नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- २२
जसरी एकै नजरमा पृथ्वी अवलोकन गर्न अन्तरिक्ष यात्रा गर्नुपर्छ, आफ्नो देश र समाज राम्ररी चिन्ने-बुझ्ने हो भने बाहिरबाट हेर्दा सहज हुन्छ।
डेढ दशक मुलुकबाहिर बसेर फर्केपछि मेरो अनुभव यस्तै रह्यो।
मुलुकबाहिर जानुअघि मैले सन् २००१ देखि २००८ सम्म लाजिम्पाटस्थित बेलायती दूतावासमा 'पोलिटिकल अफिसर' का रूपमा काम गरेँ। त्यहाँ एकदिन एक बेलायती अधिकृतसँग भएको बहस म सम्झिन्छु।
उनी मानवअधिकारमा विशेष रूचि राख्थे। नेपाली समाज र इतिहास गहिरोसँग बुझेका थिए। आलोचनात्मक चेत थियो।
दसैं बिदाबारे कुराकानी चल्दा उनले भने, 'तिमी जस्ताले दसैं मान्नु भनेको टर्कीले क्रिसमसको जयजयकार गरेजस्तै हो!'
नेपालीहरूले दसैंमा खसी-बोकाको मासु धेरै खाएजस्तै पश्चिमा मुलुकहरूमा क्रिसमस बेला टर्कीको मासु खाने चलन छ। तर त्यति बेला मैले उनको तर्कको गुदी फेला पार्न सकिनँ।
नेपालका राम्रा स्कुल-कलेजबाट स्नातक पास गरेको भए पनि यहाँको ब्राह्मणवादी शिक्षा र राजनीतिले अरू धेरैको जस्तै मेरो पनि बौद्धिक रूपले आँखा टालिएको थियो। जातीय पीडाको मुख्य स्रोत धर्म-संस्कार हो भन्ने मलाई चेतना थिएन।
मैले उनीसँग उल्टो सवालजवाफ गरेँ।
सन् २००८ को अन्त्यतिर बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्रमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर मिल्यो। म संसारकै एक उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थामा पूर्ण छात्रवृत्ति पाएर दुईवर्षे एमफिल गर्न गएँ।
अक्सफोर्डमा पढ्दा मैले नेपाल ज्ञाता प्राध्यापक डेभिड गेल्नर (विश्वविख्यात दार्शनिक तथा मानवशास्त्री अर्नेस्ट गेल्नरका छोरा) को पर्यवेक्षणमा नेपाल लगायत भारत र समग्र दक्षिण एसियाको जात व्यवस्थाबारे गहन अध्ययन र विश्लेषण गरेँ। त्यसपछि बल्ल मेरो ज्ञानको आँखा खुल्न थाल्यो।
मेरो अक्सफोर्ड अध्ययनको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै डा. बाबासाहेब अम्बेडकरसँगको बौद्धिक जम्काभेट हो। त्यसअघि मलाई उनका बारेमा केही थाहा थिएन। उनका बहसहरू त्यति सुनेको पनि थिइनँ।
बेलायत र अमेरिकाबाट दुइटा पिएचडी गरेका यी महान भारतीय दार्शनिक, अब्बल दर्जाका विद्वान, स्वतन्त्र भारतीय संविधानका निर्माता एवं दलित नेताले सन् १९३६ मा 'दि एनाइहालेसन अफ कास्ट', १९४८ मा 'हु वेयर द शूद्रज,' १९५७ मा 'द बुद्ध एन्ड हिज धम्मा' लगायत पुस्तकहरू लेखेका छन्। ती पुस्तक पढ्दा मेरो दिमागमा वर्षौंको खडेरीपछि झरी परेजस्तो भयो।
जातीय मुक्तिका सवालमा त्यतिञ्जेल नभेटेका मूलभूत प्रश्नका उत्तर मैले ती कालजयी पानाहरूमा फेला पारेँ।
अम्बेडकरवाद मुक्तिकामी दलित तथा जनजातिहरूका लागि एउटा सफा ऐना हो, जहाँ आफ्नो अनुहार छर्लंग देखिन्छ। अम्बेडकरवादी चस्माले हेर्दा म को हुँ, ममाथि किन यस्तो अन्याय-अत्याचार भइरहेको छ, मेरो प्रमुख दुश्मन को हो वा के हो र कुन बाटोबाट मुक्ति हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेजस्ता प्रश्नका उत्तर खुल्दै जान्छन्।
