लकडाउन खुलेको केही समयमै मुलुककै प्रमुख सिमावर्ती सहरको अवस्था भयावह हुने देखियो। त्यो संकेत पाउनेबित्तिकै वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुख विजय सरावगीले तत्काल उपाय निकाले, 'एक घर एक परीक्षण।'
उत्तिखेरै उनले महानगरकै खर्च र प्रबन्धमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लगे।
साउन ११ गते योजना थालनी भयो। पहिलो कार्यक्रम वीरगन्जकै घन्टाघर समेटिएको वडा नम्बर ९ मा थियो। एक सय १३ जनाले त्यति बेला स्वाब दिएका थिए। त्यसको रिपोर्ट नारायणी अस्पतालले साउन २२ गते मात्र सम्बन्धित वडाअध्यक्षलाई दियो। त्यसमा ८ जना कोरोना भाइरस प्रभावित भेटिए।
तर, त्यो समारोहमा उपस्थिति जनाएकै कारण एक जना मानिस र उसको सिंगो परिवारलाई कोरोना संक्रमण भयो। ती थिए खुद महानगरप्रमुख विजय सरावगी।
यसको अर्को पाटो पनि छ।
काठमाडौंको अस्पतालले त्यो समारोहका प्रमुख अतिथि सरावगीलाई कोरोना संक्रमित पुष्टि गरेको झन्डै दस दिनपछि मात्र वीरगन्जको त्यो समारोहमा स्वाब संकलन गरिएकाको रिपोर्ट नारायणी अस्पतालले दिएको थियो।
'म बैठकमा भाग लिन त्यसको भोलिपल्टै काठमाडौं पुगेको थिएँ,' सरावगीले बताए, 'बैठकमा असहज भएपछि अस्पताल गएर परीक्षण गराउँदा मलाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखियो।'
त्यो संक्रमण आफूलाई अघिल्लो दिनको स्वाब संकलन कार्यक्रममै भएको विश्वास उनको छ। त्यसपछि उनको परिवारका सबैलाई पोजिटिभ देखियो। शुक्रबार प्राप्त रिपोर्टमा भने परिवारका बाँकी पाँच सदस्यलाई कोरोना नेगेटिभ देखेपछि उनीहरू अब मुक्त भएका छन्।
तर, नगरप्रमुख सरावगी र उनका छोरा अझै आइसोलेसनमै छन् भने उनका पिता एवं वीरगन्जका पुराना समाजसेवी चिरन्जीवी सरावगीलाई अहिले पनि भेन्टिलेटरमै राखिएको छ।
'मेरो फोक्सोमा नराम्रो प्रभाव परेको थियो,' सरावगीले सेतोपाटीसँग भने, 'दुई साता त आइसियुमै राखियो।'
अहिले सरावगीलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न लगाइए पनि डाक्टरहरूले सावधानी अपनाउनु पर्छ भनिरहेका छन्।
'अहिले पनि स्टेरोइडहरू लिइरहेको छु,' सरावगी भन्छन्, 'तै पनि मैले कोरोनाविरुद्धका मेरा प्रयासहरू ब्युँताउन सुरू गरिसकेको छु।'
उनी अहिले केवल दुइटा कुरा पर्खेर बसेका छन्- आफ्नो रिपोर्ट नेगेटिभ र बुवा भेन्टिलेटरबाट बाहिर निक्लिनु।
'त्यसलगत्तै म वीरगन्ज हिँडिहाल्छु,' उनले भने, 'उता गएर कोरोना भाइरससँगको लडाइँलाई फेरि निरन्तरता दिनेछु।'
आफू यसरी पीडित भएर बसिरहेका बेला वीरगन्जबाट लगातार आइरहेका अप्रिय समाचारले हरक्षण छटपटी बढाइरहेको उनले बताए।
'केन्द्र र राज्य सरकारको लापरवाहीका कारण वीरगन्जले नराम्रो परिणाम भोग्नु परिरहेको छ,' उनी भन्छन्, 'कि त गरेर देखाउनु पर्थ्यो, कि हामीलाई गर्न दिइनु पर्थ्यो। त्यो दुवै नभइदिँदाकै कारण यस्तो भयावह स्थिति आइपुगेको हो।'
सरावगीले कुराकानीलाई चार महिना पछाडि धकेले।
.jpg)
'एक घर एक परीक्षण' उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीसामु बोल्दै महानगरप्रमुख विजय सरावगी। साउन ११ गतेको यो कार्यक्रममै मेयर सरावगीमा संक्रमण सरेको थियो। तस्बिर सौजन्यः वडाअध्यक्ष मनोज कलवार'कानुनअनुसार यो संक्रामक रोगसँग लड्ने काम केन्द्र र प्रदेश सरकारको थियो,' उनले भने, 'तै पनि चैत सुरूआतदेखि म सक्रिय भएँ।'
विश्वका अन्य मुलुकमै भाइरस प्रभाव विस्तार हुँदै गएपछि सिमावर्ती सहर वीरगन्जका निम्ति जुन किसिमले केन्द्र र प्रदेश सरकार चलमलाउनु पर्थ्यो, त्यो पटक्कै नदेखिएपछि आफू अग्रसर भएको सरावगीले बताए।
