निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्नाका बेला मनोमानी रूपमा लिएका शुल्क फिर्ता हुने भएको छ।
विद्यार्थी भर्ना गर्दा निजी विद्यालयहरूले अस्वभाविक शुल्क लिएको बताउँदै विद्यार्थी संघसंगठनहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, उपत्यकाभित्रका महानगर/नगरका मेयर, आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन, प्याब्सन/एनप्याब्सनका प्रमुख र अभिभावक संगठनका अध्यक्ष सहभागी बैठकले मनोमानी रूपमा लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने सहमति गरेको हो।
संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका ०७२ कार्यान्वयन गर्नेलगायत पाँच वटा सहमति भएको अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए।
‘निजी विद्यालयले लिएका चर्को शुल्क फिर्ता हुन्छ। यदि फिर्ता नहुने हो भने मासिक शुल्कमा कटौती गर्ने सहमति भएको छ' उनले भने।
कुन विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा चर्को शुल्क लिएको छ भन्नेबारे मन्त्रालयले गठन गर्ने अनुगमन समितिले खोजी गर्नेछ। चर्को शुल्क लिएको विरोधमा अनेरास्ववियु, नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारीलगायत विद्यार्थी संघसंगठनले शिक्षा विभाग, प्याब्सन, एनप्याब्सन, जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा तालाबन्दी गरेका थिए।
‘सहमति पत्रमा उल्लेख भएका पाँच वटै बुँदाहरू छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेका लागि हामीले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छौं।’
अब निजी विद्यालयमा किताब तथा पोशाक विक्री गर्न रोक लगाइएको छ। ‘विद्यालय हाताभित्र किताब र पोशाक विक्री गर्न पाइँदैन। विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने हो व्यापार होइन’ उनले भने।
दश प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने पनि मन्त्रालयले बताएको छ।
