उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास र मातहतका ६ वटा जिल्ला अदालतबाट गत आर्थिक वर्षमा १६ हजारभन्दा बढि मुद्दा किनारा लागेका छन्।
साविक लुम्बिनी अञ्चलका ६ वटा जिल्लाहरु रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्ला अदालत उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास मातहत रहेका छन्।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास र ६ जिल्लाहरुमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नयाँ दर्ता भएका गरी २३ हजार ३७६ मुद्दा रहेका थिए। ति मध्ये १६ हजार २९२ वटा मुद्दा फछर्यौट भएको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका निमित्त रजिष्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीले जानकारी दिए।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा एक वर्ष पुगेका मुद्दाको संख्या शून्य छ। बुटवल इजलासका मुख्य न्यायाधीश बासुदेव आचार्यले पछिल्ला दुईवर्षदेखि एकवर्ष पुगेका मुद्दाको संख्या शून्य हुने गरेको बताए।
‘अदालतमा वर्षौंसम्म पनि मुद्दाहरूको फैसला हुँदैन भन्ने जनताको बुझाइ छ, हामी त्यो बुझाइलाई परिवर्तन गर्दै छौं,’ उनले भने।
अदालतमा पुगेका मुद्दाहरुको फैसला आउन वर्षौंसम्म पर्खिनुपर्ने जनगुनासो आईरहँदा बुटवल इजलासमा भने एक वर्ष नाघेका मुद्दाहरुको संख्या शून्य छ भने मातहतका जिल्लाहरुमा पनि त्यस्ता मुद्दाहरु अत्यन्त न्यून छन्। मुख्य न्यायाधीश आचार्यले गत आर्थिक वर्षमा अदालतहरुमा दर्ता भएका मुद्दाहरुको संख्यासँगै फछर्यौट भएको प्रतिशत पनि बढ्दै गएको बताए।
मुद्दाको प्रकृति अनुसार केहीमा समय लागे पनि सक्दो छिटो फैसला गर्ने प्रयास गरीएको बताए। उनले अदालतमा मुद्दाको संख्या बढेपनि समयमा फैसला गर्दै जाँदा सेवाग्राहीले न्यायको अनुभूति गर्न थालेको बताए।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास र जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीमा एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य छन् भने अन्य पाँचवटा जिल्लामा गरी ६४६ वटा मुद्दा फछर्यौट हुन बाँकी छन्।
मुख्य न्यायाधीश आचार्यले बुटवल इजलासबाट गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढि ८२ दशमलव ८५ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको बताए। बुटवल इजलासमा अघिल्ला वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका ८३२ र नयाँ दर्ता भएका ३ हजार ८१ गरी ३ हजार ९१३ मुद्दा थिए। ती मध्ये ३ हजार २ सय ४२ वटा मुद्दा फछर्यौट भएका हुन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरेका र नयाँ दर्ता भएका गरी ३ हजार ९०७ वटा मुद्दा थिए। तीमध्ये ३ हजार ७५ वटा मुद्दा फछर्यौट भएका थिए। जुन फछर्यौट भएको प्रतिशत ७८ दशमलव ७० थियो।
मातहतका जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढि अर्घाखाँचीमा ८८ दशमलव १७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रुपन्देहीमा ६४ दशमलव १२ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएका छन्।
अर्घाखाँचीमा अघिल्लो वर्षका जिम्मेवारी सरेर आएका १५४ र नयाँ दर्ता भएका ४४६ गरी ६०० मुद्दा थिए। ति मध्ये ५२९ मुद्दा फछर्यौट भई ७१ वटा मुद्दा बाँकि छन्। रुपन्देहीमा अघिल्लो वर्षका जिम्मेवारी सरेका र नयाँ दर्ता भएका गरी ९ हजार ४२ वटा मध्ये ५ हजार ७९८ मुद्दा फछर्यौट भएका छन्।
त्यस्तै पाल्पामा ७५ दशमलव १८, गुल्मीमा ७२ दशमलव ५४, नवलपरासीमा ६८ दशमलव ७८ र कपिलवस्तुमा ६५ दशमलव ८५ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएका छन्।
-1746009348.jpg)
