ऐनविपरीत प्रतिपक्षी दलको नेतासरह सेवासुविधा लिँदै आएका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलले भदौ ३० गते अबदेखि आफूले उक्त सेवा-सुविधा नलिने भनेर निवेदन दिए। चालू आर्थिक वर्षदेखि ऐन अनुसार नै आफूलाई सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन उनले सचिवालयलाई निवेदन गरे।
‘प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधा लिँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ,’ सांसद कँडेलले प्रदेश सभा सचिवालयलाई लेखेको निवेदनमा उल्लेख छ।
तर, उनले आफ्नो नाममा आएको बेरुजु फर्छ्यौट विषयमा भने निवेदनमा केही खुलाएका छैनन्।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सांसद कँडेलले लिएको सेवा-सुविधामध्ये ८ लाख १९ हजार ७४० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। २०७६/७७ मा पनि उनले प्रतिपक्षी दलको नेतासरह नै सेवासुविधा लिएका थिए। उक्त आर्थिक वर्षको भने अडिट नभएको प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत यामबहादुर बिसीले बताए।
‘अघिल्लो वर्षको अडिट भएको छैन, सायद सोही दरमा (२०७५/७६ को बेरुजु रकम) बेरुजु आउँछ होला,’ उनले भने, ‘तिर्नुपर्ने त उहाँले नै होला, तर माननीयले पठाउनुभएको निवेदनमा बेरुजुबारे केही भनिएको छैन।’
सांसद कँडेलले प्रतिपक्षी दलको नेतासरह लिइरहेको सेवा-सुविधाका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७५/७६ को अडिट प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा बेरुजु उल्लेख गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा-सुविधा सम्बन्धी विधेयक, २०७५ अनुसार कँडेलले उक्त आर्थिक वर्षमा पारिश्रमिक र सेवा-सुविधावापत पाउने रकम ८ लाख ४५ हजार ५०० रुपैयाँ हो। तर, उनको सुविधावापत १६ लाख ६५ हजार २४० रुपैयाँ भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसकारण बेरुजु
सुर्खेतबाट कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सांसद कँडेल प्रदेश सरकारको कडा टिप्पणी गर्ने सत्तापक्षको नेताका रुपमा चिनिन्छिन्। सुरूमा मुख्यमन्त्रीको दावी गरेका सांसद कँडेल राजनीतिक सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेश पूर्वमाओवादीको भागमा परेपछि महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने।
कँडेल भने त्यसयता केही समय संसदीय दलको नेताको हैसियतमा रहे। पार्टी एकीकरणपछि हालका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नै दलको नेता बने। कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले आफ्ना कट्टर आलोचकका रुपमा रहेका कँडेलेको चित्त बुझाउन ‘विपक्षी दलको नेतासरह’ सेवा-सुविधा दिने निर्णय गर्यो।
२०७५ असार १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सचिवालयमार्फत सांसद् कँडेललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासरह नै सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। यसका लागि प्रस्ताव भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले पेश गरेका थिए।
उक्त बैठकको निर्णय नम्बर ७ मा भनिएको छ, ‘पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभाका पूर्वसंसदीय दलका नेता माननीय यामलाल कँडेलज्यूलाई विपक्षी दलका नेतासरहको सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने।’
मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णयका आधारमा सांसद कँडेलले पनि प्रतिपक्षी दलको नेताले पाउने सुविधामध्ये केही सुविधा प्राप्त गरे।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७५ मा प्रतिपक्षी दलको नेताले गाडी सुविधासहित पारिश्रमिकबाहेक अरु पनि विभिन्न सेवा-सुविधा पाउने व्यवस्था छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म सांसद कँडेलले पनि गाडी, चालकलगायत प्रतिपक्षी दलको नेताले पाउनेमध्येका केही सुविधा लिएका थिए।
विधेयकमा विपक्षी दलको नेताले मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब, ७५० रुपैयाँ बैठक भत्ता, मासिक दुई हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर खर्चवापत पाँच वर्षको एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ, निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि मासिक १ हजार ७५० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
