नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागलगायत गरेको मनोनयन खारेज गर्न असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले माग गरेका छन्।
सभापति देउवाले १४ औं महाधिवेशनको मुखमा विभागदेखि शुभेच्छुक संस्थासम्म एकलौटी मनोनयन जारी राखेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतले विरोध गर्दै खारेजीका लागि दबाब दिन लागेका हुन्।
देउवाले २० भन्दा बढी विभागमा एक हजार भन्दा धेरैलाई मनोनित गरिसकेका छन्।
शनिबार देउवाइतरका केन्द्रीय सदस्यको बैठकले विधान विपरीत सभापतिले मनोनयनलगायत काम गरिरहेकोले खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्।
विधानमा महाधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर देउवाले चार वर्षे नियमित कार्यकाल सकेपछि धमाधम विभाग र शुभेच्छुक संस्थामा मनोनयन जारी राखेका छन्।
शनिबार करिब तीन घण्टा चलेको भर्चुअल बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, महेश आचार्य, गुरू घिमिरे, चन्द्र भण्डारी, प्रदीप पौडेल, नवीन्द्रराज जोशी, कमला पन्त, जीवन परियार, बद्री पाण्डे, गगन थापा, धनराज गुरूङलगायत सहभागी थिए।
सभापतिले महाधिवेशन प्रभावित पार्ने गरी पद बाँडिरहेकोले अब कसरी अगाडि बढ्ने रणनीति तय गर्न बैठक बसेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।
सभापतिले विधान विपरीत के-के काम गरेका छन् भन्नेबारे केन्द्रीय सदस्यहरू गुरू घिमिरे, जीवन परियार र बद्री पाण्डेले बैठकमा प्रतिवेदन नै पेश गरेको ती केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।
विभागलगायतमा सभापतिले गरेका मनोनयन खारेजीका लागि अनशनदेखि घेराउसम्मका दवावमुलक कार्यक्रम गरेर जाने भन्ने बैठकको निचोड छ।
‘एकपटक सभापतिलाई भेटेर विधानविपरीत हुने गरी काम नगर्नुस् र अहिलेसम्म गरेका विधान विपरीतका काम खारेज गर्नुस् भन्छौं,’ ती नेताले भने, ‘उहाँले अटेरी गर्नुभयो भने अनशनदेखि घेराउसम्मका कार्यक्रम गर्छौं। हामी विधि विपरीत पार्टी सञ्चालन गर्न दिन्नौं।’
तर अनशन र घेराउका कार्यक्रम कहिलेदेखि गर्ने भन्ने उनीहरूले मिति तय गरेका छैनन्। सभापतिलाई भेटेर सम्झाउने र अटेरी गरेमा अनशनदेखि घेराउका कार्यक्रम गर्ने ती नेताले बताए।
तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाका पालामा विभाग गठनलगायतमा देउवाले असन्तुष्टि जनाएपछि खारेज गरिएको थियो। त्यहि नजिर अहिले देउवाइतर केन्द्रीय सदस्यहरूले देखाएर विभागलगायतमा गरिएका मनोनयन खारेज गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्।
बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले सक्रिय सदस्यता, भातृ संस्था, जनसम्पर्क समिति, समायोजन प्रक्रिया र विभाग गठनबारे सभापतिलाई यसअघि नै भेटेर ध्यानाकर्षण गराए पनि नमानेपछि आज बैठक बस्नुपरेको बताए।
‘सभापतिले हिजोआज गरिरहेका मनोनयनले १४ औं महाधिवेशन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ? महाधिवेशन पारदर्शी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी सभापतिले दिन सक्नुपर्यो नि!,’ उनले भने, ‘विधान विपरीत हुने गरी काम नगर्नुस् भनेर हामीले पटकपटक कुरा राखे पनि उहाँले मान्नु भएन।’
सभापति देउवाले ४७ विभागमध्ये २० भन्दा बढीमा संयोजक, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरू मनोनिन गरिसकेका छन्। विभागमा बस्नेहरूको नाम दिन पौडेललाई आग्रह गरे पनि नदिएकोले विधानअनुसार नै विभाग गठन गरेको देउवाले बताउने गरेका छन्।
देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पौडेल पक्षलाई ४० प्रतिशत विभाग छाडेर अरू विभाग सभापतिले पूर्णता दिन लागेका हुन्।
विभाग गठनलगायतमा यसअघि पनि असन्तुष्ट पक्षले सभापति देउवालाई भेटेरै जानकारी गराएका थिए। नेता पौडेलले लिखित पत्र दिँदै ध्यानाकर्षण गराए पनि सभापति देउवाले बरू विभागमा रहनेको नाम दिन आग्रह गरेका थिए।
दुई दिन अगाडि देउवाले शुभेच्छुक संस्था र प्रचार विभागलाई विस्तार गरेका थिए।
