मेरो नाम सीता बस्ताकोटी। घर लेखनाथ-२६। परिचय राखिनसक्दै सीताको आँखामा आँसु उर्लिए, मसिनो स्वरमा थपिन्, ‘मेरो श्रीमान बेपत्ता हुनुहुन्छ, म केही भन्न सक्दिनँ।’
यति भनेर उनी कुर्सीमा बसिन्। आँसु पुछेर सामान्य अवस्थामा फर्किन खोजिन्।
आफूभित्र गुम्सिएको पीडा निकाल्दा आँसु झर्नु स्वभाविक थियो। सीताले त्यो पीडा मनभित्रै राखिन्। तत्कालीन माओवादीले चलाएको १० वर्षे विद्रोहका दौरान गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता र बलात्कारका घटना भए। यिनैमध्ये एडभोकेसी फोरमले ४९ वटा घटनाबारे खोज अनुसन्धान गर्यो।
‘पीडितको लागि न कानुन, न न्याय, न राज्य, द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति’ नामक प्रतिवेदन तयार पार्यो। त्यही प्रतिवेदनमा पोखरामा मंगलबार पीडित परिवार, सामाजिक तथा मानवअधिकार संस्थाका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थितिमा छलफल चल्दै थियो।
सीताले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना पीडा सुनाउन सकिनन्। माओवादी द्वन्द्वका समयमा सीताले श्रीमान र दुई छोरा गुमाएकी रहिछन्। छोराहरू गुमाएका घटना त उनलाई अझै पनि अज्ञात नै छ।
सीताका श्रीमान देवराजले पोखराको औद्योगिक क्षेत्रमा गाडी बनाउने वर्कसप खोलेका थिए। सीता भने गाउँमै कामधन्दा गरेर बसेकी थिइन्।
२०५८ माघ २९ गते अप्रत्याशित खबर आयो। ३०-३५ जना सादा पोशाक लगाएका मानिस वर्कसपमा आए। देवराजलाई लिएर गए।
सीताका अनुसार देवराजलाई पोखराकै विजयपुर ब्यारेक लगे। देवराजलाई माओवादी भनेर सेनाले गिरफ्तार गरेका रहेछन्। सीतालाई वर्कसपका काम गर्ने मिस्त्रीले यो घटना सुनाउन घर पुगेका थिए।
‘यस्तो भयो नि साहुनी भनेर मिस्त्री बाबुले मलाई भने’, उनले भनिन्, ‘त्यसपछि मैले के-के गरें अझै याद छैन।’
उनलाई याद भएको कुरा चाहिँ त्यो घटनापश्चात उनी सेनाको विजयपुर ब्यारेक पुगेकी थिइन्। तर गेटबाटै छिर्न दिएनन्।
‘गोली हान्ने भए पनि मलाई पनि हान्नु। मलाई मेरो श्रीमानलाई भेट्न दिनु भनेर गएकी थिएँ’, उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘जति रोइकराई गरे पनि भित्र जान दिएनन्।’
त्यसयता देवराज बेपत्ता छन्। श्रीमान् हराउनुको पीडा त छँदैथियो, उनलाई यो घटनापश्चात अर्को पीडा थपियो। २ छोरा र २ छोरीकी आमा सीताले कान्छो छोरा गुमाउनुपर्यो। औद्योगिक क्षेत्रबाटै १२ वर्षीय छोरा सन्दीप के कसरी गुमाउन पर्यो उनलाई अहिले पनि थाहा छैन।
एडभोकेसी फोरमले पोखरामा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमका सहभागी।माओवादी भएको भए शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले नै उनीहरूको खोजतलास गरिदिन्थे होलान्, आवाज उठाइदिन्थे होलान्।
सीता कुनै पार्टीमा आवद्ध छैनन्, उनका कान्छो छोरा सन्दीप कसले लग्यो, कहाँ लग्यो उनलाई पत्तो छैन। उनले यसबारे गाइँगुइँ त सुनेकी छन्।
‘सेनाले नै पोखराबाट हत्या गरेर काठमाडौं लगे भनेर सुनेको थिएँ’, सीताले भनिन्, ‘म त सुन्न पनि सक्दिनँ।’
कान्छो छोरा हराएपछि अब पालो आयो जेठो छोराको। जेठो छोरा विजय कक्षा १२ पास गरेर स्नातक तहमा भर्ना हुन पाएकै थिएनन्। गाउँकै घरमा थिए। विजय सधैंजसो घरनजिकै अंकलको घरमा टिभी हेर्न जान्थे। त्यतिबला अहिलेजस्तो सबैको घरमा टेलिभिजन, स्मार्ट फोन र इन्टरनेटको सुविधा थिएन।
‘टिभी हेरेर ११-१२ बजेतिर फर्कन्थ्यो। तर त्यो दिन फर्किएन’, सीताले भनिन्, ‘मैले घरमा चाबी लगाएर सुत्थें, त्यो दिन सुत्न आउने बेलामा नआएपछि राति नै खोजनीति गर्दा छोरा हराएछ।’
सीताले देवरलाई फोन गरिन्, विजय टिभी हेरेर फर्किसकेको जवाफ पाइन्। तर घरमा आएनन्।
