राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नीतिगत निर्णयको थप व्याख्या गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा हुने सबैजसो निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या हुनेक्रम बढेपछि समितिले नीतिगत निर्णयको थप व्याख्या गरेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधनमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरेको हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले मन्त्रिपरषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न र भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन पाउँदैन। यसअघि उक्त ऐनमा कस्ता निर्णय नीतिगत हुन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट थिएन।
समितिले थप गरेको व्याख्यामा 'सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागू हुने गरी गरिएको निर्णय'लाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको छ।
यसअघि बालुवाटारको ललिता जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो। दुवै जनाविरूद्ध कारबाहीको माग गर्दै अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।
त्यस्तै, समितिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी, समितिले कानुनमा कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गरिएमा त्यसलाई समेत नीतिगत निर्णयको रूपमा लिन नहुने व्याख्या थपेको हो।
संविधानविद्हरूले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णयको गलत व्याख्या गरेको आरोप लगाएका थिए।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने विषय नीतिगत निर्णयका रूपमा अख्तियारले गरेको व्याख्यालाई हाँस्यास्पद, गलत र आधारहीन भएको टिप्पणी गरेका थिए।
त्यस्तै, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको निर्णयमाथि संसदीय समितिहरूमा प्रश्न उठेको थियो।
प्रतिस्पर्धा नगराई आयोजना कम्पनीलाई दिएपछि संसदको कृषि समितिले खारेजी गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो। त्यतिबेला पनि मन्त्रिपरिषद्ले कुनै कम्पनीको फाइदाका लागि गर्ने निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने भन्दै विरोध भएको थियो।
राष्ट्रिय सभाको समितिले गरेको व्याख्या सहितको प्रतिवेदन मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदैछ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएको अवस्थामा त्यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
