गत सोमबार सिन्धुलीकी निरूता तामाङको निर्माणाधीन भवनबाट खसेर मृत्यु भयो।
कपन बस्दै आएकी ३५ वर्षीया निरूताको चुच्चेपाटीमा निर्माणाधीन अस्पतालको पाँचौं तलाबाट खसेर मृत्यु भएको हो। निरूता उक्त भवनमा मजदुरका रूपमा काम गर्थिन्। प्लास्टर गर्ने ठाउँमा सहयोगी थिइन्।
भवनको बाहिरपट्टि प्लास्टरको काम भइरहेको थियो। मजदुरहरूलाई खुला ठाउँमा अडिन खट बाँधिएको थियो। माथिल्लो तलामा प्लास्टर गर्ने काम सकेर खट सार्न उनले डोरी फुकालिन्। त्यही खटमा टेकेकी उनको होस पुगेन, खटसहित पाँचौं तलाबाट खसिन्।
गम्भीर घाइते भएकी उनलाई सँगै काम गर्नेले चाबहिलस्थित मेडिकेयर अस्पताल पुर्याए। चिकित्सकले तत्कालै मृत घोषणा गरिदिए।
निरूता तीन छोरा र श्रीमानसहित पाँच वर्षअघि काठमाडौं आएकी थिइन्। निरूताका श्रीमान चोइसंग लामा पनि भवनहरूमा टाइल तथा ढुंगा ओछ्याउने काम गर्छन्। चोइसंगका अनुसार निरूता दैनिक ६ सयदेखि ७ सयसम्म ज्याला पाँउथिन्।
'उसको दुर्घटनाबारे मैले अलि ढिलै थाहा पाएँ। दिउँसो प्रहरीले फोन गर्नुभएको रहेछ, उठाउन पाइनँ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'पछि काम नभएर फर्किँदै बौद्धतिर पुगेको थिएँ, श्रीमतीकै नम्बरबाट फोन आयो। श्रीमतीसँग काम गर्ने साथीहरूले दुर्घटनाबारे सुनाए। हतारहतार अस्पताल पुगेँ। उनको मृत्यु भइसकेको थियो।'
निरूताको शव पोष्टमार्टम गर्न टिचिङ अस्पताल लगिएको थियो। प्रहरीले चोइसंगका साथै निरूता काम गर्ने भवनका ठेकेदारलाई सम्पर्क गर्न खोजे। अस्पताल निर्माणको ठेक्का लामा एन्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले लिएको थियो।
ठेकेदार एकैपटक मंगलबार दिउँसोतिर मात्र सम्पर्कमा आए। लामा एन्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक ठुलाबा लामाका अुनसार निर्माणाधीन अस्पतालमै बसेर पीडित परिवारसँग छलफल भयो। निरूताको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र उनका तीन छोराको पढाइ जिम्मा अस्पतालले लियो।
मृतक निरूताको परिवारले कति क्षतिपूर्ति पायो भन्नेबारे दुवै पक्ष खुलाउन चाहँदैनन्। किनकी कार्यस्थलमा ज्यान गुमाएका मजुदरलाई ठेकेदार कम्पनीले आपसी समझदारीमै क्षतिपूर्ति दिने हुन्। यसमा कुनै मापदण्ड छैन।
अधिकांशले त क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् पनि। किनकी यसमा कुनै बाध्यकारी नियम, कानुन नभएको बौद्धका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) नवीन कार्कीले जानकारी दिए।
'कार्यस्थलमा कसैको मृत्यु भए र क्षतिपूर्ति नपाए अदालत जान सक्छन्। काममा असावधानीपूर्ण तरिकाले काम लगाउन नहुने भन्ने व्यवस्था छ,' कार्कीले भने, 'अदालतमा त्यो प्रावधान अन्तर्गत मुद्दा हाल्न सकिन्छ। प्रहरीकहाँ चाहिँ हुन्न।'
डिएसपी कार्कीका अनुसार अदालतले ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति भराउन भने सक्छ। तर ज्यालादारी मजदुरका परिवारले कमाउने सदस्य गुमाएको पीडामा कता जाऊन् मुद्दा हाल्न!
त्यसैले हालसम्म क्षतिपूर्ति मानवीय हिसाबले दिइने कुरा मात्रै भएको उनी बताउँछन्।
'हामीले आधिकारिक रूपमा क्षतिपूर्ति दिलाउन छलफल गराउन पनि मिल्दैन,' डिएसपी कार्कीले भने, 'केहीले व्यावहारिक तथा मानवीयताका हिसाबले मात्रै गरिरहेका हुन्छन्।'
निर्माण कार्यमा संलग्न मजदुरको बीमा वा क्षतिपूर्तिबारे कुनै नियमावली छैन। यसले गर्दा धेरै परिवारको कमाउने सदस्य गुमाउनु र उसकै क्षतिपूर्ति मोलतोल गर्नु संवदेनशील विषय पक्कै होइन।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरका अनुसार यसरी कार्यस्थलमा मृत्यु हुनेको तथ्यांक पनि प्रहरीसँग छैन।
'हामीसँग कार्यस्थलमा छुट्टै मृत्यु हुनेको रेकर्ड हुँदैन। क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा भने दवाब दिए वा कम्पनीको नियममा भए मात्रै दिइन्छ,' उनले भने, 'अरू समझदारीबाट दिने गरिन्छ।'
दबाव दिन सके वा दुई पक्षबीच सम्झौता भए मात्रै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिन्छ। तर बाध्यकारी छैन। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले पनि ठेकेदार कम्पनीले मजदुरको अनिवार्य बीमा गर्न जरुरी नभएको बताए।
'कानुनले बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेको छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा सरकारी निकायबाट सञ्चालित कामका लागि भने बीमा अनिवार्य छ। निजी ठेकेदार कम्पनीमा छैन।'
त्यस्तै कार्यस्थलमै मृत्यु हुँदा सम्झौता भएको भए त्यहीअनुसार क्षतिपूर्ति हुने उनले बताए। तर हामीकहाँ केही ठूला ठेकेदार कम्पनीले बाहेक सामान्य मजदुरसँग सम्झौता गर्नेहरू विरलै हुन्छन्।
'सम्झौता नभएका खण्डमा नैतिक रूपमा क्षतिपूर्ति दिइने हो,' पाण्डेले भने, 'बाध्यात्मक होइन।'
निरूता तामाङलाई काममा लगाउँदा लामा एन्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सनले पनि उनीसँग कुनै सम्झौता नगरेको निर्देशक ठुलाबा लामाले बताए, 'हामीले त्यस्तो गर्ने गरेका छैनौं।'
यो कम्पनीले त 'मानवीयता' देखाउँदै क्षतिपूर्ति दिएको छ। तर कम्पनी र मजदुरबीच सम्झौता नहुँदा कार्यक्षेत्रमै दुर्घटना हुँदा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि पीडित परिवारले निकै झमेला बेहोर्नुपर्छ।
जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य मजदुरको बीमा पनि हुँदैन। यस्तोमा अनिवार्य बीमा र क्षतिपूर्ति तोकिदिए धेरै सहज हुने मजदुरहरू बताउँछन्।
 (1)1608813564.jpg)
