नेपालको ३१ औं प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा ७ वर्ष काम गरेपछि उनी प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा सात वर्ष न्यायाधीश हुँदा श्रेष्ठ कुनै विवादमा तानिएको देखिँदैन। अदालतभित्र उनी छिटो काम गर्न सक्ने, देवानी मुद्दामा विशेष दखल भएको साथै आफूले भनेको काम कडाइका साथ लागू गराउन सक्ने न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छन्। सर्वोच्चभित्र उनले छिटो काम गर्न सक्ने भनेर कतिसम्म तारिफ हुन्छ भने कतिपय सहकर्मीहरूले उनलाई ‘अरबी घोडा’ भनेर ठट्टा गर्ने गर्छन्।
कहिलेकाहीँ खाजा समय वा इजलासपछि न्यायाधीशहरू काम विशेषले भेला हुन्छन्। उनीसँग दिनभरि सँगै इजलासमा काम गरेर आएका न्यायाधीशले आज त आफू अरबी घोडासँग परियो भन्दै जिस्क्याउँछन्।
‘काम गर्ने, मुद्दा बुझ्ने र मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने मामिलामा उहाँको रफ्तार हामीलाई भेट्टाउन हम्मे पर्छ। उहाँसँगको इजलासमा बस्दा थोरै समयमा धेरै मुद्दामा काम गरेर सकिन्छन्। अनि हामी उहाँलाई अरबी घोडा भन्छौं,' सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने।
सर्वोच्च अदालतमै काम गर्ने अर्का न्यायाधीश पनि श्रेष्ठको चिनारी छिटो मुद्दा छिन्न सक्ने न्यायाधीशका रूपमा रहेको बताउँछन्।
‘उहाँको छिटो मुद्दा छिन्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा हामी कसैको दुई मत छैन होला,’ उनले भने, 'पहिलो पटक म उहाँसँग इजलास बस्दा उहाँले छिटो-छिटो बुझ्ने मुद्दा अघि बढाउने गर्दा मलाई सकस भएको याद छ। अहिले पनि उहाँको रफ्तार त्यही हो।'
त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा उनी सबभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने न्यायाधीशका रूपमा पनि चिनिन्छन्। उनको वार्षिक कार्यगत विवरणले पनि त्यो देखाउँछ।
सर्वोच्च आएको पहिलो वर्ष उनले २ सय ३५ दिन काम गरेका थिए। त्यो वर्ष १ हजार ४ सय २८ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको सर्वोच्चले वर्षेनी निकाल्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसको अर्को वर्ष पनि उनले २२८ दिन काम गर्दा १ हजार ४ सय ५४ वटा मुद्दा छिनेका थिए। अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०७८/०७९ मा १८१ दिन काम गरेर ८०५ वटा मुद्दा छिनेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश बनेका श्रेष्ठ देवानी मुद्दामा विशेष दक्षता भएका न्यायाधीशको रूपमा पनि परिचित छन्। श्रेष्ठ आफैंले पनि आफ्नो विशेष रूची देवानी मुद्दामा भएको बताउने गरेका छन्। सोमबार संसदीय सुनुवाइमा समेत उनले देवानी मुद्दामा आफ्नो विशेष रूची भएको बताए। सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दा देवानी प्रकृतिका छन्। सर्वोच्च अदालत आएपछि श्रेष्ठले गरेका थुप्रै फैसलामध्ये एनसेलको कर विवाद र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पहिलो संविधान सभा विघटनबारे गरेको फैसला चर्चित छन्।
उनीमाथि हुने गरेको एउटा आलोचना पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका विरूद्ध आन्दोलन गर्दा सर्वसाधारणको मुद्दा नहेरेको भनेर हो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो भाग मागेका थिए। देउवाले पनि चोलेन्द्रशमसेरको मागअनुसार उनका जेठानलाई उद्योग मन्त्री बनाए।
