असार ३ गते झापा गाउँपालिका -४, शरणामतिका करिब ३ सय किसानले सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाए।
काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–५ पात्लाका किसान ईश्वरी पौडेलले ६ रोपनी जग्गामो काउली लगाए। कात्तिक महिनामा बारीमा काउली फल्यो। बजार मूल्य ४२ देखि ५० रुपैयाँ रहेको काउली प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा विक्री गर्न खोज्दा व्यापारीले ११ रुपैयाँ भन्दा बढी दिएनन्। त्यसपछि उनले व्यापारीलाई दिएर मोटाउन दिनु भन्दा बारीमा काउली फुलाए। अहिले भैंसीलाई घाँस खुवाइरहेका छन्। उनका अनुसार करिब चार लाख रुपैयाँको काउली नोक्सान भएको छ।
पुस २७ गते चितवनका किसानले भारतबाट गोलभेंडा ल्याउँदै गरेको तीन वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएर सबै टमाटर फालिदिए। व्यवसायीले ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किन्दै आएको गोलभेंडा २० रुपैयाँमा झारेर किन्न थालेपछि भारतबाट आयातित टमाटर किसानले राति ११ बजे बाटो ढुकेर नष्ट गरे।
काभ्रे पाँचखालका किसानले माघको ७ गते धुलिखेल सडकमा काउली फालेर विरोध गरे। पाँचखालमा सञ्चालित इँटाभट्टाको कालो धूँवाले बन्दामा असर गरेको र विक्री हुन छाडेकाले बन्दा सडकमा पोखेको पाँचखाल–७ का कृषक कृष्णप्रसाद ढकालको भनाइ छ। तरकारीको उर्वर भूमिमा इँटाभट्टाले असर गर्दा किसान चिन्तित भएका छन्।
त्यस घटनाको चारदिन लगत्तै माघ १२ गते चितवनको खैरहनी नगरपालिका–६, तुलसीपुरका किसान पुरन महतोले १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा लगाएको बन्दा र मूला प्रतिकिलो २ रुपैयाँमा विक्री नभएपछि डोजर लगाएर नष्ट
गरे। करिब १० लाख रुपैयाँको बन्दा र मूला नष्ट गर्नुपरेको उनको गुनासो ताजै छ।
२०७१ असारमा कालीमाटी चोकमा कालीमाटी बजारका किसानले गोलभेंडा फ्याँकेर विरोध गरे। काठमाडौंको काठ क्षेत्रमा टनेल प्रविधिबाट गोलभेंडा उत्पादन गर्ने करिब २ सय व्यापारीले गोलभेंडाको उचित मूल्य नपाएको भन्दै सडकमा पोख्न बाध्य भएको बताए।
किसानले उत्पादन गरेको दूध विक्री हुन नसक्दा बारम्बार सडकमा दूध पोखिने गरेको छ। खासगरी झापा, चितवन र काभ्रेका किसानले धेरै दूध पोख्ने गरेका पाइएको छ।
यी त किसानका समस्याका उदाहरण मात्र हुन्।
यसबाहेक समयमा मल बिउ नपाउनु, विक्री भएको वस्तुको उचित मूल्य नपाउनु, सिँचाइको समस्या, उखु किसानका उखु नबिकेर बारीमा नै सुक्नुलगायतका समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
किसानको हक हितमा काम गर्न राष्ट्रिय किसान आयोग स्थापना भएबारे खास किसान बेखबर छन्।
किसानको हक हितका लागि स्थापना भएको किसान आयोगदेखि मन्त्रालय नै सन्तुष्ट छैन। आयोगले किसानको हकहितमा काम गर्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
आयोग स्थापना भएको दुई वर्षको समयमा अहिलेसम्म आयोगले प्रदेशमा गएर किसान र स्थानीय प्रतिनिधिबीच गोष्ठी सञ्चालन गर्ने र आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप बाहेक किसानका समस्या समाधानमा केही नगरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
त्यसखालको आयोगको क्रियाकलापले टाठाबाठालाई मात्र किसान आयोग छ है भन्ने भएको छ।
अहिले आयोग किसान अधिकार ऐन तथा नियमावली निमार्ण गर्ने क्रममा छ।
आयोगले स्थापना भएको दुई वर्षको अवधिमा किसानका लागि भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय किसान सम्मेलन गर्न लागेको छ। त्यो राम्रो कुरा हो तर अन्तर्राष्ट्रिय किसान सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि आयोगले खास किसानका लागि के काम गर्यो? मन्त्रालयको प्रश्न छ।
