नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- २४
सेतोपाटीले सुरू गरेको 'नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो' शृंखलामा प्रवेश गर्नुअगाडि दुइटा विषय उठान गर्न चाहन्छु।
अचेल यस्ता विषयको छलफलमा सहभागी हुन सजिलो छैन। अप्ठ्यारो हुनुको कारण यो होइन कि, यस विषयमा भन्नुपर्ने खासै कुरा छैनन्, या ती कुराहरूलाई तथ्यले समर्थन गर्दैनन्। सजिलो यस कारणले छैन कि, नेपाली समाजमा हामीले स्वस्थ बहसको परम्परालाई नराम्रोसँग गिजोलेका छौं।
अचेल समाज या त 'ब्ल्याक' मा कित्ताकाट भएको छ, या 'ह्वाइट' मा। बीचको 'ग्रे एरिया' मासिएर सामाजिक मनोविज्ञान नै असाध्यै ध्रुवीकृत भएको अवस्था छ।
यसका लागि राजनीतिकर्मीहरू जिम्मेवार होलान्। अथवा, बौद्धिक समुदाय र मिडिया पनि आ-आफ्नो स्थानअनुसार दोषको भागीदार होलान्। कारण जे सुकै भए पनि, स्वस्थ बहसको दायरा अचेल निकै साँघुरिँदै गएको यथार्थ हो।
गौतम बुद्ध दुवै 'अति' को विरोध गर्थे र मध्यमार्गको कुरा गर्थे। राजर्षी जनकको विद्वत् सभामा 'वादे वादे जायते तत्व बोधः' को व्यावहारिक अभ्यास हुन्थ्यो। यस्तो ज्ञान परम्परा भएको नेपाली समाजमा आज जसरी आफूले उचित ठहर्याएको बाहेक अरू तर्क सुन्नै नचाहने गरी असहिष्णुता वृद्धि भएको छ। यो चिन्ताजनक छ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा सामाजिक असन्तुष्टि, गुनासा र आक्रोश एक किसिमले भन्ने हो भने चारित्रिक विशेषता नै बन्दा रहेछन्। आन्दोलन, क्रान्ति र द्वन्द्वको रूपान्तरणपछि जागेका जनआकांक्षा एकातिर, त्यसपछिको कमजोर 'डेलिभरी' का कारण उत्पन्न हुने निराशा, वितृष्णा र मोहभंगले सामाजिक मनोविज्ञानलाई हरबखत अशान्त बनाइरहँदो रहेछ।
त्यसमाथि, नवउदारवादी विश्व संरचनाले निर्माण गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र जसले सक्यो, उसैले हडप्ने यो जटिल संरचना!
लेखक पंकज मिश्र आफ्नो चर्चित पुस्तक 'एज अफ एंगर' मा यस सामाजिक असन्तुष्टिका पछाडि मूलतः दुइटा कारणले काम गरेको विश्लेषण गर्छन्।
पहिलो, वर्तमान संरचनाभित्र मान्छेहरू आफैंले इतिहास बनाउनुको सट्टा, आफूलाई फिटिक्कै थाहा नभएको इतिहासमा अल्झिन बाध्य हुन्छन् र उनीहरूले सबभन्दा इमानका साथ गरेका योजनाबद्ध कामले पनि प्रायः आफूले अपेक्षा नै नगरेका परिणाम पैदा गर्छन्। अझ दिग्भ्रमित इतिहास निर्माण गर्छन्।
दोस्रो, उनी असन्तुष्टिलाई भूमण्डलीय पुँजीवादले सिर्जना गरेको सम्पत्ति, शक्ति, हैसियत र उत्तेजनाको नैसर्गिक परिणाम ठान्छन् र भन्छन् — यसले केही व्यक्तिहरूलाई धनी बनाउने क्रममा अरूलाई आम्दानी र अवसरहरूको गम्भीर विषमतामा झोसिदिएको छ र कैयौंलाई सामाजिक जंगलमा आफ्ना लागि हाँसोलाग्दो मुखुण्डो बन्न छाडिदिएको छ।
डिजिटल मिडियाले भाग्यशाली मान्छेहरूसँग आफ्नो जीवनको तुलना गर्ने मानवीय प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ।
तुलनाको यसै प्रवृत्तिले व्यक्तिलाई निरन्तर असन्तुष्ट, निराश र आक्रोशित बनाइरहेको हुन्छ भन्ने उनको ठम्याइ छ।
यस्तो गिजोलिएको सामाजिक मनोविज्ञानका माझ देश कति बन्यो या कति बनेन जस्ता प्रश्नमा वस्तुनिष्ठ, तटस्थ र सन्तुलित बहस गर्न त्यति सहज छैन।
तर पनि सेतोपाटीले यस्तो चुनौतीपूर्ण विषयमा हात हालेर राम्रो गरेको छ।
