गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक चैतमा बेल्जियमबाट फर्केकी एक युवतीमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखियो। उनको स्वाब परीक्षण गर्न काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु पठाउनुपर्यो।
त्यतिबेला गण्डकीका सबै जिल्लाको स्वाब परीक्षण गर्न काठमाडौं पठाउनुपर्थ्यो किनकी प्रदेशभरि नै कोरोना जाँच्ने मेसिन थिएन।
केही समयपछि पोखरामै स्वाब परीक्षण गर्न केन्द्र सरकारले चीनबाट किनेको पिसिआर मेसिन पठायो।
उक्त मेसिनले दैनिक १० भन्दा धेरै स्वाब परीक्षण गर्न सकेन। कोरोना जाँच्नुपर्ने धेरैको थियो तर केन्द्रले अर्को मेसिन पठाउने ठेगान थिएन।
अनि गण्डकी प्रदेशले आफैं पिसिआर जुटायो।
सरकारले पठाएको पिसिआरको काम खासै नभएपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा रहेको रियल टाइम पिसिआर मेसिनमा स्वाब परीक्षण गर्न थालियो। यो मेसिन यसअघि नै अस्पतालमा एचआइभीलगायत सरूवा रोगको परीक्षणमा प्रयोग हुन्थ्यो। यस मेसिनबाट दैनिक २५० वटासम्म स्वाब परीक्षण गर्न मिल्यो।
गण्डकी प्रदेशले आफैं नयाँ रियल टाइम पिसिआर मेसिन किनेको हो। उक्त पिसिआर मेसिन पोखरास्थित क्षयरोग उपचार केन्द्रमा राखेर परीक्षणको तयारी गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोदविन्दु शर्माले बताए।
अहिले प्रदेशमा ३ वटा पिसिआर मेसिन छन्। जसमध्ये सरकारले चीनबाट किनेर पठाएको मेसिन थन्किएको छ।
दुइटा आरटी पिसिआर मेसिनबाट दैनिक ५ सय जनाको स्वाब परीक्षण गर्न सकिने अवस्था छ।
यस्तै, प्रदेशले नयाँ पिसिआर मेसिन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको प्रदेश आपुर्ति केन्द्रका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले बताए।
नयाँ पिसिआर मेसिन दुई हप्ताभित्र आइपुग्ने उनले बताए। यो मेसिन आएपछि ३ वटा आरटी पिसिआर मेसिनबाट दैनिक ७ सय स्वाब परीक्षण गर्न सकिने खड्काले बताए। गण्डकी प्रदेशले साउनसम्म ३० हजार बढी नेपाली विदेशबाट प्रदेश भित्रने अनुमान गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको बिहीबार जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले विदेशबाट फर्कने सबैको पिसिआर परीक्षण गर्ने बताएका छन्।
‘आफैं पिसिआर मेसिन खरिद गरेर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने गण्डकी प्रदेशमात्र हो,' उनले केही दिनअघि संसदमा भनेका थिए, 'हामी संघ सरकारको भर परेनौं।’
कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सरकार लागिपरेको भन्दै उनले यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री आफैं खरिद गरेको बताए।
‘संघ सरकारले चाहिने बेलामा सामग्री पठाउन सकेन, चाहिने मात्रामा दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जति दिन्छ त्यति लिने गरी आफ्नो तयारी आफूले गरेका छौं, निदाएर, हातखुट्टा बाँधेर बसेका छैनौं।’
सामग्री पनि जथाभावी खरिद नगरेको र गुणस्तर ख्याल गरेको उनको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण देखिएयता प्रदेशले १४ वटा भेन्टिलेटर, १६ डायलोसिस मेसिनलगायत खरिद गरेको जनाएको छ।
कोरोना संक्रमण फैलनुअघि गण्डकी प्रदेशभरिमा पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा १३ वटा आइसियू थिए। बाँकी जिल्ला अस्पताल र अञ्चल अस्पतालमा एउटा पनि आइसियू कक्ष थिएन। जबकी गण्डकीका निजी अस्पतालमा १८८ वटा आइसियू छन्।
संक्रमितको उपचार गराउन भन्दै अहिले प्रदेशले मनाङ र मुस्ताङमा २/२ वटा र बाँकी जिल्ला अस्पतालमा ५/५ बेडको आइसियू बनाएको छ।
यस्तै, प्रदेशले सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पतालमा १० वटा आइसियु निर्माण हुँदैछ। उक्त अस्पतालमा पूर्वाधार जोड्न ३ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
गण्डकी प्रदेशले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गत माघ अन्तिम सातादेखि नै तयारी गरेको थियो। प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई कोरोना संक्रमण रोकथामका योजना बनाउन त्यतिबेला नै निर्देशन दिएको थियो।
जब नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण देखियो, त्यसपछि गण्डकीले तयारी व्यापक पार्यो। कोरोना रोकथामका लागि चैत ७ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति बनाइयो।
