आज डिसेम्बर ९ अर्थात् भ्रष्टाचार विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइँदै छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको यस वर्षको नारा 'भ्रष्टाचारविरूद्ध युवाहरूसँग एकजुट हुनुहोस् र भोलिको इमानदारी निर्माण गर्नुहोस्' भन्ने छ।
यही भदौ २३ गते नवयुवाहरूको भ्रष्टाचार विरूद्धको आन्दोलनका कारण सरकार परिवर्तन भएको नेपालमा यस पटक यो दिवस अरू बेलाभन्दा फरक ढंगले सोच्नुपर्ने भएको छ।
यस पटकको दिवसले युवाहरूलाई भ्रष्टाचारविरूद्ध जागरूक बनाउने र उनीहरूलाई नेतृत्व दिने कुरामा जोड दिएको छ। यो नाराले भ्रष्टाचारलाई मात्र होइन, यसको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभावलाई पनि सम्बोधन गर्न युवा पुस्तालाई एकजुट भएर काम गर्न आह्वान गरेको छ।
यही आह्वान नेपालका लागि आजको दिनमा झनै सान्दर्भिक बनेको छ। देशमा विघटित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अबको ८६ दिनपछि, अर्थात् फागुन २१ मा हुँदैछ।
भदौ महिनाको जेनजी आन्दोलनले ठूलो बलिदान दिँदै देशको राजनीतिक परिदृश्य बदलिदियो। यो आन्दोलनले भ्रष्टाचार, भेदभाव र युवा असन्तुष्टिविरूद्ध र भ्रष्टाचाररहित राज्य र सुशासनको पक्षमा आवाज उठायो।
युवाहरूको आन्दोलनका कारण तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न र अन्तरिम सरकार गठन गर्न बाध्य बनायो। भ्रष्टाचार अब सहन नसक्ने रोग बनेको छ भन्ने सत्य ७६ जनाको ज्यान जाने र दुई हजारभन्दा बढी घाइते हुने यो आन्दोलनले प्रमाणित गर्यो।
त्यस कारण पनि नेपालले यसै वर्षको नारालाई आत्मसात गर्दै सम्पूर्ण नेपाली मतदाताहरूलाई एकजुट हुने र अन्याय तथा राज्य दोहनविरूद्ध आवाज उठाउने ऐतिहासिक र विरलै प्राप्त हुने अवसर आएको छ।
आफ्नो मत स्वच्छ र इमानदार दल तथा उम्मेदवारलाई दिएर मुलुकको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने कुरा प्रमाणित गर्न नेपाली मतदाता चुक्नु हुँदैन।
नेपालमा दिन दुगुना, रात चौगुना भ्रष्टाचारको दर बढ्नुका थुप्रै कारण होलान्। तर मुख्य कारण देशको महँगो निर्वाचन प्रणाली पनि हो। हामी महँगो निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रलाई ठूलो मूल्य चुकाएका छौं।
के यस्तो डरलाग्दो खर्चबिना निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने र निर्वाचित हुन नसक्ने अवस्थाले लोकतन्त्रलाई दिगो र संस्थागत बनाउला? यो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ।
यसै सन्दर्भमा, नेपालमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित केही ज्वलन्त सत्य, तथ्य र कथ्य एक पटक हेरौं।
सत्यः ठूला काण्डहरूले उजागर गरेको कालो सत्य
घटना नम्बर १ः खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न
२०७९ सालको निर्वाचनको चार महिनापछि नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले पहिलो पटक ८५ लाख, दोस्रो पटक ३ करोड, र यस पटक (२०७९ मा) ६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको खुलासा गरे। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आधिकारिक विवरणमा भने उनले जम्मा २७ लाख ५० हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको देखाएका थिए। जबकि तोकिएको सीमा २५ लाख रूपैयाँ थियो।
