अरू बेला हम्मेसी नदेखिने एउटा दृश्य गएको बुधबार विराटनगरमा देखिँदै थियो।
नेकपा (एमाले) को मोरङ जिल्ला कार्यालयमा एमाले र कांग्रेसका किसान संगठनका नेताहरू एकैठाउँ भेला भएर पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए।
उनीहरूले एउटै विषय जोड दिएर भने, ‘सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि किसानले पाएनन्। यस्तो बेलामा कि न्यूनतम मूल्य किसानले पाउनुपर्यो, कि सरकार स्वयंले किसानको धान किनिदिनु पर्यो।’
अरू बेला राजनीतिक मुद्दामा मात्रै केन्द्रित हुने किसान संगठनका नेताहरू यसपटक किसानकै मुद्दा उठाएर आन्दोलनको चेतावनी दिँदै थिए। किसानको पक्षमा उनीहरूको यो चेतावनी र अग्रसरतालाई किसान स्वयंले भने कसरी हेरेका होलान्?
'कसरी हेर्नु र सब दलालीमा लागेकाहरू हुन्,' पत्रकार सम्मेलनको भोलिपल्ट साँझ मोरङ जहदा १ का किसान सूर्यनारायण थारूले सेतोपाटीसँग आक्रोश पोखे, ‘जब किसानले धान बेचिसकेको सुइँको नेताहरूले पाए अनि बल्ल आन्दोलन गरेको नाटक गरे। यही कुरालाई लिएर १५ दिनअघि बोलिदिएको भए हामीले धानको भाउ त अलि बढेको पाउन सक्थ्यौं कि!’
उनका अनुसार किसानले धान बिक्री गरिसकेपछि न्यूनतम मूल्य पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिनु बिचौलिया पोस्ने काम हो।
‘अब किसानको भकारीमा खान पुग्ने मात्रै धान छ, बेच्ने धान व्यापारीकोमा पुगिसक्यो,' थारूले सुनाए, ‘अब न्यूनतम मूल्य पाउँदा किसानले होइन, तिनै बिचौलिया र व्यापारीले पाउँछन्।’
५१ वर्षीय थारूको आक्रोशभित्र उनको पसिना र मिहेनतमा धान व्यापारीले गरेको रजाइँको कारण लुकेको छ।
हरेक वस्तुका उत्पादक आफैंले उत्पादनको मूल्य तोक्ने चलन किसानको हकमा भने कहिल्यै लागू हुँदैन। आफूले रगत पसिना सिञ्चेर उत्पादन गरेको फसलको दाम व्यापारीले तोकिदिने नियतिको शिकार बन्ने किसान लागत उठाउनै पनि नसक्ने पीडाले पिरोलिएका छन्। त्यसैले आफ्नै पक्षमा बोलिदिने दलका किसान संगठनहरूको शैलीसँग उनीहरू दिक्क छन्।
‘अब उठाएको आवाज कार्यान्वयन भयो रे, त्यसको फाइदा किसानलाई कसरी हुन्छ जबकी हामीजस्ता धेरै किसानले धान बेचेको दुई साताभन्दा बढी भइसक्यो,' विराटनगर १२ का अशोक मेहताले भने, ‘अब धानको दाम बढ्यो भने फाइदा हुने व्यापारीलाई हो। हामीलाई त केही न केही।’
सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नु भनेको त्योभन्दा घटीमा किनबेच हुन नदिनु भनेको हो। किसानले त्यति मूल्य पाएनन् भने सरकार आफैंले किन्ने प्रबन्ध गर्छु भनेको पनि हो। धानको बजारमा भने सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य किसानले कहिल्यै पाउँदैनन्, न किसानको धान सरकारले नै किन्छ। यो समस्याले किसानलाई हरेक वर्ष सताउँदै आएको छ।
गएको कात्तिक १६ गते मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयअनुसार मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २९६७ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३१२८ रुपैयाँ हो। यही मूल्य अनुसार पनि किसानले मोटा धानको प्रतिमन (४० किलोग्राम) को ११८६ र मध्यम धानको प्रतिमन १२५१ रुपैयाँ पाउनै पर्थ्यो।
किसानले धान बेच्दा पाएको मूल्य भने योभन्दा पनि कम्ती छ। सरकारले धान किन्ने सुरसार अझै थालेकै छैन। किसानका अनुसार मंसिर दोस्रो सातासम्ममा बहुसंख्यक किसानले धान बेचिसकेका हुन्छन्। राज्यका तर्फबाट धान खरिद गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड हो। यसको प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले दिएको जानकारीअनुसार ‘कार्यालयले किसानको धान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।’
बहुसंख्यक किसानले व्यापारीलाई धान बेचिसकेको बेला उसले बल्ल ‘प्रक्रिया’ थाल्दैछ। यसले पनि व्यापारीलाई फाइदा हुने र किसानलाई कुनै लाभ नहुने अवस्था देखाउँछ।
कार्यालय प्रमुख महेन्द्र सिटौलाका अनुसार यो वर्ष १० हजार क्विन्टल धान मात्रै कार्यालयले खरिद गर्ने योजना बनाएको छ। सरकारले तोकेको मूल्य र जातअनुसार १० हजार क्विन्टल सोना मन्सुली धान खरिद गर्ने र त्यसका लागि प्रक्रिया थालिएको उनको भनाइ छ।
