प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा आज ९ जना वकिलहरूले बहस गरेका छन्।
बुधबारदेखि इजलासले समय निर्धारण गरेर बहस सुनिरहेको छ। कतिपय वरिष्ठ अधिवक्तालाई ३० मिनेट, जुनियर वकिललाई १५/२० मिनेट समय दिइएको छ।
आज बहसको सुरूआत ४ गतेसम्म वकालतनामा नलेखाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले बारबाटै फिर्ता पठाइदिएका वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यबाट सुरू भएको थियो।
आफूहरूले सामान्य निवेदन लेख्दा नियम कानुन छुट्यो भने अदालतले खै नियम कानुन लेखेको? भनेर अदालतले सोध्ने गरेको उनले बताए।
यति ठूलो निर्णय सदर गर्दा राष्ट्रपतिले कुन कानुनको आधारमा संसद विघटन भएको हो भनेर हेर्नसम्म नहेरेको उनको तर्क छ।
'राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकार हुनुहोला नि! उहाँ संविधान कार्यान्वयन गर्दा संवैधानिक छ/छैन भनेर परामर्शसम्म नगरेको देखियो,' उनले भने,'उहाँलाई त संविधान वा संघीय कानुनअनुसार नभएको भन्दै फिर्ता लिनुस् भन्न पाउने अधिकार दिएको छ संविधानले।'
संसदलाई कसैले विघटन गर्न नसक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने- विघटन हुन्छ भने आफ्नै कारणले हुन्छ। प्रधानमन्त्री दिन नसकेमामात्रै विघटन हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई जन्म दिएको संसदलाई नै प्रधानमन्त्री ओलीले मारेको उनको भनाइ थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता सालिकराम सापकोटाले बुढाबुढी बाबुआमालाई निर्दयी छोराले गर्ने व्यवहार प्रधानमन्त्रीले संसदलाई गरेको बताएका थिए।
'जेठो छोराले भन्यो अब दुई वर्षमा मरिहाल्छन् अहिले नै आर्यघाटमा लगेर दागबत्ती दिन्छु,' उनले भने, 'के यो कुरा सही हो श्रीमान? प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै गर्नु भयो।'
ताजा जनादेशका लागि जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले संसद समेत ‘फेस’ गर्न नसकेको बताए।
न्यायाधीश अनिल सिन्हाले ७६(१) को बहुदलको प्रधानमन्त्री हुन्जेल ७६ (२) आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? (३) र (५) मा जान सक्छ कि सक्दैन? भनेर सोधेका थिए।
सापकोटालाई उनको अर्को प्रश्न पनि थियो- ७६ (१) को सरकारले ७६ (७) को प्रयोगग गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
'हाम फालेर ७ मा जान सक्दैन,'उनले भने, 'अब चुनाव हुन्छ कि हुन्नमा जाऊँ। २०६१ साल माघ १९ गतेपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चुनाव गराएका थिए त?'
केपी ओलीको अहिलेको कदम ज्ञानेन्द्रको जस्तैभएको उनको तर्क थियो।
'जसरी ज्ञानेन्द्रबाट कदम चालिबक्स्या थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ मा पनि ज्ञानेन्द्रकै कलम र त्यही मसीले निर्णय लेख्नु भएको छ,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले पनि ७६(७) अनुसार संसद विघटन हुन पहिले विश्वासको मत लिन जानुपर्ने नपाएमा र अर्को सरकार पनि बन्न नसकेमा मात्र विघटनको विकल्प हुने बताए।
खाजा समयपछि बोलेका अधिवक्ता राजु चापागाईंले ऐतिहासिकरूपमा संविधानको निर्माण र विकास कसरी हुँदै आयो भन्ने कुरा इजलासले हेर्नुपर्ने बताए।
'२०१५ सालको संविधानमा के थियो २०४७ सालको संविधानमा के राखियो र अहिलेको संविधानमा के छ भन्नेबारे यहाँ व्याख्या गर्न जरूरी छ,' उनले भने, 'संविधानको आधारमा नै समाधान दिनुपर्छ, त्यसो गर्दा कोही हार्ने र जित्ने भन्ने हुन्न। प्रधानमन्त्रीले पनि जित्नुहुन्छ अरू सबैले जित्छ नेपालीले पनि जित्छ।'
न्यायाधीश सपना मल्लले उनलाई संसदीय प्रणालीको अभ्यासका आधारमा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्दै सोधेकी थिइन्।
अधिवक्ता चापागाईंले संविधान र कानुनले जे भन्यो त्यही मात्र गर्नुपर्ने बताएका थिए।
'पब्लिक अथोरिटीलाई कानुनले जे भनेको त्यो कुरा गर्नेमात्र अधिकार हुन्छ। कानुन बाहिर गएर गर्यो भने अख्तियारको दुरूपयोग हुन्छ,' उनले भने, 'हाम्रो संविधान शक्ति सन्तुलनका आधारमा बनाइएको छ। यहाँ एउटाको अधिकार अर्कोले प्रयोग गर्न पाउँदैन।'
उनीहरूबाहेक आज अधिवक्ता कोपिलप्रसाद अधिकारी, सुलोचना धिताल, उमेश प्रसाद, गुणराज घिमिरे र राधाकृष्ण तिमिल्सिनाले बहस गरेका थिए।
बहस आइतबार पनि हुनेछ।
1611076964.JPG)