शृंखलाका विगतका लेखहरूमा अर्थविद, समाजशास्त्री, अध्येता र अभियन्ताहरूले विभिन्न कोणबाट नेपाल कति बन्यो, कति बनेन भन्नेबारे गहकिला विचारहरू राखिसक्नुभएको छ।
त्यसले एक ढंगको निष्कर्षमा पनि पुर्याएको छ — नेपाल बन्दै नबनेको होइन, जति बन्नुपर्ने थियो या बन्न सक्थ्यो, त्यति चाहिँ बनेन।
यस निष्कर्षमा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। सुरूमा यस्तो छलफल आगमनात्मक (इन्डक्टिभ) तर्क पद्धतिबाट हुँदो रहेछ, पहिले तथ्यहरू खोज्दै अन्त्यमा त्यसको निष्कर्षमा पुग्ने पद्धति। तर एउटै शृंखलामा छलफल लम्बिँदै गएपछि स्वाभाविक रूपमा निगमनात्मक (डिडक्टिभ) पद्धति पछ्याइँदो रहेछ।
म पनि यसै निष्कर्षको सेरोफेरोमा आफ्ना केही विचारहरू राख्न चाहन्छु।
नेपाल कति बन्यो, कति बनेन भन्ने छलफलका लागि सेतोपाटीले गएको ३० वर्ष (अझ मूर्त रूपमा भन्ने हो भने ३३ वर्ष), २०४६ सालपछिको अवधिलाई चयन गरेको छ। यो चयन उपयुक्त नै छ। तर यस अवधिबारे छलफल गर्दा हामीले यसै अवधिमा भोगेको दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको व्यवस्थापनका लागि खर्चिएको अर्को दस वर्षको संक्रमणकाललाई हेक्का राख्नैपर्छ।
त्यस अवधिलाई हेर्ने सम्बन्धमा नेपाली समाजको दृष्टिकोण र बुझाइमा एकरूपता छैन। सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षधर साथीहरू हिंसालाई महिमामण्डन गर्छन् र एउटा बाध्यात्मक, इतिहासको अनिवार्य र रूपान्तरणकारी परिघटनाका रूपमा व्याख्या गर्छन्।
तर नेपाली समाजको उल्लेख्य हिस्सा चाहिँ, बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको पाँच वर्षभित्रै सुरू गरिएको यो हिंसा आवश्यक थिएन, यसलाई पन्छाउन सकिन्थ्यो र यसले हामीलाई धेरै सन्दर्भमा पछाडि पार्यो भन्ने ठान्छ।
जसरी हेरे पनि यो नेपाली इतिहासको एउटा यथार्थ परिघटना भने हो। राजनीतिक रूपान्तरणका लागि यसले खेलेको सहयोगी भूमिका (कसै कसैले भने जस्तो यसको भूमिका निर्णायक चाहिँ थिएन) सकारात्मक भए पनि यसको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मूल्य निकै महँगो छ। आज पनि नेपाली समाजले यसको मूल्य चुक्ता गरिसकेको छैन।
कुनै पनि समाजका लागि बीस वर्ष आफैंमा निकै महत्त्वपूर्ण समय हो। त्यस अवधिमा हामी विकासका बारेमा छलफल गर्ने अवस्थामा थिएनौं, जनताको मनोविज्ञान कसरी जिउ जोगाउने हो भन्नेमा केन्द्रित थियो। त्यसैले देश कति बन्यो (या बनेन) भन्ने छलफलमा समयको त्यस फलकलाई पनि साथै राखेर अध्ययन गरिनुपर्छ।
भन्न त सकिन्छ — राजनीतिक नेतृत्वले त्यो द्वन्द्व रोक्न सक्नुपर्थ्यो।
तर्कका लागि यो भनाइ ठीकै भए पनि र त्यति बेला राज्यका तर्फबाट कति सार्थक र परिणाममुखी पहल भयो भन्नेबारे विश्लेषण गर्न सकिए पनि, हिंसात्मक द्वन्द्व सुरू हुनबाट रोक्न सकिने अवस्था भने थिएन।
किनभने, यो कुनै बाध्यात्मक परिस्थितिले, अरू कुनै विकल्प नभएर सुरू गरिएको सशस्त्र द्वन्द्व थिएन। यो हिंसा त कम्युनिस्ट स्कुलिङको एउटा एकांगी विश्लेषणमाथि आधारित भएर सुरू गरिएको थियो। जसले भन्थ्यो — राज्यसत्ताको जन्म बन्दुकको नालबाट हुन्छ, त्यसैले समाज परिवर्तन गर्ने हो भने हतियार उठाउन अनिवार्य छ, किनभने जनताको (या सर्वहाराको) अधिनायकत्व कायम गरेर मात्रै देश बन्छ।
बाध्यतालाई पो रोक्न सकिन्छ! स्वैच्छिक चयनलाई त रोक्न सकिँदैन नि!
