धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहरी फोहोर तह लगाउन २५ वर्षपहिले जनप्रतिनिधिले अघि सारेको ल्यान्डफिल साइट निर्माणको योजना बल्ल सार्थक हुन लागेको छ।
त्यति बेलाको धनगढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले ल्यान्डफिल साइट बनाउने कुरा गरे पनि जमिन खोज्न र किन्न सकेनन्। यसको मुख्य कारण थियो बजेट अभाव। त्यति बेला जमिन प्रशस्त थियो तर बजेट थिएन।
२०७४ मा स्थानीय तहको चुनाव भएर जनप्रतिनिधि आएपछि उनीहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटको कुरा अघि सारे। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विविध संरचना निर्माण हुने क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना (आरयुडिपी) लागू हुने सहरको सूचीमा धनगढी पनि पर्यो।
आरयुडिपी आयोजना लागू हुन पहिलो शर्त नै ल्यान्डफिल साइट हुनुपर्छ भन्ने थियो। हालको धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले ल्यान्डफिल साइट बनाउन वडा नम्बर २ को शान्तिनगर टोल छाने। त्यहाँ ऐलानी र निजी गरी करिब ३८ बिघा जमिन एकीकृत गर्ने र जग्गाका भोगाधिकारीलाई मुआब्जा दिने निर्णय भयो। निर्माण समिति पनि बनाइयो। ल्यान्डफिल साइट बनाउन उपमहानगरपालिकाको खातामा ८० करोड रूपैयाँ हाराहारी बजेट पनि आयो।
केही स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो बस्ती नजिक ल्यान्डफिल साइट बनाउन नदिन विरोध जनाए। उनीहरू लगातार दुई महिना आन्दोलनमा उत्रेपछि उपमहानगर पछि हट्यो।
'धेरै विरोध भएपछि पछि हट्नु पर्यो,' धनगढी उपमहानगरका मेयर नृपबहादुर वड भन्छन्, 'त्यहाँ अवरोध नभएको भए अहिलेसम्म ल्यान्डफिल साइट तयार भइसक्थ्यो।'
अहिले वडा नम्बर ७ मा जग्गा छनोट गरिएको छ।
'वडा नम्बर १५ लगायत अन्त पनि ठाउँ हेरिएको हो,' वड भन्छन्, 'धेरै टाढा हुँदा ढुवानी खर्च बढ्ने भएकाले वडा नम्बर ७ मै छनोट गरियो।'
उनका अनुसार अहिले छनोट भएको देवहरिया भन्ने ठाउँ बस्तीबाट टाढा छ। रूख धेरै काट्न पर्दैन। सडकको पहुँच छ र सरकारी जग्गा भएकाले विवाद नहुने विश्वास छ।
ल्यान्डफिल साइट बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि भइसकेको छ। जग्गा स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको वडले बताए। उनले भने, 'सरकारले स्वीकृति दिनासाथ काम अघि बढ्छ।'
उनका अनुसार ४३ बिघा जति जमिन प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले बायोग्यास प्लान्ट पनि बनिरहेको छ। २० वर्षसम्म यसले धनगढीमा फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गा दिएको, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ८ करोड र देव तालिम केन्द्र, धनगढीको थप गरी २१ करोड ८४ लाखको लगानी रहने छ।
'अहिले यो प्लान्ट जडानको काम भइरहेको छ, निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो,' देव तालिम केन्द्रका सञ्चालक रविन पन्तले भने। जडानपछि एक वर्ष परीक्षण काल हुने र त्यसपछि ग्यास उत्पादन सुरू गरिने उनको भनाइ छ।
हाल धनगढी उपमहानगरपालिकाको जनसंख्या दुई लाख ४ हजार नाघेको छ। २०४९ सालदेखि तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर १३ को वडा अध्यक्ष पदमा लगातार दुई पटक निर्वाचित हरिश खड्काका अनुसार त्यति बेला ल्यान्डफिल साइटको कुरो चल्दा धनगढीको जनसंख्या ५० हजार जति थियो। नगरको फोहोर खोला किनारमै फालिन्थ्यो।
'स्थानीय तह जनप्रतिनिधिबिहीन भई कर्मचारीको हातमा गएपछि ल्यान्डफिल साइट बनाउने कुरा सेलायो,' उनले भने।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार अहिले यहाँ दैनिक १६ टनभन्दा बढी फोहोर उत्पादन हुन्छ। त्यसमध्येको आधा फोहोर बाहिर नदेखिने गरी लुकाउनु परेको एक कर्मचारी बताउँछन्।
हाल धनगढी बजारका मुख्य सडकहरूमा हरेक दिन बिहान झाडु लगाइन्छ। बजारका घना बस्तीहरूमा केही दिन बिराएर उपमहानगरका ट्र्याक्टरले फोहोर संकलन गर्छन्। यसरी संकलन भएको फोहोर खोलाकिनारमा र कतै खाल्डा पुर्नुपर्ने भए त्यहीँ फाल्ने गरिएको छ। कतिपय मानिसले जमिन सम्याउन पनि नगरको फोहोर लैजान्छन्।
उपमहानगरले मुख्य सडकबाट फोहोर संकलन गरे पनि भित्री सडकबाट गर्दैन। त्यस्तै सड्ने र अस्पताल तथा उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। ल्यान्डफिल साइट नभई सबै फोहोर संकलन गर्न नसक्ने उपमहानगरको सामुदायिक इकाइका प्रमुख टंक विष्ट बताउँछन्।
दैनिक सरसफाइका लागि उपमहानगरले वार्षिक दुई करोड रूपैयाँसम्म बजेट छुट्याउँछ। विष्टका अनुसार उक्त बजेट सफाइ कर्मचारीको तलब, इन्धन र गाडी मर्मतमा खर्च हुने गरेको छ।
हाल धनगढी उपमहानगरमा सफाइकर्मी ४० जना, गाडी चालक ४ जना, सुपरभाइजर ३ जना र परिचालक एक जना छन्।
ल्यान्डफिल साइट बन्न सके उपमहानगरले थप रोजगारी दिन सक्ने छ।
सुदूरपश्चिममा आरयुडिपी परियोजना लागू भएका गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटका लागि संघीय सरकारले जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिइसकेको छ। धनगढी उपमहानगर र भीमदत्त नगरपालिकाले भने जग्गाको स्वीकृति पाउन बाँकी छ।
