नारायणगढको पुल्चोकबाट छ किलोमिटर पूर्वतर्फ बराण्डाभार वन क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गरेको सडकको खाल्डोमा फसेर आइतबार एकसिंगे गैंडा मर्यो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट निस्किएको गैंडा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्रस गर्न खोज्दा नालीसँगैको खाल्डोमा फसेको थियो।
यो घटनापछि वन क्षेत्रसँग जोडिएर बनेका संरचनाहरू वन्यजन्तुमैत्री नभएको मुद्दा जोडतोडका साथ उठेको छ।
सडक विस्तार क्रममा बनेको खाल्डोमा फसेको गैंडाको फोटो र भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले ठेकेदारको लापरबाहीका कारण गैंडाको मृत्यु भएको भन्दै कारबाही माग गरेका छन्। कोहीले यसमा संघीय सरकारको लापरबाही देखे भने कसैले स्थानीय सरकारको। कतिपयले वन्यजन्तुको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै निकुञ्ज र वन कार्यालयलाई गाली पनि गरे।
संरक्षणकर्मीहरूले भने वन क्षेत्रका सडकमा अन्डरपास वा ओभरहेड पास निर्माण गरेर वन्यजन्तुलाई निर्वाध आवतजावतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग उठाएका छन्।
तर धेरैलाई वन्यजन्तुको आवतजावत सहज बनाउने अन्डरपास वा ओभरहेड पास भनेको के हो थाहा नहुन सक्छ। नेपालमा यस्ता संरचना बनेका छन् कि छैनन्? वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार नबन्दा कस्तो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ? अब वन्यजन्तुमैत्री संरचना कस्तो बन्नुपर्ला?
यो स्टोरीमा हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौं। सबभन्दा पहिला अन्डरपास र ओभरहेड पासको कुरा गरौं।
विकास र वन्यजन्तु संरक्षणलाई सँगसँगै लान सके मात्र संरक्षणमा गरेका उपलब्धि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर नेपाल सरकार नै लागेको केही वर्ष भइसक्यो। नेपाल सरकारले यसलाई आत्मसात् गरेपछि वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्देशिकाको मस्यौदा पनि तयार भयो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सडक विभाग, सिँचाइ विभाग लगायतका सरकारी निकाय मिलेर विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) को प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा उक्त मस्यौदा तयार पारिएको थियो। यसमा वन्यजन्तुको हानि-नोक्सानी हुन नदिने गरी कस्ता संरचना तयार पार्ने विषय समेटिएका छन्।
यो निर्देशिका स्वीकृत गरेर नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिए पनि लामो समयदेखि यसको मस्यौदा वन मन्त्रालयमै अड्किएको छ। मन्त्रालयले निर्देशिका स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ भने पनि कति समयमा स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा जाने भन्ने यकिन छैन।
वन क्षेत्रमा सडक वा रेल मार्गजस्ता संरचना बन्दा वन्यजन्तुलाई एकातर्फबाट अर्कोतर्फको क्षेत्रमा जान असहज हुन्छ। वन्यजन्तुका लागि कुनै क्षेत्र र सीमाना हुँदैन। उनीहरूले निर्वाध आवतजावत गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। तर वन्यजन्तुका लागि भनेर मान्छेले सुविधा उपभोग नगर्ने कुरा पनि भएन। त्यसैले मान्छे र वन्यजन्तु दुवैले सहज रूपमा सुविधा उपभोग गर्न पाऊन् भनेर वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारको अवधारणा आएको हो।
आइतबार चितवनको बराण्डाभार वन क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गरेको सडकको खाल्डोमा फसेर मरेको एकसिंगे गैंडा। तस्बिर: राजेश घिमिरे/सेतोपाटी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले निर्देशिका निर्माण र कार्यान्वयनमा विभागले लामो समयदेखि काम गर्दै आएको बताए।