यति ठूलो खुलासा हुँदा पनि आयोगले चाहेको भए उनको सांसद पद नै धराशायी पार्न सक्थ्यो। स्पष्टीकरण सोधेर चेतावनी मात्र दियो। यो घटनाले निर्वाचन खर्चको अपारदर्शिता र राजनीतिक संरक्षणको नांगो रूप देखायो।
शशांकजीको बिन्दास स्वभावका कारण उनले खर्चको कुरा भनिदिए। नभने पनि उनको भन्दा धेरै धनराशी खर्च गर्ने उम्मेदवारको कमी छैन।
घटना नम्बर २ः राजनीतिक दलमाथि पैसाको कब्जा
२०७४ सालको निर्वाचनमा पार्टीको टिकट बाँड्ने समितिमा बसेर पनि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले चुनाव महँगो भएको भन्दै चुनावी मैदानमा जान नसकेको सार्वजनिक अन्तर्वार्तामै बोले।
प्रत्यक्षतर्फको चुनाव महँगो हुनाले उनले टिकट नलिने अभिव्यक्ति दिएको बुझ्न सकिन्छ। तर उनी समानुपातिकतर्फको सूचीमा पनि नपर्नुले समानुपातिकमा टिकट पाउन पनि उनको आर्थिक कारण बाधक भएको हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ।
एमालेमा स्वच्छ छवि बनाएका ज्ञवालीले स्पष्ट भनेका थिए, पार्टी सञ्चालन एवं चुनावी खर्च जुटाउन दलहरू पैसावालको दास बन्न उन्मुख छन्।
यही ढंगले राजनीतिक दलहरू चल्ने हो भने 'दलाल पुँजीपति' वर्गको कब्जामा पुग्न अब धेरै समय लाग्ने छैन।
उनले भनेका थिए, 'पछिल्लो समय ठेकेदारहरू पार्टीमा हावी हुँदै आएका छन् र जिल्ला जिल्लामा ठेकेदारहरू हावी छन्। ठेकेदारले नेता पालेका छन्। नेताहरू ठेकेदारबाट सञ्चालित छन्।'
जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित सदनमा १५ देखि १८ प्रतिशत सांसद निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) पृष्ठभूमिका रहेको अनुमान थियो। ठेकेदार वा व्यापारी सांसद नै हुन नहुने होइन, तर उनीहरूबाट स्वार्थको द्वन्द्व र संस्थागत भ्रष्टाचार भएको बारम्बार देखिएको छ। भोगिएको छ।
घटना नम्बर ३ः पचास करोडको टेलिफोन वार्ता
तीन पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित ६ पटक मन्त्री भइसकेका माओवादीका तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख तथा पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र एक जना चिनियाँ नागरिक भनिएका व्यक्तिबीचको टेलिफोन वार्ताको अडिओ सार्वजनिक भयो।
टेपमा सबभन्दा चासोको विषय प्रत्येक सांसदका लागि एक करोड रूपैयाँका दरले ५० जनाका लागि ५० करोड रूपैयाँ मागिएको प्रसंग थियो। यद्यपि यो आवाज महराकै हो वा होइन भन्नेबारे अनुसन्धान नै भएन।
आवाज प्रयोगशालाबाट प्रमाणित हुनु प्राविधिक कुरा होला, तर जनताले कसरी बुझेका छन्, त्यो झनै महत्वपूर्ण कुरा हो। भनिन्छ, महराजीको सो संवाद रेकर्ड भयो तर रेकर्ड नभएका यस्ता थुप्रै वार्ता छन् र विभिन्न दिशाबाट निर्वाचनको बेलामा आउने गरेका छन्।
घटना नम्बर ४ः निर्वाचन ऋण तिर्न पद दिन तयार
२०७६ माघमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीले निर्वाचन प्रणालीबारे चोटिलो सवाल उठाउँदै निर्वाचनमा लागेको ऋण तिरिदिने कोही मान्छे भेटिए पद नै दिन तयार रहेको बताएका थिए।
नेता कार्कीको यो भनाइपछि महँगो निर्वाचन प्रक्रिया र भ्रष्टाचारको सम्बन्धबारे केही समय निकै तातो छलफल भए पनि पछि सेलायो। यद्यपि यसले महँगो निर्वाचन प्रक्रिया र भ्रष्टाचारको सम्बन्धबारे केही गम्भीर तरंग उत्पन्न गरेको छ।
कार्कीजीको अन्तरमनबाट आएको कुराले चुनावपछि उहाँ ऋणले थलिएको हुनुपर्छ।
