२०७५ सालमा गण्डकी प्रदेशले बनाएको निजामती सेवा पुरस्कारसम्बन्धी कार्यविधिमा प्रमुख सचिव पुरस्कृत हुने व्यवस्था थिएन।
संघ सरकारमा मुख्य सचिवजस्तै प्रदेशमा प्रमुख सचिव कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा माथिल्लो पद हो। प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कृत गर्ने नीति लिए पनि प्रमुख सचिव अट्ने व्यवस्था थिएन।
गएको साउनमा यो कार्यविधि संशोधन भयो।
तत्कालिन प्रमुख सचिव हरि बस्यालको अग्रसरतामा संशोधन भएको कार्यविधिले भने प्रमुख सचिवलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था गर्यो।
'प्रदेश सरकारको सेवामा ६ महिना बढी समय काम गरेको उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले विशिष्ट प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्नेछ,’ संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ। पुरस्कार सिफारिसका आधारको २ नम्बर बुँदामा उक्त कुरा थपिएको हो।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रमुख सचिवले एजेन्डा प्रस्तुत गर्छन्।
यो कार्यविधि आएको केहीदिनमै सचिव बस्याल पुरस्कृत भए। बस्याल गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर २०७६ वैशाख ५ गते पोखरा आएका थिए। २०७७ साउन ११ गते सरूवा भए। सरूवा हुनुअघि उनले १ लाखको पुरस्कार पाए। अहिले केन्द्र सरकारको सञ्चार मन्त्रालयका सचिव छन्।
'मापदण्ड मैले संशोधन गरेको होइन, मन्त्रिपरिषदले संशोधन गरेको हो,' बस्यालले सेतोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर जसलाई पनि पुरस्कार दिन त सक्छ नि।’
कार्यविधिमा प्रदेशमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार दिन ५ वटा तह छुट्याएको छ। जसमा विशिष्ट प्रदेश निजामती कर्मचारी १ जनाका लागि १ लाख, सर्वोत्कृष्ट प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार १ जनालाई १ लाख, उत्कृष्ट प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार २ जनालाई ७५/७५ हजार, प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार १७ जनालाई ५०/५० हजार र प्रोत्साहन पुरस्कारबापत १६ जनालाई २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
यी सबै पुरस्कार पाउने कर्मचारी छनौट गर्ने समितिमा प्रमुख सचिव कतै संयोजक छन् भने कतै सदस्य।
उनीमाथि समितिमार्फत् आफैंले आफैंलाई पुरस्कारको सिफारिस गर्न नमिल्ने भएपछि कार्यविधि संशोधन गरी प्रमुख सचिवलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पुरस्कार प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गराएको कतिपयको आरोप छ।
अघिल्लो प्रमुख सचिव बस्यालले गरेको यही व्यवस्थाको फाइदा भर्खरै अवकाश पाएका विष्णुप्रसाद नेपाललाई पनि भयो। झन्डै सात महिना प्रमुख सचिव भएका उनले पनि जाने बेला यो पुरस्कार पाए।
गत साउन १२ गते प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हाजिर भएका नेपाल उमेर हदका कारण चैत २ गते अनिवार्य अवकाश लिएका हुन्। अवकाशसँगै उनले पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर १ लाखको पुरस्कार लिए।
प्रमुख सचिव नेपाललाई पुरस्कारसहित विदाइ गर्दा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सचिव नेपाल आफ्नो दाहिने हात भएको बताएका थिए।
गण्डकी प्रदेश स्थापना भएको चौथो वर्ष प्रवेश गरेको छ। अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशमा ५ जना प्रमुख सचिवले काम गरिसकेका छन्।
कर्मचारी नपठाएको भन्दै संघ सरकारको आलोचना गर्दै आएका मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेशमा भइरहेका कामप्रति पनि सन्तुष्ट छैनन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले बारम्बार भन्छन्, ‘मन्त्री र कर्मचारीको पुच्छर जति निमोठे पनि हिँड्ने होइनन्!’
भागबन्डामा लोकसेवाको अध्यक्ष
उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपाल एक साता पनि आराम गर्न पाएनन्।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नो दाहिने हात भनेका नेपाल प्रदेश लोक सेवा आयोगमा चैत ६ गते नियुक्त भैहाले।
स्याङ्जा घर भएका नेपाल नेकपा एमालेनिकट रहेको कारण 'तात्तातो' नियुक्ति पाएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
निजामती सेवामा ३५ वर्षभन्दा लामो समय काम गरेका नेपाल प्रदेश लोक सेवा आयोगमा ६ वर्ष काम गर्नेछन्।
प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनमा आयोगका अध्यक्ष र २ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश सभाका सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य छन्।
मुख्यमन्त्री गुरूङले आफ्नो तर्फबाट आयोगको अध्यक्ष चुनेका हुन्। यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले आयोगको सदस्यमा तनहुँका कल्पना लम्साललाई सिफारिस गरेका छन्।
लम्साल तनहुँको दमौलीस्थित भानुभक्त क्याम्पसकी सहायक प्रमुख हुन्।
प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भने आफ्नो भागमा परेको आयोग सदस्यका लागि नाम दिन सकेका छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख अधिकारीले आयोगको सदस्यका लागि नाम सिफारिस गर्न नसकेका हुन्।
प्रतिष्पर्धाबिना नै भागबन्डाबाट नियुक्त भएका आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले निष्पक्ष तरिकाले कर्मचारी छनौट गर्नेमा भने धेरैले आशंका गरेका छन्।
