कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि ठाउँमा स्थानीय स्तरबाटै विपद् जोखिमसम्बन्धी पूर्व सूचना दिने यन्त्र छैनन्। सुर्खेतको रातानाङ्लामा जडान गरिएको ‘राडार’ पनि अहिले परीक्षणको क्रममा छ।
जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा राखिएका साना यन्त्रहरुबाट लिइने तथ्याङ्क मौसम पूर्वानुमान महाशाखा काठमाडौंमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाटै यहाँको मौसमको पूर्वानुमान गर्ने गरिएको छ। अहिले यतैबाट पूर्व सूचना दिन मिल्ने प्रणाली नभएको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत मौसमविद् रामबाबु मिश्रले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सुर्खेतमा बर्षा र हावापानी मापनका लागि ९ वटा केन्द्र छन्। त्यसबाट मासिक प्रतिवेदन लिने गरिएको छ। चौकुने गाउँपालिकाको पुच्मा, गुर्भाकोटको मेहलकुनामा हावापानी केन्द्र रहेका छन् भने भेरीगंगा नगरपालिकाको कालीदमार, वीरेन्द्रनगरको ईत्राम र विमानस्थल, पञ्चपुरीको जामु, बराहतालको बड्डीचौर, लेकवेशीको खानीखोला, सिम्ता गाउँपालिकाको राकममा वर्षा मापन केन्द्र राखिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका दैलेखमा ७, जाजरकोटमा ४, सल्यानमा ७, रुकुममा ४, मुगुमा ८, कालिकोटमा ६, डोल्पामा ४, जुम्लामा १० र हुम्लामा ७ वटा वर्षा मापन तथा हावापानी केन्द्र रहेको मौसमविद मिश्रले जानकारी दिए।
अब स्थानीय तहबाट नै मौसम तथा विपद् जोखिमबारे पूर्वसूचना दिने विषयमा छलफल चलिरहेको मिश्रले बताए। ‘स्थानीय स्तरमा धेरै जोखिम निम्त्याउने ठाउँहरु हुन्छन्, ती सबैको रेकर्ड विभागसँग हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय स्तरबाट नै आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले पूर्व सूचना दिन सक्छ, हामीले प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छौँ।’
सुर्खेतका स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले प्राकृतिक विपद न्यूनीकरणको लागि लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘विपद व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन’ सम्बनधी समन्वयात्मक बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
उनीहरुले प्राकृतिक विपद जोखिम न्युनीकरणका लागि दीगो नीति निर्माण गरी रणनीतिक योजनासहित काम गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका लागि लगानी गर्ने, जोखिम नक्साङ्कन र टोल प्राथमिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
प्राकृतिक विपद्बारे पूर्व सूचना दिनका लागि सम्बन्धित विभागले मात्र सबै ठाउँमा सम्भव नभएकोले स्थानीय स्तरबाट यसबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको प्रमुखहरुको भनाई छ। यसका लागि विभिन्न निकाय, संघसंस्थासँग सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको उनीहरुले बताए।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सम्भावित जोखिमबारे पूर्वसूचना दिनका लागि स्थानीय सरकारबाट गर्न सकिने काम गर्न तयार रहेको बताए।
चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले अत्याधुनिक सामग्रीको प्रयोग गरेर विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा पूर्वसूचना दिनुपर्ने औंल्याउँदै यसमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।
गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या विपद् जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ने गरेको छ। १ वर्षमा १ हजार व्यक्तिले प्राकृतिक विपद्मा परेर ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने राज्यको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विपद् प्रभावितलाई राहत दिन खर्च हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