पछिल्लो समय चर्चामा आएका नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद घोटाला, ओम्नी प्रकरण, सुरक्षा मुद्रण प्रेस खरिद प्रकरण, सहकारी वित्तीय अनियमितता, टेलिकम/एनसेल कर छली प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण र विभिन्न स्थानीय र प्रदेश तहका अनियमितता तथा विकासे योजनामा भ्रष्टाचार जस्ता जघन्य अपराधदेखि लिएर कर फर्छ्यौट आयोगको १० अर्ब बढीको आर्थिक हिनामिनासम्मका ठूला घोटालारले भष्टाचारलाई संरक्षित र संस्थागत बनाइरहेको देखिन्छ।
यी घटनाले सामान्य कर्मचारी वा तल्लो तहमा मात्र होइन, बरू पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत भ्रष्टाचारको सञ्जालमा संलग्न देखाउँछ। यसबाट राजनीतिक संरक्षणमा ठूलो मात्रामा भ्रस्टाचार फस्टाएको तथ्य देखिन्छ।
तथ्यः आँकडाले बोल्ने कथा
अब तथ्य हेरौं।
मैले तथ्य हेर्न तीन प्रमाणको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु।
प्रमाण १ः अनुसन्धान आयोगमा दर्ता उजुरी
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका २५ हजार १५२ वटा उजुरीको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ३७ हजार २६ पुग्यो। यो तथ्यांकले पाँच वर्ष अवधिमा उजुरी संख्या करिब ४७.१७ प्रतिशत वृद्धि भएको देखाउँछ। यद्यपि, उजुरी संख्यामा आएको यो तीव्र वृद्धिले नेपालमा भ्रष्टाचारको समग्र दर पनि बढेको हो भन्ने निश्चित निष्कर्षमा सधैं पुग्न सकिँदैन।
उजुरी बढ्नुको एउटा कारण नागरिकमा भ्रष्टाचारविरूद्ध आवाज उठाउने चेतना बढेको, भौगोलिक तथा प्रशासनिक रूपमा अख्तियारको पहुँच तथा कार्यक्षमता विस्तार भएको वा नागरिकले अनुसन्धान आयोगलाई बढी विश्वास गर्न थालेको पनि हुन सक्छ।
तर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको अनियमितता र महँगो निर्वाचन प्रणालीका कारण नेताहरूको जबाफदेहिता घट्दै गएको जनगुनासोले यो उजुरी वृद्धि केवल चेतनाको कारणले मात्र नभई, देशमा भ्रष्टाचारको दायरा र मात्रा दुवै विस्तार भएको यथार्थ प्रस्ट औंल्याउँछ।
त्यसैले भनिन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार पनि विकेन्द्रीकरण भएको छ।
प्रमाण २ः भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालको खस्किँदो अवस्था
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै सुधार हुन सकेको छैन, बरू सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अनुभव वा 'परसेप्सन' यथावत वा थोरै खस्किएको देखिएको छ।
सन् २०१९ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेको थियो। विश्वमा ११३औं स्थानमा थियो। यसको तुलनामा, सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा नेपालको अंक १ ले घटेर ३३ मा झरेको छ र ११७ औं स्थानमा पुगेको छ।
यसरी पाँच वर्षमा नेपालको अंक ३४ बाट ३३ मा झर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विभिन्न सर्वेक्षण गर्ने संस्थाहरूले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार नभई बढेको देखाउँछ।
यो तथ्यांकले भ्रष्टाचारविरूद्ध सशक्त कानुनी कारबाही, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, र ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिको अभावका कारण नेपाल अपेक्षित रूपमा राम्रो गर्न असफल रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
प्रमाण ३ः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन—सुशासनको कालो धब्बा