किसानका समस्यालाई हल गर्न त्यहाँका किसान र वडाध्यक्षलाई राखी वातावरण ऐन बनाइ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाएको किसान आयोगका अध्यक्ष रवीन्द्र केसीले बताए।
‘किसानको के अधिकार हो किसानलाई नै थाहा छैन। सातै प्रदेशका अनुसन्धानकर्ता, स्थानीय प्रतिनिधि र किसानको भेला गराइयो। त्यसले किसानलाई काम गर्न सहज भएको छ,’ उनले भने।
आयोगले साना किसानको समस्यामा जसरी काम गर्न पर्ने हो त्यसरी स्वस्थ रूपमा काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय कृषक महासंघको अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए।
सरकारले लगानी गरेको ठूला/ठूला कृषि परियोजना विवादित रहेको अवस्थामा ती परियोजनाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यहाँ भएका अनियमिततालाई बाहिर ल्याउने काम आयोगले गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
‘किसान आयोग स्थापना भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि खास किसानसम्म आयोग पुग्न सकेको छैन, उनले भने, ‘कृषिको स्रोत साधनसहितका संरचना स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउनमा आयोग चुकेको छ।’
आयोगले स्थानीय प्रतिनिधि र किसानहरूबीचको अन्तरक्रिया गराउनेभन्दा पनि सरकारलाई झकझक्याउने खालको कार्यक्रम ल्याउन पर्ने उनले बताए।
‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका किसान सम्मेलन हुनु एकतर्फ राम्रो भए पनि पहिला आयोगले आन्तरिक किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम गरेरपछि सम्मेलन गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने।
किसानका उखु नबिक्दा होस्, बन्दा नबिक्दा होस्, किसानको दूध बाटोमा पोखिदा होस् त्यो समस्याको समाधानमा आयोगको मुख्य भूमिका भएन भने आयोग हुनु र नहुनुको कुनै औचित्य नहुने उनको भनाइ छ।
‘किसाले बन्दा बारीमा डोजर लगाएपछि अध्ययन अवलोकनका लागि आयोग त्यहाँ पुगेको थियो। तर अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पुर्याउनु मात्र आयोगको काम हो त?’ उनले प्रश्न गरे।
राष्ट्रियस्तरका किसानको हितमा काम गर्न नसकेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय किसान सम्मेलन गरेर बजेटको सही सदुपयोग नभएको किसानहरूको गुनासो छ।
किसान आयोगले भने यो कुनै फेसन वा विज्ञापन गर्न नभई किसानको हितमा सम्मेनल गर्न लागेको बताएको छ।
‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय किसान सम्मेलन कुनै फेसन वा विज्ञापनका लागि नभई विशुद्ध किसानको हितका लागि गर्न लागेका हौं,’ आयोगका प्रवक्ता केसीले भने।
उनका अनुसार यस सम्मेलनमा विशेष गरी औद्योगिक कृषि र धान उत्पादन कसरी वृद्धि हुन्छ भन्ने विषय छलफल हुनेछ।
यस सम्मेलनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका किसानबीच सिक्ने र सिकाउने वातावरण तयार हुने आयोजकको विश्वास छ।
राष्ट्रिय किसान आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय किसान सम्मेलनको तयारी गरेको छ। यसका लागि आयोगले ५० लाख बजेट छुट्टाएको छ।
सम्मेलनमा दक्षिण कोरिया, मलेसिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, भारत, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया देशमा किसानको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि आउने छन्।
चीन, जापान र साउथ कोरिया भने आउन निश्चित नभएको आयोगले जानकारी दिएको छ।