उत्पीडित वर्गले उनका सबै किताब र लेखहरू पढ्नुपर्छ। अंग्रेजी नबुझ्ने साथीहरूले कमला हेमचुरीका केही नेपाली अनुवाद पनि पढ्न सक्नुहुन्छ।
अम्बेडकरलाई पढेपछि मलाई थाहा भयो, धेरै दलित अगुवाले सधैं जिकिर गरेजस्तो संविधान र कानुन नै अहिलेको समयमा मुक्तिका प्रमुख बाधक होइन रहेछन्। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भनेर आवाज उठाउनु सही हो, तर यो मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
नेपाली दलित आन्दोलनले सधैं राज्यसत्ताविरूद्ध संघर्ष गर्दै आयो, तर आशातीत सफलता हासिल भएन। किनभने, दलित आन्दोलनले कहिले पनि धर्मको सवाल सशक्त रूपमा उठाएन।
धर्म आफैंमा अलग सत्ता हो। आजका दलितको समस्या भनेको राज्यसत्ता र धार्मिक सत्ताबीचको खाडल वा अन्तरविरोध हो। देशको आधुनिक कानुनलाई हजारौं वर्ष पुरानो मनुवादी कानुनले निस्तेज पारेको छ। यसले हाम्रो पीडा कम हुन सकेको छैन। कतिपय दलित अगुवाले यो सत्य अझै महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले उनीहरू धर्मलाई दलित आन्दोलनमा तपसिलको विषय मात्र ठान्ने भुल गरिरहेका छन्।
सबै उत्पीडित वर्गको दिमागको बिर्को खुल्यो भने उनीहरू साँचो अर्थमा मुक्तिका लागि अग्रसर होलान्, धार्मिक सत्ता र पितृसत्तालाई दरो धक्का पुग्ला र ब्राह्मणवाद निस्तेज होला भन्ने डरले नै हुनुपर्छ, नेपालका राजनीतिक दलहरूले, उच्च जातीय नेतृत्वले र केही दलित अगुवाले समेत अम्बेडकरलाई नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा उदाउनै दिएनन्।
अम्बेडकर पढेपछि बल्ल मलाई थाहा भयो, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई 'चार जात, छत्तीस वर्णको फूलबारी' भनेर खासमा हिन्दु वर्ण र जात व्यवस्था संस्थागत गर्ने र हामीजस्ता शूद्र बनाइएकाहरूलाई धूलो चटाउने घोषणा पो गरेका रहेछन्!
पृथ्वीनारायण शाहको उक्त भनाइ तथाकथित ठूला जातिका लागि अवश्य पनि महान वाणी थियो, तर हामी उत्पीडितका लागि ठूलो घात!
दु:खको कुरा के भने, आजसम्म पनि धेरै दलितको दिमागमा यस्तो चेत पलाएको छैन।
पढेलेखेका दलितहरूले समेत हिन्दु राष्ट्रको उपरोक्त भ्रमजाल र जालसाजी बुझ्न सकिरहेका छैनन्। हामी कति मूर्ख छौं भने आफैंलाई सिध्याउने मनुवादी सिद्धान्तको समेत उच्च सम्मान गर्छौं। एक हदसम्म मनुवादी नीति आफैं पछ्याउँछौं।
धार्मिक विश्वास र देवीदेवता, कुलकुलाइनको भय देखाएर पाइला पाइलामा हाम्रो अपमान गरिए पनि र हामीमाथि हिंसा भए पनि हामी त्यसमा धर्मको दोष देख्दैनौं। पण्डित र पीडित जातिका नेताहरूको जस्तोसुकै झुटलाई हामी अन्तिम सत्य ठान्छौं। अझ पीडक जातकै मान्छेलाई मुक्तिदाता ठानेर तिनको सेवामा समर्पित हुन्छौं र तिनकै अगुवाइमा आन्दोलन वा संघर्ष पनि गर्छौं!
