लघुवित्त कम्पनीहरूमा बढेको कर्जा नतिर्ने समस्याका समाधानको रुपमा कर्जा नतिर्न उक्साउनेलाई समेत बैंकिङ कसुर लगाउन सुझाव दिइएको छ।
राष्ट्र बैंककै अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।
'ऋण नतिर्ने अभियानले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै नैतिक ह्रासको अवस्था सिर्जना गर्ने भएकोले सरकारी निकायको समन्वयमा नियन्त्रण गर्ने। साथै, नेपाल सरकारबाट समेत यस्ता ऋण मिनाहा नहुने प्रस्ट सन्देश जारी गर्ने,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन सहित) संशोधन गरी यस्ता गतिविधिहरूलाई दण्डनीय बनाउने।'
प्रतिवेदनले तत्कालमा नियतवस ऋण नतिर्ने बाहेकका ऋणीको केही समयावधिको लागि कर्जा पुनर्तालिकीरण तथा पुनसंरचनाको व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ।
सक्रिय कर्जालाई मात्र नभई निश्चित मितिसम्मको जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई पुनर्तालिकीरण तथा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ। आवश्यकता देखिएमा ऋणीलाई अधिकतम ६ महिनासम्मको लागि ब्याज नलाग्ने गरी ग्रेस अवधि पनि दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ।
कर्जा पुनरतालिकीरण तथा पुनसंरचनाको सुविधा अधिकतम एकपल्टलाई २ वर्षसम्मको लागि दिन सकिने र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि यस्तो सुविधा प्रदान गरेमा संस्थाले थप १० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाएको छ।
त्यस्तै, नियतवस ऋण नतिर्नेलाई यस्तो सुविधाहरू नदिने तर अन्यलाई लाई संस्था आफैले यस्तो सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ। नियतवस ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालो सूचीमा राखेर स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रकृया अघि बढाएर ऋण असुली गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
हाल प्रचलनमा रहेको सामूहिक जमानीमा आधारित ग्रामीण मोडललाई समेत सममायनुकूल परिमार्जन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ। यस अनुसार सानो आकारको कर्जा (अधिकतम ५० हजार रूपैयाँसम्म) लाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने, ५० हजारदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म सामूहिक वा पारिवारिक जमानी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, एकै पटकभन्दा चरणबद्धरुपमा कर्जाको सदुपयोगिता र आम्दानीको आधारमा अधिकतम सीमासम्म ऋण प्रवाह गर्नपर्नेमा समेत जोड दिएको छ।
पाँच लाखभन्दा माथिको कर्जा भने धितो लिएर मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ। ५० हजारभन्दा बढीको कर्जाको असुली मासिक रुपमा मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ।
अहिले लघुवित्त मोडललाई केही रुपान्तरण गर्दै व्यक्तिगत वा पारिवारिक जमानीमा कर्जा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्थालाई क्रमशः लागू गर्न समेत सुझाव दिइएको छ। यस्तो कर्जाको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य रुपमा सुरक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
साथै, यस्तो कर्जामा कुनै एउटा सदस्यले कर्जा चुक्ता नगरेमा अन्य सदस्य वित्तीय रुपमा त्यसप्रति उत्तरदायी नहुने व्यवस्था गर्न सकिने बताइएको छ।
यसप्रकारको व्यवस्था गर्दा ग्रामीण वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित अभ्यासहरू जस्तै समूहको ग्रेडिङ र सोको आधारमा ब्याजदर वा थप कर्जा उपलब्धताको मापदण्ड, समूहको सिफारिशमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले लघुवित्तहरूलाई लाभांशको वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राख्नुपर्ने र कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थप ब्याजदर कायम गर्न दिने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको हालको सीमाका कारण अधिकांश संस्थाहरूको पुँजीको प्रतिफल ५ प्रतिशतभन्दा कम भइरहेको र यसले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय रुपमा दिगोपन हासिल गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ।
लघुवित्त क्षेत्र अझै पूर्ण विकसित नभइसकेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सम्बन्धमा नकारात्मक प्रचार प्रसार रहेकोले ब्याजदर सीमा पूर्ण रुपमा खारेज नगर्न समेत सुझाएको छ। केही समयको लागि यस अघि भारतले अवलम्बन गरेको दुई किसिमको ब्याजदर सीमा सहितको नियामकीय प्रावधान उपयुक्त देखिने बताइएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीका क्रममा धम्कीपूर्ण वा अपमानजनक भाषा प्रयोग नगर्न, ऋणीलाई लगातार फोन नगर्न, ऋणीका नातागोता, साथी वा सहकर्मीलाई अपमान नगर्न, ऋणी वा परिवारलाई सम्पत्ति वा मान प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने गरी हिंसाको धम्की दिन नदिन र ऋणीलाई ऋण नतिर्दा आउनसक्ने परिणामका बारेमा गलत सूचना दिन नहुने उल्लेख गरेको छ।
लघुवित्तहरूमा रहेको बहु बैंकिङ समास्याको समाधानको लागि दुई वा सोभन्दा धेरै संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई संस्थाहरूले आपसी समझदारीमा ऋणीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिइ बचत तथा कर्जा साटासाट वा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेको छ।
लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संस्थाको कुनै अन्य पद वा दोहोरो भूमिकामा नरहने गरी निर्देशन जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अध्ययनले लघुवित्त संस्थामा देखेका मुख्य समस्याः
एक हजारभन्दा माथि रकमको कर्जा खाता हुने २३ लाख १ हजार दुई सय ९३ मध्ये ६ लाख ७८ हजारभन्दा धेरैले ऋणीको एकभन्दा बढी खाता रहेको छ। यस्तो बहु बैंकिङको कारण ऋण असुलीमा समस्या।
कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता संख्या पनि बढ्दै गएको छ। सात देखि १५ लाखसम्म कर्जा लिनेको औसतमा ४ वटा ऋण खाता र १५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिनेको औसतमा १० वटा ऋण खाता रहेको देखिन्छ।
बहु संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले एक खर्ब ४१ अर्ब (कुल कर्जाको ३७.९ प्रतिशत) सम्म कर्जा उपभोग गरेका छन्।
एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लगेको छ भने एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार ८ सय ३४ कर्जा प्रवाह भएको छ।
१० भन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिनेको औसतमा १४ खाता र कर्जा रकम १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। बहु बैंकिङका यी समस्या समाधान गर्न एक संस्था एक ऋणीको हालको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर तत्कालको लागि अधिकतम ३ वटा संस्थाबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्ने। क्रमशः यो व्यवस्थालाई बढीमा २ वटा संस्थाबाट लिन पाउने व्यवस्था गर्ने।
-1746009348.jpg)