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरूजु ७३३.१९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
एक वर्षमा मात्र अद्यावधिक बेरूजु ९.४५ प्रतिशतले बढेको छ।
२०७९/८० सम्म ६७० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रहेकामा २०८०/८१ सम्म ७३३.१९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो।
यसले सार्वजनिक खर्चमा अनियमितता र जबाफदेहिताको अभाव उजागर गर्छ। यसरी नेपालको बेरूजु सुशासनको ठूलो कालो धब्बा हो।
कथ्यः जनधारणाको डरलाग्दो चित्र
सुशासनको मूल्यांकन तथ्यहरूभन्दा पनि जनताको धारणामा आधारित हुनुपर्छ। त्यसैले यसलाई व्यावहारिक रूपमा यसको आधारभूत जग, आयाम र यसले समेट्ने विभिन्न तत्वका आधारमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
जनधारणा १ः भ्रष्टाचार बढेको जनविश्वास
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया प्रतिवेदन–२०२० अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी ५८ प्रतिशत नेपालीले सन् २०१९ को तुलनामा देशमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
लाजमर्दो कुरा त यो तथ्यांक एसियाका १७ देश र क्षेत्रमध्ये सर्वाधिक थियो। यसले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने जनमानसमा रहेको बलियो धारणा संकेत गर्छ।
जनधारणा २ः सबैभन्दा भ्रष्ट संस्थामा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको धारणा
चाखलाग्दो कुरा, उक्त सर्वेक्षणमा नेपाली नागरिकले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको संस्थालाई सबभन्दा भ्रष्ट संस्था मानेका थिए। ५० प्रतिशत सहभागीले यी संस्थामा धेरै वा सबै व्यक्ति भ्रष्ट रहेको धारणा राखेका थिए। उनीहरूको संकेत कार्यकारीमा रहेका नेताहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीतर्फ थियो। त्यसपछि संसदका सदस्यलाई ४३ प्रतिशतले भ्रष्ट मानेका थिए।
यो अवस्थामा नेपाली जनताले आश्चर्य मान्दैनन्।
राजनीतिक नेतृत्व र निर्णय गर्ने शीर्ष निकायमा नै भ्रष्टाचारबारे उच्च जनधारणा हुनुले देशको समग्र सुशासन र जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
जनधारणा ३ः अख्तियारकै सर्वेक्षणले देखाएको डरलाग्दो कथा
अख्तियारले प्रत्येक पाँच वर्षमा गर्ने नेपालको भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन २०७५ सालपछि भएको छैन। २०७५ को सर्वेक्षणमा १,६६८ उत्तरदातामध्ये ५५२ जना अर्थात् ३३ प्रतिशतले काम सम्पन्न गर्न अतिरिक्त दस्तुर अर्थात् घुस बुझाएको बताएका थिए। सो तथ्यले नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति कति डरलाग्दो छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै यसले सार्वजनिक सेवा लिने करिब ३३ प्रतिशत नागरिकले आफ्नो वैधानिक काम गराउन गैरकानुनी भुक्तानी गर्न बाध्य भएको प्रत्यक्ष अनुभव देखिएको छ। यसले भ्रष्टाचार केवल उच्च पदस्थ व्यक्तिको अनियमितता मात्र नभई संस्थागत बेथितिका रूपमा सामान्य जीवनमा समेत जकडिएको प्रमाणित गर्छ।
हरेक तेस्रो सेवाग्राहीले घुस तिर्नुपर्ने अवस्थाले सार्वजनिक सेवामाथिको विश्वास गुमेको र सुशासन स्थापना गर्ने निकायहरूको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ।
यी तीनटै उदाहरणले नेपालमा भ्रष्टाचार उजुरीको संख्यामा मात्र नभई जनधारणा र प्रत्यक्ष अनुभवमा समेत बढ्दै गएको देखाउँछन्।
यस्तो स्थिति कम गर्न के गर्ने?