आलोचना खेप्न नसकेर उनले दुई दिनमै राजीनामा गरे। त्यसपछि चोलेन्द्रशमशेरले तोकेका मुद्दा र उनीसँगको इजलास सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेका थिए। उनले न्यायालयको गरिमालाई धुलिसात पारेको भन्दै राजीनामासमेत मागेका थिए। विश्वम्भर श्रेष्ठ पनि आन्दोलन गर्ने न्यायाधीशमध्ये एक भएको र न्यायाधीशको संवैधानिक कर्तव्य बिर्सेर आन्दोलनमा हिँडेको भन्दै कतिपयले आरोप लगाउँछन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले भने त्यो परिस्थितिमा अरू कुनै विकल्प नभएको भनेर यस्ता प्रश्नको प्रतिरक्षा गर्ने गरेका छन्।
कतिपयले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सुदुरपश्चिमतिर घर भएकाहरू र नेवारहरूप्रति केही नरम भाव राख्ने गरेको भनेर पनि टिप्पणी गर्छन्।
श्रेष्ठ २०१६ साल असोज २० गते सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा जन्मेका थिए। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा स्नातक र राजनीति शास्त्रमा एमए गरेका छन्। उनी न्यायसेवा प्रवेश गरेको ४२ वर्ष भयो। २०३८ सालमा शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०४५ सालमा जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए।
जिल्ला न्यायाधीश भएको १७ वर्षपछि २०६२ सालमा उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भएका थिए। २०७० सालमा पुनरावेदन अदालतको कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश भए। एक वर्षपछि मुख्य न्यायाधीश भए। मुख्य न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको झन्डै २ वर्षपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका हुन्।
श्रेष्ठलगायत ११ जना न्यायाधीश नियुक्ति त्यतिबेला विवादमा परेको थियो। त्यतिखेर विशेष गरेर वकिलहरूबाट छान्दा राजनीतिक भागबन्डा भएको भन्दै विवाद भएको थियो।
उनीहरूलाई सिफारिस गर्ने बेला न्यायपरिषदका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ थिए, बरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले सुशीला कार्की सदस्य थिइन् भने कानुनमन्त्रीका हैसियतले अग्नि खरेल सदस्य थिए। अरू दुई पदमा सदस्यहरू थिएनन्। उनीहरूलाई सिफारिस गरेको केही समयमै श्रेष्ठले अवकास पाए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेकी कार्कीले उनीहरूलाई गरिएको सिफारिसको प्रतिरक्षा गर्नु परेको थियो। त्यतिबेला आफ्नो नियुक्तिपछि भएको पत्रकारसँगको भेटघाटमा कार्कीले श्रेष्ठलगायत तीन न्यायाधीशको सार्वजनिक रूपमै तारिफ गरेकी थिइन्।
‘तीन जना त यस्ता राम्रा न्यायाधीश छन् उनीहरूको इमान र क्षमतामा शंका गर्न सकिँदैन। आनन्दमोहन, विश्वम्भरजी, ईश्वरजी धेरै क्षमतावान् र अध्ययनशील हुनुहुन्छ,’ त्यतिबेला मिडियासँग उनले भनेकी थिइन्, ‘न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका यी व्यक्ति नियुक्त भए नयाँ संविधानका विवाद र कार्यान्वयनमा आउने जटिलता हल गर्न सर्वोच्च अदालतलाई गाह्रो हुँदैन।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की अहिले पनि भलाद्मी र राम्रो न्यायाधीशका रूपमा आफूले श्रेष्ठलाई चिनेको बताउँछिन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई हामीले सात वर्ष बाहिर बसेर हेर्दा आफूले सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन गरेको सिफारिसको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौं।
‘त्यतिबेला हामीले कार्यसम्पादन इमान र क्षमताको हिसाबले अब्बल ठानेरै नियुक्ति गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पनि त्यसमा अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएको छैन।’
