गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगतै पूर्वप्रहरीले राख्दै आएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने दावी गरेका थिए।
वैशाखको पहिलो साता भित्र सबै अनावश्यक सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्देशन दिएका थिए। तर, जेठ महिना बितिसक्दा पनि केही पूर्वप्रहरीले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका छैनन्।
फिर्ता नगर्नेमा पूर्व एआईजी कल्याण तिमल्सिना, बमबहादुर भण्डारी, मधु पुडासैनी, अच्युत खरेल, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, डिआइजी सुरेन्द्र पाल लगायत छन्।
पूर्व एआइजी तिमिल्सनाले जवान गोपी तामाङ तथा प्रहरी परिचरद्वय ओमबहादुर कुँवर र हेमबहादुर भुजेल घरमा अर्दलीको रुपमा राखेको खुलेको छ।
त्यस्तै बमबहादुर भण्डारीको घरमा प्रहरी जवान संजय यादव, गणेश सुयाललगायत अन्य एक जना जवान छन्। पूर्वएआइजी मधु पुडासैनीले तीन जना सुरक्षाकर्मी नियम विपरित राख्दै आएका छन्।
राजेन्द्रसिंह भण्डारीको घरमा तीन जना सुरक्षाकर्मी रहेको देखिएको छ।
यसैबीच गृह मन्त्रालयले सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई गत चैतमै फिर्ता गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको थियो।
सुरक्षाकर्मीलाई घरमा कामदारको रूपमा राख्ने, सुरक्षा खतरा नभएकाहरूले पनि पहुँचको भरमा सुरक्षाकर्मीलाई पिएसओको रूपमा राख्ने लगायतका गुनासो आएपछि गृहमन्त्रालयले चैत ३० गते नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई त्यस्ता सुरक्षाकर्मीलाई सात दिनभित्र फिर्ता गरी सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिन परिपत्र जारी गरेको थियो।
यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षार्थ खटिएका ३१५ जना नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई समेत फिर्ता ल्याउन गृहले नेपाल प्रहरीलाई परिपत्र पठाएको थियो। पूर्वप्रहरी पदाधिकारीहरूले सुरक्षाका लागि भन्दै लिएर गएका त्यस्ता सुरक्षाकर्मीमध्ये अधिकांशलाई घरमा कामदारको रूपमा राख्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
सुरक्षा जोखिम रहेको अवस्थामा पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् निवेदन दिएर सुरक्षा खतरा रहेसम्मका लागि सुरक्षागार्ड पाउनसक्ने प्रावधान रहे पनि कुनै खतरानै नरहेकाहरूले पनि यस्तो सुरक्षाकर्मी राखेर दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। बहालवाला अति विशिष्ट एवम् पूर्वपदाधिकारीहरूको सुरक्षार्थ निर्णय भए भन्दा बढी संख्यामा खटिएका ४५ जना नेपाल प्रहरीलाई समेत फिर्ता ल्याउन गृहले निर्देशन दिएको थियो।
गृहले यसअघि दिएको निर्देशनका आधारमा बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सुरक्षार्थ निर्णय नभइकनै खटिएका ४९ मध्ये ४२ जना नेपाल प्रहरी फिर्ता भइसकेका छन्।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका पनि करिब पाँच सय सुरक्षाकर्मी बहालवाला विशिष्ट व्यक्ति, पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका छन्। उनीहरूमध्ये केहीलाई घरेलु कामदारको रूपमा समेत प्रयोग गरिराखिएको गुनासो आउने गरेको छ। सुरक्षा बाहेक अन्य काममा लगाइएका सशस्त्रका कर्मचारीलाई समेत तत्काल फिर्ता बोलाउन गृहले परिपत्र जारी गरेको हो।
दुबै प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको विवरणमा कतिपय राजनीतिक दलका नेता, केही पूर्व गृहसचिव लगायतका घरमा सहयोगीको रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई खटाइएको उल्लेख छ।
त चैत १९ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले सार्वजनिक गरेका ८२ बुँदे ‘ गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४’ को बुँदा नं ७१ मा सुरक्षा बाहेक अन्य प्रयोजनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई वैशाख मसान्तभित्र फिर्ता बोलाउने समयसीमा तोकिएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यसअघिनै गृहले काम सुरू गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई वर्गीकरण गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रदेश प्रमुखलाई अतिविशिष्ट व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
सिद्धान्तत: पीएसओ सुरक्षा प्रयोजनका लागि दिइन्छ । तर भीआईपीहरूले उनीहरूलाई घरायसी कामदारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सांसद, मुख्य सचिव, गृह सचिव, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले पीएसओलाई कामदार बनाउने गरेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना पूर्वप्रमुखलाई छ जना सुरक्षाकर्मी दिन्छन् ।
सुरक्षाकर्मी खटाउने कार्य मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मन्त्रीस्तरीय निर्णय, विगतदेखिको प्रचलन, गृह मन्त्रालयको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि ०७० अनुसार हुँदै आएको छ । सामान्यत: सुरक्षा भय भएकाहरूलाई पीएसओको सुविधा दिने गरिन्छ । सर्वोच्च अदालतले ११ मंसिर ०६९ मा पटके तथा तदर्थ निर्णयको सट्टा छुट्टै ऐन बनाएर भीआईपीहरूको सेवा सुविधा दिन भनेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो नियम नै बन्न सकेको छैन ।