सरावगीका अनुसार चैत पहिलो साता केन्द्र र राज्य सरकारले बेग्लै 'कोभिड अस्पताल' घोषणा गर्नुपर्थ्यो, गरेनन्। त्यसपछि चैत ६ गते आफूहरूले नै वीरगन्जमा क्वारेन्टाइन सुरू गरेको उनी बताउँछन्।
'त्यो बेलादेखि आजसम्मै हामीले नै लगातार तीनवटै सरकारका काम गर्दै आइरहेका छौं,' उनले दावीका साथ भने, 'कोरोनाविरूद्ध राष्ट्रिय संयन्त्र (सिसिएमसी)को वीरगन्जमा नेतृत्व गर्ने सिडिओ साहबलाई त हामीले एक दिन पनि फिल्डमा देखेनौं।'
अर्को संकट वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा सुरू भयो। सुरूमै कोभिड अस्पताल घोषणा गर्नुपर्ने सरकारले पहिले त वास्तै गरेन। जब संकट बढ्यो, सहरकै प्रमुख नारायणी अस्पताललाई नै सरकारले कोभिड अस्पताल घोषणा गरिदियो। तीन सय बेडको त्यो अस्पतालमा दैनिक हजारभन्दा बढी त बहिरंग विभागकै बिरामी आउँथे। त्यस्तो अस्पताललाई कोरोनाबाहेक बाँकी सबैका निम्ति बन्द गरिदिँदा अन्य बिरामीमा हाहाकार मच्चियो।
'त्यहाँ नियमित डाइलाइसिस गराउने सात जना मिर्गौला रोगीको उपचारै नपाएर मृत्यु भयो,' सरावगी भन्छन्, 'यस्तो अवस्थामा त्रासकै बीच पनि वीरगन्जवासीले नारायणीलाई कोरोना अस्पतालबाट मुक्त गर्न सडकमै ओर्लेर आन्दोलन गरे।'
यस्तो अवस्थामा पनि केन्द्र सरकार तात्तिएन।
'बरू प्रदेश सरकारले हामीलाई यसका लागि पहल गर्न अह्रायो,' उनी भन्छन्, 'त्यो बेला हामीले विभिन्न अस्पतालसँग कुराकानी गरे पनि अघि बढ्न सकेन।'
त्यसपछि अन्तिममा महानगरपालिकाले टेन्डरै निकाल्यो।
टेन्डर निकाल्दा पनि केवल एउटा मात्र 'गण्डक अस्पताल'ले आफूलाई कोभिड अस्पताल बनाउन रूचि देखायो। अस्पतालको भवन र त्यसमा जडित प्रविधिको पैसा नचाहिने उसले खुलाएको थियो। केवल त्यहाँ बसेका कर्मचारी, खपत भएको विजुली र प्रयोगमा आएका सामानको पैसा तिरिदिए पुग्छ भनेपछि यो प्रस्ताव महानगरपालिकालाई मुनासिव लाग्यो।
सहमतिलगत्तै महानगरपालिकाले यसबारे केन्द्र सरकारलाई पत्राचार गर्यो।
'त्यत्रो आपतका बेला पठाएको चिठ्ठीको जवाफ केन्द्र सरकारबाट हामीले २८ दिनपछि मात्र पायौं,' सरावगी भन्छन्, 'त्यसमा पनि अस्पतालको सबै आर्थिक र भौतिक खर्च महानगरले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो।'
महानगरपालिकाले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दा केन्द्र सरकारले उल्टो बोकाइदिएको व्ययभार, परिस्थिति हेरेर आफूहरूले स्वीकार गरेको सरावगी सुनाउँछन्।
'त्यस दिनदेखि त्यो ७० बेडको कोभिड अस्पतालको सम्पूर्ण खर्च हामीले नै व्यहोरिरहेका छौं,' उनी भन्छन्, 'सरकारले केवल अनुमति मात्र दिएर चित्त बुझाएको छ।'
सरावगीका अनुसार यति बेला वीरगन्जको कोभिड अस्पतालले यो महानगरको मात्र नभई बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका विरामीसम्मको सेवा गरिरहेको छ। त्यसैगरी महानगरपालिकाकै खर्चमा सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयमै अर्को दुई सय १० बेडको आइसोलेसन सेन्टर पनि धेरै पहिलेदेखि चल्दैछ।
.jpg)
'एक घर एक परीक्षण' अन्तर्गत वडा नम्बर ९ मा स्वाब संकलन गरिँदै। तस्बिर सौजन्यः वडाअध्यक्ष मनोज कलवारअब अहिले प्रकोप बढ्दै गएपछि चाहिँ सरकारले 'वीरगन्ज हेल्थ केयर सेन्टर' लिएर चलाउन थालेको छ। त्यसको खर्च सरकार आफैंले बेहोरिरहेको छ।
'एउटै सहरमा एउटै कामका लागि महानगरपालिकाले मध्यस्थता गरेको अस्पतालका हकमा हेप्ने र निरुत्साहित पार्ने काम भयो,' उनी प्रश्न गर्छन्, 'अहिले अर्को अस्पतालको खर्च चाहिँ सरकारले नै व्यहोरेर यस्तो दोहोरो नीति राज्यले प्रस्तुत गर्न मिल्छ?'