हो, विवेक पुर्याउन सकेको भए यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सकिन्थ्यो।
यिनै आरोह–अवरोहबाट गुज्रेको गएको तीन दशकभन्दा बढीको अवधिमा नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो भन्ने छलफल गर्दा म मूलतः राजनीतिक आयाममा केन्द्रित हुन चाहन्छु।
राजनीति सबै थोक होइन, तर धेरै थोक चाहिँ हो। राजनीति बन्नु या बिग्रिनुले धेरै कुरालाई प्रभावित पार्ने भएकाले यसका विभिन्न पाटो केलाउनु सान्दर्भिक हुन्छ।
मैले हेर्दा गएको तीस वर्षमा नेपाल बनेका मुख्यतः ६ वटा क्षेत्र सूचीकृत गर्न सकिन्छ भने बिग्रेका ५ वटा।
यस बीचमा नेपालले हासिल गरेको सर्वाधिक मुख्य उपलब्धि हो — संस्थागत भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली।
निश्चय नै, कुनै पनि प्रणालीहरू, लोकतान्त्रिक प्रणाली समेत, आफैंमा साध्य होइनन्। तिनीहरू साधन हुन् राष्ट्र निर्माणका, जनताको सुख र समृद्धिका। तर साधन सही भएन भने साध्य पनि हासिल हुँदैन, जसरी बाटो सही भएन भने गन्तव्यमा पुग्न सम्भव हुँदैन।
अहिले लोकतान्त्रिक प्रणाली सही ढंगले नचलेका कारण, यसले अपेक्षित परिणाम नदिइरहेका कारण र विकृति झाँगिँदै गएका कारण मान्छेमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ।
तर हामीले बुझ्नुपर्छ — समस्याको जड लोकतान्त्रिक प्रणालीमा होइन, यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्र र प्रवृत्तिमा छ।
सात दशक लामो संघर्षपश्चात नेपालले आफ्नो बाटो र पहिचान तय गरेको छ — लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा।
संविधानकै माध्यमबाट लोकतन्त्र सहितको समाजवादमा पुग्ने प्रत्याभूति गरिएकाले अब राजनीतिक परिवर्तनका लागि कुनै विद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन। यसले मुलुकको छविमा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई हेर्ने नजरियामा ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ। पात्रहरूका क्रियाकलाप र प्रवृत्तिका कारण लोकतन्त्र धरापमा पर्न पनि सक्छ। तर नेपालले हासिल गरेको लोकतान्त्रिक पहिचान महत्त्वपूर्ण छ।
दोस्रो, हाम्रो संविधानले सामाजिक न्याय र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारको निकै फराकिलो दायरा प्रत्याभूत गरेको छ।
निकै लामो समयसम्म उदार प्रजातन्त्रवादीहरूले जनताका नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा एकतर्फी जोड दिइरहे र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारलाई उपेक्षा गरे। अनि, समाजवादीहरूले चाहिँ पछिल्ला अधिकारहरूमा जोड दिएर अघिल्लोलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै व्याप्त रह्यो।
नेपाल पनि त्यसका बाछिटाबाट प्रभावित भयो।
तर नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा यी दुवै विषयमा निकै राम्रो सन्तुलन कायम भएको छ। लोकतन्त्र सामाजिक न्यायसँग जोडिन सकेन भने त्यो औपचारिकतामा सीमित हुन पुग्छ। अनि, नागरिक–राजनीतिक अधिकारहरूसँग आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारहरू जोडिएनन् भने ती अधिकारहरू सारवान हुँदैनन्, देखावटी बन्न पुग्छन् भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले मौलिक अधिकारका नवीनतम संस्करणहरू समेत समेटेर संविधानमा लिपिबद्ध गरेका छौं।
संविधान मस्यौदा गरिरहँदा के नेपालले अधिकारको यति फराकिलो भारी धान्न सक्छ भनेर प्रश्न पनि उठेका थिए।