विश्वम्भर श्रेष्ठलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा आफूहरूले मुद्दा छिटो बुझ्न सक्ने, राम्रो छिनोफानो गर्न सक्ने र छिटो फर्छ्यौट गर्न सक्ने भनेरै ल्याएको उनले बताए।
‘उहाँलाई मुद्दा छिटो बुझ्न सक्ने, जस्तोसुकै मुद्दामा हेर्न सक्ने, जिम्मेवारी बोध गर्ने र मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सक्ने भनेरै सर्वोच्चमा ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘कार्यक्षमता, इमानदारिता लगायतका सबै विषयमा अब्बलमध्ये पर्नुहुन्थ्यो। सर्वोच्च अदालतमा आएपछि उहाँले गरेका काम कारबाहीले पनि त्यसको पुष्टी नै गरेका छन्। अहिले पनि अन्यथा भन्नुपर्ने केही छैन।’
त्यो नियुक्तिलाई भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि भनेर आलोचना गरिएको थियो। किनभने प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कसलाई राख्ने भन्ने विवाद भएपछि धेरै समय सिफारिस रोकिएको थियो। तर जब सिफारिस भयो त्यतिबेला वकिलबाट ल्याइएकाहरू तीन जना प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा परे। क्याडरबाट प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने श्रेष्ठमात्र थिए।
त्यो सिफारिसपछि धेरै क्याडर न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश हुने आफ्नो वैधानिक अपेक्षामा ठेस पुगेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। त्यो नियुक्ति र त्यसपछिका नियुक्तिले न्यायालयमा क्याडर न्यायाधीशहरूको खस्किएको मनोबलको सम्बोधन गर्नुपर्ने अभिभारा अहिले श्रेष्ठको काँधमा आएको भनेर पनि कतिपयले भन्ने गर्छन्।
श्रेष्ठ पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वकिलबाट भन्दा केही धेरै क्याडर न्यायाधीशलाई ल्याउनु पर्ने मत राख्छन्। यसअघिका प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग पनि उनको यही कुरामा मत बाझिएको थियो।
‘उच्च अदालतमा न्यायाधीश ल्याउँदा ९ जना वकिलबाट ल्याउनुपर्ने कार्कीज्यूको धारणा थियो। सात जनामात्र वकिलबाट ल्याउँ भन्नेमा श्रेष्ठज्यूको अडान थियो,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो।
प्रधानन्यायाधीश बन्नेबित्तिकै उनले न्यायालयको नियुक्तिमा हात हालिहाल्नुपर्ने छ। नियुक्ति कस्तो र कसरी गर्छन् भन्ने कुराले नै उनी कस्ता न्यायाधीश हुन् भन्ने कुराको छनक दिने छ। सहकर्मी न्यायाधीशहरूले पनि उनलाई नियुक्ति राम्रो गर्नुपर्ने सल्लाह-सुझाव दिने गरेका छन्।
अहिले सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीशहरूले उनलाई भन्ने गरेको एउटै कुरा हो- अब हुने नियुक्तिमा अब्बल न्यायाधीशहरू आउनुपर्यो।
‘क्याडर न्यायाधीशहरूको उहाँसँग अलिकति आशा अपेक्षा बढ्नु त स्वाभाविक हो नि। तर अब उहाँ क्याडरहरूको मात्र होइन सबैको प्रधानन्यायाधीश हो। खासगरी हामी सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीशले क्षमतावान् इमान्दार व्यक्तिहरूको नियुक्ति अदालतमा हुनुपर्यो भनेर उहाँलाई भन्ने गरेका छौं,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘उहाँको मूल्यांकन हुने पनि यसमा हो। किनभने अदालतमा हुने विवाद विकृति सबैको जड यही नियुक्ति हो। त्यसैले यो स्वच्छ हुनुपर्नेमा हामी सबैको जोड छ।’
सोमबार संसदीय सुनुवाइमा न्यायाधीशको नियुक्ति मापदण्ड बनाएर गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न सांसदहरूले गरेका थिए।
