धनगढी उपमहानगरपालिका-१ को कैलाली नाला किनारमा बस्दै आएकी नरूदेवी बोहोराको टहरामा केही दिनदेखि ‘ए सरकार गरिबलाई गरिखान देऊ’ लेखेको ब्यानर झुण्डिरहेको थियो।
आइतबार दिउँसो २ बजे धनगढी उपमहानगरपालिकाको डोजर त्यही झुपडी भत्काउन पुग्यो।
नरूदेवीको परिवार सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले भत्काउन डोजर पठाएको थियो।
नेपाल प्रहरी, नगर प्रहरी र उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी डोजरसहित अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यहाँ पुगेका थिए।
महानगरको सामुदायिक विकास शाखाका प्रमुख टंक बिष्टले खोला अतिक्रमण गरी बनाइएको झुपडी भत्काउने उपमहानगरपालिकाको निर्णयअनुसार आफू त्यहाँ पुगेको बताए।
डोजर पुग्दा नरूदेवीका श्रीमान् पदमबहादुरले प्रश्न गरे-धनगढीमा नदीनाला छेउछाउको ठूलो जमिन अतिक्रमणमा छ, हामीलाई मात्र किन उठाउन खाजेको?
उनले परिवार र गाई-बाख्रा लगेर कहाँ जाने विकल्प नभएको बताए।
जग्गा-जमिन नभएकी द्वन्द्वपीडित नरूदेवीले आफूले अहिलेसम्म सरकारी सहायता नपाएको गुनासो गरिन्।
‘मेरो जग्गा छैन, द्वन्द्वपीडित मान्छे, मैले कुन ठाउँ जाने हो? सरकार कहाँ छ मेरा लागि?,’ उनले प्रश्न गरिन्।
नरूदेवीको पुर्ख्यौली घर डोटीको जोरायाल हो। त्यहाँ उनीहरूको ९ रोपनी जग्गा थियो। त्यो पहिरोले बगायो।
त्यसपछि विस्थापित भएर २०४६ सालतिर डोटीबाट कैलालीको धनगढीकै धनचौरीमा सरेका नरूदेवीले बताइन्।
त्यहाँ बाँझो रहेको १५ कठ्ठा जमिनमा माटो र खरको झुप्रो हालेर उनको परिवारले केही वर्ष गुजार्यो। पछि वन विभागले त्यहाँ वृक्षारोपण गरेपछि उठ्नुपर्यो।
त्यहाँबाट पनि सरेर उनीहरू धनगढीको वडा नम्बर ८ क्याम्पस चोकमा सटर लिएर किराना पसल चलाएर बस्न थाले। पसलको सामानले बेच्नभन्दा पनि आफ्नै परिवारमा प्रयोग बढी हुन थालेपछि घाटामा गएको नरुदेवीका श्रीमान् पदमले बताए।
पसलबाट घाटा लागेपछि थप केही ऋण लिएर केही समय बसपार्कमा होटल गरे पनि उपलब्धि हुन नसकेपछि रिक्सा चलाउने काम गरेको पदमले बताए।
‘दिनको १२ रुपैयाँ साहुलाई तिर्ने गरी दुई वर्ष भाडाको रिक्सा चलाएँ,’ पदमले भने।
रिक्सा चलाउन पनि नसकेपछि उनले सेतोपुलमा होटल खोलेका थिए।
होटलमै भएका बेला तत्कालीन द्वन्द्वकालको समयमा २०६० साल कात्तिक १ गते भिडन्त हुँदा पेटमा गोली लागि आफू घाइते भएको नरूदेवीले सुनाइन्।
‘२०६० सालमा माओवादी र सेनाको भिडन्त हुँदा बेलुका ७ बजे गोली लागेको थियो,’ उनले भनिन्।
उनको उपचारमा डेढ लाख खर्च भएको पदमले सुनाए। यसबेला पनि ऋण लागेको पदमले बताए।
त्यसबेला वडा कार्यालयले द्वन्द्वपीडित भनी नरूदेवीलाई सिफारिस गरिदिएको श्रीमान् पदमले बताए।
‘द्वन्द्वपीडितको कागज अझै मसँगै छ, राहत माग्न जाँदा प्रशासनले आएकै छैन भन्छ तर मानवअधिकार आयोगले एक लाखका पत्रै दिएको छ, प्रशासनले त्यो पनि दिएन,’ उनले भने।
सेतोपुलबाट २०६७ सालमा उनीहरू कैलाली पुल सरेका थिए। त्यहीँनेर टहरामा बसेबापत् एक जना व्यक्तिलाई मासिक तीन हजारसम्म भाडा तिरेको उनले बताए।
‘आठ वर्षसम्म बस्दा कसैले उठ भनेनन्। तीन वर्ष पहिलेदेखि ती व्यक्तिलाई भाडा दिन छोडेपछि नगरपालिकाले उठाउन निरन्तर दबाब दिइरह्यो,’ पदमले भने।
२०७४ सालको अन्त्यतिरदेखि नै उपमहानगरपालिकाले नरूदेवीको परिवारलाई त्यहाँबाट हटाउन खोजेको थियो।
‘कहिले चिठी, कहिले मौखिक उठ्न भनिरहन्थे,’ पदमले भने।
मेयर, उपमेयर पनि आएर हेरेर गएको उनले बताए।
गत कात्तिक ५ गते उपमहानगरपालिकाले पदमबहादुरलाई टहरा हटाउन पत्र लेखेको थियो। त्यहाँबाट नहटे प्रशासनको सहयोगमा बल प्रयोग हुनसक्ने उपमहानगरपालिकाले भनेपछि नरूदेवीको परिवारलाई कहाँ जाने समस्या आइलाग्यो।