तर एउटा लोकतान्त्रिक राज्यले जनताका हकलाई 'भारी' ठान्नु हुँदैन र राज्यले यसलाई आफ्नो उत्तरदायित्वका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं। अब फेरि अधिकारकै लागि संघर्ष गर्नु नपर्ने गरी संवैधानिक प्रत्याभूति गरिनुलाई यसबीचको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ।
तेस्रो, मुलुकले समावेशिताको नयाँ आयाम स्थापित गरेको छ।
विगतका विभेदकारी नीति र समन्यायिक विकासको अभावमा पछाडि परेका समुदायलाई राज्यका हरेक अंगमा सहभागी बनाउन लिइएका नीतिहरू सामाजिक न्यायका दृष्टिले उचित र परिणाममुखी छन्। यसैले गर्दा आज महिलाहरूको सहभागिता संघीय संसद र प्रदेश सभामा एक तिहाइ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत पुगेको छ। अन्य समुदायको न्यायोचित सहभागिता पनि अभिवृद्धि भइरहेको छ।
हुन त कतिपय व्यक्तिहरू यस्तो प्रणालीले गर्दा गुणस्तर खस्किएको, निश्चित जाति या लैंगिक समुदायको भएकै कारण त्यसभित्रका सम्पन्नले सुविधा पाएको तर अर्को समुदायका विपन्नले जातीय कारणले नै बाहिरिनुपरेको जस्ता गुनासा गर्छन्। तर यो उचित गुनासो होइन। अवसर नै नपाइकन तपाईं कसरी गुणस्तरको कुरा गर्नुहुन्छ? फेरि वर्षौंसम्म सुविधाजनक अवस्थामा रहेको समुदायका प्रतिनिधिहरू सबैले गुणस्तर कायम गरेका छन् भन्ने कुरा सत्य होइन।
त्यसैले कुनै पनि तर्कका आधारमा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई सकारात्मक विभेदको नीतिका आधारमा राज्यका विभिन्न अंगमा प्रतिनिधित्व गराउने कुराको औचित्यलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन।
हामीले लिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी नीतिको प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
सन् २०१९ अप्रिलमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमणको छेको पारेर जापानको वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका महासचिव तोसिहिरो निकाईले भेट्न चाहनुभयो। जापान जस्तो घनिष्ट मित्र र विकास साझेदार राष्ट्रका वरिष्ठ राजनीतिज्ञले भेट्न चाहनु खुसीको कुरा थियो।
हामीले बेइजिङमा औपचारिक बैठकको चाँजोपाँजो मिलायौं। करिब एक घन्टा चलेको उक्त बैठकमा उहाँले नेपालले राजनीतिमा महिला सहभागितामा मारेको फड्कोको ठूलो प्रशंसा गर्नुभयो। त्यसका पृष्ठभूमि र आधारहरू जान्न चाहनुभयो। र, जापानको संसदमा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै महिला प्रतिनिधित्व रहेको यथार्थ बताउँदै आफूहरूले नेपालबाट सिक्न एउटा संसदीय प्रतिनिधि मण्डल नेपाल पठाउन चाहेको र भेटघाटको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँको त्यो आग्रह पूर्वानुमान गरिएको एजेन्डाभन्दा नितान्त फरक थियो। जापान जस्तो विकसित देशका प्रतिनिधिले नेपालले हासिल गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई यस तहमा प्रशंसा गर्नु र यसबाट सिक्न चाहनु गर्वको विषय थियो। पछि जापानको संसदीय प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल भ्रमण पनि गर्यो।
यस्ता विशेष प्रबन्धहरूको परिणाम आजको आजै खोज्नु उचित हुँदैन। तर यसले बिस्तारै हाम्रो राज्यमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको, सबैले राज्य हाम्रो हो भन्ने अपनत्व भाव वृद्धि गर्दै गरेको र दूरदराजका गाउँबस्तीबाट पनि राजनीतिमा, प्रशासनमा र राज्यका अन्य अंगमा सहभागिता बढ्दै गएको विषय सकारात्मक छ।