पछि उनले विजयको हत्या भएको थाहा पाइन्। तर कसले किन गर्यो भन्ने भेउ अहिलेसम्म पाउन सकेकी छैनन्। यसबारे उनलाई कसैले पनि जानकारी गराएनन्। देवरको घरमा टिभी हेरेर फर्कंदै गर्दा छोराको हत्यापछि के भयो भन्ने भेउ अहिलेसम्म पाउन सकेकी छैनन्।
यसबारे उनलाई कसैले पनि जानकारी गराएनन्। देवरको घरमा टिभी हेरेर फर्कंदै गर्दा छोराको हत्या भएपछि उनी देवरका घरमा गएकी पनि छैनन्, बोलेकी पनि छैनन्।
श्रीमान बेपत्ता र दुई छोराको हत्या भएको कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा सीताले भन्न सकिनन्। यी ३ घटनापश्चात उनलाई गाउँमा बस्न पनि मन लागेन। अहिले पोखराकै छोरेपाटनमा कान्छी छोरीसँग बस्दै आएकी छन्।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता नागरिकको यथार्थ जानकारी दुई महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था ६ महिनाभित्र गर्ने उल्लेख छ। शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बित्यो, अझै त्यो १० वर्षमा भएका गैरन्यायीक हत्या, बेपत्ता र बलात्कारका दोषी खुलमखुल्ला छन्।
‘हामीले न्याय पाइन्छ भने कहिले पाइन्छ ?’ बुवा गुमाएका लमजुङ इशानेश्वरका रवीन्द्र घिमिरे कार्यक्रममा प्रश्न सोधे, ‘म जीवित हुँदै न्याय पाउँछु कि मरेपछि?’
उनका बुवा चेतनाथ घिमिरेलाई २०५८ माघ २० गते नेपाली सेनाको भोर्लेटार युनिफाइड कमाण्ड बेस क्याम्पमा हिरासतमा राखेका थिए।
उक्त घटनाको अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६३ कात्तिकमा शव उत्खनन् गर्यो। चेतनाथलाई सेनाले हत्या गरी कास्कीको रूपा गाउँपालिकाको जंगलमा गाडेका रहेछन्। आयोगले शव उत्खनन् गरेपछि परिवारले उनको दाहसंस्कार गरे।
‘हामीले मुद्दा हालेका छौं, मुद्दालाई साइड लगाए’, चेतनाथका छोरा रवीन्द्रले भने, ‘त्यतिबेला म सानो थिएँ, अहिले बुढो भइसकें, हत्यारालाई कारबाही गर्ने कहिले?’
माओवादी द्वन्द्वमा भएका हत्या, बेपत्ता, बलात्कारलगायतका घटनाका प्रत्येक पीडितका आ-आफ्नै कथा-व्यथा छन्। जुन उनीहरूको मनमा त्यतिबेलैदेखि खिल बनेर गडेको छ। स्याङ्जाकी हिरामती शाहीका श्रीमान बुबाको पेन्सन बुझ्दै जाँदै थिए। बाटैमा सेनाले समाते र तीन राउन्ड गोली हाने।
‘न्यायको अनुभूति नै भएन’, शाहीले भनिन्, ‘सरकारले दिएको १० लाख रुपैयाँ ठूलो कुरा होइन, हामीले न्याय पाउनुपर्छ।’
द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता परिवारलाई सरकारले तत्कालीन राहत भनेर किस्ताबन्दीमा १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। त्यसपछि भने पीडित पक्षले न राहत बुझेका छन्, न न्याय दिलाउने प्रक्रिया सुरू भएको छ।
तनहुँको ब्यास-११ दमौलीकी सीता कैनीले त आफ्ना श्रीमानको राज्यबाट हत्या भएको समेत भन्न पाइनन्। नगरपालिकामा मृत्यु दर्ता गर्न जाँदा कालगतिले निधन भएको लेख्नु परेको पीडा उनले सुनाइन्।
‘यसो नगरेको भए माओवादी रहेछ भनेर तिरस्कार गर्ने वातावरण बन्थ्यो’, उनले भनिन्। घटनापश्चात कैनीले दमौलीस्थित सैनिक गणका तत्कालीन प्रमुख बाबुराम श्रेष्ठविरूद्ध मुद्दा हालिन्। सोही मुद्दाका कारण अमेरिका जाने अवसर श्रेष्ठले गुमाएको जानकारी आफूलाई आएको उनले बताइन्।
सेनाले माओवादी भनेर नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेका उनका श्रीमान् भने त्यतिबेला एमाले थिए।
‘मेरो श्रीमानलाई घरमा सुतिरहेको बेला आर्मीले ४-५ किलोमिटर टाढा लगेर गोली हानेछ’, उनले भनिन्, ‘रेडियोले दमौलीमा माओवादीको कमाण्डर मारियो भने तर मेरो श्रीमान एमाले हुनुहुन्थ्यो।’
श्रीमानको हत्या हुँदासमेत आफूले न्याय पाउन ढिलो भएको उनले बताइन्।
