९ वर्षअघि दादुराको खोप लगाएपछि मृत्यु भएका ४ बालबालिकाका परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
२०६६ भदौ ३ गते डोटीको काँडामाण्डौको सानागाउँ इलाका स्वास्थ्य चौकीमा खोप लगाएका विमल नेपाली(१२), सुजाता परियार (८), १९ महिनाकी गौरी चिराल र ९ महिनाकी अञ्जु बिकको भोलिपल्टै मृत्यु भएको थियो।
घटनाको ८ दिनपछि पीडितलाई क्षतपूर्ति दिनू र आइन्दा खोप परीक्षण गरेरमात्र लगाउनु भन्ने आदेश माग गर्दै अधिवक्ता दलबहादुर धामी र जितेन्द्रबहादुर मडै सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
उनीहरूले दिएको रिटमा ९ वर्षपछि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मृतक बालबालिकाका अभिभावकलाई क्षतिपूर्ति दिन परमादेश दिएको हो।
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले १४ असारमा गरेको फैसलामा जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमार्फत् ३ महिनाभित्र पीडित परिवारलाई जनही १० लाख क्षतिपूर्ति दिन भनेको हो। खोप राखेको सिसा (भाइल)प्रदुषित भएकाले बालबालिकाको मृत्यु भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
'राज्यका अधिकारीहरूको असावधानी र गैरजिम्मेवार कार्यका कारण निर्दोष बालबालिकाको ज्यान गएको देखिएकाले तीन महिनाभित्र मृतक बालबालिकाहरूका अभिभावकहरूलाई जनही १० लाख रूपैँया क्षतिपूर्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमार्फत् दिलाउनु,' सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, 'सो प्रदुषित भायलबाट बिरामी भएका अन्य बालबालिकाको हकमा नि:शुल्क उपचार तथा उनीहरूले बेहोर्नु परेको हैरानीको लागि उचित क्षतिपूर्तिका लागि विपक्षीका नाममा परमादेश हुने ठहर्छ।'
वर्षअघि डोटी जिल्लाको काँडामाण्डौमा दादुरा खोपका कारण ४ बालबालिकाको मृत्यु भएपछि छानविन समिति बनेको थियो।
छानबिन समितिले ती बालबालिकाको मृत्युको कारण खोप नै भएको बताएका थिए।
तर खोपमा के खराबी हो भन्ने स्पष्ट खुलाएका थिएनन्। भाइल प्रदुषित भएको हुन सक्ने, मानवीय त्रुटीका कारण प्रदुषित भएको हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो।
त्यतिबेलै अभिभावकले क्षतिपूर्ति माग गर्दै निवेदन पनि दिएका थिए। तर सरकारले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिए/नदिएको विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा उल्लेख नगरेको सर्वाच्च अदालतले जनाएको छ।
खोप प्रदुषित भएको कारण देखाएर राज्यले उन्मुक्ति नपाउन सर्वोच्चको तर्क छ। आफूले वितरण गर्ने खोपकासाथै औषधी लगायतका सामान सही र गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता साथै तालिमप्राप्त जनशक्ति र वैज्ञानिक उपकरणको व्यवस्था गर्ने जिम्मा राज्यकै भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई खोप र औषधी बिक्रीदेखि वितरण गर्दासम्म हरेक तहमा परीक्षण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। खोपको गुणस्तर र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ।
अबदेखि खोप वितरण गर्नुपहिले त्यसको नकारात्मक प्रभावलाई पनि ख्याल गर्न, खोप र औषधी वितरण गर्दा यसबारे प्रयोगकर्तालाई सबै जानकारी दिन सर्वोच्चले भनेको छ। प्रयोगकर्ताको अनुमतिबिना खोप वितरण नगर्न,खोप वितरणको अनुगमन गर्न र प्रयोगकर्तालाई कुनै हानी हुन गएमा नि:शुल्क उपचार गर्न सर्वोच्चले फैसलामार्फत् सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
.JPG)