भ्रष्टाचारलाई दिगो रूपमा रोक्न एकल प्रयास कहिल्यै पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि जनता, सरकार, नागरिक समाज, निर्वाचन आयोग र मिडियाबाट सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। जनताले मतदान गर्दा उम्मेदवारको भ्रष्टाचारको विगत जाँच्नु, स्थानीय तहमा पारदर्शी योजनाको निगरानी गर्नु र सामाजिक सञ्जालमार्फत जबाफदेहिता माग्नुपर्छ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरूद्ध कडा कानुन कार्यान्वयन गर्नु, कानुन कार्यान्वयनमा सबैलाई समान व्यवहार गर्नु, राजनीतिक दललाई चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन बाध्य बनाउनु र बेरूजु फर्छ्यौट संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ।
नागरिक समाजले जागरण अभियान चलाउनु, युवालाई नेतृत्व दिनु र सरकार तथा दलमाथि खबरदारी गर्नु उसको दायित्व हो।
निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा तोकेको भए पनि कडाइका साथ लागू गर्न सकेको छैन। कतिपय बेला आँखा चिम्लिएएर सामान्य स्पष्टीकरणमै उन्मुक्ति दिइन्छ।
अब उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्र उम्मेदवारी स्वीकार्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ।
मिडियाले भ्रष्टाचार काण्ड बाहिर ल्याएपछि मात्र सरकारी निकाय सक्रिय हुने अवस्था देखिन्छ। अनि मिडियाको भूमिका फेक न्यूज रोक्नु र जनचेतना फैलाउनु हो।
नेपालको भ्रष्टाचारले खस्किएको अन्तर्राष्ट्रिय छवि
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२४ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल १०७ औं स्थानमा झरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाललाई भ्रष्ट देशको रूपमा चित्रण गरेको छ। यसले विदेशी लगानी घटाएको छ र पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
भ्रष्ट राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पनि घट्छ। रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्रमा भ्रष्टाचार विकासको बाधक बनेको छ।
भदौमा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण विवादपछि एक्स (X) ले नेपाललाई भ्रष्ट मुलुकमध्ये शीर्ष स्थानमा राख्दै त्यहाँ दर्ता नगर्ने नीति स्पष्ट पारेको घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप खस्किएको छ।
युएनको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी महासन्धि नेपालले २०११ मार्च २९ मा अनुमोदन गरिसकेको छ। यसलाई कडाइ साथ लागू गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण, विदेशी घुस, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्पत्ति फिर्ताका विषयमा कानुनी सुधार आवश्यक छ।
अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइनुपर्छ।
फागुन २१ को निर्वाचन र स्वच्छ उम्मेदवार
फागुन २१ को निर्वाचनमा स्वच्छ उम्मेदवार विजयी भए अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास फर्किन सक्छ, नत्र हामी सधैं भ्रस्ट देशकै सूचीमा रहनेछौं।
मतदाताले उम्मेदवारको विगत जाँच गर्नु, युवाले विवेक प्रयोग गर्नु, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजबाट स्वच्छ उम्मेदवार अभियान चलाउनु आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस केवल औपचारिकता नभई कार्यान्वयनको अवसर बन्नुपर्छ। यदि जनता, सरकार, नागरिक समाज, आयोग र मिडियाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेनन् भने यो दिवस केवल मनाउने दिनमा सीमित हुनेछ।
जेन्जी आन्दोलनको बलिदान व्यर्थ नजाओस्। युवाहरू, तपाईंहरूको मतले भोलिको इमानदार नेपाल निर्माण हुन्छ।
(लेखक रमेश अधिकारीले तीन दशक सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा नेपालसहित श्रीलंका र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्। उनका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1746009348.jpg)
