गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेसन बोलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश प्रमुख समक्ष माग गरेका छन्।
सोही माग अनुसार अहिले गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेसन चलिरहेको छ। विशेष अधिवेसनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले साझा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्, प्रस्तावमा कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका साथै यसले पारेका प्रभावका बारेमा छलफल गर्ने दलहरुको सहमति छ।
साझा संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता भइके पनि आइतबारदेखि जरूरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। आइतबार प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा छलफल भयो भने सोमबार कोरोना महामारीले थपिएको बेरोजगारी समस्याका बारेमा छलफल भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद धनमाया लामाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्।
प्रदेश सभाको विशेष अधिवेसनमा मंगलबार बढ्दो महंगीका बारेमा जरूरी महत्वको सार्वजनिक प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यहीँ विषयमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ। प्रदेश सभा गठन भएपछि पहिलो पटक आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेसनमा नेकपा विभाजनको असर सांसदहरुको अभिव्यक्तीमा प्रष्ट बनेको छ। यसअघि प्रदेश सभामा सत्तापक्षीय नेकपाका सांसदले सरकारको विरोध जनाएका थिएनन्।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले यसरी राजनीतिक विवादका विषय प्रदेश सभामा नउठाउने दलहरुवीच सहमति भएको बताए। ‘जुन विषयमा छलफल गर्ने भनिएको छ, त्यहीँ विषयमा मात्र आ–आफ्नो धारणा राख्ने सहमति थियो’, अधिकारीले भने, ‘मञ्च पाइयो भनेर होला, साथीहरुले अनावश्यक विषयमा पनि बोल्नुभयो,’ अधिकारी नेकपाको ओली पक्षमा छन्।
प्रदेश सभाको आइतबार भएको बैठकमा बोल्ने अवसर पाएकी तनहुँबाट निर्वाचित सांसद आशा कोइरालाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमको विरोध गरेकी थिइन्। जरुरी महत्वको प्रस्तावमा छलफल गर्ने समयमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिगमनतर्फ लागेको बताइन्।
नेकपामा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी सांसद कोइराला पश्चात अर्का सांसद दीपक कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध जनाए। व्यवहारीक रुपमा दुई वटा दल बनिसकेको नेकपा अहिले पनि वैधानिक रुपमा एउटै दल छन्। संसदीय दलको बैठक छुट्टा–छुट्टै बसे पनि संसदमा भने सत्ता पक्षकै कुर्सीमा बसिरहेका छन्। प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद विषय केन्द्रित प्रश्न उठाए पनि नेकपाकै ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष भने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम ठिक र बेठिक भनेर बहसमा उत्रिएका छन्।
सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा स्याङ्जाबाट निर्वाचत सांसद मोहन रेग्मीले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम लोकतान्त्रिक दाबी गरेर बहसको थालनी गरे। ‘सरकारलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जाउँ भन्नुभयो’, उनले भने, ‘लोकतन्त्रको दुहाई दिनेहरु जनतासामु जान डराउनुहुँदैन।’ रेग्मी ओली पक्षीय सांसद हुन्।
यता, तत्कालिन एमालेको माधव नेपाल गुटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको कदमको कडा रुपमा विरोध जनाए। कोरोना महामारी रोक्न प्रदेश सरकारले गफ मात्र गरेको र अस्पतालमा जाँदा बास्तविकता थाहा पाएको भन्दै आफ्नै अनुभव सुनाए। प्रदेश सरकारले जहाँसुकै गफ दिएपनि काम भने केही नभएको उनले निश्कर्ष निकाले।
प्रदेश सरकारको छोटो आलोचना गरेर सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमले सिङ्गो राष्ट्रमै संकट पैदा भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधी सभाको विघटन गर्नुभयो म यसको घोर आपत्ती र भत्र्सना गर्न चाहन्छु’, सापकोटोले भने, ‘ताजा जनादेशको कुरा गरेर प्रतिनिधी सभा विघटन जस्तो कुकर्मलाई हामी सांसद जनप्रतिनिधीहरुले ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भन्न पर्छै कि पर्दैन ?’