अबको आन्दोलनको वैचारिक बाटो प्रस्ट छ। अब हामीले आफ्नो बुद्धि र विवेक प्रयोग गरेर दूध र पानी छुट्टयाउनुपर्छ। समाजमा छुवाछुत मेटेर मानवीय मूल्य-मान्यता स्थापित गर्ने हो भने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने हो भने र एकता र भ्रातृत्व स्थापित गर्ने हो भने धार्मिक सुधार र सांस्कृतिक क्रान्ति (चीनको जस्तो कम्युनिस्ट क्रान्ति होइन) दलित आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा हुनुपर्छ। किनभने, धार्मिक कर्मकाण्ड र परम्परालाई समयअनुसार परिस्कार र परिमार्जन नगरेसम्म छुवाछुत मेट्न सकिँदैन, जातीय घृणा निर्मूल पार्न सम्भवै हुँदैन।
डा. अम्बेडकरले पनि जीवनभर धर्म सुधारको प्रयास गरे। आखिरमा सुधारको कुनै सम्भावना नदेखेपछि जीवनको अन्तिम साल, अर्थात् सन् १९५७ मा उनी पाँच लाख दलितसहित बौद्ध धर्ममा प्रवेश गरे। जातीय मुक्तिका खातिर बुद्धवादलाई पुनर्जीवन दिए।
झन्डै सत्तरी वर्षअघिको भारत र आजको नेपालमा धेरै भिन्नता छ। त्यसैले अम्बेडकरवादी सिद्धान्त पछ्याए पनि उनले बौद्धमार्ग समाते भनेर हामीले पनि बुद्ध धर्म नै अपनाउनुपर्छ भन्ने छैन। बरू उनले जस्तै धर्म सुधारको एजेन्डालाई सशक्त ढंगले उठाउनुपर्छ।
धर्म संस्कार समयको गतिसँगै आफैं परिवर्तन हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हो। राज्यले चाह्यो भने सती प्रथा हटाएजस्तै छुवाछुत प्रथा पनि निर्मूल पार्न सक्छ। केही समय अवश्य लाग्छ, तर सबैको जोडबलले परिवर्तन गराउन सकिन्छ।
अन्तमा केही लागेन भने हामी पनि सदासर्वदा शूद्र, अछुत, अपवित्र, अमानव बनेर बस्न सकिँदैन, हुँदैन।
यसरी बुद्ध र अम्बेडकरको शिक्षा र विचार पछ्याउँदै निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यका साथ दलितले एक सशक्त तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन उठाउनु आजको आवश्यकता हो। अब हामीले कुनै उपल्लो जातिको होइन, आफ्नै नेतृत्वमा संघर्षको ज्वारभाटा सिर्जना गर्नुपर्छ। तब मात्रै मुक्तिको बाटो खुल्छ।
परिवर्तन गराउने राज्यले हो, तर चर्को दबाबबिना ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताले सुन्नेवाला छैन। ठूलै धक्का नदिएसम्म धार्मिक सत्ता फेरिँदैन।
यो दलित मुक्ति संघर्षमा सबै जात, वर्ग, लिंग, सम्प्रदाय, क्षेत्रले साथ र सहयोग दिनुपर्छ। किनभने, छुवाछुत र जातीय घृणा दलितको मात्रै समस्या होइन। यो राष्ट्रिय समस्या हो।
यसै पनि तहगत विभेदअन्तर्गत लगभग सबै जातजाति एक हदसम्म कुनै न कुनै रूपमा जातीय अपमान र घृणाको शिकार भएकै छन्। उदाहरणका लागि — कट्टर बाहुनले क्षत्रीले पकाएको भात खाँदैन। गुरूङ समाजभित्र चार जाते भनिने गुरूङले सोह्र जाते गुरूङसँग बिहेवारी चलाउँदैन।
नेपाल साँचो अर्थमा छुवाछुतमुक्त भयो भने देशका ९० प्रतिशत जनता छुवाछुतको मारबाट मुक्त हुन्छन्, अपमानबाट मुक्त हुन्छन्। समाजमा सद्भाव र समभाव फैलिन्छ। हाम्रो सभ्यता र संस्कृति आधुनिक बन्छ। राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ।
मेरो बुझाइमा आज मुलुक आर्थिक रूपले दयनीय हुनुको एक मुख्य कारण जात व्यवस्था नै हो, गणतन्त्रमा अझ कसिलो र बलियो बन्दै गएको ब्राह्मणवाद हो। राष्ट्रिय उन्नति र प्रगतिको प्रमुख बाधक मनुवाद हो।
यो सत्य धेरैले बुझेका छन्, तैपनि विभिन्न कारणले बोल्ने हिम्मत गरिरहेका छैनन्। झन् दलित अगुवा र बुद्धिजीवीको त यो दिशामा कत्ति पनि आवाज सुनिँदैन।
दलित राष्ट्र
नेपालमा हुञ्जेल मलाई लागेको थियो, म मात्रै दलित हुँ। मेरा ५०-६० लाख शूद्र घोषित मानिसहरू मात्रै दलित हुन्। तर बेलायत, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुकहरूमा बसिसकेपछि चेत भयो — विश्व समुदायमा मेरो सिंगो देश नै दलित पो बनेको रहेछ!