‘त्यतिबेला मेरो कान्छी छोरी २ वर्षकी थिइन्, अहिले विवाह गरेर पनि बच्चा जन्माइसकिन्,’ कैनीले भनिन्, ‘न्याय कहिले पाइन्छ?’ ठूलाबडा नेताको बेवास्ताले यति पीडित भएर बस्नु परेको उनको गुनासो छ।
सबैजसो पीडितले न्यायको पखाइ निकै लामो भएको बताएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी पीडित कल्पना सुवेदीले ढिलो न्याय पाउनु भने न्याय नपाउनु भनिन्।
यस्तै, १७ वर्षअघि भाइ बेपत्ता भएका मिक गुरुङले प्रधानमन्त्री र आयोगमा मान्छे फेरिए पनि पीडितलाई न्याय नदिएको बताए।
‘कुन ठाउँ हो, कहाँ के गरियो?’ उनले सोधे, ‘किरिया गर्ने हो कि, मान्छे आउँछ?’
नेताहरूले हामी तपाईंकै साथमा छौं भनेर भाषण गर्ने गरे पनि न्यायको लडाइँमा कहिल्यै साथ नदिएको अर्का पीडित जमुना शर्माले बताइन्।
‘नेताहरू सधैं हाम्रो साथमा छौं भन्छन्, तर हाम्रो परिस्थितिमा कहिल्यै सुधार आएन’, उनले भनिन्।
माओवादी द्वन्द्वमा भएका गैरन्यायीक अपराधका घटना निरूपण गर्न दलहरू र सरकारले चासो नदिएको एडभोकेसी फोरमकी संस्थापक मन्दिरा शर्माले बताइन्। सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कानुन नै पीडकलाई माफी दिने गरी आएको र त्यसको संशोधन हुन नसकेको उनले बताइन्।
सोही कानुनअनुसार गठन भएका दुइटै आयोगले पीडितको उजुरी लिएका छन्। यी दुई आयोगमा ६० हजार बढी पीडितले उजुरी दिएका छन्। तर आयोगले एउटै उजुरीको पनि छानबिन र बयान लिन नसकेको शर्माले बताइन्।
द्वन्द्वकालका गैरन्यायीक हत्या, बेपत्ता र बलात्कारजस्ता घटनामा माफी दिन नमिल्ने भन्दै उनले ‘नेपालमा के न्याय सम्भव छ ?’ भन्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उठ्न थालेको बताइन्।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितलाई समयमै न्याय दिन नसक्दा नेपालको न्याय प्रणाली असफल छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गएको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित भएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ-संस्थाका फैसला र सिफारिस सरकारले लत्याएको उनले बताइन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाइले द्वन्द्वकालका मुद्दामा १ हजार १९५ वटा सिफारिस गरेकोमा सरकारले १३ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको, ३७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ५० प्रतिशत कारबाही प्रक्रिया नै नथालेको बताए।
१३ प्रतिशत कार्यान्व्यन पनि प्रक्रियागत कुरामात्र भएको उनको भनाइ छ। आयोगको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा पीडितले न्यायप्रतिको विश्वास गर्न छाडेको चापागाईंले बताए।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले पीडितलाई रोजगारीलगायतमा हेर्न सके पनि केही न्याय पुग्ने दाबी गरे।
‘न्याय पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ, कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भनेको कि स्पष्ट पार्नुपर्यो’, शेरचनले भने, ‘कानुनले दण्डित कसलाई गर्ने? घटनामा संलग्नलाई गर्ने कि माथिबाट आदेश दिनेलाई गर्ने?’
शेरचनले दोषीलाई कानुनी कारबाही गरे पनि उहाँहरू (मृतक र बेपत्ता) फर्केर नआउने भन्दै एकदिनलाई तुष्टिमात्र हुने बताए। पीडितले मागेको न्यायको जवाफ दिँदै शेरचनले त्यतिबेला राज्यको नेतृत्वमा को थियो भनेर प्रश्न गरेका थिए।
कार्यक्रममा बोलेका नेकपा कास्कीका अध्यक्ष एवं प्रदेश सभाका सांसद कृष्ण थापाले आफूले धेरै कुरा बोल्न नमिलेको पटक पटक दोहोर्याए। उनले सत्य एकदिन स्थापित भएरै छाड्ने भन्दै पीडितले एक दिन न्याय पाउने बताए।