बरू सरकारले वीरगन्जमा हातै नहालेर आफूहरूलाई सुम्पिदिएको भए महानगरको विकास खर्च लगाएर भए पनि जनताको जिउज्यानको सुरक्षा भरपर्दो तवरबाट गर्न तयार रहेको उनी बताउँछन्। अस्पताल सञ्चालन मात्र नभई फिल्डमा खटिएका मेडिकल स्टाफको समेत क्वारेन्टाइनका लागि होटल प्रबन्ध महानगरपालिकाले नै मिलाएको छ।
'स्वास्थ्यकर्मीमा दैनिक सरदर दुई हजार रुपैयाँ दरले हामीले लगानी गरेका थियौं,' उनले थपे, 'त्यसैगरी सरकारी अस्पतालको क्षमता वृद्धिका निम्ति पिसिआर मेसिन र पचास हजार किटसमेत लगेर राख्यौं।'
अर्कोतिर लकडाउन खुला गर्नेबित्तिकै वीरगन्ज र रक्सौलबीचको सिमाना ह्वाङ्ग पारियो। भारतबाट नियमित ओहोरदोहोर गर्नेहरू, विभिन्न औद्योगिक व्यापारिक प्रतिष्ठानमा काम गर्नेहरू दैनिक यो बाटो भएर आउजाउ गर्न थाले।
'यी मानिसलाई प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र आउने-जाने गर्न दिऔं भनेर मैले पटक पटक भनेँ,' सरावगी भन्छन्, 'तर, प्रहरी प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।'
सिमानाबाट प्रक्रिया पूरा गरेर आइदिएका भए प्रत्येकलाई क्वारेन्टाइन सिस्टममा लैजान सकिन्थ्यो। त्यहाँबाट 'स्क्रिन' गरिसकेपछि मात्रै अघि बढाइन्थ्यो। तर कतिसम्म भद्रगोल भयो भने यता सिमानामा खुला आउजाउ चलिरहेको थियो, उता क्वारेन्टाइनमा चार-पाँच जनाभन्दा बढी मानिस नै भएनन्।
'सिमानामा बस्ने सशस्त्र प्रहरी बलले के हेर्यो? जिल्ला प्रशासनले के गर्यो,' उनी सोध्छन्।
यस्तो अवस्थामा भारततिरबाट लामो दुरीको यात्रा गरेर आएका मानिसहरू जसले बाटैमा संक्रमण बोकेका थिए, सहजै नेपाल पसे।
सरावगीका अनुसार यसैबीच वीरगन्ज सिमानामा ठूलो आर्थिक खेल पनि भयो। पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म लिएर बिना रोकटोक 'पास' गराउने हिसाबले गिरोह नै सक्रिय भयो। त्यस्ता गिरोहले काठमाडौंसम्मै मानिसलाई सजिलै पठाउने काम गरेको उनी दावी गर्छन्।
'यो लापरवाहीले गर्दा आज वीरगन्ज भयावह बन्यो,' उनी भन्छन्, 'काठमाडौंमा समस्या चर्कनुको पछाडि पनि त्यही बोर्डरको अनियमितता मुख्य कारण हो।'
त्यसअघि सशस्त्र प्रहरीले सिमानामा कडाइ गर्दा मानिस सोझै क्वारेन्टाइनमा आउने गरेको उनी बताउँछन्। त्यसैले त्यति बेला संक्रमण पनि निकै थोरैमा फैलिएको थियो।
'विहारमा दिनप्रतिदिन संक्रमित बढ्दै गइरहेको र यता सिमाना अनियन्त्रित भएको अवस्थामा मैले सिडिओलाई धेरैपटक गुहारेँ। केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई पनि लेखेरै पठाएँ। तर, कसैले रत्तिभर पनि गम्भीरता देखाएनन्,' उनी भन्छन्।
यो साता बल्ल गृह मन्त्रालयले नाकाहरूमा कडाइ गर्न खोजिरहेको आफूले जानकारी पाएको उनले बताए। सिमानामा अव्यवस्था चर्किएपछि कोरोना प्रभाव वीरगन्जमा समुदायस्तरमा गएरै छाड्छ भन्ने संकेत आफूले पहिल्यै देखेको सरावगी बताउँछन्।
