सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्बन्धन प्राप्त सबै मेडिकल कलेजहरूमाथि अनुसन्धान थालेको छ।
अध्ययनरत् विद्यार्थी ठगी गरेको आरोप लागेपछि मेडिकल कलेज र त्यसका सञ्चालकहरूमाथि विभागले अनुसन्धान गरिरहेको हो।
अनुसन्धानमा अहिले सबभन्दा बढी गण्डकी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेज परेका छन्।
विभाग स्रोतका अनुसार गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालसँग पटक-पटक बयान लिइसकिएको छ।
विद्यार्थी ठगी गरेको आरोप लागेकामध्ये नेसनलका सञ्चालक बसरूद्दीन अन्सारी र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिश न्यौपानेलाई बयानमा ल्याउने गरी सूचना संकलन भइरहेको विभाग उच्च स्रोतले बतायो।
‘सबै मेडिकल कलेज हाम्रो छानबिनमा छन्, कतिपय बयानमा आएका छन् र कतिपयको सूचना संकलन भइरहेको छ, तिनीहरूलाई बयानमा ल्याउने गरी सूचना संकलन गरिरहेका छौं,’ विभागको उक्त स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
अहिले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क उठाएको आरोप लागेका नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेजले के कति ठगी गरेको हो भन्नेबारे सूचना संकलन भइरहेको विभाग स्रोतले बतायो।
गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक अर्यालले चार वर्षमा मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत् विद्यार्थीबाट कम्तीमा ४० करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा शुल्क उठाएको आरोप छ।
उनले यो समयमा एमबिबिएस अध्ययनरत् विद्यार्थीबाट असुलेको गैरकानुनी रकम छानबिनमा आएको विभाग स्रोतले बतायो। अर्याल नेपाली कांग्रेसनिकट मेडिकल व्यवसायी हुन्।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अर्यालले त्यसरी आर्जन गरेको रकम बैंक, आफन्तको नाममा, सेयर कारोबार, जग्गा तथा व्यापारमा लगाएको देखिएको छ।
२०७२ सालयताका चार ब्याचका विद्यार्थीसँग उनले कम्तीमा ४० करोड गैरकानुनी रूपले उठाएको देखिएको विभाग स्रोतले बतायो।
सो रकम कलेजको आधिकारिक खातामा नदेखिएको विभाग स्रोत बताउँछ। विद्यार्थी ठगेको आरोपमा अर्याललाई दुई वर्षअघि कास्की प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाएको थियो।
विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेपछि केही मेडिकल कलेजहरूलाई ठगीमा कारबाही गर्न भनी गृह मन्त्रालयले हालै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
‘कुनै निकायले ठगी मुद्दामा कारबाही गरेपछि हामीलाई कालो धन आर्जन गरेको हो होइन भनी अनुसन्धानका लागि पठाउँछन्, ठगीमा मुद्दा चलेको गण्डकी मेडिकल कलेज र सञ्चालक अनुसन्धानको दायरामा आइसकेका छन्,ְ’ विभाग स्रोतले भन्यो।
उक्त स्रोतका अनुसार विद्यार्थी ठगीको आरोप लागेका मेडिकल कलेजमाथि विभागले तीन तरिकाले छानबिन गरिरहेको छ।
पहिलो, उनीहरूले कति रकम ठगी गरी कहाँ लगानी गरे भन्ने पाटो अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
दोस्रो, त्यस्तो रकम कहाँ कसरी घुमाएर राखिरहेका छन् भन्ने अनुसन्धान अर्को विषय हो।
तेस्रो, त्यसरी उठाएको रकम घुमाइफिराइ कहाँ, कसरी व्यवस्थापन गरे वा विकसित गरे भन्ने अर्को पाटो छ।
‘विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा शुल्क उठाएको भेटिएको छ, त्यो रकम कानुनसम्मत बाटोमा देखिँदैन, यसकारण त्यो रकम कसरी व्यवस्थापन र विकास गरे भन्नेमा हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो।
अनुसन्धानको घेरामा गैरकानुनी तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेका निजी अस्पतालहरू पनि रहेको विभाग स्रोतले बतायो।
विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले अनुसन्धानको विषय भएको हुनाले अहिले कुन मेडिकल कलेजमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए।
‘मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी ठगी गरेको आरोप लागेको छ, सूचना संकलन र त्यसको पुष्ट्याइँ गर्ने काम भइरहेको छ,’ भट्टराईले भने।
विभागले त्यस्तो रकमबाट गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन भयो/भएन भन्नेबारे अनुसन्धान गर्ने भट्टराईले बताए।
विभागले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा बैंकिङ कारोबार खोज्न राष्ट्र बैंकको सहयोग लिन्छ।
राष्ट्र बैंकबाट विवरण उपलब्ध भएपछि सम्बन्धित बैंकहरूलाई पत्राचार गर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा राष्ट्र बैंक मुख्य निकायभित्र पर्छ। राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकबाट विवरण मगाएर विभागलाई पठाउने गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले आरोप लागेकाहरूको बैंक खाताको विवरण उपलब्ध गराएपछि र बैंकहरूबाट विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मेडिकल कलेज र त्यसका सञ्चालकलाई दायरा (प्रारम्भिक बयान) मा ल्याइन्छ।
प्रारम्भिक बयानबाट चित्त नबुझे फाइल विस्तृत अनुसन्धानमा पठाइन्छ। विस्तृत अनुसन्धानमा जाँदा जग्गा किनबेचको विवरण हेर्न विभागले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने गर्छ। सेयर हेर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड, इन्स्योरेन्स हेर्न बीमा समिति, राजश्व अनुसन्धान विभाग, वन विभाग लगायतले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सहायता गर्ने गर्छन्। राजश्वले कर छली, ब्युरोले फौजदारी कसुर हेर्छन्।
विभागसँग नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक, राजश्व अनुसन्धान विभागबीच कालोधन नियन्त्रण गर्न सम्झौता छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजनको उजुरीमा विभाग आफैंले अनुसन्धान गर्छ। विभागमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षकसहितको टोली सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा सक्रिय छ।
आवश्यक परे विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पनि सहायता लिन सक्ने प्रावधान छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (कालो धन नियन्त्रण) का लागि २०७० सालमा गठन भएको निकाय हो। विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको निकाय हो।
ठगी, संगठित अपराध र राजश्व छलीमा कारबाही गर्ने निकायहरूले अन्तिममा त्यस्तो अपराधमा संलग्नहरूको अनुसन्धानको फाइल सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउने गरेका छन्।