चौथो, पूर्वाधार निर्माणमा विस्तारले हाम्रा गाउँबस्तीहरूको मुहार बदलिँदै गएको छ।
यस विषयमा लेखिसक्नुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले भौतिक पूर्वाधारले आफ्ना गाउँबस्तीहरूमा कसरी सकारात्मक परिवर्तन ल्याइरहेको छ भन्ने कुरा बताइसक्नुभएको छ। अधिकांश गाउँबस्ती जोड्ने यातायात सञ्जाल, खानेपानीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकको पहुँच, विद्युत सुविधामा व्यापक विस्तार, प्रत्येक पालिकामा बन्दै गरेका आधारभूत अस्पताल र हिजो समुदायले गाँस काटेर बनाएको कच्ची विद्यालयका ठाउँमा नयाँ र आधुनिक स्कुल निर्माण हुँदै गरेको तस्बिरले नेपालको बदलिँदो तस्बिर प्रतिविम्बित गर्छन्।
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग यसै अवधिमा निर्माण भएका हुन्। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण नदी करिडोरहरू र बन्दै गरेका नयाँ सुरूङले नेपाललाई भौतिक रूपले अझ सघन रूपमा जोड्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन्।
पाँचौं, राज्यले सुरू गरेको सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आज लाखौं नागरिकहरू समेटिएका छन्।
यस्तो व्यवस्थाले पाखुरा चलाउन नसक्ने, प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र आफ्नै खुट्टामा उभिन नसक्ने उमेर समूह, शारीरिक अवस्था र अविकासको अवस्थामा रहेका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरू र लोपोन्मुख समुदायलाई ठूलो भरोसा दिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने संगठित या अनौपचारिक हैसियतमा श्रमिकहरूलाई भविष्यप्रति धेरै हदसम्म आश्वस्त तुल्याउन सकेको छ। स्वास्थ्य बिमा, भूमिहीनहरूका लागि आवासको हक, सुरक्षित आवास र राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरी आमाहरूको उद्धारले राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई क्रमशः बढाउँदै लगेको छ।
छैटौं, सामाजिक चेतनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
सामाजिक चेतनालाई कुनै तथ्यांकमा नाप्न सकिँदैन, कुनै ग्राफमा चित्रित गर्न सकिँदैन। तर यो सामाजिक पुँजी राष्ट्र निर्माणका लागि यो अनिवार्य पूर्वशर्त हो।
अहिले नागरिकहरू प्रश्न गर्न सक्ने भएका छन्। विभेद सानै किन नहोस्, त्यो उजागर गर्न सक्ने भएका छन्। विकास राज्यको दयाको विषय होइन, आफ्नो हकको विषय हो भन्न सक्ने भएका छन्। अन्यायका विरूद्ध बोल्न सक्ने भएका छन्।
मिटरब्याजीहरूका अत्याचारविरूद्ध पीडितहरूको स्वस्फूर्त पैदलयात्रा यसको प्रतिनिधि दृष्टान्त हो। सार्वजनिक मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरूमा नागरिकहरूको पहुँच बढ्दो छ। यसले सामाजिक चेतना निर्माणमा सहयोग पुर्याएको छ।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरणहरूले सुस्तरी–सुस्तरी सही, नेपाल प्रगतिशील रूपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढ्दै गरेको, केही नयाँ हुँदै गरेको र सामाजिक न्यायको पाटो सबल बन्दै गएको कुरा अभिव्यक्त गर्छन्।
तस्बिरको अर्को पाटो भने चिन्ताजनक छ।
राष्ट्र बन्नका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य पूर्वशर्त हो। राजनीतिक स्थायित्वको जगमा मात्रै नीतिगत स्थिरता कायम हुन्छ र त्यसका आधारमा मात्रै नीति एवं निर्णयहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
