पोखरा महानगरले कोरोना विपद व्यवस्थापन कोषबाट लकडाउनपछि अहिलेसम्म साढे तीन करोडको राहत बाँडिसकेको छ।
विपन्नलाई बाँड्ने राहत वितरणमा ३ करोड ११ लाख २२ हजार, सडक बालबालिकाको उद्धार र खानामा २९ लाख २२ हजार, क्वारेन्टिन निर्माण र खानामा लाख ६३ हजार र औषधीमा १ लाख ४९ हजार खर्च गरेको महानगरले जनाएको छ।
विपन्नका लागि भनेर बाँडिएको यो राहत धेरै हुनेखानेहरू समेतले लिएको महानगरकै अनुगमनले देखाएको छ।
वडा नम्बर १७ को घारीकुलोमा भाडामा बस्ने अप्सरा पौडेलले वैशाख १ गते पोखरा महानगरले बाँडेको राहत पाइन्। उनी महानगरको मापदण्डअनुसारको विपन्नमा पर्दिनन्। उनले पाएको १ सेट राहत अर्को एक जनाको परिवारसँग बाँडिन्।
महानगरले ४ जनाभन्दा थोरै परिवारलाई साढे १२ किलो चामल र ४ जना भन्दा बढी परिवार रहेकालाई २५ किलो बराबरको एक बोरा चामल राहत दिएको थियो। चामलबाहेक दुबै थरीलाई २ किलो दाल, १ किलो चना, १ पोका नुन र १ पोका तेल बाँडेको छ। पौडेलले पाएको १ बोरा चामलसहितको एक सेट राहत दुई परिवारले बाँड्दा सबै आधा-आधा भयो।
घारीकुलो टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष विजय आचार्यले महानगरबाट आएको राहत नपाउनु पर्नेले पनि पाएको बताए। घारीकुलो टोलमा अहिले २ सय घर परिवार बस्छन्।
टोल विकास संस्थाले राहतका लागि टोलका ४१ घरधुरी सिफारिस गरेको थियो। संस्थाका अध्यक्ष आचार्यका अनुसार, राहतका लागि नाम लेखाउने जति सबैको नाम वडा कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो।
वडाबाट १५ परिवारका लागि १५ सेटमात्र राहत आयो। राहतका लागि नाम लेखाउने केही व्यक्तिलाई बोलाएर आचार्यले त्यही नै बाँडिचुँडी गर्नु भनेर बुझाए।
आफ्नै घर, रोजगारी र व्यवसायमा रहेकाले समेत बाँडेर राहत लिए। यो महानगरले राहत वितरणका लागि बनाएको मापदण्डविपरीत थियो।
मापदण्डमा अति विपन्न र दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई मात्र राहत वितरण गर्ने भनिएको थियो। सरकारी र गैरसरकारी निकायमा रोजगारी नभएको, विदेशिक रोजगारी नपाएका, नेपाल र विदेशबाट पेन्सन र रेमिट्यान्स नपाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउनेलगायतका मापदण्ड महानगरले राखेको थियो।
टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष आचार्यले राहत लिएका सबैको मुचुल्का बनाएर वडा कार्यालयमा बुझाइसकेको बताए।
हुनेखानेले पनि राहात लिएपछि कतिपय विपन्नले १ छाकमात्र हुने गरी तेल पाएका छन्। सुकुम्बासी टोलमा आफ्नै घर भएका र घर भाडामा दिएर रकम उठाउनेले समेत सुकुम्बासीको नाममा राहत लगेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
पोखरा-१७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारी पनि राहत वितरण मापदण्डविपरीत भएको स्वीकार गर्छन्। टोल विकास समितिलाई आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘त्यहाँबाट ‘हुन नहुने’ काम भयो।’
सो टोलमा 'राष्ट्रकै बेइज्जत' हुने काम भएको उनले बताए।
'घारीकुलो टोलमा राहत पाउनै नपर्नेले पनि राहत लिएका छन्,' उनले भने ‘टोलमा राहत माग गर्नेहरु आफैं बसेर बाँड्नुभएछ, राष्ट्रकै बेइज्जत गर्नुभयो, हुनेखानेले पनि राहत लिएछन्।’
यो त एउटा उदाहरणमात्र हो। अरू वडामा पनि यस्तै अनियमितता भएको छ। पोखरा महानगरमा ३३ वटा वडा छन्। महानगरले हालसम्म आफ्नै खर्चमा २० हजार ७ सय ६ वटा परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। यो विवरणमा पोखरामा कार्यरत १७ जना पत्रकार पनि राहत लिनेको लिस्टमा छन्। महानगरले गैरसरकारी निकायलाई परिचालन गरेर थप १३ हजार ९ सय ५८ परिवारले राहत बुझेका छन्। केही संस्था र व्यक्तिले अहिले पनि राहत वितरण गरिराखेका छन्। कतिले त महानगरसँग समन्वय नै गरेका छैनन्।
राहत वितरणबारे गुनासोहरू आउन थालेपछि महानगरमा बनेको अनुगमन कार्यदलले एउटा अध्ययन गरेको थियो। अध्यनले राहत पाएका २७ प्रतिशत मानिस राहत मापदण्डभन्दा बाहिरका भएको प्रतिवेदन दिएको छ।
प्रतिवेदनमा लाभग्राही पहिचान गर्न नसक्नु, हुनेखानेले नै राहत दाबी गर्नु र राहतलाई आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नो अधिकार ठान्दा गलत प्रयोग भएको उल्लेख छ।
महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले समेत राहत वितरणमा अनियमितता भएको स्वीकारे। उनले पनि वडा र टोल विकास समितिले नै बदमासी गरेको बताए।
'टोल विकास संस्था र वडाका कारण राहतका नाममा फजुल खर्च हुन पुग्यो,' जिसीले भने।
अनियमिततापछि महानगरले राहत वितरण रोकेर पछिल्लो समय विपन्न र मजदुरलाई काम लगाउन थालेको छ।
'महानगरले आफ्ना विकास निर्माणका योजना अगाडि बढाएको र त्यसमा काम गर्न अवसर दिएको छ। त्यसैले राहत वितरणका कार्यक्रम रोकेका छौं,' उनले भने।
पोखरा महानगरले विपन्न र दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई चैत २३ गतेदेखि राहत वितरण गर्न थालेको थियो। राहत वितरणको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न महानगरले नै चैत २७ गते कार्यदल गठन गरेको थियो।
