नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यसको असर गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ।
चैत २४ गते कर्णाली सरकारलाई एमालेले अल्पमतमा पार्यो। २४ घन्टा बित्न नपाउँदै माओवादीले जवाफी कदम गण्डकीमा चाल्यो, सरकारमा सहभागी आफ्ना दुई मन्त्री हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापालाई फिर्ता बोलाएर।
त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ।
अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्। तर गण्डकीमा सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सी भने सुरू भइसकेको छ।
६० जना सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा एमालेको २७, नेपाली कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ र जनता समाजवादी पार्टीको २ जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङलाई कुर्सी जोगाउन ३ मत आवश्यक देखिएको छ। उनको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउन भने चार कांग्रेस, माओवादी जसपा र जनमोर्चा मिल्नु पर्ने हुन्छ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्।
सरकारमा सहभागी नभएर पनि आजसम्म समर्थन दिएको जनमोर्चाले अब उनको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएको छ।
जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले अहिलेको सरकारको विपक्षमा उभिने निर्णय भएको बताइन्।
सरकारको समर्थन गरे २ मन्त्री दिने अफर आएपनि पद र लोभका पछि जनमोर्चा नलाग्ने भन्दै उनले गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने बताइन्।
‘३ वर्षसम्म सरकारलाई समर्थन गर्दा सरकारमा सहभागी गराउन नपर्ने, अहिले सरकार ढल्ने देखिएपछि सरकारमा सहभागी हुन बोलाउने?’ जनमोर्चाकी सांसद थापाले भनिन्।
यता, मुख्यमन्त्री गुरुङले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदलाई पनि सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीले पनि उनलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएको छ। गण्डकीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्दा उनको पछि लागेका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्न नसकिने बताए।
‘मलाई पटक-पटक उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले सरकारको समर्थन गर्न र सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा असंवैधानिक तरिकाले चालेको संसद विघटनको कदम प्रतिगमन हो भन्नु भयो भनेमात्र हामीले मुख्यमन्त्री गुरूङबारे सोचौंला।'
प्रदेश सभामा एमालेको उपस्थिति र सरकारमा सहभागी नभएरै राष्ट्रिय जनमोर्चाले जारी राखेको समर्थनका कारण गुरुङ नेतृत्वको सरकार सुरक्षित थियो।
अहिले भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले कार्यदल बनाएर नयाँ सरकार बनाउने कसरत गरिरहेका छन्। एमाले सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउन यी तीनदललाई पनि जनमोर्चाको साथ चाहिन्छ। जनमोर्चाले भने आधिकारिक रूपमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले ढुक्कले ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर आएपनि अहिले परिस्थिति सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको उनले बताए।
‘प्रमुख प्रतिपक्षीका हिसाबले वैकल्पिक सरकार दिने हाम्रो दायित्व हो, त्यही दायित्व पुरा गर्न हामी लागेका छौं,’ उनले भने।
कांग्रेस, माओवादी र जसपा एकै ठाउँमा उभिएको भन्दै उनले जनमोर्चाको संस्थागत निर्णय पर्खेको बताए।
‘साथीहरूले वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ, एक दुइ दिनमा पिक्चर क्लियर हुन्छ’ उनले भने।
सरकारबाट बाहिरिएका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान अहिले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न काठमाडौं पुगेका छन्। अबको सत्ता समिकरणका बारेमा प्रचण्डसँग छलफल गर्ने उनले बताए।
'गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा पर्नुको कारण प्रधानमन्त्री ओली'
विपक्षमा रहेका दलहरूले मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्नुपर्ने कारण भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई देखाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते चालेको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई मुख्यमन्त्री गुरुङले साथ दिएका कारण प्रदेश सरकार हटाउन परेको विपक्षी दलहरुले बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीले केन्द्रीय राजनीतिकै प्रभाव गण्डकीमा परेको बताए।
‘केन्द्रमा जुन खालको राजनीति भयो, ओलीपक्षका मान्छेलाई विस्थापित गर्नेगरी राजनीति अघि बढ्यो’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘त्यसरी नै गण्डकीको राजनीति पनि अघि बढ्यो।’
संयुक्त सरकारमा रहँदा समस्या नआएपनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण आफूहरू सरकारबाट बाहिरिनुपरेको उनले बताए।
‘प्रदेशमा समस्या नै थिएन ओलीले नै समस्या खडा गर्नुभयो,' चुमानले भने, ‘अहिलेको परिवर्तनकै विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली लागेपछि हामीले सरकार छाड्नुपर्ने स्थिति आयो।’
प्रदेश सरकारलाई समर्थन जनाउँदै आएको जनमोर्चाका सांसद थापाले उक्त कदम र त्यसयता ओलीले चालिरहेको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको बताइन्।
‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने, अर्को पार्टीले कारबाही गरेको नेतालाई मन्त्री बनाउने लगायत स्वेच्छाचारी कदम चालिराख्नुभएको छ, यो कतैबाट परिचालित जस्तो देखिन्छ,' उनले भनिन्, ‘हाम्रो कारणले प्रतिगामी तत्वको सरकार जोगाउने कुरा हुँदैन, हामीले देशप्रति गद्दारी गर्न सक्दैनौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि संसद विघटन गर्न माहौल बनाउँदै लगेकाले त्यसका विरूद्ध पनि सरकारको विपक्षमा उभिनुपरेको उनले बताइन्।
ओलीको असंवैधानिक गतिविधिको मुख्यमन्त्री गुरुङले काँध थापेका कारण प्रदेश सरकार फेर्नु पर्ने उनले स्पष्ट पारिन्।
‘मुख्यमन्त्री ज्यू ओलीको दाहिने हात बनेर उभिनुभयो। खबरदारी गर्नुका सट्टा काँध थाप्नुभयो। यहाँ पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन,' उनले भनिन्, 'ओलीको कदमका विरुद्ध अलिकति पनि अडान लिन सक्नुभएन। त्यसकारण सरकारको विपक्षमा उभिनुपर्ने भयो।’
जसपा संसदीय दलका नेता आचार्यले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सबै परिस्थितिको सामना गरेर अघि बढ्ने बताइसकेका छन्। माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले राजिनामा दिएपछि सेतोपाटीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए– ‘राजनीति हो, सबै परिस्थितिको सामना गरेरै अघि बढ्छु।’
1618148028.jpg)