राजनीतिक स्थायित्वको मापन सरकार कति वर्ष टिक्यो या संसदले पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्यो कि गरेन भन्नेमा मात्रै गर्न सकिँदैन। मूलतः लिइएका नीतिहरूमा संगति छ कि छैन, अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाका रूपमा सरकारका कामहरूले निरन्तरता पाउँछन् कि पाउँदैनन् र कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने घरेलु या बाह्य लगानीकर्ताहरूले आजको बीस/तीस वर्षपछि पनि यिनै व्यवस्थाहरूको निरन्तरता रहन्छ भनेर ढुक्क अनुभव गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुराले नै राजनीतिक स्थायित्वलाई तय गर्ने हुन्।
यस मामिलामा चाहिँ देश बनिरहेको छैन, बिग्रिरहेको छ।
गएको ३३ वर्षमा २९ वटा सरकार फेरिएको कुरूप तस्बिरले यसै भन्छ।
त्यसो त हिजो निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत बनेका २०४८ र २०५६ का नेपाली कांग्रेसका सरकार पनि तीन वर्षमै ढले। २०७५ सालमा पार्टी एकता भएर बहुमतमा रूपान्तरित नेकपाको सरकार पनि पूरा अवधि टिक्न पाएन। त्यसैले राजनीतिक अस्थिरताको जरा निर्वाचन प्रणालीमा भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको सोच र व्यवहारमा छ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत एउटा पार्टीको बहुमतको सरकार बन्न झनै गाह्रो स्थिति निर्माण भएको छ। उत्पन्न भइरहेको राजनीतिक अस्थिरताको निकै महँगो मूल्य हामी चुक्ता गरिरहेका छौं।
राजनीतिको लक्ष्य स्वाभाविकै रूपमा सत्तामा पुग्ने र त्यसमार्फत राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने हो। तर पछिल्लो समय राजनीतिको एक मात्र अभीष्ट जसरी पनि सत्तामा पुग्नेमा सीमित हुन थालेको आभास हुन्छ।
गलत साधन अपनाएर सही साध्य भेटाउन सकिँदैन। विचार र नीति मिलोस् या नमिलोस्, गन्तव्य एउटै होस् या नहोस्, स्कुलिङमा सामञ्जस्य होस् वा नहोस्, तर सत्तामा पुग्न साधक हुन्छ भन्ने लागेमा जो कसैसँग मिल्ने, जसरी पनि पुग्ने र सत्तामा पुगिसकेपछि त्यसलाई दोहन, स्वार्थपूर्ति र आफ्ना गलत कामहरूबाट बच्न रक्षाकवच बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ।
राजनीतिमा आवश्यकता अनुसार गठबन्धनहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। तर तिनीहरू नीतिमा आधारित र मूल्यको जगमा उभिएका भएनन् भने तिनले संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, निर्वाचनका बेला घोषणापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा पार्टीहरू छनौट गर्न पाउने जनताको अधिकार एवं उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिताको प्रबन्ध नै ध्वस्त पार्न सक्ने रहेछन्।
पछिल्लो समय सत्ता मात्र अन्तिम सत्य ठानेर निर्माण गरिएका गठबन्धनका अभ्यासले आमजनतामा राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै वितृष्णा बढाउने जोखिम पैदा भएको छ। आमनागरिकहरूको राजनीतिप्रति भरोसा टुट्दै जानु, प्रणालीप्रति अविश्वास बढ्दै जानु र 'आ, जेसुकै होस्' भनेर निरपेक्षता बढ्नु सामान्य अवस्था होइन। यहाँनिर पनि देश बनिरहेको छैन।
यसबीच देखापरेको अर्को गम्भीर चुनौती भनेको राज्यलाई निरन्तर कमजोर बनाउने प्रयास हो।
राजनीतिक अस्थिरताले राज्यलाई कमजोर बनायो। सशस्त्र द्वन्द्वले झनै कमजोर पार्यो। संक्रमणकालमा राज्यलाई चुनौती दिने 'गैरराज्य एक्टर' हरू झनै हाबी हुँदै गए।
