अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका देवीराम पाण्डे यो जेठमा मात्रै तीन पटक भैरहवा आए। उनी धानको बिउ राख्न र धान रोप्न चाहिने रासायनिक मल खोज्दै आएका हुन्। भैरहवास्थित कृषि सामग्री कम्पनी कार्यालयमा तीन पटक पुग्दा अन्तिम पटक थोरै डिएपी मल पाए।
देवीराम समूहमार्फत गाउँका सबै किसानका लागि मल लिन आएका थिए तर उनले पाँच मेट्रिक टन मात्रै डिएपी पाउन सके। हरेक वर्ष मल अभाव यस्तै हो तर किसानहरू अर्को वर्ष मल अभाव हुँदैन भन्ने जवाफ पाउँछन्।
‘गाउँबाट भैरहवा आउन एक पटकमा बाह्र–पन्ध्र सय रुपैयाँ गाडी भाडा लाग्छ। दुई पटक त्यतिकै फर्किनुपर्यो,’ देवीरामले भने, ‘तेस्रो पटकमा बल्ल पाँच मेट्रिक टन डीएपी पाइएको छ। यति नै लगेर समूहमार्फत किसानलाई वितरण गर्छौं।’
हरेक वर्ष किसानले एउटै समस्या झेल्नु पर्दा पनि सरकार चलाउने र राजनीति गर्नेहरूले समाधान गर्न नसकेको देवीरामको गुनासो छ।
'किसानलाई मलको चिन्ताले खान्छ, सरकारमा बस्नेको मन पोल्दैन?,' उनले भने, ‘खेती लगाउने समयमा मल, बिउ चाहिन्छ भन्ने थाहा भएपछि त पहिले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो नि।’
धान रोप्ने समय हुँदा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मलको चरम अभाव छ। यी तीन प्रदेशसहित गण्डकी प्रदेशको नवलपुर र स्याङ्जाका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी भैरहवास्थित कृषि साम्रगी कम्पनीकै हो। यस बेला मलले भरिनु पर्ने गोदाम रित्तो छ।
कृषि प्राविधिकहरूका अनुसार धान खेतीबाट राम्रो उत्पादन लिन एक बिघा खेतमा धान रोप्दा ९० किलो डिएपी, ४५ किलो युरिया र ३० किलो पोटास मल चाहिन्छ। रोपो हरियो भएपछि प्रतिबिघा ६० किलो युरिया मल चाहिन्छ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका अब्दुल वहिद मुसलमान चार बिघा खेतमा धान रोप्छन्। उनले तीन पटक धाउँदा पनि मल नपाएर रित्तै फर्किनु परेको बताए।
कृषि सामग्री कम्पनी, भैरहवा कार्यालयमा हिजोआज रासायनिक मल लिन दैनिक दुई दर्जन बढी कृषि सहकारी संस्थाका र थप समूहका प्रतिनिधिहरू पुग्ने गरेका छन्।
रुपन्देहीको सैनामैनाका भुवन ज्ञवाली मुख्य सिजनमा मल पाउन नसकेपछि धान उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन्। उनी भन्छन्, ‘धानको बिउ राखेपछि पसाउने बेलासम्म तीन पटक रासायनिक मल राख्नुपर्छ तर सधैँ यही बेला अभाव हुन्छ।’
रुपन्देहीको मायादेवीका नागेन्द्र यादवको पाँच बिघा धानखेत छ। उनका अनुसार समयमै मल, बिउ र सिँचाइ व्यवस्था गर्न सके वार्षिक कम्तीमा १५० क्विन्टल धान फल्छ। उनी भन्छन्, ‘खेती लगाउने समयमा मल र बिउ पाइँदैन। उत्पादन घट्ने मात्र होइन, खेत नै बाँझो बस्न सक्छ।’
चाहिएको समयमा मल र बिउ नपाउँदा किसानहरू निराश हुने गरेका छन्। नागेन्द्र भन्छन्, ‘सरकारले समयमै मल र बिउ दिन सके किसानलाई पनि खेती गर्ने उत्साह हुन्छ। जति पटक धाउँदा पनि नपाएपछि खेती गर्नै सकिन्नँ।’
नागेन्द्रलाई हरेक वर्ष धान रोप्ने समयमा २० बोरा रासायनिक मल चाहिन्छ। कृषि सामग्री कम्पनीमा नपाएपछि भारतबाट लुकिछिपी ल्याएको मल किन्न बाध्य भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘गएको वर्ष धान पसाउने बेलासम्म पनि मल नपाएपछि कमसल भए पनि भारतबाट लुकिछिपी ल्याएको मल किनेँ। अहिले त त्यो पनि पाएको छैन।’
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराख्दा किसानहरू सधैँ मारमा पर्ने गरेको धेरैको गुनासो छ। सरकारले जग्गाको तिरो लिएका आधारमा कति जग्गामा कति मल चाहिन्छ भन्ने जानकारी लिएर सोही अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेको किसानहरूको गुनासो छ।
राष्ट्रिय किसान महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सर्वजित विष्ट दुःखले राखेको धानको बिउ रोप्ने बेलामा मल नपाएर किसान सधैँ हैरान भएको बताउँछन्। उनले कृषि कार्यालयमा जाँदा मल आउने सम्भावना छैन भन्ने जवाफ पाएको बताए। उनी बाँकेको खजुराका किसान हुन्।