श्रेष्ठले सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोल्दै आफू न्यायालय भित्रको विकृति न्यूनिकरणमा लागि सकेको दाबी गरेका छन्। आफूले उपत्यकाभरिका अदालतबाट श्रेष्तेदार, मुख्यन्यायाधीश र रजिष्ट्रारहरूलाई भेला गरेर छिटो छरितो र स्वच्छ न्याय कसरी दिने भन्ने कुरामा कडाइका साथ काम गर्न भनिसकेको सुनुवाइ समितिलाई बताए।
कतिपयले उनलाई कम बोल्ने तर कडा मिजासका न्यायाधीश भनेर पनि चिन्छन्।
‘उहाँसँग न्यायाधीश र कर्मचारी अल्लि डराउँछन्। प्रशासनिक रूमा उनी कडा छन्,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘बदमासी गर्ने न्यायाधीश र कर्मचारी उनको अघि टिक्न सक्दैनन्।’
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरूद्ध संसदीय समितिमा उजुरी दिएका जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले राजीनामा गर्नुको कारण पनि श्रेष्ठकै डर भएको उक्त स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार भट्टराईका पनि उजुरी लाग्न सक्ने कुराबारे श्रेष्ठ जानकार थिए। जब उनले न्यायालयको नेतृत्वविरूद्ध सार्वजनिक रूपमै मनलाग्दी कुरा बोल्दै हिँड्न थाले त्यसपछि श्रेष्ठले आफूलाई पनि भट्टराईका बारेमा धेरै कुरा थाहा भएको भनेर जानकारी दिएछन्।
‘त्यसपछि भट्टराईले राजीनामा गरेको देखिन्छ। भोलि कारबाहीमा परे पाएको पेन्सन पनि जान्छ भनेर राजीनामा दिएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो।
कारबाही गर्नुपर्ने न्यायाधीशलाई तर्साएर राजीनामा गराउने चलन न्यायालयमा पुरानै हो। न्यायाधीशको बदमासी भेटियो भने बोलाएर राजीनामा गराउने चलनसमेत छ। कतिपयले त न्यायपरिषदले छानबिन सुरू गरेपछि राजिनामा दिने गरेका छन्।
यसरी बदमासी गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही नहुँदा न्यायालयभित्रै दण्डहिनता मौलाएको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई श्रेष्ठले बढावा दिन्छन् कि दिन्नन भन्ने हेर्न भने बाँकी छ। न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा र कारबाही गर्ने न्यायपरिषदलाई आफू अध्यक्ष हुँदा श्रेष्ठले कति चुस्त राख्न सक्छन् भन्नेमा धेरैको चासो पनि छ।
‘लामो समय न्यायपरिषदले राम्ररी काम गर्न नसक्दा न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार र विकृति मौलाएको छ। यसमा उहाँले काम गर्नुहोला भन्ने आश धेरैको छ,’ स्रोतले भन्यो।
यहाँसम्म आउँदा श्रेष्ठको विवाद धेरै देखिन्न। तर सबभन्दा बढी विवाद खेप्नुपर्ने उच्च र सर्वोच्च अदालतको नियुक्ति र सिफारिस गर्दा हो। न्यायपरिषदमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन मन्त्री सदस्य छन्। उनीमार्फत् अदालतका नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको देखिन्छ। यसपालि उनले त्यस्तो हस्तक्षेपलाई कसरी थेग्ने छन् भन्नेमा धेरैको चासो छ।
न्यायालयमा अनियमितता गर्ने न्यायाधीश तथा कर्मचारीमाथिको कारबाही हुन्छ कि हुन्न भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ। नियुक्ति र कारबाहीमा न्यायपरिषदले आत्मविश्वास, स्वच्छता र निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न सक्यो भने न्यायालयको सुधार हुने धेरैको मत छ।
श्रेष्ठले अबको १३ महिनामा यी दुबै काम गरेर न्यायालयको सुधार र सुशासनमा टेवा पुर्याउँछन् कि प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसेर सामान्य कामकारबाही गरेर अवकाश लिन्छन् भन्ने परीक्षा भने सुरू भएको छ।
