पुगेका हुन् वा प्रचण्डले एक्लै निर्णय गरेका हुन् भन्ने पनि खुलेको छैन।
नेता नेपालनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले प्रचण्ड र नेपालबीच पछिल्ला दिनमा गहिरो विश्वासको वातावरण बनेकाले प्रचण्डले एक्लै निर्णय गरे होलान् भन्ने आफूलाई नलागेको बताए।
'मेरो माधव कमरेड र अरू सचिवालय सदस्यहरूसँग कुरा भएको छैन, त्यसैले यसै हो भन्न सक्दिनँ,' उनले भने।
प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँ उभिएर आफूलाई हटाउने माग बलियो बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग मिल्न दुवैलाई छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पठाएका थिए। गत आइतबार ओलीका विश्वासपात्र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर प्रचण्डकहाँ पुगेका थिए।
पोखरेलले दुई पार्टी एकीकरण गर्न ओली र प्रचण्डले मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै दुई जना एकठाउँ आउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
'कमी-कमजोरी भए होलान्, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ, दुवै अध्यक्ष मिल्नुको विकल्प छैन,' उनले भनेका थिए।
शुक्रबार दिउँसो पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच भेट भएको थियो। उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई पार्टीमा एकल अध्यक्ष बस्न र आफू संसदको बाँकी कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री मात्र रहने प्रस्ताव गरेको चर्चा चलेको थियो। तर, त्यो प्रस्ताव कसैले पुष्टि गरेनन्।
शनिबार सचिवालय बैठकअघि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आएपछि प्रचण्डले नेपाल खेमालाई धोका दिएर सम्झौता गरेको कतिपयले अनुमान गरेका छन्। यो सत्य हो भने पार्टी एकीकरणपछि नेपाललाई प्रचण्डले धोका दिएको यो दोस्रोपटक हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लौटी रूपमा पार्टी चलाएपछि करिब एक वर्षअघि प्रचण्ड र नेपाल नजिकिएका थिए। उनीहरूबीच प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध एकठाउँ उभिन लिखित रूपमै सम्झौता भएको एक स्थायी समिति सदस्य बताउँछन्।
प्रचण्डले नेपालसँग लिखित सम्झौता गरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कोशिस सुरू गरे। अन्तत: सिंगापुर उपचार गर्न जानुअघि प्रचण्ड र ओलीबीच लिखित सहमति भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले यो संसदको अवधिभर सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो।
उक्त सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई अपमानित गर्दै पार्टीमा उनको वरियता घटाइदिएका थिए। ओली र प्रचण्डपछि तेस्रो वरियतामा रहेका नेपाललाई एक तह घटाउँदै सचिवालय बैठकले चौथोमा पुर्याएको थियो भने झलनाथ खनाललाई चौथोबाट तेस्रो वरियतामा उकालिएको थियो।
यसरी नेपालको वरियता घटाउने निर्णय गर्दा प्रचण्डले ओलीलाई साथ दिएका थिए।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकी चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले शुक्रबार प्रचण्ड र नेपाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेकी थिइन्। प्रचण्डको निजी निवास खुमलटारमा राजदूतले एक घन्टा छलफल गरेकी थिइन्।
नेपाल सरकारले चीनबाट किनेको स्वास्थ्य सामग्रीबारे छलफल भएको भनिए पनि चीनले नेकपाभित्र चलेको शक्ति संघर्ष साम्य पार्न पहल गर्यो कि भन्ने कतिपयको अनुमान छ।
दुई अध्यक्षबीच कुरा मिलेपछि बुधबार प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएका वामदेव गौतमबारे शनिबारको बैठकमा झन्डै विषय नै उठेको थिएन।
सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले 'गौतमलाई प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ओलीबाटै आएको थियो, त्यो विषय के भयो?' भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि मात्र 'उपयुक्त समयमा गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा लैजाने' निर्णय भयो।
यो निर्णयसँगै अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा लैजाने बाटो पनि खुलेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुनमै आफ्ना विश्वासपात्र खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा लैजान चाहेका भए पनि पार्टीभित्रको विवादले सम्भव भएको थिएन।
फागुन १४ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले भने दुवै जनाको नाम सिफारिस गरेका थिएनन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने भएकाले राष्ट्रियसभामा एक जना सांसदको स्थान खाली छ।
फागुन २१ गते राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको सपथ भएको थियो। सांसद नभए पनि छ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने भएकाले खतिवडाले मन्त्रीको सपथ लिएका थिए।
पार्टीभित्र चुलिएको विवाद कसरी एकाएक साम्य भयो भन्ने प्रश्नमा सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले सेतोपाटीसँग भने, 'दुवै अध्यक्षले एकताबद्ध भएर अगाडि जाने र विधिबाट पार्टी चलाउने भन्नुभयो। हामी सबैले त्यसलाई समर्थन गर्यौं।'
'पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजानुपर्छ। विगतका अनुभवको समीक्षा गर्नुपर्छ,' खनालले भने, 'चाँडै स्थायी समितिको बैठक बोलाएर त्यसैमा सबै कुरा छलफल गर्नुपर्छ।'
उनले स्थायी समिति बैठकमा बृहत् छलफल गरेर पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। पछिल्लो समय विवाद बढ्दै गएपछि दुवै पक्षले सांसदहरूलाई गराएको हस्ताक्षर च्यात्ने कुरा भएको पनि उनले जानकारी दिए।
यी पनि हेर्नुहोस्:
नेकपाको स्थायी समिति बैठक वैशाख २५ गते, प्रधानमन्त्रीले गरे आत्मालोचना
नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको कुर्सी ओलीसँगै
नेकपाको कार्यकर्तालाई निर्देशन- पार्टी फुटउन्मुख कुनै क्रियाकलापमा सामेल नहुनू
