गण्डकी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठन गर्न छलफल अघि बढाउने प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निर्णय गरेका छन्। प्रदेश सरकारमा अहिलेकै रूपमा सहकार्य हुन नसक्ने र नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसद दीपक कोइरालाले बताए।
‘अहिले जुन रूपमा सरकारसँग सहकार्य भएको छ, त्यो रुपमा रहँदैन’, उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘आजको बैठकले नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्ने निर्णय गरिएको छ।’
प्रदेश सरकारमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षबाट पूर्व माओवादी नेता हरिबहादुर चुमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन् भने लेखबहादुर थापा कृषिमन्त्री छन्। प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ जना मन्त्री रहेकोमा बाँकी सबै ओली पक्षका छन्।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुसँग संवाद अघि बढाउने कोइरालाले बताए। पार्टीको आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोगको फैसला कुर्ने र त्यसपछि मात्र अहिलेको सरकारबाट बाहिरिने वा रहने निर्णय हुने उनले बताए।
नयाँ सरकारका लागि छलफल अघि बढाउँदा अहिलेकै प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल हुने उनको भनाई छ। ‘उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, सरकारमा रहने वा नरहने त्यसमा पनि निर्भर रहन्छ’, कोइरालाले भने, ‘सरकार पुनर्गठन गरौं भनेर उहाँहरू आउनुभयो भने अहिलेकै सरकारलाई पनि निरन्तरता दिन सकिन्छ।’
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलगायत ओली पक्षले सरकार टिकाउन अरू दलहरू गुहार्न गए आफूहरूले पनि सोही अनुसार अघि बढ्ने कोइरालाको भनाई छ।
तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रवीच सहमति हुँदा प्रदेश सरकारमा माओवादीतर्फबाट २ जना मन्त्री र प्रदेश सभामा सभामुख दिने सहमति भएको थियो। त्यतिबेला माओवादीका संसदीय दलका नेता रहेका प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले तत्काल सरकार फेर्ने निर्णय नभएको बताए।
‘पार्टीको आधिकारिकतालगायत धेरै कुरा स्पष्ट हुन बाँकी नै छ, त्यहीँ भएर अहिले कुनै निर्णय गरिएको छैन’, उनले भने।
सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले कुनै निर्णय नगरेकोसमेत चुमानले बताए।
चुमानका अनुसार सोमबार भएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको बैठकमा कुनै एजेण्डा नराखी अनुभाव आदान–प्रदान मात्र भएको थियो। ‘साथीहरुले लागेको कुरा भन्नुभयो, हामीले राय सुझाव लियौं’, उनले भने, ‘कुनै एजेण्डा राखेर छलफल गर्ने निर्णय गर्ने कुरा भएन।’
बैठकमा सहभागी प्रतिनिधि सभाको नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरूङले संघ सरकार र प्रदेशमा स्थिति फरक रहने बताए। ‘संघमा छुट्टै स्थिति छ, संघ र प्रदेश फरक कुरा हो’, गुरूङको भनाई उदृत गर्दै चुमानले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रदेश सरकारका विषयमा अहिल्यै ठोस निर्णय गर्न सकिन्नँ, केही समय हेर्नुपर्छ।’
ओली पक्षले पनि सोमबार साँझ संसदीय दलको बैठक राखेको थियो। उक्त बैठकमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदलाई बोलाए पनि सहभागी नभएको एक नेताले बताए। ‘उहाँ (ओलीपक्ष) ले सल्लाह नगरी बैठक बोलाउनुभयो’, चुमानले भने, ‘उहाँहरुलाई पनि अप्ठ्यारो किन पार्ने भनेर हामी गएनौं, सल्लाह गरेर बोलाएको भए के गर्ने भनेर सोच्थ्यौं।’
गण्डकी प्रदेश सभामा ६० जना सांसद छन्। जसमा दुई तिहाई अर्थात ४० जना नेकपाका मात्र छन्। नेकपाका सांसदमध्ये ओली पक्षमा २७ जना र प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा १३ जना विभाजित छन्। प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १५ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ जना र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन्।
प्रदेश सरकारलाई शुरुदेखि नै समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले पनि सरकारको समर्थनमै रहने जनाएको छ। मोर्चाको समर्थन यथावत रहेसँगै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारलाई ३० जना सांसदको साथ छ। तर उनलाई बहुमत पुर्याउन थप एक जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
नेकपा ओली पक्षको सोमबार साँझ बसेको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारी र जगत विश्वकर्माले मन्तव्य राखेका थिए। बैठकमा उनीहरुले पार्टी विभाजनको अवस्थामा आउँदासम्मका घटनाक्रम र परिस्थितिका बारेमा जानकारी गराएको ओली निकट प्रदेश सभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
संसदीय दलमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरूङले प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना नै नरहेको दाबी गरे। ‘अहिले पनि हामीलाई जनमोर्चाले साथ दिइरहेको छ’, मुख्यमन्त्री गुरूङले भने, ‘अरू दलसँग पनि छलफल भइरहेको छ, सरकार ढल्दैन।’
मुख्यमन्त्री गुरूङले सरकारको पक्षमा लाग्न र अरूले चलाएको गलत प्रचारको खण्डन गर्न समेत निर्देशन दिए। आउँदो पुस २१ गतेका लागि आह्वान भएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेसनमा सरकारको पक्षमा लाग्न र उपस्थित हुन समेत मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएको सांसद दवाडीले जानकारी दिए।
सरकारमा सहभागी भएका प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने गरी छलफल भने नभएको उनको भनाई छ। ‘उहाँहरुले सरकारको समर्थन गरिरहँदासम्म त केही भन्ने कुरा भएन’, दवाडीले भने, ‘सरकारका विरुद्ध गतिविधि गर्नुभयो भने मुख्यमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो, के गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरुको गतिविधीमा भर पर्छ।’
ब