हुन त दलित के हो, के होइन भन्ने आ-आफ्नै बुझाइ होला। आज कति दलितले नै दलित शब्दप्रति आपत्ति जनाउन थालेका छन्। तैपनि दक्षिण एसिया र विश्वभरका आप्रवासी समुदायमा यही शब्द प्रचलित छ।
दलित भन्नेबित्तिकै हाम्रो मगजमा सबैबाट हेला-होचो गरिएको, समाजमा खासै हैसियत वा शक्ति नभएको, अरूको दयामायामा बाँच्न विवश मानिसको तस्बिर आउँछ। बाहिरी संसारमा नेपालको हालत र हविगत पनि त्यही हो।
विश्व राजनीतिमा नेपालको कुनै अस्तित्व, स्थान वा प्रभाव छैन। आर्थिक, वैज्ञानिक, सामरिक लगायत कुनै क्षेत्रमा पनि नेपालले पहिचान बनाउन सकेन। नेपाल एक अत्यन्तै दरिद्र राष्ट्र हो, जो पछिल्ला दशकहरूमा झनै बढी परनिर्भर बन्दै गएको छ भन्ने विचार नेपालबारे थोरै ज्ञान राख्ने विश्व नेतृत्वको छ। र, रणनीतिक हिसाबले पनि नेपाल विश्व शक्तिहरूको खासै प्रमुख चासोको विषय होइन।
मेरो यस्तो तर्कले कतिलाई अचम्म र उदेक पनि लाग्ला। किनभने, पार्टीहरूले बेलाबेला आफ्नो निजी स्वार्थका खातिर उग्रराष्ट्रवादको नारा घन्काउँछन्। तिनले सडकमा लगाएको नारा सुन्दा यस्तो लाग्छ, विश्व शक्ति बन्दै गएका चीन र भारतले नेपाल घेरिसके, निल्नै आँटे!
हालसालै एक वामपन्थी पूर्वप्रधानमन्त्रीले नै भन्दिए, अमेरिकाले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीन घेर्ने नीति लिएको छ। यस्तो अभिव्यक्तिले नेपाल साँच्चै भूराजनीतिको भूमरीमा फसेजस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो। तर सत्य त्यो हुँदै होइन।
भोलि सैन्य शक्ति प्रयोग गरेर सी जिङ पिङ सरकारले ताइवान कब्जा गर्न खोजेको अवस्थामा चीन र अमेरिकाको युद्ध हुने सम्भावना छ। पश्चिमा मुलुकहरू मूलत: आर्थिक स्वार्थका लागि ताइवानलाई आजकै स्वतन्त्र हालतमा राख्न चाहन्छन्। चिप उत्पादन ताइवानको मुख्य कडी हो। ताइवानले विश्वको ६० प्रतिशत सेमी-कन्डक्टर र अतिमहत्त्वपूर्ण ९० प्रतिशत सेमी-कन्डक्टर उत्पादन गर्छ।
चीनको एकाधिकारवादी र अपारदर्शी सत्ताको हातमा चिप उत्पादन पुग्यो भने धेरै हिसाबले खतरा हुने डर अरू राष्ट्रलाई छ। त्यसैले उनीहरू ताइवान स्वतन्त्र नै रहोस् भन्ने चाहन्छन्।
यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ — नेपालसँग त्यस्तो के छ, जुन विश्वको आर्थिक, सैनिक र रणनीतिक व्यवस्थालाई नभई हुँदैन?
सधैं सगरमाथाको देश, बुद्ध जन्मेको देश मात्रै भनेर त पुग्दैन! यी सम्पदाहरूको पनि विश्वभर प्रभावकारी प्रचारप्रसार गरेर ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउने सत्प्रयास कहाँ भएको छ र? बाहिरका कति मानिसलाई नेपाल छुट्टै राष्ट्र हो भन्नेसम्म ज्ञान छैन। धेरैले अझै पनि बुद्ध भारतमा जन्मेको होला भन्ठान्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्ने धेरै नेपालीलाई आफ्नो देशको दलित अवस्था महसुस हुन्छ। मेरो मुलुकको पासपोर्ट उत्तर कोरियाको भन्दा खत्तम बन्न पुगेको छ। हामी नेपालीलाई जति नै ठूलो पदमा भए पनि र जति धनी भए पनि ठूलो वा विकसित मुलुकमा पाइला टेक्नेबित्तिक्कै त्यहाँका आप्रवासन अधिकारीहरूले शंकालु नजरले हेरिहाल्छन्। कति धेरै टेडामेडा प्रश्न गर्छन्। यो फर्किँदैन होला, गैरकानुनी हिसाबले यतै बसिरहन्छ होला भनेर शंका गर्छन्। यो व्यक्तिको भन्दा राष्ट्रको अपमान होइन र?