समितिले कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनमा तत्काल निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने गरेको छ। समितिले कोरोना रोकथाम कार्यक्रममा आर्थिक तथा प्राविधिक अभाव हुन नदिने गरी काम गरेको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले बताइन्।
यस्तै, प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरूङको संयोजकत्वमा कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न आवश्यक व्यवस्थापन सहजीकरण समन्वय समिति गठन गरिएको छ। यो समितिले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर व्यवस्थापन मिलाउने जिम्मेवारी पाएको छ। समन्वयको अभाव देखिएका ठाउँमा समितिले सक्रियता देखाएको छ।
कोरोनाभाइरस रोकथाम कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका छन्, प्रदेशका प्रमुखसचिव हरिप्रसाद बस्यालले। आफूले पाएको जिम्मेवारीअनुसार नियमित अनुगमनका काम गरिराखेको उनले बताए।
‘अहिले प्रदेशको बजेट बनाउने काममा व्यस्त छु, तर अनुगमनलाई छाडेको छैन’, बस्यालले सेतोपाटीलाई भने।
सामाजिक विकास मन्त्री पुनको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष परिचालन समिति बनेको छ। कोषमा प्रदेशले १५ करोड रुपैयाँ राखेर सार्वजनिक तथा निजी संघ-संस्थालाई सहयोगको आह्वान गरेको थियो। उक्त आह्वानअनुसार ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट संकलन भएको छ।
कोषबाट गत चैत महिनामै दैनिक मजदुरी गर्ने र विपन्न परिवारलाई राहत दिन स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको छ। जसमा पोखरा महानगरलाई १ करोड, नगरपालिकालाई १० लाख र गाउँपालिकालाई ५ लाख रुपैयाँका दरले दिएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा ८५ वटा स्थानीय तह छन्। राहतका लागिमात्र ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकै मातहत रहने गरी फागुन २५ गते छुट्टाछुट्टै १० वटा उपसमिति गठन भएका छन्। समितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक तथा विज्ञ जनशक्ति परिचालित छन्। समितिमा अस्पताल व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, र्यापिड रेस्पोन्स, हेल्थ डेस्क व्यवस्थापन, प्रयोगशाला तथा नमूना संकलन व्यवस्थापन, बजार अनुगमन तथा नियमन र आपूर्ति व्यवस्थापन समिति छन्।
यी समितिलाई आ-आफ्नो कामबारे टिओआर बनाएर दिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोदविन्दु शर्माले बताए।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशभर खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको सर्वसुलभ र सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन अर्को समिति छ। प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय समिति बनाइएको छ।
यस्ता समिति जिल्लास्तरमा पनि बनाइएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख र अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तह स्तरीय अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्री आपूर्ति तथा अनुगमन समितिहरू बनेका छन्। केही स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार उपसमितिसमेत बनाइएको सामाजिक विकास मन्त्री पुनले बताइन्।
प्रदेशले कोरोना भाइरस महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता नेपाल सरकारले भन्दा धेरै दिने निर्णय गरेको छ।
फ्रन्टलाइनमा खटिनेलाई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डमा २५ प्रतिशत रकम थपिदिने र ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्ने निर्णय गरेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले बताए।
नेपाल सरकारले कोरोनाभाइरस रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीको २५ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गरिदिएको छ।
'फ्रन्टलाइनमा खटिनेलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ,' मुख्यमन्त्री गुरूङले जेठ १४ गते प्रदेश सभा बैठकमा भनेका थिए,‘हामीले केही राम्रो गर्न फ्रण्टलाइनमा खटिनेलाई केही सुविधा थपिदिनुपर्छ।’