'यस्तो अवस्थामा मैले ल्याएको योजना थियो एक घर एक परीक्षण,' उनी भन्छन्, 'बेला धेरै घर्किसकेको भए पनि त्यसले समाधानको उपाय निकाल्थ्यो।'
वीरगन्जमा चालिस हजार घरधुरी छन्। त्यो प्रत्येक घरबाट एकजनाको परीक्षण गर्ने हिसाबले चालिस हजारको जाँच गर्ने योजना थियो। त्यसैगरी दैनिक सहरमा आएर फलफूल, तरकारी लगायत सामान बेच्ने करिब दस हजार जना रहेको नगरप्रमुख सरावगी बताउँछन्।
यसरी चालिस हजार घरधुरी र अन्य दस हजार गरेर पचास हजारको परीक्षण गरिएको भए वीरगन्जका पाँच लाख मानिसको अवस्था थाहा पाउन सजिलो हुन्थ्यो। खर्च कटौती गर्न 'पुल टेस्टिङ'को योजना पनि बनाइएको थियो।
यो काम अघि बढाउन सेनाको सहयोगमा ३५ जनालाई स्वाब संकलनको तालिम महानगरपालिकाले दिएको थियो। प्रशासनिक मानिसको बन्दोबस्त गरिएको थियो। स्वाब संकलननिम्ति मानिसहरूलाई ल्याउने र संकलन केन्द्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित वडालाई दिइएको थियो।
त्यसैगरी तत्कालका निम्ति पिसिआर र रिएजेन्ट किट पनि दुई हजार थान किनेर नारायणी अस्पताललाई बुझाइसकेको उनी बताउँछन्। त्यतिबेलै एउटा नाटकीय घटना भयो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले महानगरप्रमुख सरावगीको 'एक घर एक परीक्षण' योजनालाई केन्द्रको अनुमति नलिएर अघि बढाउन नमिल्ने निर्णय गरिदियो।
'आफू पनि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने सरकारी रवैया मात्र होइन, यस्तो बेलामा पनि राजनीतिक हिसाबकिताब गर्ने प्रतिद्वन्द्वी पनि त्यसमा सरिक भए,' उनले भने।
यसरी महानगरपालिकाको आफ्नै खर्चमा सम्पूर्ण नगरवासीको परीक्षण गर्ने योजना अड्कियो। सिडिओको निर्देशनअनुसारै महानगरपालिकाले त्यसपछि यो अनुमतिका लागि केन्द्रमा 'सिसिएमसी'लाई लेखेर पठायो।
'यस्तो कुरामा मतलबै नराख्ने केन्द्रले यसको जवाफ दिँदैन भन्ने थाहै थियो,' सरावगी भन्छन्, 'अहिलेसम्म जवाफ आएको पनि छैन।'
त्यो परीक्षण अघि बढिदिएको भए थप मानिसमा कोरोना फैलनबाट रोक्न सकिने सरावगीको दावी छ।
.jpg)
'एक घर एक परीक्षण' अन्तर्गत वडा नम्बर ९ मा स्वाब संकलन गरिँदै। तस्बिर सौजन्यः वडाअध्यक्ष मनोज कलवार'हाम्रो हिसाबले त्यो धेरै ठूलो योजना थियो,' उनी भन्छन्, 'मैले तालिमदेखि लिएर परीक्षण गर्न दुई सय वटा केन्द्रसमेत तोकिसकेको थिएँ।'
यस्तै रस्साकस्सीबीच महानगरपालिकाले पहिलो स्वाब संकलन कार्यक्रम साउन ११ गते राखेको थियो। दुर्भाग्य, त्यो कार्यक्रम उद्घाटनकै दिन कोरोनाको शिकार महानगरप्रमुख आफैं बने।
आफू काठमाडौंमै थला परे पनि वीरगन्जमा जसोतसो स्वाब संकलन पछिसम्म अघि बढेको उनी बताउँछन्। अहिलेसम्म आठवटा वडामा १२ सय जनाको स्वाब संकलन गरिसकिएको छ। त्यसमध्ये सय जना संक्रमित भेटिएका छन्।