‘मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै होला। यो कार्यान्वयनमा आयो भने संरक्षणमा फलदायी हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने।
लामो समय डब्लुडब्लुएफ-नेपालमा रहेर भौतिक पूर्वाधार तथा वन्यजन्तुमैत्री संरचनाका लागि काम गरेका प्रमोद न्यौपानेका अनुसार नेपालमा यो अवधारणाबारे बहस बढ्न थालेको आधा दशकजति भयो। वन क्षेत्रमा बन्ने रेखीय संरचनाहरू (सडक, रेल्वे, नहर, विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइनजस्ता संरचना) लाई वन्यजन्तुमैत्री बनाउन नेपाल सरकारले केही काम गरेको उनले बताए।
‘विशेष गरेर वन्यजन्तुलाई निर्वाध आवतजावत गर्न मिल्ने गरी राजमार्गका ठाउँ–ठाउँमा तल्लो भागबाट क्रस गर्न मिल्ने संरचना बनाउन सरकारले केही वर्षअघि सुरूआत गर्यो। यसले सडकमा जतिसुकै सवारीसाधन चले पनि तलबाट वन्यजन्तु आवातजावत गर्न पाए,’ न्यौपानेले भने, ‘त्यो अन्डरपासमा क्यामरा जोडेर करिब एक वर्ष अध्ययन गर्दा प्रभाव असाध्यै राम्रो देखियो।’
ओभरहेड पास भने नेपालमा अहिलेसम्म बनेको छैन। स्थानीय स्तरमा भने कतै कतै बाँदर लगायत साना वन्यजन्तुलाई सडक पार गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ।
नेपालमा पहिलोपटक सडकमुनिबाट वन्यजन्तु आवतजावत गर्न मिल्ने गरी अन्डरपास निर्माण गरिएको पाँच वर्ष भयो। सन् २०१६ मा नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारका रूपमा चारवटा अन्डरपास निर्माण भएका थिए। नारायणगढको पुल्चोकबाट करिब तीन किलोमिटर उत्तरतर्फ आँपटारी र रामनगर क्षेत्रको सडकमा यस्ता संरचना बनेका छन्।
वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारसम्बन्धी अध्येता न्यौपानेका अनुसार अन्डरपास बनेको एक वर्षपछि त्यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन पनि भयो। सन् २०१७ र २०१८ मा क्यामरा राखेर गरिएको अध्ययनले ती अन्डरपास प्रभावकारी देखाएको न्यौपानेले बताए।
‘त्यहाँबाट चितुवा, बँदेल, मृग, साम्बर लगायत धेरै वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘यो संरचना प्रभावकारी देखिएपछि अन्य सडकमा पनि यस्ता संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो।’
तर यी अन्डरपासबाट हात्ती, गैंडाजस्ता ठूला वन्यजन्तु आवतजावत गर्न सकेनन्। बाटो एकदमै सानो भयो भन्ने आलोचना भए पनि यो बन्दा समग्रमा राम्रो परिणाम निस्किएको उनले बताए।
अहिले यहाँका अन्डरपासको अवस्था बिजोग छ। वन्यजन्तु निर्वाध हिँडडुल गरून् भन्ने उद्देश्यले बनाइएको यो संरचना फोहोर फाल्ने ठाउँमा परिणत भएको छ। राजमार्गमा बोर्ड राखेर वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने ठाउँ रहेको संकेत पनि गरिएको छ। तर त्यसको बेवास्ता गर्दै अन्डरपासमा नकुहिने फोहोर फाल्ने गरिएको छ।
राजमार्गमा बोर्ड राखेर वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने ठाउँ रहेको संकेत गरिएको छ तर अन्डरपासमा नकुहिने फोहोर फाल्ने गरिन्छ। तस्बिर: राजेश घिमिरे/सेतोपाटी ‘सरकारले संरचना निर्माणको काम त सुरू गर्यो तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व जनताको हातमा पनि हुन्छ। यहाँ फोहोर थुपार्नु भनेको जनता सचेत नहुनु हो,’ विभागका महानिर्देशक कँडेलले भने, ‘अब त्यो फोहोरको माध्यमबाट वन्यजन्तुमा रोग फैलिन सक्छ। मान्छेका रोग र मान्छेले पालेका घरेलु जनावरका रोग वन्यजन्तुमा फैलिने खतरा यसले बढाउँछ।’
सरकारले अर्बौं खर्च गरेर वन्यजन्तुको बासस्थानमा सडक बनाउँदा उनीहरूको हिँडडुल सहज हुने गरी केही करोड खर्च गरेर संरचना बनाउनु ठूलो कुरो नहुने उनले बताए। ‘तर सरकारले बनाएको संरचनाको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व जनताको पनि हो, वन्यजन्तुको संरक्षण हाम्रा लागि पनि हो भन्ने जनताले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने।
