गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका कारण परेको मनोवैज्ञानिक असरलाई सम्बोधन गर्न सचेतनामुलक तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभामा आइतबार पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उक्त घोषणा गरेको हो।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तर बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अस्पतालमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले लिएको नीतिमा प्रदेशभित्र संक्रामक तथा सरुवा रोगको उपचार गर्न प्रयोगशाला परीक्षणसहित अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नेपालमा फैलिएसँगै उक्त अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो।
यस्तै, गर्भवती महिलाको जीवन रक्षा गर्न अस्पतालमा मातृ प्रतिक्षा कक्ष स्थापना, आधारभूत र आकस्मिक मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा, दुर्गमका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन रक्षा गर्न ‘एयर लिफ्टिङ’को सुविधा दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेशले आगामी वर्षको नीतिमा कोरोना भाइरसको परीक्षणलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने र निशुल्क परीक्षण तथा उपचारलाई निरन्तरता दिने भएको छ। महामारीविरुद्ध लड्न स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्ने जनाएको छ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा महामारीबाट प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउने, सहुलियत कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
प्रदेशले लिएको स्वास्थ्य नीतिमा गण्डकीमा रहेका ११ जिल्ला मध्ये मनाङ र मुस्ताङमा २/२ शैया र बाँकी ९ जिल्ला अस्पतालमा ५/५ शैयाको सघन उपचार कक्षको स्थापना गर्ने जनाइएको छ। नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरी जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैयाको बनाउने र धौलागिरी अञ्चल अस्पताललाई २०० शैयाको अस्पताल बनाउने भएको छ।
५० शैयाको अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा, जेष्ठ नागरिक उपचार वार्ड संचालन गर्ने, मिर्गाैला पीडित बिरामीको लागि डायलाइसिस सेवा प्रभावकारी बनाउने जनाइएको छ।
यस्तै, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, लमजुङको सुन्दरबजार, तनहुँको बन्दिपुर, स्याङ्जाको गल्याङ र भिरकोट र गोारखाको आँपपिपल अस्पतालको सुदृढीकरण गर्ने, पोखराको शिशुवामा बाल अस्पताल स्थापना गर्ने, नवलपुरका स्वास्थ्य संस्थामा सर्पले टोकेको उपचार सेवा शुरु गर्ने प्रदेशले नीति लिएको छ।
यस्तै, क्यान्सर, मुटु, मिर्गाैला, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जुरीको उपचारका लागि अति गरिब बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिर्गौला र मुटुरोगको विशिष्टिकृत उपचार सेवा शुरु गर्ने, बायोमेडिकल उपकरण मर्मत तथा तालिम केन्द्र पनि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेशको नीतिमा ज्यालादारी मजदुर र विपन्न व्यक्तिलाई स्थानीय तहसँग मिलेर राहत र रोजगारी दिने, मजदुर, महिला, दलित, विपन्न तथा सिमान्तकृत, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकलाई संवोधन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ।
यस्तै, पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका व्यवसायमा कोरोना महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताइएको छ। रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्किएका युवालाई पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा तालिम, प्रविधि र बिउपुँजी दिएर उद्यमी बनाउने नीति प्रदेश सरकारको छ।
प्रदेशले बाली तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, कृषि गर्न चाहने किसानलाई बिउबिजन, कृषि औजार, प्रविधि र तालिम दिने, स्थानीय तहसँग मिलेर बाँझो जग्गाको लगत संकलन गरी उपयोग नीति ल्याउने, सहकारी, सामुहिक, करार र व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन दिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको शुरुआतमा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्न र नेपालको निशान छापलाई सो अनुरुप परिमार्जन गरेको भन्दै नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिइएको छ।
‘राष्ट्रियताको पक्षमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले लिनुभएको दह्रो अडान र चाल्नुभएको कमदको स्वागत गर्छौं नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, यस साहसिक कदमको सिङ्गो गण्डकी प्रदेश पूर्ण समर्थन गर्दछ।’
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कोरोना भाइरस महामारीका कारण प्रदेशको प्राथमिकतालाई पुन परिभाषित गर्नुपरेको जनाएको छ। प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य, दोस्रो कृषि र तेस्रो पर्यटन रहेको उल्लेख छ।
यसअघि प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा पर्यटनलाई राखेको थियो भने दोस्रोमा कृषि र तेस्रोमा पुर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको थियो।
कोभिड–१९ को कारण प्रदेशको वार्षिक कार्यक्रम, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा व्यवधान खडा भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेशले यस आर्थिक वर्ष वृद्धिदर ९.३ प्रतिशत रहने लक्ष्य राखेकोमा रेमिट्यान्स, पर्यटन, कृषि, उद्योग लगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावले २.६८ मा खुम्चने अनुमान गरेको छ।