सन् १९६५ मा स्वतन्त्रता हासिल गरेपछि फिष्टे मुलुक सिंगापुरले संसारलाई चकित पार्ने गरी आर्थिक उन्नति गर्यो। नेपाललाई झिंगापुरबाट सिंगापुर बनाइदिन्छु भनेर हाम्रा धेरै नेताले खोके पनि। तर हाम्रो आर्थिक स्थिति किन झन् झन् यति दयनीय बन्दै गइरहेको छ?
सेतोपाटीको महत्त्वपूर्ण बहस शृंखला 'नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो' मा धेरै विद्वानहरूले हाम्रो देशको अविकासका विविध कारण व्याख्या, विश्लेषण गरेका छन्। मेरो विचारमा यो देशलाई सराप त पक्कै लागेको छ, तर सतीको होइन – दलितको!
दलितले सरापेको देश
सर्वप्रथम प्रस्ट पार्न चाहन्छु, म आध्यात्मिक व्यक्ति होइन। आत्मा, प्रेत, कसम, पाप, श्रापजस्ता परम्परागत विषयमा म खासै विश्वास गर्दिनँ।
त्यसैले नेपाल दलितले सरापेको देश हो भन्दै गर्दा मैले 'सराप' लाई भौतिकवादी अर्थमा मात्रै प्रयोग गरेको हुँ — कुनै अलौकिक, अदृश्य शक्तिका रूपमा होइन। कसैले कसैलाई सरापेर भौतिक वा मानसिक आघात पुर्याउन सक्ने भए यहाँ धेरै जनाको बेहाल भइसक्थ्यो होला! कुनै पनि रूप वा रङको 'दैविक न्याय' (डिभाइन जस्टिस) मा पनि मेरो विश्वास छैन।
एकपटक फेसबुक र टिकटकमा मैले ‘नेपाल दलितले सरापेको देश’ लेख्दा कतिपय दलित साथीहरूले समेत अनौठो अभिव्यक्ति माने। कतिले त विरोध पनि गरे। आलोचकहरूको तर्क थियो, दलितले आजसम्म कहिल्यै राष्ट्रलाई सरापेका छैनन् — सराप्दैनन्। राष्ट्रबाट आफूले जति अपमान र हिंसा पाए पनि दलितले सधैं यो राष्ट्रको माया गर्दै आएका छन्, सेवा गर्दै आएका छन्।
यो तर्कसँग म असहमत छैन।
कतिपयले भने नेपाल सहिदले सरापेको देश हो भनेर भन्छन्। सहिदको आत्मा भड्किएकाले देशले उन्नति-प्रगति गर्न नसकेको भन्ने धेरैको बुझाइ हुन सक्छ। आध्यात्मिक हिसाबले त्यस्तो पनि देखिएला, तर अघि नै अनुरोध गरिसकेँ, मलाई आत्मा र परमात्मामा कत्ति पनि विश्वास छैन।
देशलाई दलितको कसरी र कस्तो सराप लाग्यो भन्ने बुझ्न ठूलो दर्शन जान्नु पर्दैन, सामान्य समाजशास्त्रीय विश्लेषण गर्दा पुग्छ। सत्य बुझ्न धेरै सजिलो छ। यो कुनै लुकेको इतिहास होइन — लुकाइएको इतिहास चाहिँ पक्कै हो।
समस्या धेरै पुरानो हो, तर संस्थागत रूपमा राज्यले नै दलितलाई हेप्ने, चेप्ने र दास बनाउने काम राष्ट्र निर्माणको बेलादेखि नै सुरू भयो। नेपाललाई 'असली हिन्दुस्तान' बनाउने पृथ्वीनारायण शाहको इच्छा र आकांक्षाबमोजिम नै उनका सन्तति र राणा शासकहरूले मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र बनाए। यहाँका मस्टो, किराँती, बौद्ध, बोनजस्ता रैथाने धर्म, संस्कार निस्तेज पार्दै जबर्जस्ती हिन्दु ब्राह्मणवाद लादे। मल्ल राजाहरूले त बाह्रौं शताब्दीबाटै काठमाडौं नगर राज्यका बौद्ध धर्म मान्ने नेवार समुदायलाई हिन्दुकरण गरेका थिए।
यसरी राज्यले जबर्जस्ती हिन्दु नीति लादेर सबै देशवासीलाई (गैरहिन्दुलाई समेत) एउटै जातीय डालोमा हालेको पहिलो लिखित प्रमाण १९१० सालको मुलुकी ऐन हो, जसलाई जंगबहादुर राणाले लागू गरेका थिए।