‘पत्र टाँसेपछि नगरपालिका गएर समस्या सुनायौं,’ उनले भनिन्।
उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट उनीहरूलाई अर्को ठाउँ खोजिदिने तर त्यसमा बसेबापत् भाडा तिर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको उनले बताइन्।
यसरी बसेको ठाउँबाट हटाउन खोजे पनि अर्को ठाउँमा भाडा नतिरी बस्ने व्यवस्था नगरेकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘सरकारको सहयोग नपाएपछि गरिबलाई गरिखान देऊ भनेर लेखेर टाँसे,’ उनका छोरा राजेन्द्रले सुनाए।
ब्यानर टाँसेपछि के अप्ठ्यारो पर्यो भनेर केही मान्छे सोध्न आए। केहीले फोटो पनि खिचेर गएको उनले बताए।
त्यसपछि आइतबार उनको टहरा भत्काउन डोजर आइपुगेको थियो।
‘८ वर्ष एक व्यक्तिलाई भाडा तिर्दासम्म नगरपालिकाले केही भनेन, अहिले तीन वर्ष भाडा नतिरेपछि मलाई उठाउन खाजेका हुन्,’ पदमले भने।
डोजर पुग्दा केहीबेर नरूदेवीको परिवार र नगरपालिकाका कर्मचारीबीच सामान्य विवाद भयो।
प्रहरीले पनि नगरपालिकाले भनेअनुसार त्यहाँबाट उठ्न दबाब दिएपछि नरूदेवीले चार वर्षकी नातिनीसहित डोजर अगाडि सडकमै सुतेर अवरोध गरिन्। उनका श्रीमान् र छोरा पनि सडकमा सुते।
तर, उनीहरूको केही चलेन।
नरूदेवीका छोरा राजेन्द्रले नदीनाला मिचेर ठूला-ठूला घर, पार्किङ क्षेत्र बनाएको भए पनि नभत्काएको तर आफूलाई मात्रै उठाउन खोजेर गरिबलाई हेपेको आरोप लगाए।
नगरपालिकाका कर्मचारी बिष्टले नापी गर्दा नरूदेवीको परिवारले बनाएको टहरा खोलामा पर्छ भनेर प्रतिवेदन बनेको बताए।
उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ४ मा बनाएको तरकारी बजारमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने तर केही महिना नरूदेवीको परिवारले बसेबापत् त्यसको भाडा तिर्नुपर्ने उनले बताए।
यो कुरामा नरूदेवीको परिवार सहमत छैन। उनीहरूले उपमहानगरपालिकाले झुपडी खाली गरेपछि सडकमै बस्नु परेको बताएका छन्।
‘हामीलाई यहाँबाट हटेर कहाँ जाने भन्ने विकल्प नगरपालिकाले दिए हामी तत्काल हट्छौं,’ राजेन्द्रले भने।
वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले तटबन्धन, पार्क र शौचालय निर्माण गर्ने योजना परेको भएकाले नरुदेवीको परिवार बसेको सार्वजनिक जमिन खाली गर्नु परेको बताए।
‘नगरपालिकाको तटबन्ध, पार्क, सार्वजनिक शौचालय बनाउने योजना छ, काम त गर्नुपर्यो,’ उनले भने।
घर भत्किएपछि अहिले नरूदेवीको परिवार सडकमै बसिरहेको छ। नरूदेवीका छोरा राजेन्द्रले सरकारी जमिनमा बसेकाले हट्नै परेको बताए।
‘यहाँबाट हामीलाई हटाएर अर्का पैसावालालाई जमिन दिने योजना उपमहानगरपालिकाको छ,’ उनले आरोप लगाए।
उनीहरूले सरकारले अर्को ठाउँमा भाडा नतिरी बस्ने गरी लिखित कागज दिए तुरुन्त सर्ने बताए। उपमहानगरपालिकाले उनीहरूले भने अनुसार अर्को ठाउँमा स्थापित गर्न अहिले तयार छैन।
२०७२ सालदेखि नै धनगढी उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रका खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो। तर, उपमहानगरपालिकासँग खोलानाला वा सार्वजनिक जग्गामाथि कहाँ कति अतिक्रमण भएको छ भन्ने तथ्यांक नभएको केही स्थानीय बताउँछन्।
उपमहानगरपालिकाका नापी अधिकृत भुवनबहादुर शाहीले कैलाली नालामा नाप लिने काममात्र भएको बताए।
‘यसबारे हामीले स्केचमात्र बनाएका छौं, कार्यपालिकामा पेश गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने।
अतिक्रमण हटाउने निर्णय जनप्रतिनिधि र उपमहागरपालिकाको भए पनि सर्वे र योजना भने आएको छैन।
