सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नै कामकाज गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सरकारले श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्षबाट हटाएर गत सोमबार पोखराकी दुर्गा भण्डारी पौडेललाई कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। भण्डारीले कार्यभार सम्हालेकी थिइनन्।
यो पनि:
नियमावली संशोधन गरी किशोर श्रेष्ठलाई हटाएर दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा
काउन्सिलको ऐनविपरीत सरकारले नियमावलीमा एक बुँदा थपेर भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएको थियो।
काउन्सिलको ऐन बाझिने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेकोविरूद्धमा काउन्सिलका तर्फबाट सदस्य चेतनाथ धमलाले सर्वोच्चमा दिएका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अहिलेका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउने कार्य नगर्नु नगराउनु हुन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले साउन २६ गते काउन्सिलको नियमावली संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने बुँदा थप गरी भण्डारीलाई सदस्य नियुक्त गर्दै अध्यक्ष बनाएको थियो।
काउन्सिलको ऐनमा सदस्यहरूले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार थियो। सरकारले उक्त अधिकार खोसेर आफैंले नियुक्त गर्न पाउने नियमावलीमा बुँदा राखेको थियो।
काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै काउन्सिल बोर्डले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो।
काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै सर्वोच्चले आफूलाई कामकाजका लागि बाटो खुला गरिदिएको बताए।
‘विवादित नियम ३ क को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा निवेदन प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखियो,’ सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ उक्त संशोधित (थप गरिएको) नियम ३ क हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्नु नगराउनु, निजलाई साविक बमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू।’
यो पनि:
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस प्रवक्ताको प्रश्न- काउन्सिललाई स्वायत्त रहन दिने कि गुटको कोटरी बनाएरै छाड्ने?