राज्य बलियो हुनु भनेको सरकार, सेना या प्रहरी बलियो हुनु भनेको होइन, राज्यप्रबन्ध बलियो हुनु भनेको हो। हिजोको स्कुलिङलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न नसक्दा आज पनि राज्यलाई थप कमजोर पार्ने प्रयास जारी छन्। शक्तिशालीहरूलाई त यसले कुनै फरक पार्दैन, तर राज्य कमजोर हुँदा प्रभावित हुने भनेकै आमनागरिकहरू हुन्।
आज राजनीतिक र आर्थिक बिचौलिया, भ्रष्ट र तस्कर एवं विभिन्न अतिवादी शक्तिहरू राज्यमाथि हाबी हुने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूको बलियो पहुँच र प्रभावको असर विधेयकहरूमा, बजेटमा, सरकारका निर्णयहरूमा, ठूला ठेक्कापट्टामा र राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका विभिन्न काण्डहरूमा गरिने न्याय निरूपणमा स्पष्ट देखिन्छ।
लोकतन्त्रको मुख्य पाटो भनेकै विधिको शासन हो। तर यसको ठाउँमा बिचौलियाका शासन स्थापित हुने हो कि भन्ने जोखिम चिन्ताको विषय हो। राजनीति र आदर्शबीचको बढ्दो दूरी र निजी स्वार्थपूर्तिको साधनका रूपमा राजनीतिको दुरूपयोग हानिकारक छ। संस्थाहरूको गिरावट उत्तिकै पीडादायक छ। यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई नै बिटुल्याउने स्थिति निर्माण हुनु सहज अवस्था होइन।
लोकतन्त्र स्थापना हुनुभन्दा अगाडि राजनीतिको 'मिसन' लोकतन्त्र स्थापना गर्नु थियो। त्यसपछि भने यसको मिसन परिवर्तन भएको छ। अब राजनीतिको लक्ष्य डेलिभरी हुनुपर्छ, लोकतन्त्रको जगमा जनताको सेवा र जीवनस्तर वृद्धि हुनुपर्छ। तर राजनीतिको डेलिभरी क्षमता निकै कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।
पूर्वाधारको विकाससँग उत्पादन र रोजगारी जोडिन सकेनन्। फलतः सडक पूर्वाधारहरू गाउँहरूलाई विदेशमा उत्पादित वस्तुहरू लगेर बेच्ने उपभोक्ता बजारका रूपमा विकास गर्न सहयोगी जस्ता बन्न पुगे। परनिर्भरताका माध्यम जस्तो बन्न पुगे। उत्पादनसँग बजार र उपभोक्ता जोडिन नपाउँदा र यसका बिचौलियाहरू हाबी हुँदै जाँदा उत्पादक र उपभोक्ता दुवै ठगिने स्थिति निर्माण भयो। भइरहेको छ।
रोजगारीका अवसरहरू झनै खुम्चिँदै गएका छन्। यसले गर्दा आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइको भयावह तस्बिर देखा पर्दैछ। निश्चय नै, अहिलेका आन्तरिक र बाह्य दुवै बसाइँसराइमा 'पुश फ्याक्टर' भन्दा बढी 'पुल फ्याक्टर' ले काम गरेको छ। तर यो स्थितिमा सार्थक हस्तक्षेप गर्ने र देशभित्र अवसर छ, अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ र देश बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउन नसक्ने हो भने देश अप्ठ्यारो अवस्थातिर धकेलिन सक्छ। देश बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने सपनाहरू ओइलाउँदै जानु नै आज हाम्रा अगाडिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।
राज्य कमजोर, राजनीतिक अस्थिरतामा वृद्धि र दलहरूबीच दूरी बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकार कमजोर बन्न थालेको छ। २०६२/६३ को आन्दोलनताका 'संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर' भनेर आएको बाह्य दबाब अस्वीकार गर्न सक्ने, संविधान निर्माण भइसकेपछि 'त्यसलाई जारी नगर' भन्ने हस्तक्षेपकारी मागलाई 'नाइँ' भन्न सक्ने, नाकाबन्दीको सामना गर्न, उत्तरी नाका खोल्न र नेपालको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्न सक्ने विगतमा देखिएको राष्ट्रिय सामर्थ्य पछिल्लो समय खस्किँदै जान थालेको छ।
पछिल्ला कतिपय राजनीतिक ओहदाहरूको छनौट र कानुन निर्माणमा यस्तो दृश्य स्पष्ट देखिएको छ।