यस्तै, सवारी इन्धन मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक पाँच लिटर, पानी र बिजुलीको खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको एक जना स्वकीय सचिव, सोही श्रेणीको एक जना सूचना प्रविधि अधिकृत, एक जना हलुका सवारी चालक, एक जना कार्यालय सहयोगी र मासिक पाँच हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्चस्वरुप विपक्षी दलको नेतालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ।
ऐनमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशसभा सदस्य कँडेलले आफूले पाउने सुविधाका अतिरिक्त विपक्षी दलको नेतासरह तलब, सोही सरहको सुविधासहित स्वकीय सचिव, गाडी, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च, अतिथि सत्कार खर्च, इन्धन, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी लिएका थिए।
ऐन अनुसार प्रदेशसभा सदस्यले भने तलब मासिक ४५ हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ता ७५० रुपैयाँ, सञ्चार खर्चबापत दुई हजार रुपैयाँ, १५ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा, एकमुष्ट ४० हजार रुपौयाँ फर्निचर खर्च, बिजुली र पानीको खर्चबापत एक हजार ५०० रुपैयाँ, दुई हजार रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता, १७५ डलर दैनिक वैदेशिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा, राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको स्वकीय सचिव पाउँछन्।
विधेयकको अनुसूची १ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाका सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका अध्यक्ष, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको सचेतकले मात्र गाडीलगायतका सदस्यभन्दा केही थप सुविधा पाउँछन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा ऐनमा उल्लेख भएको सांसदले पाउने सुविधाबाहेक सांसद कँडेलले मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा लिएको प्रतिपक्षी दलको नेतासरहको अरु सेवा-सुविधालाई बेरुजुमा राखेको छ।
बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सचिवालयलाई हम्मे
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाए पनि प्रदेशसभा सचिवालयले भने उक्त बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सकेको छैन। प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन प्राप्त हुनेवित्तिकै सांसद कँडेलको नाममा आएको बेरुजुका बारेमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्र पठाएर जानकारी गराइएको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले टालटुल गरी जवाफ पठाएको उनले बताए। ‘हामीले उहाँ माननीयको नामको बेरुजु आउनेवित्तिकै मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सुविधा दिइएको हुनाले मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्र पठाएर जानकारी गरायौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर, मन्त्रिपरिषदको कर्याालयबाट त्यतै केही व्यवस्था गरी मिलाउनू भनेर पत्र आयो।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयका कारण सांसद कँडेलको नाममा आएको बेरुजुका बारेमा भने स्पष्ट बोल्न चाहेनन्। ‘त्यतिबेला केही विशेष कारण थियो होला, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिहाल्यो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘अब यो बेरुजु फर्छ्यौटको विषयमा भने महालेखाले आफ्नो तर्फबाट केही काम गर्ला।’
मन्त्री भण्डारीले सांसदलाई प्रतिपक्षी दलको नेतासरह सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्नुपर्ने कारण के हो भन्नेबारे खुलाएनन्।
ऐनविपरीत सेवासुविधा लिएर बेरुजुको भार बोकिरहेका सांसद कँडेलले फर्छ्यौटका विषयमा भने आलटाले जवाफ दिने गरेका छन्। ‘तपाईंहरूले जे प्रमाण भेटाउनुभयो, त्यसैका आधारमा विश्लेषण गर्नुस्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा अहिले म बोल्न चाहन्न।’
आर्थि वर्ष २०७५/७६ मा उनले लिएको सेवा-सुविधाको विषयमा महालेखाले देखाएको बेरुजुका आधारमा हेर्ने हो भने उनले दुई आर्थिक वर्षको गरी कम्तीमा १६ लाख ३९ हजार ४८० रुपैयाँ प्रदेशसभा सचिवालयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
