सर्वोच्च अदालतले विभिन्न अदालतका फैसला आदेशलाई लिएर अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार, कानून व्यवसायी लगायतले भ्रमपूर्ण लान्छना लगाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बिहीबार सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका हुन्।
‘अदालतबाट भएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा आधिकारिकता पुष्टि नगरी प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीले अदालतप्रतिको आस्था एवम् विश्वासमा आँच पुग्ने हुँदा यस प्रकारका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपूर्व उक्त विषयवस्तुको आधिकारिकता पुष्टि गरेर मात्र गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौ,’ उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा तल्ला अदालतबाट भएका फैसला चित्त नबुझ्ने पक्षलाई माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने बताएको छ।
‘कुनै अदालतको आदेशलाई लिएर राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवम् कानून व्यवसायी एवम् विभिन्न व्यक्तिहरूबाट अदालत एवम् न्यायाधीशप्रति लक्षित गरी अमर्यादित शब्द एवम् भाषा प्रयोग गरी युट्युब, फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण भैरहेको विषयप्रति यस अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ,’अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला उपर चित्त नबुझे सो उपर माथिल्लो तहको अदालतमा गई कानूनी उपचार खोज्नको लागि सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।’
यो विज्ञप्तिमा कुनै मिडियामा आएको समाचार वा राजनीतिक नेताहरूले गरेको कुनै कुरा उल्लेख भने गरिएको छैन।
