गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यहरुले धमाधम दशैं भत्ता फिर्ता गर्न थालेका छन्।
प्रदेश सभा सचिवालयले खातामा दशैं भत्ताका रुपमा पठाएको १ महिना बराबरको तलब प्रदेश सांसदले फिर्ता गर्न थालेका हुन्। प्रदेश सभामा सहभागी सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले बैठक बसेर भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कोरोना महामारीमा दशैं भत्ता नलिने भन्दै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बताए। गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसबाट १५ जना सांसद निर्वाचित छन्।
यस्तै, मंगलबार नै राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका सांसदले पनि दशैं भत्ता नलिने निर्णय गरेको सांसद पियारी थापाले बताइन्।
‘जनता महामारीमा भएका बेला हामीले भत्ता लिनु हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘भत्ता फिर्ता गरेर जनताको उपचार निशुल्क गर्नुपर्छ।’ प्रदेश सभामा जनमोर्चाका ३ सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले पनि दशैं भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पाउने दशैं भत्ता प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेशको सत्तारुढ दल नेकपा संसदीय दलले पनि कोरोना भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको भर्चुअल बैठकले दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको नेकपा गण्डकीका सांसद धनञ्जय दवाडीले जानकारी दिए।
उनले जनप्रतिनिधिले मात्र नभई कर्मचारीतन्त्रले पनि कोरोना महामारीमा दशैं भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘जनप्रतिनिधिले मात्र होइन, यस्तो बेला कर्मचारीले पनि भत्ता फिर्ता गर्नुपर्छ’, उनले भने, राज्यकोषबाट भत्ता लिने सबैले नैतिकताका आधारमा भत्ता फिर्ता गर्नुपर्छ।’ प्रदेश सभामा नेकपाका ४० जना सांसद छन्।
यता, जनता समाजवादी पार्टीले भने अहिलेसम्म सांसदको भत्ता फिर्ता गर्ने वा नगर्ने केही निर्णय गरेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी गण्डकी संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले दशैं भत्ताबारे पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताए।
‘हामी भत्ता फिर्ता गर्ने कि के गर्ने भनेर छलफल गर्दैछौं’, उनले भने, ‘केही दिन भित्रै यसबारे हामी निर्णय गर्छौँ।’ गण्डकी प्रदेश सभामा जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन्।
गण्डकी प्रदेशले बनाएको कानुन अनुसार नै संसद सचिवालयले सांसदहरुलाई १ महिनाको तलब बराबर दशैं भत्ता पठाएको थियो। ६० सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा एक सांसदको तलब प्रतिमहिना ५२ हजार तोकिएको छ।
सभामुखको ६१ हजार चार सय, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको ५८ हजार, प्रदेश सभामा रहेका चार वटा संसदीय दलका सभापति र दलका प्रमुख सचेतकको ५६ हजार ८ सय तोकिएको छ। यस्तै दलका सचेतकको तलब ५४ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तै गण्डकी प्रदेश सांसदका निजी सचिवले पनि एक महिना बराबरको भत्ता बुझिसकेका छन्। सांसदको निजी सचिवलाई सुब्बा सरहको तलब सुविधा दिने कानुनी प्रावधान छ। सोही प्रावधान अन्तर्गत सांसदको निजी सचिवले २८ हजार २ सय रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन्।
प्रदेश सभाका सांसद र उनीहरुका निजी सचिवलाई गरी ४१ लाख बढी रकम दशैं भत्ताका नाममा यसअघि नै पठाएको प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा प्रमुख तुलसीराम आचार्यले बताए।
प्रदेश सरकार र सांसदहरुले धमाधम दशैं भत्ता फिर्ता गरेपनि उनीहरुका सल्लाहकार र निजी सचिवले भने फिर्ता बारे निर्णय गरेका छैनन्। प्रदेश सरकारका सल्लाहकारदेखि सांसदका निजी सचिवले लिएको भत्ता फिर्ता गर्ने नगर्नेबारे उनीहरु आफैले निर्णय गर्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन्।
साझा पार्टीको विरोध प्रदर्शन
गण्डकी प्रदेश सरकार, सांसद, तिनका सल्लाहकार र निजी सचिवले समेत दशैं भत्ता लिएको भन्दै बुधबार पोखरामा विरोध प्रदर्शन भएको छ।
साझा पार्टी निकट साझा युवा संगठनले गण्डकीको आयोजनामा पोखराको चिप्लेढुङ्गामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरुले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, सल्लाहकार, निजी सचिव लगायत सबै राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले समेत भत्ता फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
साझा पार्टी गण्डकीका संयोजक महेश भण्डारीले कोरोना भाइरसको महामारीका बेला आम नागरिकको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकारले हात झिकेर भत्ता खाएको भन्दै विरोध जनाए। राज्यकोषबाट दशैं भत्ता लिने सबैले भत्ता फिर्ता गरेर सर्वसाधारणको उपचारमा लगानी गर्न आफूहरुले माग गरेको भण्डारीले बताए।
‘कोरोनाको महामारीका बेला सरकारलाई दशैं लागेछ’, भण्डारीले भने, ‘कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदासम्म कुनै पनि भत्ता, खाजा खर्च लगायत अतिरिक्त शुल्क नलिने निर्णय प्रदेश सरकार आफैंले तोडेको छ।’
