वर्तमान संविधानले हरेक नेपालीलाई सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, छुवाछुत र विभेदविरुद्ध, खाद्यसम्बन्धी, बसोबासको हक गरी विभिन्न धारामा विभिन्न हकबारे प्रष्टसँग व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा यसरी व्यवस्था गरिएअनुसार हरेक नेपालीले हरेक क्षेत्रमा समान अवसर पाउनु पर्ने देखिन्छ।
तर, सदियौंदेखि जात, वर्ग र लिंगका आधारमा हुने भेदभाव कायम छ। यसले प्रष्ट रुपमा संकेत गर्छ, समुदायका विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीलाई समुदायमैं एकत्रित गरी उनीहरुलाई समान व्यवहारको अनुभूति नदिलाएसम्म यो विभेद कायम हुन्छ। आर्थिक रुपले सम्वृद्ध नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति समुदायमा सबै सरह भएर रहन मुस्किल पर्छ।
अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो, असमानता जस्ता सबै कुरा शिक्षा र आर्थिक पाटोसँग जोडिएका विषय हुन्। जबसम्म चेतना हुँदैन तबसम्म आफू सही छु–छैन यकिन गर्न सकिँदैन। अनि आर्थिक रुपमा सक्षम नभएसम्म सबै क्षेत्रमा उपस्थिति जनाउन सकिँदैन। उदाहरणमा, अहिले पनि कतिपय समाजमा साहु महाजनकोमा चर्को ब्याजदरमा ऋण लिने चलन छ। पछि ऋण तिर्न नसक्दा सम्पत्ति साह्ुमहाजनले नै हडप्ने गरेको यथार्थ हामीमाझ छ।
जब कुनै समाजमा कुनै एक व्यक्ति हावी हुन्छ, त्यहाँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास पटक्कै हुन सक्दैन। जब प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन पाउँदैन त्यहाँ विभेदका विभिन्न रुप देख्न पाईन्छ। प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको समाजमा न्याय हुन्छ र सबैले अवसर उपयोग गर्न पाउँछन्। नेपालीमा एउटा चल्तीको उखान छ, ‘एकले थुके सुकी, सयले थुके नदी।’
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि यो भन्दा गतिलो उदाहरण अरु के हुन सक्ला र? यसरी साझा अवधारणा लिएर सबैलाई समेट्दै जाने हो भने सबैको समान पहुँच पुग्छ। यसले दिगो विकासको लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। दिगो विकासका लागि सामुहिक प्रयास र नेतृत्व अहिले अपरिहार्य विषय हुन्।
सामुहिक भावनाअनुसार नै सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएका छन्। यसको गतिलो उदाहरण नवलपरासीस्थितसहकारी बनेको छ। केही समयअघि २६ जनाले ५० पैसाबाट सुरु गरेको सहकारीले अहिले दुई अर्बको कारोवार पुर्याएको छ। २५ वर्षअघि सुरु भएको सहकारीमा हाल २० हजार सदस्य छन् भने सदस्यहरुमध्ये ५४ प्रतिशत महिला र ४६ प्रतिशत पुरुष छन्। जसमध्ये करिब ६ सय जना त सकुम्बासी मात्रै छन्।
यो त एउटा उदाहरण हो। यसरी सहकारीले विभिन्न क्षेत्रमा सबैलाई समान अवसर, लगानी र बचतको सुविधा दिईरहेका छन्। यसबाटै दिगो विकासको मार्ग खोल्न सकिन्छ। संयूक्त राष्ट्र संघको १ सय ९३ सदस्य राष्ट्र सम्मिलित सन् २०१५ को सेप्टेम्बरको ऐतिहासिक राष्ट्र संघीय साधारण सभाको शिखर सम्मेलनले सन् २०३० सम्ममा १७ बुँदे र १ सय ६९ सहायक लक्ष्यहरुको कार्यसूची तयार गरेको छ।
दिगो विकासको उद्देश्यले २०१६ देखि लागू गरिएको उक्त कार्यसूचीले ती विशाल लक्ष्य हासिल गर्न अठोटका साथ अघि बढिरहेका छन्। यसरी हेर्दा सामुहिक अभ्यास र प्रयत्नबाट मात्रै दिगो विकास लक्ष्य सम्भव देखेको राष्ट्र संघले पनि सहकारी र सहकार्यलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ। हाम्रो जस्तो विकासको धिमे गतिमा अघि बढिरहेको राष्ट्रका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको मार्फत विकासका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने हो भने दिगो विकासको लागि अन्य कुराहरु आवश्यक नपर्न सक्छन्।
हामी कहाँ देखिएको विभेद पनि कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक पक्षसँग जोडिएकै छन्। अर्थिक रुपले सम्पन्न समुदायको अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ विभेद निकै कम हुने पाइन्छ। ग्रामिण क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न समुदायका मान्छेलाई सक्रिय बनाइ उनीहरुकै जीवनस्तर उकास्ने खालका योजना कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो। जबसम्म व्यक्ति आर्थिक रुपले सबल हुँदैन तबसम्म ऊ ‘समान’ का हैसियतमा पुग्नै सक्दैन।
राष्ट्र संघले लिएको गरिबीका सबै स्वरुप समाप्त पार्ने लक्ष्य उसले ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएको छ। वृहत लक्ष्य भए पनि यो सरकार, निजी क्षे त्र वा सहकारी एक्लैले सक्ने विषय होइन। यी तीनै पक्षको साझा प्रयासबाट भने यो सम्भव प्रायः हुन सक्छ। समाजका विभिन्न विभेद वा असमानता अन्त्य गर्न सहकारी संस्थामा आवद्ध सदस्य, संचालक समिति, लेखा समिति, विभिन्न उप समितिका सदस्यहरु सक्रिय रुपले लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
न्यून आय भएका तथा पिछडिएका वर्ग निम्ति सामुहिक लगानी गरी आयस्तर विकास हुने र सहकारीले संचालन गर्ने हरेका क्रियाकलापमा सहभागी गराउने हो भने उनीहरुमा अपनत्वको भावना जागृत हुने देखिन्छ। जसले गर्दा समुहका हरेक व्यक्तिको क्षमता, योग्यता र प्रतिभा पहिचान भई सो क्षेत्रको दिगो विकासमा कसले के योगदान गर्नसक्छ भन्ने यकिन भइ सामाजिक हीतको कार्य सुरु हुन पुग्छ।
सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय स्तरमा पुगेको भनिएको छ भने स्थानीय स्तरमा भिजेका व्यक्ति नै यसको कार्यान्वयन तहमा छन्। यसरी जनप्रतिनिधीले स्थानीय तहमा भएका स्रोतसाधन, मानवशक्तिको समुचित उपयोग गरी सहकारीताको माध्यमबाट समुदायमा आधारित विकासका योजना तय गर्दा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आधार देखिएका छन्।