संविधानको बर्खिलापमा प्रधानमन्त्री चलेको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ लाख बाचन गर्न आग्रह गरे। ‘पार्टी दुइटा बनाउन मन लागे बनाउनुस्, अरु कुरामा मेरो कुनै आपत्ती छैन’, उनले भने, ‘प्रतिनिधी सभा विघटन गरेर आन्दोलनका उपलब्धी कमजोर पार्न पाइदैन।’
सापकोटा यतिमै रोकिएनन्। सत्तापक्षको कुर्सीमा बसेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई हेर्दै थप प्रश्न सोधे। ‘मेरो आदरणीय मुख्उयमन्त्री, म अहिले पनि श्रद्धा गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रका बारेमा यो रोष्टममा उभिएर धेरै पटक संघीय सरकारले गरेको कुकर्म उठाउनुभयो’, सापकोटोले थपे, ‘प्रतिनिधी सभाको पूर्व सभामुख समेत आफुले एक बर्ष अघि बोलेको वाक्यमा अडिन सक्नुभएको छैन, मेरो आदरणीय मुख्यमन्त्री मैले सुनिरहेको छु, यो विषयमा अडिन सक्नुभएको छैन।’
प्रतिनिधि सभा विघटनले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने भन्दै सापकोटाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको बताए।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा दिएको तर्कको पनि खण्डन गरे। ‘हुँदा खाँदाको दुई तिहाई बहुमतको संसद विघटन गरेको छ, संसदले बजेट, नीति कार्यक्रम र कुनै विधेयक असफल गरेको थियो र ?’ उनले प्रश्न गरे।
नेकपा बाग्लुङका अध्यक्ष समेत रहेका सापकोटाले पाटी भित्र किचकिच भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको उल्लेख गर्दै अब बनाउँदै गरेको पार्टीमा पनि किचकिच हुने ठोकुवा गरे।
‘कुन पार्टी भित्र किचकिच छैन, काँग्रेस भित्र छैन’, उनले भने, ‘अब तपाईले बनाउन लागेको पार्टीमा पनि किचकिच हुन्छ, अन्तरविरोध छलफल गरेर समाधानमा जानु पो पर्छ।’
उनले वैशाखमा निर्वाचन नभए देश संवैधानिक शुन्यतामा जाने खतरा रहेको दाबी गरे। प्रदेशमा पनि कच्याक कुचुक भए विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले धम्की दिएको समेत उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले गरिखान दिएन भनेर भोट माग्न जाँदा जनताले प्रश्न गर्नेछ’, उनले भने।
नेकपाको प्रचण्ड– नेपाल समुहकै अर्का सांसद मधु अधिकारीले प्रदेश सरकारले जनताले महशुष गर्ने गरी कुनै काम गर्न नसकेको बताइन्। विकास निर्माणका काम दुरदराजमा भन्दा नाता–पातामा भइरहेको र शहर केन्द्रित भएको उनले आरोप लगाइन्। प्रदेशले अहिलेसम्म कति काम गर्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारको समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताइन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफु बसेको कुर्ची पनि भाच्ने र अरुलाई पनि बस्न नदिने रणनीति लिएको भन्दै उनले संघीयता खारेज गर्ने र नेपाली माथि कु गर्ने योजना बनाएको दाबी गरिन्।
नेकपाका ओली पक्षकी सांसद सावित्री रानाले भने प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ गरिन्। जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न अवरोध भया भनेर जनताको विचमा गएर अभिमत लिने कुरा लोकतान्त्रिक भएको उनले दाबी गरिन्। ‘जनताको सरकारले निर्वाचनको कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ, यो कुनै हालतमा अलोकतान्त्रिक हुन सक्दैन’, उनले भनिन्।
सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले दिइन्। उनले प्रदेश सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको र धेरै युवालाई रोजगारी दिएको दाबी गरिन्।
ओली पक्षमै रहेकी मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधी सभा विघटन गर्नुको पछाडीको पृष्ठभुमि हेर्न आग्रह गरिन्। ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधी सभा विघटन गर्नुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘यसको पृष्ठभुमिमा गएर अध्यन गर्न जरुरी छ, सतहमा कुरा उठाएर हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई रोजगारी सिर्जना, कोरोना रोकथाम लगायतका काममा पार्टी कमिटीले सल्लाह, सुझाव र सहयोग केही नगरेको उनले बताइन्।
संसद बैठकमा कुन विषय उठाउने र कुन पार्टीका कसकसले बोल्ने भनेर संसद बस्नु अघि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्छ। नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीका अनुसार उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमका विषयमा नबोल्ने र जरुरी महत्वका प्रस्तावमा मात्र छलफल गर्ने सहमति दलहरुवीच भएको थियो।
‘कांग्रेसले पनि संसद विघटनका विषयमा बोलेको छैन, विषय केन्द्रित नै छ’, उनले अधिकारीले भने, ‘साथीहरुले मञ्च पाएपछि जे बोलेपनि हुन्छ भनेर होला सहमतिमा बस्नुभएन।’
प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको खरो आलोचना गरेका प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश सरकारको भने सामान्य आलोचना मात्र गरेका थिए।
गण्डकी प्रदेश सभामा रहेका ६० जना सांसदमा नेकपाको मात्रै दुई तिहाई अर्थात ४० जना छन्। जसमा ओली पक्षमा २७ जना र प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा १३ जना सांसद छन्। नेपाली काँग्रेसका १५ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ जना र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन्। प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको समर्थन हालसम्म यथावत छ।
1610368528.JPG)