यो सडकमा सतनचुली र जलदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अन्डरपास निर्माण गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने गरिएको छ भन्ने आफूहरूले पनि जानकारी पाएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी सहायक वन अधिकृत बालकृष्ण खनालले बताए।
‘वन क्षेत्रमा फोहोर फल्न हुँदैन भनेर सचेतना जगाउन हामीले विभिन्न ठाउँमा पुगेर सरसफाइ अभियान चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी आफैं फोहोर उठाउँदै हिँड्दा त्यो देखेर जनता जागरूक हुन्छन् कि भनेर अभियान सञ्चालन गरेका छौं। तर पनि वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने क्रम रोकिएको छैन।’
चितवनको बरण्डाभार र पथलैयाको आधारभार क्षेत्रमा ओभरहेड पास
भारतको मध्यप्रदेश र महाराष्ट्रमा पर्ने पेन्स टाइगर रिजर्भभित्र रहेको नेसनल हाइवे सेभेनका विभिन्न स्थानमा ओभरहेड पास निर्माण गरिएको छ। यहाँ निर्माण भएको १.३ किलोमिटर लामो ओभरहेड पास एसियाकै लामो हो।
सवारी साधनका लागि जंगलको माथिल्लो भागमा पुल बनाएपछि तल्लो क्षेत्र वन्यजन्तुका लागि सुरक्षित हुने भएकाले यो अवधारणालाई प्रभावकारी मान्ने गरिएको वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार अध्येता प्रमोद न्यौपानेले बताए।
‘उक्त निकुञ्जमा अन्य छोटा ओभरहेड पासहरू पनि बनेका छन्। यसले वन्यजन्तुलाई राजमार्ग र सवारी साधनका कारण हुने समस्या हटेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि केही वर्षदेखि यो अवधारणाको विषयमा छलफल चलिरहेको छ।’
भारतको पेन्स टाइगर रिजर्भभित्र रहेको नेसनल हाइवे सेभेनमा निर्माण गरिएको ओभरहेड पास। यही पासमुनि वन्यजन्तु निर्वाध आवतजावत गर्न सक्छन्। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नारायणगढदेखि हेटौंडा हुँदै पथलैयासम्मको १२४ किलोमिटर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणको विषयमा अध्ययन गरेको थियो। उसले अध्ययनपछि प्रतिवेदन पनि तयार पारिसकेको छ तर सार्वजनिक गरेको छैन।
संरक्षणकर्मीहरूले यो राजमार्गको बरण्डाभार क्षेत्र र आधारभार क्षेत्रमा ओभरहेड पास निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिँदै आएका छन्।
राजमार्ग विस्तार क्रममा भरतपुर महानगरपालिका र पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिका बीचमा पर्ने बरण्डाभार वनको करिब ४ किलोमिटर क्षेत्रमध्ये २ किलोमिटरमा ओभरहेड पास निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव संरक्षणविदहरूबाट आएको न्यौपानेले बताए।
त्यस्तै, वन्यजन्तुको आवतजावत बढी हुने पथलैया क्षेत्रको आधारभार वनको ६ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि २ किलोमिटरभन्दा लामो ओभरहेड पास निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव संरक्षणकर्मीहरूको छ। यो वन क्षेत्रमा गत वर्ष गाडीको ठक्करबाट बाघको मृत्यु भएको थियो।
‘यति गर्न सक्यौं भने भरतपुरदेखि पथलैयासम्मको वन्यजन्तुको आवतजावत सबभन्दा बढी हुने क्षेत्र सुरक्षित हुन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘वन्यजन्तु संरक्षणमा यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ।’
दुई किलोमिटर लामो ओभरहेड पास बनाउन सक्ने हो भने एसियाकै लामो ओभरहेड पास नेपालमा रहेको सन्देश जाने र यो पर्यटन विकासमा पनि महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन्।
‘सन् २००९ मा जम्मा चारवटा बाघ रहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा अघिल्लो गणनामा १८ वटा बाघ भेटिए। हामीसामु तिनलाई कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती छ,’ न्यौपानेले भने, ‘अब बन्ने संरचना वन्यजन्तुमैत्री भए भने चुनौती पार गर्न सहज हुन्छ।’
