श्रीमानले बेवास्ता गरेपछि पर्वतकी सावित्रा विक दुई छोरा लिएर चितवन आएको १२ वर्ष भयो। भरतपुरका विभिन्न ठाउँमा बसेर फलफूल बिक्री गरी गुजारा चलाउँदै आएकी छन् उनी।
उनी डोकोमा फलफूल राखेर बेच्न बस्थिन्, नगर प्रहरीले लखेटिहाल्थ्यो। यसैगरी चलेको थियो उनको दैनिकी।
एक दिन चिनेजानेका मान्छेले उनलाई केन्द्रीय बस टर्मिनल नजिकैको खाली जमिनमा बाँसको टहरो बनाएर व्यापार गर्न पाइने कुरो सुनाइदिए। उनी कुदेर त्यहाँ पुगिन्।
'यहाँका दुई–तीन जना मान्छेहरूसँग कुरा गरेपछि ठाउँ पाएँ,' निलो त्रिपालले छाएको बाँसको टहरोभित्र फलफूल पसल थापेकी सावित्राले भनिन्, 'पाँच सय रूपैयाँ तिरेपछि बाँस दिँदा रहेछन्। थप ७–८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेर टहरो बनाएँ।'
उनले आवश्यक सामग्री र फलफूल किनेर त्यो झुप्रो पसल सुरू गर्न एक लाख रूपैयाँ ऋण खोजेकी रहिछन्।
सात वर्षदेखि नारायणगढको सहिद चोकस्थित फुटपाथमा बसेर कपडा बेच्दै आएकी सविता पौडेल (नाम परिवर्तन) ले पनि यही मैदानमा झुप्रो बनाएर कपडा पसल थाप्न दुई लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेकी छन्।
'कहिले नगर प्रहरीले लखेट्ने, कहिले पानी परेर हैरान हुन्थ्यो। सधैं पोको बोकेर कुद्नुपर्थ्यो,' उनले भनिन्, 'नगरपालिकाको सरले यो खाली जग्गामा गए आनन्दले बसेर कपडा बेच्न पाइन्छ भन्नुभयो। त्यताका सबै यहीँ आए।'
उनीहरूले पसल सुरू गरेको जग्गा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको हो। यो दुई बिघा ९ कठ्ठा ११ धुर जमिनमा बोर्डले 'सहकारी कृषि बजार भवन' बनाउन खोजेको छ।
तर यो जग्गामा सावित्रा र सविताजस्ता दर्जनौं फुटपाथ व्यापारीहरूले झुप्रो पसल थापेका छन्।
झट्ट हेर्दा बोर्डको यो जग्गा अचेल हाट बजारजस्तो देखिन्छ। वर्षौंदेखि खाली यो जमिनमा बेलाबेला राजनीतिक दलहरूले आमसभा गर्थे। कहिलेकाहीँ यहाँ मेला, महोत्सव पनि गरिन्थ्यो।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष मित्रराज दवाडी स्थानीय संघसंस्थामार्फत फुटपाथका व्यापारीलाई अनधिकृत रूपमा बसाउँदा बोर्डको योजनामा असर परेको बताउँछन्।
उनका अनुसार यहाँ सहकारी कृषि बजार भवन निर्माण गर्न विस्तृत बजार सम्भाव्यता अध्ययन, माटो परीक्षण, व्यावसायिक योजना तथा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, बजार भवन सञ्चालन मोडालिटी लगायत परामर्शसम्बन्धी काम पूरा भइसकेको छ।
'वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ,' दवाडीले भने, 'निर्माणको काममा केही ढिलाइ भएको थियो। यता कब्जा गर्न थाले।'
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा यहाँ भवन निर्माणका लागि दुई अर्ब ५२ करोड ७७ लाख ५३ हजार १५३ रूपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता भइसकेको उनले जानकारी दिए। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट प्रस्तावित भवनको डिजाइन पनि स्वीकृत भइसकेको छ।
'केही समय बोर्डमा पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढेन। पछि कोरोना महामारीले काम ढिला भयो,' उनले भने, 'हामी अब फेरि बजेट सुनिश्चितताका लागि पहल गरिरहेका छौं। यहाँ सहकारी कृषि बजार भवनको निर्माण जतिसक्दो छिटो सुरू गर्न चाहन्छौं।'
जमिन अतिक्रमण गरेर व्यापार गर्नेलाई हटाइदिन आग्रह गरेर भरतपुर महानगरपालिका, महानगरको वडा नम्बर ९ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गर्दा बेवास्ता गरिएको पनि उनले बताए।
'महानगरलाई आग्रह गर्दा हामीलाई होइन, प्रशासनमा भन्नु भन्ने जवाफ आयो। प्रशासनसँग कुरा गर्दा तपाईंहरुू काम अघि बढाउनुस्, सहयोग गर्छौं भन्ने जवाफ त आयो तर सहयोग पाइएन,' दवाडीले भने।
बोर्डको जमिनमा पसल थाप्न समन्वय गर्ने व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्दा नगरपालिकाले फुटपाथका व्यापारीलाई यहाँ राख्न भनेको जवाफ दिएको दवाडीले बताए।
बोर्डका नाममा रहेको साढे दुई बिघा जमिनमा भरतपुर महानगरले बसपार्क निर्माण गरेको छ। बाँकी भागमा सहकारी कृषि बजार भवन बनाउन लागिएको हो।
नेपालमै पहिलो पटक सहकारी संस्था (बखान सहकारी संस्था) को सुरूआत भएको चितवनमा केन्द्रीय साझा संस्थाको नाममा यो जमिन थियो। पछि सहकारी संस्थाहरूको विषयमा सरकारलाई नीतिगत सहयोग गर्न बनेको संस्था राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको नाममा पुगेको थियो।
नेपालमा हाल ३१ हजार सहकारी संस्था छन्। ९१ हजार जनाले ती सहकारी संस्थामा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। ९१ लाख जना सदस्यहरू आवद्ध ती संस्थाहरूको जगेडा कोषमा अहिले ७ खर्ब रूपैयाँ छ।
सह–अध्यक्ष दवाडीले यी सबै सहकारी संस्थाको विषयमा सरकारलाई आवश्यक सल्लाह दिने, नयाँ सम्भावना देखाउने, सस्तो व्याजमा ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउने जस्ता काम गर्दै आएको बोर्ड भरतपुरको जमिनमा अतिक्रमण हटाएर सहकारी कृषि बजार भवन बनाउन दृढ रहेको बताए।
1662131452.jpg)
