गत माघमा पूर्वी चितवनका किसानले प्रतिकेजी दुई रुपैयाँमा पनि बन्दा बिक्री गर्न नसकेपछि बारीमै डोजर चलाए। सिजनका बेला किसानले मूल्य नपाउने र अफसिजनका बेला उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुँदै आएका छन्।
अब भने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले कोल्ड स्टोर अर्थात शित भण्डार बनाउनका लागि चासो देखाएको छ। कोल्ड स्टोर बनेपछि सिजनका बेला बढी भएको तरकारी भण्डारण गर्न सकिनेछ भने अफसिजनका बेला त्यही तरकारी मागअनुसार बजारमा आपूर्ति हुनेछ।
मन्त्रालयले २०७८ सम्ममा देशभरी १३ वटा कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। कोल्ड स्टोर निर्माणको तीव्र रूपमा काम भइरहेको प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले जानकारी दिए। उत्पादित कृषि उपजको भण्डार क्षमता नहुँदा किसानले पनि मूल्य नपाउने र सर्वसाधारणले पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा उत्पादन धेरै हुने ठाउँमा कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्न लागेको उनले बताए।
‘सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पादन भएका कृषिजन्य उपज सबै भारतको कोल्ड स्टोरमा भण्डारण हुने र पछि अभाव हुँदा दोब्वर मूल्य तिरेर ल्याउनु पर्ने देखियो’, उनले भने। नेपालमै ठाउँ ठाउँमा कोल्ड स्टोर भएपछि उत्पादन धेरै भएका बेला भण्डार गर्न सकिन्छ र अफसिजनका बेला अर्थात उत्पादन नहुँदा मागअनुसार भण्डारणबाटै बजारमा ल्याइन्छ।
नेपालमै कोल्ड स्टोर संचालनमा आएपछि नेपाली कृषि उपजलाई भारतमा लगेर भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। यसले गर्दा अफसिजनका बेला पनि कृषि उपज अहिलेको भन्दा सस्तो पर्ने मन्त्रालयको दावी छ।
त्यस्तै भण्डारण गर्ने ठाउँ नहुँदा सिजनका बेला कतिपय कृषि उपज खेर जाने गरेको छ भने अफसिजनका बेला अत्याधिक महँगो हुने गरेको छ।
‘कोल्ड स्टोर भएका व्यापारीहरुले भण्डारण गरेर अफसिजनका बेला चर्को मूल्यमा बेच्ने गरेका छन्, यसले उपभोक्तालाई महँगी समेत बढाएको छ’ सुवेदीले भने।
बहुवर्षीय योजना अनुसार आव २०७४÷७५ मा दुई वटा कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको थियो। सो सम्झौता अनुरूप नुवाकोटको गोङ्गटे र बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकामा कोल्ड स्टोर निर्माण भइरहेको छ।
कोल्ड स्टोर निमार्णका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ। सो कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुरूप कोल्ड स्टोर निर्माण गरिएको वरिष्ठ कृषि इञ्जिनियर जगन्नाथ तिवारीले जानकारी दिए।
सबै कोल्ड स्टोर १ विघा जग्गामा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका बनाइने छ। उनका अनुसार नुवाकोट विदुर २ मा ‘नुवाकोट शित भण्डार’ असारसम्ममा सञ्चालना आउने छ। त्यस्तै, बाँके वैजनाथ गाउँपालिका ७ को ‘कैलाश कोल्ड स्टोर’ २०७७ साल असार भित्रमा सञ्चालनमा आउने छ।
चालु आवमा पनि मन्त्रालयले कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि ५२ करोड बजेट पाएको थियो। त्यस मध्ये २० करोड बढी खर्च गर्न नसकेर अर्थलाई फिर्ता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालू आवमा मन्त्रालयले ११ वटा कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि सूचना आह्वान गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आनुनिकीकरण परियोजनाका वरिष्ठ अनुगमन मुल्याङ्कन अधिकृत इन्द्रहरी पोडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार २८ वटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा त्यसमध्ये ११ वटालाई छानिएको छ। अहिले ८ वटा कम्पनीले सम्झौता गरिसकेका छन्। दुई वटा कम्पनी भने सम्झौता प्रक्रियामा नआएको उनले जानकारी दिए।
उत्पादन कहाँ–कहाँबाट ल्याउने, व्यवसाय पूर्ण रूपमा क्षमतामा चल्न सक्छ की सक्दैन, नाफा हुन्छ हुँदैन भनेर कम्पनीले व्यवसायिक योजना पेश गरेको आधारमा छनौट गरिएको उनी बताउँछन्।
‘आवेदन दिएका कम्पनीको व्यवसायिक योजनालाई हामीले पुनः स्थलगत अध्ययन गरेका हुन्छौँ। त्यसैका आधारमा मुल्याङ्कन हुन्छ’, उनले भने।
धादिङ, मोरङ, सर्लाही धनुषा, झापा, कपिलवस्तु, सुनसरी, मनाङ र कैलालीमा कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ। सरकारको ५५ र कम्पनीको ४५ प्रतिशत लगानीमा कोल्ड स्टोर निर्माण हुन्छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि मन्त्रालयले कृषि प्रधानमन्त्री परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत कोल्ड स्टोरलाई निरन्तरता दिन करिब ४४ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ।राष्ट्रिय कृषक समुह महासङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष उद्धव अधिकारी नेपाल सुहाउँदो कृषि गर्ने भने पनि त्यो अनुरूपको काम नभएको बताउँछन्।
अहिले प्रदेश र केन्द्र दुवै सरकार कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न तिर लागिरहेको छ। त्यति धेरै कोल्ड स्टोर आवश्यक छ की छैन अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