दाङको तुलसीपुरका नन्दराम रोका क्षेत्री पनि मल लिन कृषि सहकारीहरूमा दैनिक सयौँको संख्यामा किसानहरू आउने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘किसानका समस्या कसले समाधान गर्ने हो, सधैँ एउटै समस्या हुँदा पनि सरकारले समाधान गर्न सकेन।’
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि–२ की नारायणी पाण्डेका अनुसार सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसक्दा गाउँमा नक्कली मलको बिगबिगी छ।
‘किसानलाई कुन मल सक्कली र कुन नक्कली भन्ने थाहा हुँदैन। थाहा भए पनि खेत बाँझो छोड्नुभन्दा त जस्तो पनि हालौँ भन्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले पाँच कठ्ठाका लागि पनि मल पाउन सकेको छैन।’
कपिलवस्तुका नारायण भुसालका अनुसार दुई–तीन सय सदस्य रहेको कृषि सहकारीलाई कृषि सामग्री कम्पनीले ४०–५० बोरा मल दिने गरेको छ। यति थोरै मल लगेर बाँड्न नसकिने उनले बताए।
‘कति किसान त यहाँका दु:ख झेल्न नसकेर पैसा कमाउन गइसके,' भन्छन्,‘यस्तै अवस्था हो भने खेती गर्ने किसान सबै विदेश जानुपर्ने अवस्था आउनेछ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन युरिया, ७० हजार मेट्रिक टन डीएपी र १० हजार मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्छ। हरेक वर्ष त्यसको आधा पनि उपलव्ध नहुने कृषकहरूको भनाइ छ।
कृषि सामग्री कम्पनी, भैरहवाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म २४ हजार ७ मेट्रिक टन युरिया र १६ हजार ७४ मेट्रिक टन डीएपी मल आयो। त्यति युरिया गत माघमै किसानहरूले लगे। त्यसयता मल आएको छैन।
गत चैतमा ७ हजार मेट्रिक टन डीएपी र २५ सय मेट्रिक टन पोटास आएको थियो। अहिले कम्पनीको गोदाममा करिब १५ सय मेट्रिक टन डीएपी मात्रै मौज्दात रहेको छ। त्यो पनि सरकारले घोषणा गरेको पकेट क्षेत्रका लागि भनेर राखिएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी, भैरहवाका प्रमुख नारायणप्रसाद शर्मा गोदाममा युरिया मल सकिएको र मौज्दात रहेको पोटास र डीएपी कोटा प्रणाली अनुसार सम्बन्धित पालिका र सहकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँछन्।
‘अहिले २५ हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी आवश्यक पर्छ। युरिया मौज्दात छैन, डीएपी थोरै छ,’उनले भने।
शर्माले कृषि सामग्री कम्पनी र कृषि मन्त्रालयले भारतबाट मल ल्याउने पहल गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो काम नै किसानहरूलाई मल वितरण गर्ने हो। मल नै नभएपछि हामीले आफ्नो काम र क्षमता देखाउन सकेनौँ।’
शर्माका अनुसार कोरोना महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि, ठेकेदारको ढिलासुस्ती जस्ता कारणले समयमा मल आयात हुन नसकेको हो।
कृषि सामग्री कम्पनी भैरहवाले कम्पनीको कार्यालय नभएका जिल्लाका कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसका आधारमा रासायनिक मल उपलव्ध गराउने गरेको छ।
सरकारले रासायनिक मल वितरणको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई दिएको छ। यी दुईमा ७० प्रतिशत मल कृषि सामग्री कम्पनीले र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले वितरण गर्ने गर्छन्। सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान उपलव्ध गराउँदै आएको छ।
कृषि प्राविधिकका अनुसार धान उत्पादन बढाउन डिएपी, युरिया र पोटास आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नु पर्छ। डिएपी र पोटास धान रोप्नुपूर्व र रोपेपछि कम्तीमा ३ पटक युरिया राख्नुपर्छ।
रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रसँगै सियारी, मायादेवी, लुम्बिनी, देवदह, तिलोत्तमा र सैनामैना धान उत्पादनमा उर्वर भूमि मानिन्छन्। बुटवलको मोतिपुर, तामनगर, नयाँगाउँ क्षेत्रमा पनि धान उत्पादन राम्रो हुन्छ।
रुपन्देहीमा करिब ७० हजार हेक्टरमा धानखेती हुने गरेको छ। कपिलवस्तु, बाँके, दाङ, बर्दिया, नवलपरासी लगायतका जिल्ला पनि लुम्बिनी प्रदेशमा धान उत्पादनमा अग्रणी छन्। ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ६ लाख ८६ हजार ७०४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। यसमध्ये ५ लाख ३९ हजार २६३ हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ।