यी सडकमा ओभरहेड पास बनेपछि रेलमार्गको योजना पनि त्यसैगरी अघि बढ्ने उनी बताउँछन्।
‘सडकमा बनेको ओभरहेड पासले रेलमार्ग पनि त्यस्तै बनाउन दबाब पुग्छ,’ उनले भने, ‘यसले संरक्षणमा सहयोग पुग्छ।’
चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बराल शुल्काफाँटा, बाँके, बर्दिया, चितवन र पर्साको राजमार्गमा ओभरहेड पासको आवश्यकता रहेको बताउँछन्।
‘यी निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका राजमार्गमा वन्यजन्तुले सास्ती भोगिरहेका छन्, बर्दियामा त ठूला वन्यजन्तुको पनि मृत्यु भइरहेको छ, साना वन्यजन्तुको मृत्युको त हिसाबै छैन,’ बरालले भने, ‘घना जंगल भएको क्षेत्रमा ओभरहेड पास निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिन थालेको वर्षौं भयो तर बन्ने कहिले हो थाहा छैन।’
उनले वन क्षेत्रमा विकासका काम गर्दा स्वीकृति नलिने र सम्बन्धित निकाय पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर बस्ने गर्दा दुर्घटना भइरहेको बताए।
‘चितवनमा स्वीकृति नै नलिई निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा संरचना बनाइएको कुरा आइरहेको छ। यस्तो हुँदा पनि कुनै कदम नचाल्ने हो भने संरक्षणमा गम्भीर असर पर्छ,’ उनले भने।
ओभरहेड पासमुनि हिँडिरहेको बाघ। नारायणगढ–बुटवल सडकमा बन्दैछन् ५० भन्दा बढी अन्डरपास
अहिले बनिरहेको नारायणगढ–बुटवल सडकमा ५० भन्दा बढी अन्डरपास बन्ने सडक आयोजनाले जनाएको छ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको यो सडक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र डिभिजन वन कार्यालय मातहतको वनको बीचबाट गएको छ। अब बन्ने संरचनाले वन्यजन्तुको क्षेत्र फराकिलो बनाउने न्यौपानेले बताए।
‘नारायणगढ–मुग्लिन सडकको अन्डरपास बनेर त्यो प्रभावकारी भएको सन्देश गएपछि नै नारायणगढ–बुटवल सडकमा पनि यति धेरै संख्यामा अन्डरपास निर्माण गर्ने योजना बन्यो,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले पूर्वाधारको योजना बनाउँदा वन्यजन्तुलाई पनि महत्व दिनु सकारात्मक विषय हो। यो क्रम बढ्दै जानुपर्छ।’
एक सय १५ किलोमिटर लामो नारायणगढ–बुटवल सडकको २३ किलोमिटर क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिक पर्छ।
‘अब बुटवल–बाँके र बाँके–बर्दिया सडक विस्तार हुँदा पनि यस्ता पूर्वाधार बनाउन सरकारलाई दबाब परिसकेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका सडकहरूमा वन्यजन्तुको आवतजावत बढी हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नैपर्ने अवस्था छ।’
केही समययता बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा बाघले मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ। न्यौपाने वन्यजन्तुहरू सडकका कारण आफ्नो क्षेत्र खुम्चिन पुग्दा आक्रामक भएको हुनसक्ने बताउँछन्।
‘यो नै कारण हो भन्न त मिलेन तर आक्रमण बढ्दै जानुका पछाडि यो कारण पनि हुन सक्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘वन्यजन्तुलाई आवतजावतमा अवरोध नहुने हो भने त आक्रमणका घटनामा पक्कै कमी आउँछ।’
फास्ट ट्रयाक र हुलाकी मार्गमा पनि अन्डरपास
काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक सडक) मा पनि अन्डरपास निर्माणको योजना छ। यो सडकमा हात्ती पनि आवतजावत गर्न मिल्ने गरी ठूलो अन्डरपास निर्माण गर्ने योजना छ। सिमराबाट घना जंगल हुँदै काठमाडौंतर्फ जाने यो सडकमा ५० मिटर लामो र साढे ६ मिटर उचाइको अन्डरपास निर्माण गर्न लागिएको छ।
त्यस्तै, हुलाकी राजमार्गको खाता करिडोर क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार बनाउने योजना हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले बनाएको छ।