सरकारी पक्षले थालेको तयारीले किसान लाभान्वित हुन नसक्ने एक प्रमाण हुन्, झापा मेचीनगर १५ का धनबहादुर सुवेदी। उनले गएको आइतबार ३० मन रन्जित धान ११ सय मनका दरले व्यापारीलाई बेचेको सुनाए। सरकारकै परिभाषाअनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी क्षेत्रमा अत्यधिक उत्पादन हुने रन्जित धान ‘मध्यम’ जातमा पर्छ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुसारकै भाउ पाएको भए सुवेदीको हातमा ३७ हजार ५३० रुपैयाँ पर्नुपर्थ्यो। उनले त्यही मूल्य पनि पाएनन्। ११ सय रुपैयाँ मनले बेच्दा उनको भागमा ३३ हजार रुपैयाँ मात्रै पर्यो।
मोटा जातको धान त अहिले गाउँ-गाउँका धानका काँटा (धान किनबेच हुने ठाउँ) मा प्रतिमन १ हजारदेखि १ हजार ५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। जबकी यही धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य भने प्रतिमन ११८६ रुपैयाँ छ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे आफूले कहिल्यै थाहा नपाएको सुवेदीले सुनाए।
‘धान लिएर नजिकैको व्यापारीकोमा जान्छौं, उसले हातमा धान लिएर हेर्छ अनि भाउ तोक्छ’, उनले भने, ‘पोहोर पनि ११ सयले बेचेको हो मैले। यसपटक पनि उही दाममा बेच्नुपर्यो।’
उनीजस्ता किसान धेरै छन्, जसलाई सरकारले धानको भाउ तोकिदिन्छ भन्ने थाहा नै छैन।
न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे राज्यका तल्लो तहका कार्यालयले गाउँ-गाउँमा सूचना प्रवाह नगर्दा किसान यसबारे बेखबर हुन्छन्। व्यापारीले बोलेको भरमा आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य हुन्छन्।
धान बेचेर धेरैथरि आवश्यकता टार्नु पर्ने बाध्यता भएका किसानले धान स्टक गरेर राख्ने अवस्था नै हुँदैन। त्यसैले थन्क्याउन थाल्दाथाल्दै कि उनीहरू व्यापारीकोमा पुग्छन् कि व्यापारी धान खोज्दै खेतैमा आइपुग्छन्।
न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन भए-नभएको अनुमगन नगर्ने सरकारी पक्ष बजार नियन्त्रणको सम्भावना नरहेको बताउँछ। ‘खुला बजारमा अनुगमन र नियन्त्रण सम्भव छैन’, प्रदेश कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘संघ सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने काम गरेर झारा टारिरहेको छ। कि कसिलो नियन्त्रण चाहिन्छ कि यो समर्थन मूल्यअनुसार पहिल्यै खरिद गर्नुपर्छ। अब पुस लागेपछि किन्ने तयारी गर्नु भनेको व्यापारी पोस्ने कुरा मात्रै हो। यो सबै झारा टराइमा सीमित हुँदैछ।’
ती सरकारी अधिकारीले भनेजस्तै सरकारी पक्षले किन्ने तयारी गर्दा किसानले लाभ लिने सम्भावना न्यून देखिन्छ। किनभने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको विराटनगरस्थित प्रादेशिक कार्यालय सोना मन्सुली धान खरीद गर्ने तयारीमा छ। जबकी प्रदेश १ मा धेरै किसानले लगाउने धानचाहिँ रन्जित नै हो। अझ यसपटक त प्रदेश १ मा धान उत्पादन बढेको छ। प्रदेश १ को कृषि मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष १ दशमलव २७ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ। प्रदेश १ मा ३ लाख ३१ हजार ८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो भने १२ लाख ९८ हजार ८५५ दशमलव १५ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने सरकारी अनुमान छ।
धान रोप्ने सिजनमा मल, सिँचाइ र अन्य प्राविधिक समस्याबाट गुज्रने किसानले अहिले पाइरहेको मूल्यबाट लागत उठाउन पनि हम्मे पर्ने अवस्था छ।
धान रोप्नलाई माटो तयार पार्न कम्तीमा तीन पटक जोत्नुपर्ने, आली लगाउने, ताछ्ने, बिउ काढ्ने, रोप्नलाई फेरि जोत्ने र रोप्दाको जनशक्तिमा अधिक खर्च हुन्छ। त्यसबेला लगाइने मल, गोडमेल गर्ने र पोटाउने बेलामा धानमा फेरि हाल्नुपर्ने मलको खर्च अलग्गै छ। त्यही पनि सजिलै नपाइने भएपछि किसानले महँगो मूल्यमा अवैध रूपमा भित्रिएका मल उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसबाहेक धान काट्ने र धान झारेर थन्क्याउन ठिक्क पार्न पनि खर्च उत्तिकै हुन्छ।
यसबाहेक प्रदेश १ का किसानले भोग्ने सबैभन्दा ठूलो सास्ती सिँचाइको पनि हो। प्रदेश १ मा कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४० प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइको भरपर्दो र आंशिक सुविधा छ। बाँकी ६० प्रतिशत हाराहारी जमिनमा बर्षाअनुसार धान रोप्नुपर्छ।
यसरी धान रोपाइँबाट सुरू हुने किसानको सास्ती बेच्दा न्यूनतम मूल्यसमेत नपाउँदासम्म कायमै रहेको देखिन्छ।
