२०७४ को निर्वाचनमा राजेन्द्र पाण्डेलाई प्रदेश सभाको उम्मेदवार बन्ने इच्छा थिएन। नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशकी संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा पाण्डेलाई प्रदेश सभाको चुनाव लड्न सुझाएकी थिइन्।
'सुरूमा मलाई तपाईं मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ। प्रदेशमा चुनाव लड्नुपर्छ भनेर प्रेरित गर्ने, प्रस्ताव राख्ने, निर्णय गराउने अष्टलक्ष्मी शाक्य हो। पछि उहाँ आफैं प्रदेशमा चुनाव लड्न जानुभयो, कसले उक्साएर जानुभयो थाहा छैन,' पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने,'दलको नेताको चुनावको दिन मैले उहाँलाई नै भोट दिएको हो। दुई ओटा गुट थिए। दुई ओटा गुटको तर्फबाट उम्मेदवार भए। उहाँले २४ मत ल्याउनुभयो भने डोरमणि पौडेलको ३४ मत आयो।'
राष्ट्रिय राजनीतिमा अपरिचित डोरमणिलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साथ दिएपछि प्रदेश सभामा रहेका 'हेवी वेट' नेताहरू ओझेलमा परे।
२०७४ मा एमाले एक्लैले बागमती प्रदेशमा बहुमत ल्याएपछि धेरैले शाक्य र पाण्डेमध्ये एकजना मुख्यमन्त्री बन्ने अनुमान गरेका थिए। डोरमणि स्वयंलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो। आफूलाई सहरी विकासमा चासो भएकाले सहरी विकास मन्त्री बन्ने रहर भएको डोरमणिले बताएको पाण्डेको दाबी छ।
'डोरमणिजीले मेरो घरमै आएर सहरी विकास मन्त्री बन्ने चाहना राख्नुभएको थियो। तर पार्टीभित्रको गुटको लडाइँले उहाँले बहालवाला उपाध्यक्षलाई नै चुनाव हराइदिनुभयो,' पाण्डेले भने।
२०७४ यता राष्ट्रिय राजनीतिमा अनेक उतारचढाव आयो। त्यही उचारचढावका कारण आज पाण्डे बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्। एमाले-माओवादी गठबन्धन, नेकपाको गठन, नेकपा विभाजन अनि एमाले विभाजनसम्म आइपुग्दा पाण्डेको मुख्यमन्त्री बन्ने पालो आएको छ, त्यो पनि आफूलाई प्रदेशमा सभामा चुनाव लड्न सुझाउने शाक्यलाई हटाएर।
एमालेमा रहँदा लामो समयसम्म शाक्य र पाण्डे एउटै गुटमा थिए। एमाले विभाजनको सम्मुखमा मात्रै शाक्य एमालेमै रहने निर्णमा पुगिन् भने पाण्डेले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजे।
संसदीय राजनीतिमा पाण्डे अनुभवी नेता हुन्। २०४३ सालयता ९ पटक निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका पाण्डे ७ पटक विजयी भएका छन्।
पञ्चायतलाई उपयोग गर्ने तत्कालीन मालेको नीतिअनुसार २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको उम्मेदवार बनेका पाण्डे थोरै मतले पराजित भए।२०४४ मा उनी धादिङ जिल्ला विकास समिति सभापति भए। २०४८, ०५१ र ०५६ मा भएका संसदीय निर्वाचनमा धादिङबाट जितेका पाण्डेले २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा भने पराजय भोगे। २०७० मा भएको संविधान सभाको निर्वाचन भने उनले जितेका थिए। २०५६ देखि २०७४ सम्मका सबै निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका पाण्डेले २०७८ मा भने एमाले छोडेका छन्। उनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समाजावादी पार्टीका उपाध्यक्ष हुन्। एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसरसमेत पाण्डेले पाएका छन्। संसदीय राजनीतिमा लामो अनुभव भएका ६५ वर्षीय पाण्डे यसअघि २०६३ सालमा स्थानीय विकास मन्त्री बनेका थिए।
मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफूसँग छोटो समयमात्रै भएकाले ठूला र महत्वाकांक्षी परियोजनामा भन्दा सुशासन दिने काममा आफ्नो ध्यान जाने पाण्डेले बताए।
'छोटो अवधिमा हामी सुशासन कायम गर्ने, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरालाई महत्व दिन्छौं। आमनागरिकलाई सेवा पुग्ने कार्यक्रमलाई जोड दिन्छौ,' पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने,'ठूला भारी हुने, अर्ब-करोडका आयोजनाभन्दा २-४ महिनामा जनताले राहत पाउने कार्यक्रम ल्याउँछौं। विशेषगरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ढंगले पछाडि परेका समुदायको उत्थानमा जोड दिन्छौं।'
'अर्ली इलेक्सन' भएन भने पाण्डेसँग अब १३ महिनामात्रै बाँकी छ। त्यो १३ महिनामा पनि कांग्रेससँग भागबण्डा भएको भनिएको छ। पाण्डेले भने कांग्रेससँग मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति भएको स्वीकार गरेका छैनन् र अस्वीकार पनि गरेका छैनन्। उनले यसबारे कूटनीतिक जवाफ दिएका छन्।
'हामीले कार्यकाल भाग लगाएका छैनौं। शीर्ष नेताहरूले सल्लाह गरेर मलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्नुभएको हो,' उनले भने,'माथि नै नेताहरूको निर्णय हो। के के गर्नुभएको छ हामीलाई के थाहा हुन्छ र?'
