अन्तिम समयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा जोडिएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)लाई ठूलो राहत मिलेको छ।
सत्ता गठबन्धनमा जोडिन जति प्रयास गरे पनि मधेस केन्द्रित अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्तामा हुन्जेल लोसपाले ठाँउ पाएन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग सहकार्यको प्रयास गरे पनि लोसपाको वार्ता र सहकार्य अघि बढेको थिएन। सुरूदेखि नै भित्रभित्रै जसपासँग पनि छलफल गरिरहेको एमालेको प्राथमिकतामा लोसपाभन्दा जसपा नै थियो।
एकातिर जसपा मधेसमा लोसपाभन्दा बलियो दल हो भने अर्कातिर जसपालाई तान्न पाउँदा गठबन्धन थोरै भए पनि भत्किन्थ्यो। त्यसैले एमालेको ध्यान सुरूदेखि नै जसपामा केन्द्रित थियो।
लोसपाले नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको भए पनि एमालेसँग एकपटक पनि औपचारिक वार्ता हुन नसक्नुको कारण यही थियो। यसरी लोसपा सत्ता गठबन्धन र एमाले दुबैसँग चुनावी गठबन्धन नहुने अवस्थामा पुगेको थियो।
सिट बाँडफाँटमा असन्तुष्ट हुँदै जब जसपा सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरियो, लोसपाले सो गठबन्धनमा प्रवेश पायो। मधेसमा कमजोर बन्दै गएको र करिब-करिब दलको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने अवस्थामा पुगेको बेला लोसपाले ‘जीवन दान’ पाएको लोसपाका नेता-कार्यकर्ता नै बताउँछन्।
२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनसम्म लोसपा (त्यो बेलाको राजपा) र जसपा (त्यो बेलाको संघीय समाजवादी पार्टी) मधेसमा बराबर हैसियतका पार्टी थिए। मधेसमा मिलेर चुनाव लडेका यी दुबै दलले समानुपातिकतर्फ समान करिब ५ प्रतिशत मत ल्याएका थिए। राजपाले जसपाभन्दा केही हजार मत ल्याएको थियो। प्रतिनिधि सभामा पनि एक सिट धेरै जितेको थियो।
पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा आइपुग्दासम्म लोसपाको तागत धेरै घटेको छ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा २५ पालिकामा जितेको लोसपा यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा १४ मा झरेको छ। त्यस्तै २०७४ सालमा समानुपातिकतर्फ ५ प्रतिशत मत ल्याएको लोसपाका वडा तहका उम्मेदवारले २०७९ पाएको मत जम्मा २.१२ प्रतिशत मात्र छ।
अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनमा नजोडिएको भए र एमालेसँगै गठबन्धन गरेको भए पनि लोसपाका प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार मधेस प्रदेशमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र बारा-२ मा मात्र सत्ता गठबन्धनभन्दा अघि हुने थिए।
यसरी लोसपा पार्टीकै भविष्यमा संकटको बादल मडारिन थालेको थियो। जसपाका कारण त्यो संकट टरेको छ।
जब जसपाले सत्ता गठबन्धनसँग भन्दा एमाले सँगको गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिन थल्यो, तब लोसपाले सत्ता गठबन्धनमा ‘इन्ट्री’ पायो। अन्त्तत: सत्ता गठबन्धनको अंग नै बन्यो।
सत्ता गठबन्धनले मधेश प्रदेशमा लोसपालाई ७ सिट दिएको छ। सर्लाही क्षेत्र नं २ मा सत्ता गठबन्धनसँग मित्रवत् प्रतिस्पर्धासमेत गरी उसले ८ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ।
सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर उठेका ७ स्थानमध्ये स्थानीय तहको मतलाई आधार मान्दा लोसपाका उम्मेदवार ६ स्थानमा अघि छन्।
सत्ता गठबन्धनको साथ पाएको लोसपाले उम्मेदवारी दिएका धेरै ठाउँमा जित्न सक्ने सम्भाव नापनि बलियो छ। यसरी एक सिट पनि जित्न कठिन देखिएको लोसपा एकाएक ६ सिट जित्ने अवस्थामा पुगेको छ।
प्रदेश सभामा पनि लोसपाले सत्ता गठबन्धनसँग १६ सिट लिएको छ। अधिकांश यी सिटमा पनि लोसपाका उम्मेदवार जित्न सक्ने अवस्थामा छन्।
‘राजनीतिक रूपमा दलहरू एउटा गठबन्धनमा बस्नैपर्ने अवस्था छ। हामी सत्ता गठबन्धनसँग भयौं। गठबन्धनमा गएपछि सिट संख्या थोरै हुन्छ तर उम्मेदवारी दिएका ठाउँमा जित्ने सम्भावना धेरै हुन्छ,’ लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले भने।
आफूहरूलाई लाभ भएजस्तै आफ्ना कारण अरूलाई पनि लाभ हुने तर्क उनले गरे।
‘हाम्रा कारणले अरूलाई पनि लाभ हुन्छ, अरूको कारणले हामीलाई पनि लाभ हुन्छ,' उनले भने।
लोसपा नेता एवं पर्सा क्षेत्र नं १ मा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार लक्ष्मणलाल कर्णले राजनीतिक रूपमा लाभ-हानी भएको निष्कर्ष निकाल्नलाई परिणाम पर्खिनु पर्ने बताए।
‘हामीले जति सिट लिएका छौं। त्यो हामी राजी खुसी भएर लिएको हो। कसैले जबरजस्ती भिडाएको होइन,’ उनले भने, ‘गठबन्धनले कस्तो कति फाइदा भयो भनेर निर्वाचनपछि मूल्यांकन गर्ने विषय हो। अहिलेलाई यति भनौं, हामी सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा गएका छौं। हामी गठबन्धनप्रति इमान्दार छौं।’
लोसपाले जति सिट सत्ता गठबन्धनबाट पाएको छ, यसलाई आधार मान्ने हो भने संघीय संसदमा र प्रदेश सभामा उसको उपस्थिति अहिले भएको तुलनामा धेरै कमजोर हुने छैन।
लोसपासँग अहिले ७ जना मात्रै २०७४ को निर्वाचन जितेका सांसद छन्। जबकी २०७४ सालमा उसले मधेश प्रदेशका १० स्थानमा जितेको थियो। ३ सांसदले पार्टी छोडेर अरू दलमा गइसकेका छन्।
सत्ता गठबन्धनले चुनाव जित्यो भने लोसपा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनेछ। अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरएको जसपाले मधेसमा अघिल्लो पटकभन्दा कम सिट जित्ने सम्भावना छ। आफ्नो प्रतिस्पर्धी अर्को मधेसवादी दल कमजोर हुँदा र सत्ताबाट पनि बाहिरिँदा लोसपालाई मनोवैज्ञानिक राहत मात्र हुने छैन, त्यसले भोलिका लागि राजनीतिक लाभ पनि हुनेछ।
लोसपालाई एउटा चुनौती भने छ। यो दलले राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि आवश्यक ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड पार गर्न सक्छ कि सक्दैन?
गएको स्थानीय निर्वाचनमा करिब २.२ प्रतिशत मात्र मत ल्याएको लोसपाले ३ प्रतिशत मत कटाउन सकेन भने समानुपातिकतर्फ सांसद चुन्न पाउने छैन।