प्रदेशलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न प्रदेश आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था मिलाएको सामाजिक विकासमन्त्री पुनले बताइन्।
जिल्ला गण्डकी प्रदेशमा रहेका ११ वटै जिल्ला अस्पताललाई कोरोना भाइरस रोकथामका लागि तयारी गर्न भन्दै १० लाखका दरले बजेट पठाइसकेको छ।
सरकारले कोरोना अस्पतालका रुपमा घोषणा गरेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचार भइराखेको छ। अस्पतालमा आइसोलेसन निर्माण, स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनलगायतका व्यवस्था प्रदेशले मिलाएको छ।
प्रदेशले पोखराकै चरक मेमोरियल अस्पताल र लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताललाई आइसोलेसन तथा डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा क्वारेन्टाइन ३ हजार ७ बेड, आइसोलेसन ३ सय ६४ बेड र विभिन्न अस्पतालमा २ हजार ९ सय १३ बेड तयारी अवस्थामा छन्। स्याङ्जा र नवलपुरमा भने संक्रमित बढेसँगै आइसोलेसन बेडको संख्या बढेको डाक्टर शर्माले बताए।
'हामीले माघ १२ गते बैठक बसेर तयारी थालेका थियौं,' शर्माले सेतोपाटीलाई भने, 'आवश्यकताअनुसार तयारी र व्यवस्थापन गरेका छौं।’
प्रदेशले प्रयोगशालाको काम गर्न ११ जना प्रयोगशाला विज्ञको समिति पनि बनाएको छ।
जसले सम्भावित संक्रमितको नमूना संकलन, प्याकिङ, प्रयोगशालामा पठाउनेलगायत काम गर्छ। यही समितिले गण्डकीका ११ वटै जिल्ला अस्पतालका २ जना प्राविधिकलाई स्वाब संकलन तालिम दिएको छ।
यस्तै, समितिले संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने भन्दै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य प्राविधिकलाई पनि तालिम दिएको छ। मेडिकल एसोसिएसन अफ नेपालमार्फत ११ वटै जिल्लामा १५ देखि २० जना प्राविधिकले यसैबीच तालिम पाएका छन्।
गण्डकीका ११ जिल्लामा अहिले २५० जना प्राविधिकले तालिम पाइसकेका छन्।
यस्तै, प्रदेशका सबै जिल्लाका ५ जनालाई क्रिटिकल म्यानेजमेन्टसम्बन्धी तालिम दिइएको छ। २ मेडिकल अफिसर, २ नर्ससहित ५ जनालाई आइसियूमा राखेर उपचार पद्दतीबारे पोखरामा तालिम दिएको डा. शर्माले बताए।
यस्तै,संक्रमितको कन्ट्रयाक्ट टेसिङका विषयमा पनि जिल्लामा तालिम दिएको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण कार्यक्रम र त्यसका लागि आवश्यक तालिम सँगसँगै दिएको उनको भनाइ छ।
स्याङ्जाको हेलुस्थित कालिका सामुदायिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमित राख्न प्रदेशले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिले त्यहाँ स्याङ्जामा पछिल्लो पटक देखिएका ५ जना संक्रमित राखिएका छन्। उनीहरू चाकोट र बिरूवाका हुन्। उक्त अस्पतालमा ६४ बेड छन्।
यस्तै, नवलपुरस्थित मध्यविन्दु अस्पतालमा रहेको ७ वटा बेडमा ५ जना संक्रमित थिए। उनीहरूलाई रजहरस्थित प्राकृतिक चिकित्सालयमा सारेको डा. शर्माले बताए। उक्त चिकित्सालयमा १०० बेड तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको उनले बताए।
कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सरकारले साथ दिएको उनले बताए।
‘ग्राउण्डमा निर्णय गर्नुस्, हामी सहयोग गर्छौ भन्नुभएको छ,' डा. शर्माले भने, 'हामीले अस्पतालको अवस्था हेरेर त्यहीँ निर्णय गर्ने गरेका छौं।’
कोरोना महामारी फैलिँदै जाँदा नियन्त्रण गर्न निजी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने प्रदेशको योजना छ।
अहिले प्रदेशले पोखरामा रहेका १९ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाका २ हजार ४३७ जना डाक्टर, नर्स, प्यारामेडिक स्टाफ, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स ड्राइभरलगायतको विवरण संकलन गरेर राखेको छ।
‘सरकारी अस्पतालले मात्र धान्न नसक्ने अवस्था भयो भने निजी अस्पतालका साथीहरुलाई भन्छौं,' उनले भने, अस्पताल सञ्चालक र स्वास्थ्यकर्मी पनि हामीलाई सहयोग गर्न तयार नै हुनुहुन्छ।’
गण्डकी प्रदेशले गत चैत अन्तिम साता कोरोना भाइरसका कारण गण्डकी प्रेदशमा पारेको असरका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा आगामी वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भएको मुख्यमन्त्री गुरूङले बताए।