कोरोना रोकथाम कोषमा महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट ४८ लाख ५० हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १ करोड, महानगरको अपिलअनुसार विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले समेत कोषमा रकम दाखिला गरेका थिए।
अहिलेसम्म १ सय ३६ वटा सरकारी, गैरसरकारी र सर्वसाधारणले कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्। कोषमा ४ करोड १७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ जम्मा भयो। यही रकममध्ये झन्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरको राहत मापदण्डविपरीत वितरण भएको अध्ययनले जनाएको हो।
महानगरले राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन, लक्षित समुदायमा राहत पुर्याउन, वडाहरूमा विपन्न र ज्यालादारी मजदुर पहिचानमा भएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन गठन गरेको कार्यदलमा महानगरमै कार्यरत आठौं तहका लेखा अधिकृत नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा महानगरकै विकास साझेदार नेपाल शहरी उत्थानशीलता परियोजना (सुदृढ परियोजना)को प्राविधिक सहयोगमा भएको अध्ययनले नै राहत वितरणमा १ करोड बढीको ‘मिसयुज’ भएको देखाएको हो।
अन्य खर्च पनि ‘फजुल’
नेपाल इञ्जिनियरिङ एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशले कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि भन्दै ‘स्यानिटाइज टनेल’ बनायो। टनेलमा मानिसभित्र छिर्नेबित्तिकै माथिबाट मानिसको टाउको हुँदै शरीरभरि स्यानिटाइजर छर्किन्थ्यो। पोखरा महानगरको कार्यालय हाताभित्र नि:शुल्क स्यानिटाइज टनेल बनाएका इञ्जिनियरले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा समेत यस्तो टनेल बनायो।
महानगरको हातामा नि:शुल्क टनेल बनाएको इञ्जिनियर एसोसिएसनले अन्यत्र बनाउँदा भने महानगरले बजेट दियो। यस्तो टनेल बनाउँदा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको कोरोना कोषबाट २ लाख ११ हजार १ सय रुयैयाँ खर्च गरेको छ। जब स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो टनेलबाट कोरोना रोकथाम नहुने र मानिसको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दियो, अहिले यस्तो टनेल बन्द छ।
‘इञ्जिनियर साथीहरूलाई स्वास्थ्यमा चासो लागेछ,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘सबैले आ-आफ्नो काम गर्ने हो, क्षेत्राधिकार बाहिर जाँदा स्वास्थ्य र पैसामात्र खर्च भयो।’
कारोनो रोकथाममा ‘इञ्जिनियरको आइडिया’मा लाग्दा फजुल खर्चमात्र भएको एक जनप्रतिनिधिले बताए।
महानगरका मेयर जिसीले स्यानिटाइज टनेलमा मानिसको स्वास्थ्यमा हानी नगर्ने खालको स्यानिटाइजर राखेको बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै रोक्न भनेपछि अहिले टनेलमा सेवाग्राहीलाई पठाउने कार्य रोकिएको उनको भनाइ छ।
महानगरले कोरोना रोकथामका लागि उपकरण एवं पिपिई खरिदमा समेत खरिद प्रक्रिया अपनाएको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विशेष परिस्थितिमा ‘फाष्ट ट्रयाक’बाट खरिद गर्न सक्छ। ऐनमा ५ लाखभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
पोखरा महानगरले कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीदेखि अन्य सामग्री खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन छलेको भन्दै कतिले प्रश्न उठाएका छन्। महानगरले ५ लाखका दरले पटक-पटक खरिद गरिराखेको एक अधिकृतले बताए।
‘छिटो सामान चाहिएर खरिद गरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘ऐनको प्रक्रियामा जाँदा ढिलो हुन सक्थ्यो।’
पोखरा महानगरले ४ सय थान पिपिई खरिद गरेर प्रदेश सरकार, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र कास्कीमा रहेका गाउँपालिकाहरुलाई दिएको थियो।
महानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त शर्माले नियमित आवश्यकता पुरा गर्न खरिद गर्नु सामान्य कुरा भएको बताए।
‘हामीले रेगुलर आइटम खरिद गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यतिबेला अलि धेरै चाहिएरमात्र धेरै पटक खरिद गर्नुपरेको हो।’
अहिले भने पोखरा महानगरलाई स्वास्थ्य सामग्री अभाव नभएको उनले बताए। पोखरा महानगरसँग भगिनी सम्बन्ध राखेका चिनियाँ सहरहरूले सामग्री पठाइदिएपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरण पर्याप्त भएको शर्माले बताए।
पोखरा महानगरको भगिनी सम्बन्ध रहेको चीनको लिन्जी, कुनमिन र ग्वाङझाओबाट स्वास्थ्य सामग्री महानगरमा आएको छ। ती सहरहरूले झन्डै १ करोड रूपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री पठाएको महानगरले जनाएको छ। भगिनी शहरबाट सामग्री आएपछि थप स्वास्थ्य सामग्री किन्न नपरेको महानगरका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङले बताइन्।