मुलुकी ऐनले जात व्यवस्था यस्तरी लागू गर्यो, हाम्रो समग्र समाजशास्त्र नै जातशास्त्र बन्न पुग्यो। मान्छेको इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, अवसर, अधिकार लगायत सम्पूर्ण चिज जातीय सोपानको परम्परामा उसको स्थानले निर्धारण गर्ने संस्कार बस्यो। फलस्वरूप शूद्र घोषित जाति-समुदायहरू सबभन्दा बढी उत्पीडनमा पारिए। नीतिगत रूपमा नै दलितको जीवन अपमान, घृणा र हिंसाको पर्याय बन्यो। यो सत्य अझ गहिराइमा बुझ्न पत्रकार अरूण बरालको 'बाहुनवाद' पुस्तक पढ्नु राम्रो हुन्छ।
आज मुलुकी ऐन धेरै संशोधन भइसकेको छ। २०७२ सालको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले छुवाछुत र जातीय विभेद उन्मूलन मात्रै गरेको छैन, परम्परागत रूपमा अन्यायमा परेका जाति र समुदायको भलाइका खातिर ठोस काम गर्न राज्यलाई निर्देशित पनि गरेको छ।
त्यस्तै, २०६८ सालको छुट्टै कानुनले छुवाछुत तथा जातीय विभेदलाई अपराध घोषणा गरी चार वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ।
तर समस्या के भयो भने, ती संवैधानिक र कानुनी अधिकारहरू धेरैजसो पुस्तकका पानामा मात्र सीमित रहे। तिनलाई व्यवहारमा लागू गरेर सामाजिक क्रान्ति गर्ने, छुवाछुत मेटाउने, जातीय उत्पीडन कम गर्ने दिशामा कुनै सरकार, कुनै दल र कुनै नेताले कत्ति पनि चासो लिएका छैनन्।
फलस्वरूप आमदलितको जीवनमा आज पनि २०७२ सालको संविधानको होइन, १९१० सालको मुलुकी ऐनको शासन छ। जसले जातको शासन मान्दैन, उसको जीउधनमाथि आक्रमण हुन्छ। आज देशको कानुन एउटा र धार्मिक कानुन बेग्लै हुनुको कारणले नै दलितमाथि अपमान, घृणा, हत्या, हिंसा, बलात्कार, आगजनीजस्ता घटना बढेर गएका छन्।
देशको १३ प्रतिशत जनतालाई जन्मकै आधारमा दोषी करार गरेर मध्ययुगीन अन्याय र अत्याचारको भागीदार बनाइराख्दा मुलुकले दीगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्ने सम्भावना रहँदैन। यो सत्य यहाँका शासकले महसुस गरेको दिन राष्ट्रको प्रगतिले फड्को मार्न थाल्ने छ।
प्रसिद्ध नेपाली मानवशास्त्री डोरबहादुर बिष्टको अंग्रेजी पुस्तक 'फेटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट' पढ्दा थाहा हुन्छ; जातिवाद, मनुवाद र बाहुनवादले देशको समग्र विकासमा कुन हदसम्म तगारो हालेका छन्! डोरबहादुर बिष्टकै आलोचनात्मक लाइनमा टेकेर म दलितलाई प्रणालीगत रूपमै धूलो चटाउँदा कसरी राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिमा ठूलो धक्का पुगेको छ भन्नेबारे विश्लेषण गर्न चाहन्छु।
विगतमा हिन्दु शासकहरूले जुन जाति-समुदायलाई तल्लो जात, अछुत र शूद्र घोषणा गरेर दास बनाए, तिनको सीप र कलाबिना समाज चल्नै सक्दैन थियो। दमाईले लुगा नसिइदिए सबै नांगै हिँड्नुपर्थ्यो। सार्कीले गाईको छालासँग आफ्नो सम्मान र इज्जत साटेर जुत्ता, चप्पल नबनाएका भए सबै खाली खुट्टा हिँड्नुपर्ने थियो।
कामी जाति त झन् सबैको प्राण धान्ने अन्नदाता परे। उनीहरूको सीप र कलाले हलो, कोदालो, हँसिया, बञ्चरो, भाँडाकुँडाजस्ता औजारहरू नबनाएका भए के लठ्ठीले घोचेर धान-मकै लगायतका अन्न रोप्न, गोड्न सकिन्थ्यो? के शास्त्रका ठेलीले खेती लगाउन मिल्थ्यो?
अनि कामीले बनाएको औजार प्रयोग नगरी कसरी बाली भित्र्याउने? कसरी अन्न तयार पारेर केमा खाना पकाउने? केमा पानी पिउने?
