सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका सभामुखलाई पदीय जिम्मेवारी र निष्पक्षतासहितको भूमिका सम्झाएको छ।
मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमले गरेको हस्ताक्षरविरूद्ध आएको रिटमाथि निरूपण गर्दै बिहीबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनलाई यो किन असंवैधानिक छ भनेर सम्झाएको हो।
सभामुखले सरकार बनाउन गरेको हस्ताक्षर असंवैधानिक भएको फैसलाको संक्षिप्त पाठमा उल्लेख छ।
संविधानमा सरकार बनाउनका लागि सभामुखले हस्ताक्षर गर्न नहुने भनेर सिधा लेखिएको छैन।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनका दल मिलेर पनि कोशी प्रदेशमा बहुमत पुर्याउन मुस्किल परेपछि सभामुख गौतमले कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए।
संविधानमा यसरी हस्ताक्षर गर्न नरोकेको भनेर शाब्दिक व्याख्या गर्दै उनले हस्ताक्षर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, संवैधानिक विधिशास्त्रको आलोकमा संसदीय अभ्यासमा सभामुखको भूमिका सम्झाउँदै उनको हस्ताक्षर अनुचित भएको बताएको छ।
संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रूपमा उल्लेख नगरेको तर हुन्छ पनि नभनेको फैसलाले स्पष्ट पारेको हो। सभामुखले प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन दिन नमिल्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।
'सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन। निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
उक्त फैसलाले सभामुखको निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका संविधानले निर्धारण गरेको बताएको छ।
'सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो,' फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा सभामुख हुने व्यक्ति पहिले जुनसुकै दलमा भए पनि आबद्धता त्यागेर सबै दलप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
'प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखले प्रदेश सभामा रेफरी (Referee) वा अम्पायर (Umpire) प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,' फैसलामा उल्लेख छ।
कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यलाई समर्थन गरेपछि एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम राखेको भन्ने अर्थ लाग्ने कुरा पनि फैसलाले सभामुखलाई सम्झाएको छ।
'नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नेले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा पनि समर्थन गर्न पाउने अवस्था आइपर्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन।'
महान्यायाधिवक्ताले संसदले सरकार बनाउने जिम्मेवारी हुने र प्रदेश सभामा रहेको अप्ठ्यारो फुकाएर सरकार बनाउने विकल्प दिन सभामुखले राम्रो मनसायले हस्ताक्षर गरेको भन्दै बहस गरेका थिए।
फैसलाले भने जेसुकै कारण भए पनि सभामुखले निष्पक्ष बस्नुपर्ने भूमिका विपरीत काम गर्न नमिल्ने भनेको छ।
'सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनु पर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'सभामुख गौतमले थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेस गरिएको प्रस्ताव (दाबीपत्र) मा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन।'
यही आधार कारण देखाएर थापाको नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरेको हो।
निवेदकले भने यो नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले अब संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले भने उनको माग तत्कालका लागि अस्वीकार गरेको छ।
'उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन नसकेमा वा त्यसरी बनेको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र अर्को विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनाउन सक्ने भएकाले अहिले नै हिक्मत कार्कीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनू/दिलाउनू भनी रिट आदेश जारी गरिरहन नपर्ने' फैसलामा उल्लेख छ।
निवेदक हिक्तम कार्कीले आफू धारा २ अनुसार नियुक्त भएको र समर्थन गुमेपछि विश्वासको मत पनि नपाएर सरकार ढलेको भन्दै अब उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन गर्न परमादेशको माग गरेका थिए।
उनले उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउने विकल्प रहँदारहँदै उपधारा २ कै प्रयोग दोहोर्याउन नपर्ने उनको जिकिर थियो। सर्वोच्च अदालतले भने उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउने विकल्प दोहोर्याएर प्रयोग गर्न फरक नपर्ने फैसला गरेको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहेसम्म उपधारा ३ मा जानु नपर्ने फैसलाको भनाइ छ।
'यस अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने कुनै उचित कारण देखिएन। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १८८ को उपधारा (२) को बनावट लगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा सरकार गठनका लागि उक्त धारा १६८ (२) बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिव हुन्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