‘केही वर्षमा यति काम भयो भने यो नेपालका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हुनसक्छ,’ वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार अध्येता न्यौपानेले भने, ‘यहाँ बनेका पूर्वाधारहरू अन्य देशका मान्छेका लागि पनि सिकाइ केन्द्र बन्न सक्छन्।’
नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा वन्यजन्तु हिँड्न बनाइएको अन्डरपास फोहोर फाल्ने ठाउँमा परिणत भएको छ। तस्बिर: राजेश घिमिरे/सेतोपाटी बर्सेनि सयभन्दा बढी वन्यजन्तुको मृत्यु हुन्छ सडकमा
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार संरक्षित क्षेत्र भएर बनेका राजमार्गहरूमा दुर्घटनामा परेर बर्सेनि एक सयभन्दा बढी वन्यजन्तुको मृत्यु हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सवारी दुर्घटनामा परेर १२४ वटा वन्यजन्तुको मृत्यु भएको थियो। यस वर्ष विभिन्न कारणबाट ३२६ वटा वन्यजन्तु मरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संरक्षित क्षेत्रमा विभिन्न कारणले ४९५ वटा वन्यजन्तुको मृत्यु भएकोमा सवारी दुर्घटनाका कारण ११९ वटाको मृत्यु भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३७३ वटा वन्यजन्तुको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये १३३ वटा वन्यजन्तु सवारी दुर्घटनामा मरेका थिए। त्यसपछिका वर्षमा कोरोना भाइरसको महामारीले लकडाउन भएर सडकमा सवारी साधन कम चलेका कारण दुर्घटना केही घटेको देखिएको छ। पछिल्ला वर्षको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छैन।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएका सडकबाहेकको क्षेत्रमा पनि सवारी दुर्घटनामा ठूलो संख्यामा वन्यजन्तुको मृत्यु हुने गरेको छ।
‘पर्यटनमा आधारित देशमा एउटा मात्रै दुर्लभ वन्यजन्तुको मृत्यु हुनु पनि असाध्यै दुःखको कुरो हो। एउटै दुर्घटनाले हामीलाई ठूलो नोक्सान पुर्याउँछ,’ महानिर्देशक कँडेलले भने, ‘त्यसैले हामीले सवारी दुर्घटनामा वन्यजन्तुको मृत्यु हुने क्रम अन्त्य गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ पूर्वाधार निर्माण गर्नु जरूरी छ।’
उनले भरतपुरमा खाल्डोमा फसेर गैंडा मर्दा ठूलो क्षति भए पनि अब यो क्षतिबाट पाठ सिक्दै वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
भरतपुरमा खाल्डोमा परेर गैंडाको मृत्यु भएको विषयमा छानबिन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंगलबार वन तथा भू-संरक्षण विभागका उपमहानिर्देक डा. राजन केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले दस दिनमा आफ्नो प्रतिवदेन बुझाउनुपर्नेछ।
'चितवन निकुञ्जले पनि आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गर्दै होला,’ कँडेलले भने, ‘प्रक्रिया पूरा नगरी वन क्षेत्रमा संरचना बनाउन पाइँदैन।’
टिकौली जंगलमा अनुमतिबिना काम
नारायणगढको पुल्चोकदेखि भरतपुरको गोन्द्राङसम्म छ लेनको सडक विस्तार गर्दा टिकौली जंगलका केही क्षेत्रमा अनुमतिबिना काम भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्रोत बताउँछ।
करिब ४ किलोमिटर पूर्व-पश्चिम राजमार्ग रहेको टिकौली जंगलको एकतर्फ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र अर्कोतर्फ डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतको बरण्डाभार वन पर्छ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागले भने सडक विभागले 'राइट अफ वे' को अधिकार प्रयोग गरेर सडक विस्तार गरेको हुनसक्ने बतायो।
विभागका सूचना अधिकारी सवनम पाठकले सडक विस्तार क्रममा खाल्डो खनेर नपुरी छाड्नु लापरबाही देखिए पनि राइट अफ वेअनुसार सडकको चौडाइ विस्तार गर्नु उसको अधिकार भएको बताइन्।