यति मात्र होइन, राष्ट्रिय एकीकरणमा पनि दलितको सबभन्दा ठूलो भूमिका छ। कामीले निर्माण गरेको र स्याहारसम्भार गरेको हतियारले नै गोरखा सैनिकहरूले लडेका होइनन्? दमाईले सिएको पोशाक लगाएर, दमाईले नै सिएको झन्डा गाड्दै हिँडेका होइनन्? दमाईले दमाहा बजाएर सैनिकहरूलाई लड्न-भिड्न उत्तेजित बनाएको होइन? गाइनेहरूले आफ्नो लोकसंगीतको सीप प्रयोग गर्दै शत्रुको स्थानबारे सूचना संकलन गरेका र आमजनतासामु राजाको इच्छा र चाहना फैलाउँदै जनसमर्थन जुटाएका होइनन्?
समाज र राज्यलाई यति ठूलो गुन लगाएका दलितहरूमाथि राज्यले सदैव शत्रुताको व्यवहार गर्यो। मनुवादी सिद्धान्तबमोजिम गुलाम र दास बनायो। उनीहरूको परम्परागत सीप र कलाको अघोर अवमूल्यन गर्यो। बालिघरे प्रथाद्वारा दलितको सीप र साधनालाई ठूला जातिको सेवाको माध्यम मात्रै बनायो।
ती लोक कलाकारहरूलाई, ती परम्परागत इञ्जिनियरहरूलाई आर्थिक रूपमा सधैं दरिद्र बनाउने र सामाजिक रूपमा सधैं बहिस्कार गर्ने नीतिले पीडित दलितको त बेहाल भयो भयो — समग्र मुलुकको समृद्धिमा पनि ब्रेक लाग्यो।
बेलायत, युरोप र अमेरिकामा पहिलो औद्योगिक क्रान्ति लगभग सन् १७६० देखि १८४० बीच सम्पन्न भयो। विकासको यो अति महत्त्वपूर्ण कालमा हातले सामग्री निर्माण गर्ने प्रक्रियामा मेसिन प्रयोग हुन थाल्यो। नयाँ रासायनिक पदार्थको उत्पादन बढ्यो। नयाँ र प्रभावकारी तरिकाबाट फलामको प्रशोधन हुन थाल्यो।
यही अवधिमा पानी र बाफको औद्योगिक प्रयोग बढ्यो। यी नयाँ विकासका आधारमा नयाँ मेसिनहरू आविष्कार भए र ठूला कलकारखानाहरू खुले। थोरै खर्च र समयमा धेरै उत्पादन हुन थाल्यो। यसरी युरोप र अमेरिकाले आधुनिक विकास र समृद्धिको जग बसाए।
युरोपको पहिलो औद्योगिक क्रान्तिकै समयमा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं राज्यलाई पराजित गरी आधुनिक नेपालको जग बसाले (सन् १७६८) र पछि सन् १८४६ बाट राणाकालको सुरूआत पनि भयो। पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले इस्ट इन्डिया कम्पनीका बेलायती शासकहरूसँग दरो सम्बन्ध मात्रै राखेनन्, सन् १८५० मा बेलायत र फ्रान्सको राजकीय भ्रमण पनि गरे।
तर जंगबहादुरले तत्कालीन रूपमा तीव्र गतिमा औद्योगिकीकरण भइरहेको युरोपबाट के सिके, के जाने?
नेपाल आएर औद्योगिक क्रान्ति सुरू गर्नेतर्फ उनले कुनै ध्यानदृष्टि दिएनन्। उनी बरू राष्ट्रलाई आधुनिक बाटोमा लग्नुको सट्टा धेरै पछाडि धकेल्ने प्रयास गर्दै ढुंगेयुगको जात व्यवस्थालाई अझ सशक्त र संस्थागत बनाउन अग्रसर भएर लागे।
उनले युरोप यात्राको चार वर्षपछि अर्थात् सन् १८५४ मा मुलुकी ऐन जारी गरे, जुन मुलुकको पहिलो लिखित विधान थियो। त्यो ऐनले औद्योगिक क्रान्ति फैलाउने होइन, हजारौं वर्षअगाडि मनुले आज्ञा गरेका नीतिहरू लागू गर्यो। त्यसपछि राष्ट्रिय उन्नतिले यसरी उल्टो गति लियो, जसले नेपाल कहिल्यै उन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्न सकेन भन्ने मेरो बुझाइ छ।
युरोपले पानीको शक्तिबाट औद्योगिक विकास गर्दै गर्दा राणा शासकहरूले भने पानी चल्ने र नचल्ने जातबीच ठूलो खाडल सिर्जना गरे। बेलायततिर नवीन तरिकाबाट फलाम प्रशोधन हुँदै गर्दा यहाँ फलामको काम गर्ने जति सबैलाई अछुत घोषित गरेर भित्तामा पुर्याइयो, दास बनाइयो। आरनको कामलाई यति अछुत, अशुद्ध र अपवित्र बनाइयो, कसैले पनि त्यतातिर ध्यान दिने कुरै भएन।
सतहमा हेर्दा आज त्यो स्थिति छैन भन्न सकिएला। तर कुनै न कुनै रूपमा जातप्रति र जातको परम्परागत पेसाप्रति घृणा कायमै छ।
आज दलितका पेसाको व्यापारीकरण भएकाले अन्य जातले पनि त्यही क्षेत्रमा हात हालेका छन्। गैरदलितले सर्टिङ-सुटिङ, सुन दोकान, फलाम कारखाना नखोलेका होइनन्। तर परम्परागत घृणाका कारण तथाकथित उपल्लो जातका मानिसले हत्तपत्त दलितको काम गर्न खोज्दैनन्। ठूला जातले खोलेका ठूला सुन दोकानमा गहना डिजाइन गर्ने प्राय: सुनार नै हुन्छन्।
यसरी उल्टो गियरमा गाडी चलाएपछि कसरी अगाडि बढिन्छ? कसरी गन्तव्यसम्म पुगिन्छ?
