अमेरिकामा बितेको ४ साताभित्र ४२ हजारभन्दा बढी अध्यागमनसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
अमेरिकी सरकार आंशिक रूपमा एक महिनादेखि बन्द रहेपछि अध्यागमन अदालतले आफ्ना काम कारबाही स्थगित गरेको हो। यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा अमेरिकामा रहेका आप्रवासीका मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको हो।
यसरी सुनुवाइ स्थगित भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी क्यालिफोर्निया राज्यका छन्। न्यु योर्कस्थित सेराक्युज युनिभर्सिटीको 'ट्रानज्यक्सनल रेकोर्ड्स एक्सेस क्लियरिङ्गहाउस ( ट्रयाक)ले प्रकाशित गरेको एक खोज-पत्रका अनुसार हालसम्म क्यालिफोर्निया राज्यमा ९,४२४, न्यु योर्क राज्यमा ५,३२० तथा टेक्सासमा ५,१४१ मुद्दाका सुनुवाइहरू स्थगित भएका छन्।
यो महिनाको अन्त्यसम्म अमेरिकी सरकार पूर्ण रूपमा खुलेन भने स्थगित हुने मुद्दाको सुनुवाइ सङ्ख्या बढेर १ लाख ८ हजार पुग्ने छ। यदि आंशिक बन्द अरू थप लम्बिएर मार्चको १ तारिखसम्म पुगे त्यो सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएर १ लाख ८५ हजार पुग्ने 'ट्रयाक' ले जनाएको छ।
यसरी सरकार बन्दका कारण आफ्ना मुद्दाहरूको सुनुवाइ स्थगित भएपछि वर्षौदेखि अदालतको सुनुवाइ पर्खेर बसेका आप्रवासीहरू खिन्न भएका छन्। सामान्यतया अमेरिकामा अध्यागमन सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ हुन औसतमा २ वर्ष पर्खनुपर्छ। ठूलो सङ्ख्यामा मुद्दाहरू स्थगित भएपछि अब पर्खनुपर्ने अवधि पनि त्यही अनुपातमा बढ्ने निश्चित छ। यो स्थगनबाट हजारौँ नेपालीहरू पनि प्रभावित भएका छन्।
गत नोभेम्बरको ३० तारिखसम्मको अभिलेख अनुसार अमेरिकी अध्यागमनका ८ लाख बढी मुद्दाहरूको सुनुवाइ बाँकी थियो।
अमेरिका-मेक्सिको सीमामा एक पर्खाल बनाउन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा माग गरे बमोजिम अमेरिकाको 'हाउस अफ रिप्रेजेंटेटिभ-कांग्रेस' ले ५ बिलियन अमेरिकी डलर नदिएपछि राज्यका दुई कार्यकारी निकाय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र कंग्रेसबिच भएको विवादका कारण डिसेम्बर महिनाको २२ तारिखदेखि अमेरिकी सरकार आशिंक रूपमा बन्द छ।
रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति र डेमोक्र्याटको कब्जामा कङ्ग्रेस भएपछि सुरु भएको यो राजनीतिक लडाई छिटो नै टुंगिने सम्भावना छैन।
डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरू सीमा सुरक्षाको लागि पैसा दिन राजी भए पनि पर्खाल लगाउने कुरामा भने कुनै हालतमा राजी नहुने जनाएका छन्। डेमोक्र्याटिक पार्टीको अडान पहिलेदेखि नै यही थियो भने रिपब्लिकन पार्टी भित्र भने राष्ट्रपति र काँग्रेसका सदस्यहरू बिचमा एकरुपता छैन।
अमेरिकाको बजेट पद्धतिका अनुसार देशमा चाहिने बजेट निर्माण गर्ने काम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट हुन्छ। त्यसपछि त्यो बजेट काँग्रेसले पारित गर्छ र फेरि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि लागू हुन्छ। जब राष्ट्रपतिको बजेट कंग्रेसले पारित गर्दैन, आवश्यक पर्ने बजेट नहुँदा सरकार बन्द हुनेगर्छ।