हुँदाहुँदा कस्तो विकास सहायता लिने/नलिने, ठूला ठेक्कापट्टा कसलाई दिने नदिने र कुनै मित्र देशले आयोजना गरेका फोरममा सहभागी हुने कि नहुने जस्ता प्रश्नमा समेत बाह्य चासो हस्तक्षेपका तहमा विकसित हुन थालेको छ। दुर्भाग्य, सत्तास्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेको राजनीतिले यस्तो कुरा अस्वीकार गर्ने सामर्थ्य गुमाउँदै लगेको छ।
नेपालले तय गरेको तीन दशकको फलकलाई सामुन्ने राखेर हेर्दा हाम्रा सामु श्वेत र श्याम दुवै तस्बिर देखिन्छन्। कैयौं दृश्यहरू खरानी रङमा पनि छन्। देश बिस्तारै बन्दैछ। तर यो गति धेरै सुस्त छ र यही हिसाबले समृद्धि र सुखको गन्तव्यमा पुग्न गाह्रो हुन्छ।
त्यसबाहेक, बन्दै गरेको राष्ट्रलाई बन्न नदिने प्रवृत्ति र पात्रहरू पनि उत्तिकै क्रियाशील छन्। कतिपय सन्दर्भमा उनीहरू झन् बलियो बन्दै गएको देखिन्छन्। सारमा भन्ने हो भने, देश धेरै काँडा, तगारा र भीरका बीचबाट जोखिमयुक्त हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ।
देश खत्तम भयो भनेर सामान्यीकृत निष्कर्ष निकाल्न सजिलो छ। अझ सजिलो छ सबैलाई एउटै डालोमा राखेर आलोचना गर्न। तर हरेक राष्ट्रले आफ्नो इतिहासमा एकपटक यस्तै आरोह–अवरोहपूर्ण कालखण्डबाट गुज्रिएकै देखिन्छ।
अरूलाई देखाएर आफू उम्किने सुविधा हामीलाई छैन। किनभने देशभित्रको जानसांख्यिक लाभ र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको भूराजनीतिक र भूअर्थनीतिक परिवेशमा हामीलाई अगाडि बढ्न सीमित समय मात्रै उपलब्ध छ।
(पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेकपा एमालेका उपमहासचिव हुन्)
***
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
अंक ३- हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली? (लेखक- युवराज खतिवडा)
अंक ४- औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल (लेखक- समीर खतिवडा)
अंक ५- धेरै प्रगति गरेको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले किन देखिँदैछ संकट? (लेखक- विश्वास गौचन)
अंक ६- चार दशकका जनगणनाले देखाएको नेपालको चित्र (लेखक- मुराहरि पराजुली)
अंक ७- सेतोपाटी बहसमा छुटेका केही प्रश्न (लेखक- सञ्जीव पोखरेल)
अंक ८- नेपाल– आशा र निराशाको ढिकीच्याउँ (लेखक- दोभान राई)
अंक ९- यस्तो पनि देश! (लेखक- दुर्गा कार्की)
अंक १०- स्कुले विद्यार्थीदेखि अर्थसचिव हुँदासम्म मैले देखेको परिवर्तन (लेखक- शंकरप्रसाद अधिकारी)
अंक ११- नेपाल कति सप्रियो, कति बिग्रियो– हेर्ने प्रमुख ४ आधार (लेखक- सीके लाल)
अंक १२- काठमाडौं किनाराको देश (लेखक- बिना थिङ)
अंक १३- हुम्लामा देखिने नेपाल (लेखक- कुन्साङ)
अंक १४- बौद्धिक इतिहासको कसीमा कहाँ छ नेपाल ?(लेखक- विष्णु सापकोटा)
अंक १५- नेपाली राजनीतिका ६ राम्रा कुरा, ६ विकृति (लेखक- हरि शर्मा)
अंक १६- २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको कर्मचारीतन्त्र (लेखक- उमेश मैनाली)
अंक १७- युवाहरूले बदल्दै गरेको कर्मचारीतन्त्र (लेखक- स्मीता पौडेल र नर्बदा घिमिरे)
अंक १८- तीस वर्षमा पनि सडकले छोएन कुनै दलित बस्ती (लेखक- इन्द्र टमटा)
अंक १९- हिजोका दलित, आजका पनि दलित (लेखक- हिरा विश्वकर्मा)
अंक २०- मेरो गाउँ पुम्दीभुम्दीले देखाउने नेपाल (लेखक- खगराज बराल)
अंक २१- विकासै नदेखेर बूढो हुने त होइन नेपाल! (लेखक- अंगराज तिमिल्सिना)
अंक २२- दलितले सरापेको देश (लेखक- मित्र परियार)
अंक २३- कर्णालीबाट उडेको हेलिकप्टरमा देखिएको नेपाल)