यो कुरा हामी सबैले अत्यन्तै गम्भीर रूपले चिन्तन-मनन गर्यौं भने मात्रै देशले उन्नतिको बाटो समात्न सक्छ। जात व्यवस्थालाई यत्तिकै छाडा छाड्ने हो भने अझै सयौं वर्षसम्म हाम्रो मुलुकको हालत र हविगत यस्तै रहने निश्चित छ।
यो लेखको आशय मेरो समुदाय र मेरो मुलुक दलित नबनून् भन्ने हो! हामीले दलित शब्द हटाउने होइन, दलित अवस्था चाहिँ पक्कै हटाउनुपर्छ। जब दलन समाप्त हुन्छ, दलित पहिचान पनि स्वत: अन्त्य हुन्छ।
जात व्यवस्था निस्तेज पारेर मात्रै हाम्रो मुलुकलाई विश्व समुदायमा दलितको स्थानबाट माथि उठाउन सकिन्छ।
यो चेत आजका शासकहरूमा छिट्टै खुलोस्!
***
(लेखक डा. मित्र परियार समाजशास्त्री तथा दलित अभियन्ता हुन्।)
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
अंक ३- हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली? (लेखक- युवराज खतिवडा)
अंक ४- औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल (लेखक- समीर खतिवडा)
अंक ५- धेरै प्रगति गरेको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले किन देखिँदैछ संकट? (लेखक- विश्वास गौचन)
अंक ६- चार दशकका जनगणनाले देखाएको नेपालको चित्र (लेखक- मुराहरि पराजुली)
अंक ७- सेतोपाटी बहसमा छुटेका केही प्रश्न (लेखक- सञ्जीव पोखरेल)
अंक ८- नेपाल– आशा र निराशाको ढिकीच्याउँ (लेखक- दोभान राई)
अंक ९- यस्तो पनि देश! (लेखक- दुर्गा कार्की)
अंक १०- स्कुले विद्यार्थीदेखि अर्थसचिव हुँदासम्म मैले देखेको परिवर्तन (लेखक- शंकरप्रसाद अधिकारी)
अंक ११- नेपाल कति सप्रियो, कति बिग्रियो– हेर्ने प्रमुख ४ आधार (लेखक- सीके लाल)
अंक १२- काठमाडौं किनाराको देश (लेखक- बिना थिङ)
अंक १३- हुम्लामा देखिने नेपाल (लेखक- कुन्साङ)
अंक १४- बौद्धिक इतिहासको कसीमा कहाँ छ नेपाल ?(लेखक- विष्णु सापकोटा)
अंक १५- नेपाली राजनीतिका ६ राम्रा कुरा, ६ विकृति (लेखक- हरि शर्मा)
अंक १६- २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको कर्मचारीतन्त्र (लेखक- उमेश मैनाली)
अंक १७- युवाहरूले बदल्दै गरेको कर्मचारीतन्त्र (लेखक- स्मीता पौडेल र नर्बदा घिमिरे)
अंक १८- तीस वर्षमा पनि सडकले छोएन कुनै दलित बस्ती (लेखक- इन्द्र टमटा)
अंक १९- हिजोका दलित, आजका पनि दलित (लेखक- हिरा विश्वकर्मा)
अंक २०- मेरो गाउँ पुम्दीभुम्दीले देखाउने नेपाल (लेखक- खगराज बराल)
अंक २१- विकासै नदेखेर बूढो हुने त होइन नेपाल! (लेखक- अंगराज तिमिल्सिना)