'म काठमाडौं आएपछि सात-आठ दिन मात्र काम अघि बढ्यो,' उनी भन्छन्, 'यसबीच महानगरका थुप्रै कर्मचारी संक्रमित हुनुका साथै जनस्वास्थ्यका कर्मचारीको असहयोग पनि थपियो। अनि मेरो त्यो योजना अहिले अड्किएरै बसेको छ।'
यसबीचमा वीरगन्जमा कोरोना संक्रमित ह्वात्तै बढेको छ। त्यहाँ कुल आइसोलेसन बेड संख्या साढे चार सय हाराहारी छ र ती सबै अहिल्यै भरिभराउ छन्। दुई दिनअघिकै तथ्यांकअनुसार पनि ३ सय ४४ जना संक्रमित घरै बसेर उपचार पर्खिरहेका छन्। 'होम आइसोलेसन'लाई निरन्तरता दिएरै पनि बेड संख्या तत्काल हजार पुर्याउन जरुरी भइसकेको उनी बताउँछन्।
'अस्पतालले नभ्याउने भएपछि होम आइसोलेसन सुरू भएको हो,' सरावगी भन्छन्, 'होम आइसोलेसनमा बसेकालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने पनि कुनै योजना छैन।'
घरैमा बसेकाको अवस्था कसले अनुगमन गर्ने? उनीहरूलाई उपचार र औषधि कसले दिने? उनीहरूको व्यवस्थापन योजना के छ? हामीसँग थप स्वास्थ्यकर्मी र उपचार प्रविधि कहाँ छन्? यत्रो अवस्था आइसक्दा पनि वीरगन्जमा भेन्टिलेटर किन थप्न सकिएन? यी र यस्ता प्रश्नले यति बेला सरावगीको दिमाग खाइरहेको छ।
'हामीकहाँ परिपाटी नै खराब छ,' उनी भन्छन्, 'आगो लागेपछि बल्ल दमकल किन्न जाने।'
यी सब कुरामा तत्काल तदारुकता देखाउने, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई व्यवस्थित किसिमले जोड्ने काम सरकारले गरिहाल्नुपर्ने सरावगी बताउँछन्। यो अवस्था आउनुअगावै त्यसरी घरै बसेका संक्रमितलाई हरेक वडाबाट 'काउन्सिलिङ सर्भिस' सुरू गर्ने योजना दिएको उनी बताउँछन्।
'लक्षण भएका र नभएकालाई दुई वर्गमा विभाजन गर्ने त्यो योजनामा थियो,' उनले खुलासा गरे, 'ती दुवैथरिलाई अलगअलग प्याकेजका साथ घरघरमा उपचार सामग्री पुर्याइदिनेसम्मको योजना थियो।'
यो योजना पनि अलमलमै ढंगले अघि बढ्न नसकिरहेका बेला आफू बिरामी परेर काठमाडौंमै थन्किएकोमा उनी चिन्तित बने, 'अहिले उता पूरै लथालिंग स्थिति छ।'
संक्रमित बढेपछि वीरगन्जकै नेशनल मेडिकल कलेजलाई तीन सय बेडको कोभिड अस्पताल बनाउने भनेर वीरगन्ज सिसिएमसीले काठमाडौंमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी सरावगीले दिए। काठमाडौंले अनुमति दिइसक्दा पनि अहिलेसम्म स्थानीय प्रशासनले त्यो अस्पताल लिन सकेको छैन।
यसैबीच वीरगन्जमा नयाँ सिडिओ आएको खबरले सरावगीमा उत्साह सञ्चार भएको छ।
'नयाँ सिडिओ साहबले मसँग सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ,' उनले भने, 'हामी मिलेर जाऔं भन्ने उहाँका शब्द सुनेर म असाध्यै उत्साहित छु।'
यी सब कारणले पनि आफूलाई कतिबेला मौका मिल्छ र दौडादौड वीरगन्ज पुगौं भनेर हतार भइसकेको मेयर सरावगी बताउँछन्।
(गिरीश गिरीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)
