सुर्खेतका पत्रकारहरूले पत्रकारिता जगतलाई अवरोध नगर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याउन लागिएको नीति तथा कार्यक्रममा पत्रकारिता क्षेत्रका लागि समावेश गर्नुपर्ने विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको छफलका क्रममा पत्रकारहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मिडियामैत्री हुनुपर्ने औंल्याए।
संघीय सरकारले बनाएको मिडियासम्बन्धी कानुनले प्रेस स्वतन्त्रतलाई कुण्ठित पारेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले मिडियासम्बन्धी कानुन बनाउन यस्ता कुरालाई ख्याल गर्न आग्रह गरे।
सेजुवालले पत्रकारलाई आवश्यक पर्ने उपकरणमा सहुलियत दिन मिल्ने, सम्बन्धित कामका लागि आवश्यक परे पत्रकारले ऋण लिन मिल्नेगरी कोष स्थापना गर्न सकिनेगरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आएका सञ्चारसँग सम्बन्धित केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोले अबको नीतिमा आउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिन उनले सुझाव दिए ।
पत्रकार श्रीधर पौड्यालले पनि प्रदेशभित्रका पत्रकारलाई आवश्यक पर्ने उपकरणमा सहुलियत तथा ऋण दिन मिल्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
उनले प्रदेशमा पनि सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्ने निकायको आवश्यकता पर्ने हुँदा यसको लागि पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे।
पत्रकार कमलेश डिसीले संघीय सरकारले पत्रकारीता जगतलाई तर्साउन खोजेको भन्दै प्रदेश सरकार मिडियामैत्री बन्न आग्रह गरे।
प्रेस स्वतन्त्रता जनताको स्वतनत्रता भएकाले संघीय सरकारले बनाउको मिडिया कानुनले जनताको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न खोजेको उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागीहरूले सञ्चार माध्यमलाई समानुपातिक रूपमा विज्ञापन दिने, स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ने वातावरण मिलाउने, अनलाइन दर्ता तथा सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण प्रदेशमै गर्न सकिने व्यवस्थासहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
सञ्चार माध्यमलाई सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रको सञ्चारमा सामुदायिक रेडियोहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको ती रेडियोहरूलाई उपकरण, विद्युत महशुल जस्ता कुरामा सहुलियतको व्यवस्था हुनेगरी नीति बनाउन सहभागीहरूले सरकारलाई आग्रह गरे ।
प्रदेश सरकारले आफैंले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने आन्तरिक तयारी गरिरहेको बेला सुर्खेतका पत्रकारहरूले भने नयाँ स्थापना गरेर चलाउनुभन्दा संघीय सरकारको मातहतमा भएको रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सञ्चारमाध्यम स्वामित्वमा लिएर सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस्तै, ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई सम्मानसँगै जीवनयापनमा सहजता हुनेगरी व्यवस्था गर्ने खालको नीति बनाउन पनि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
महिलालाई पत्रकारितामा लामो समय टिक्न सक्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले मिडिया र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्ने खालका कार्यक्रम सरकारले नल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सर्वसत्तावादका सिर्जना हुन नदिन प्रेसलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्ने भन्दै उनले यसमा प्रदेश सरकार सचेत रहेको बताए ।
.jpg)
